२००५ सालमा प्यूठान दाखाक्वाडीमा जन्मिएका राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतम २०२१ सालमा राजनीतिमा आबद्ध भए । मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा सहभागी भएबापत उनले २०२६ देखि २०३३ सालसम्म तथा २०३६ देखि २०४७ सालसम्म निर्वासन तथा २०३३ देखि २०३६ सालसम्म र २०६१ सालमा चार महिना बन्दी जीवन बिताए । तत्कालीन नेकपा (माले) र (एमाले) केन्द्रीय कमिटी सदस्य, स्थायी कमिटी सदस्य, महासचिव, उपाध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासंघ अध्यक्षसम्म भएर काम गरे । २०४८ र २०५१ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा २०५४, २०६५ र २०७० सालमा गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हाले । हाल उनी ‘विज्ञ सदस्य’का रूपमा राष्ट्रिय सभामा मनोनीत छन् । प्रखर वक्ता गौतम हाल कम्युनिट पार्टी एकीकरण अभियानमा संलग्न छन् । उनै गौतमस“ग सामयिक विषयमा राससका प्रमुख समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपाने र समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेको संवाद ः

० पछिल्लो समय तपाईंको दिनचर्या कसरी बितिरिहेको छ, आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रिय एकता अभियान सञ्चालन गरी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्ने अभियानको काम गर्दैआएको थिएँ । त्यो सम्भव भएन । अहिले पनि पार्टी एकताका लागि विभिन्न पार्टीसँग छलफल भइरहेको छ । पार्टी मात्रै खोलेर राम्रो हुँदैन, कम्युनिस्ट पार्टीबीचमा एकता गर्दै जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग एकताका लागि छलफल भइरहेको छ । अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतका नेतासँग वार्ता सुरु भएको छ । केही समयपहिला नेकपा (एमाले)सँग पार्टी एकताका लागि पहल गरिएकामा उहाँहरूले एकता हुँदैन, प्रवेश गर्न आए स्वागत छ भन्नुभयो । त्यहीअनुसार तयार भइयो उहाँहरूले नै ढोका बन्द गर्नुभयो । मेरा लागि नेकपा (एमाले) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि एमाले नै हो । ’cause मैले निर्माण गरेका कार्यकर्ता र सँगै काम गरेका नेताहरू दुवै दलमा हुनुहुन्छ ।

० तपाईंसँग लामो राजनीतिक अनुभव छ, अहिले मुलुकमा भइरहेको संसदीय र राजनीतिक अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
– संसारभरिको संसदीय अभ्यास करिब हाम्रोजस्तै हो । तर, अन्य मुलुकमा संसद्ले काम गरेको हुन्छ । युरोपेली देश र अमेरिकामा पनि संसद् छ । तर, अमेरिकालगायत कतिपय देशमा शासन प्रणाली फरक छ । नेपालमा भने संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भनियो, त्यसमा काम गर्न ढिला भएको छ । त्यसको अभ्यासमा अतिकति ढिला भयो भने सबै बिग्रन्छ । हामीले जुन दिन संविधान जारी गरेको हो, त्यही दिनदेखि समाजवाद निर्माण थाल्न पथ्र्याे । अलमलमा प¥यौं । संविधान जारी गर्ने बेलाको शक्ति तितरबितर हुँदै सत्ताको खेलमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । जुन पार्टी मिलेर संविधान बनाएको हो, उनीहरू मिलेर समाजवाद अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । समाजवाद कहीँकतैबाट टिपेर लिएर राख्ने होइन, आफैंले निर्माण गर्ने हो । अब समाजवादसँगै विकासको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्नेछ । समाजवादमा सबै जनता मिलेर उत्पादन गर्ने भएकाले उत्पादित वस्तुमा सबैको अधिकार हुन्छ । संविधानले प्रजातान्त्रिक समाजवादको परिकल्पना गरेकाले त्यसैमा जानुपर्छ । समाजवादमा पनि बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली हुन्छ । अहिले अभ्यासमा रहेको संसद्ले कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था हाम्रा लागि गलत छ । त्यही भएर अहिलेसम्म पनि पाँच वर्षसम्म एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन पाएको छैन । जसले अराजकता र जथाभावी हुन पुगेको छ । यस्तो चरित्र भएको अभ्यासले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र विकासका काम हुँदैन । विकास भनेको उत्पादन अनि निर्माण गर्ने हो । त्यस समयमा हुन नसक्दा परिस्थिति आजसम्म बिग्रिँदै गएको छ । अवस्था बिग्रिँदै जाँदा एकथरि मानिस पहिल्यै समाप्त भएका राजालाई ल्याउनुपर्छ भनेर लागेका छन् । यस मुलुकमा राजा कोही छैन ।

० निरंकुशताले घुँडा टेकेको, जनताले जितेको दिन लोकतन्त्र दिवसमा संघर्ष गर्ने नेताहरूप्रति प्रशंसा हुनुपर्ने हो, तर यो हुन सकेको छैन, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
– देशको परिवर्तनका लागि लामो संघर्ष गर्नुभएका अहिले नेतृत्व गर्नुभएका सबै नेताहरू असफल हुनुभएको छ । अहिलेसम्म राज्य सञ्चालनमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीहरूले देशका लागि जे गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सक्नुभएन । उहाँहरूसँग देशको विकासका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण देखिएन । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले अवसर पाउनुभएको छ, तर अवसर पाएअनुसार काम गर्न सक्नुभएको छैन ।

० तपार्इंसँग प्रतिनिधिसभाको लामो अनुभव छ, अहिले राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ । अहिले भइरहेको राष्ट्रिय सभाको संसदीय अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
– राष्ट्रियसभाको मेरो अनुभव कमजोर छ । पार्टीको प्रतिनिधिका रूपमा संसद्मा गएको भए अलि राम्रो भूमिका खेल्न सक्थें । तर, म राष्ट्रपतिले मनोनीत गरेर विज्ञका रूपमा गएको हुँ । अरू सांसदले पार्टीका हिसाबले ४०–४५ मिनेट समय पाउँदा मैले पाउने समय दुई–तीन दिनमा ५ मिनेट मात्रै हो । त्यो ५ मिनेट रोस्टममा जाँदा र आउँदामै सकिन्छ । यद्यपि, मैले पाउने समयमा आफ्नो विचार दिने काम गर्दैआएको छु । त्यस सभामा राजनीतिक रूपमा कुनै आरोप–प्रत्यारोप हुँदैन । राष्ट्रिय सभाका लागि म उपयुक्त व्यक्ति होइन । लामो अनुभव र अभ्यास प्रतिनिधिसभाकै छ । प्रतिनिधिसभामा वर्षौं अभ्यास गरेको छु । त्यहाँ म क्रियाशील सांसदका रूपमा थिएँ । उल्लेखनीय भूमिका हुन्थ्यो । राष्ट्रिय सभामा आफैंलाई पनि सन्तुष्टि लागेको छैन । एउटा बाध्यताले राष्ट्रिय सभामा गएँ ।

० तपाईं गृहमन्त्री हुँदा र अहिले देशको शान्ति सुरक्षाको पाटोलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
– अहिले देशको शान्ति सुरक्षामा यस अवस्थामा आउनुको मुख्य कमजोरी राजनीतिक पार्टीहरू नै हुन् । गृहमन्त्री भएर काम गर्दा मलाई सञ्चालन गर्ने कोही भएन । त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने सवालमा कुनै अवरोध गर्नुभएन । मैले मेरा लागि होइन, जनता र राष्ट्रका लागि तथा इज्जत र प्रतिष्ठाका लागि काम गरें । मैले विकृति जहाँ छ, त्यहाँ सिधै आक्रमण गर्ने गर्थें । गुन्डागर्दी जहाँ हुन्छ, त्यहाँ मेरो आक्रमण हुन्थ्यो । शान्ति सुरक्षा भंग जहाँ भएको छ, त्यसलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेको थिएँ । मैले गलत भएका हरेक ठाउँमा कारबाही गर्ने गर्थें । त्यतिबेला गुन्डाहरू लुकेर हिँड्ने गरेका थिए । तर, अहिलेका नेताले तिनै गुन्डालाई पार्टीभित्र ल्याएका छन् । तिनै गुन्डालाई मन्त्री बनाइएको छ ।

० अहिले चर्चामा रहेको संविधान संशोधनको विषयमा यहाँको धारणा के छ ?
–सबैले संविधान संशोधन गर्ने मात्रै भनेका छन् । तर, कुन विषयमा संशोधन भन्ने कुरा बाहिर ल्याएका छैनन् । सरकारले संविधान संशोधन भन्ने तर विषय नदिँदा झन् कमजोर हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । सरकारले संशोधनका विषयलाई संसद्मा राख्नुपर्छ । तर, संविधान संशोधन गर्ने भनेर जनतालाई भुलभुलैयामा राख्नु भनेको संविधानलाई कमजोर बनाउनु हो । संविधान संशोधनको विषयलाई बजारमा बिक्री गर्ने वस्तुका रूपमा प्रचार गरिनुहुँदैन ।

मैले सुनेअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने भन्ने छ । यो प्रतिगामी हुन्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको प्रतिनिधित्व नभएको समुदायको पनि प्रतिनिधित्व कसरी गर्ने भन्ने हो । नेपालमा एउटै मात्रै जाति छैन, एउटै मात्रै समुदाय छैनन् । अनेक जाति र समुदाय छन् । नेपालीहरू विभिन्न भाषा, भाषी, धर्म र संस्कृतिका हिसाबले मिलेर बसेको समाज हो । त्यसका लागि समानुपातिक व्यवस्था गरिएको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आउन नसक्नेलाई समानुपातिकमा ल्याउनुपर्छ । समानुपातिक हटाउनु भनेको पश्चगामी विचार हो । अर्को, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रण गर्ने काम संसद्ले गर्छ । अहिलेको शासकीय प्रणाली असफल भइसक्यो । प्रधामन्त्री ९ महिनामा फेरिने व्यवस्था ठीक छैन । अहिलेसम्म एउटै व्यक्ति ५ वर्ष प्रधानमन्त्री भएकै छैन । संघीयता र संसद् कार्यसञ्चालनमा परिमार्जन गर्नुपर्नेछ ।

० अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अलि बढी खर्चिलो भयो भन्ने छ नि ?
– यो सत्य हो । हामी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ । राष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख र पालिका प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । अरू सबै पूर्ण समानुपातिकमा जानुपर्छ । पूर्ण समानुपातिकमा जाँदा राजनीतिक पार्टीले व्यक्ति पठाउँछन् । जितेर आएपछि ती व्यक्तिले निर्वाचन क्षेत्र पाउँछन् । निरन्तर बसेर काम गर्ने प्रतिनिधिसभामा १५ जना भए हुन्छ । हरेक वर्ष दुईवटा अधिवेशन हुन्छन् । एकपटक विधेयक पारित गरेर कानुन बनाउने अर्कोपटक कार्यक्रम र बजेट पारित
गर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सभामा १० जना सांसद भए पुग्छ काम गर्नका लागि । त्यो भए कम खर्च हुन्छ । सांसदबाट सरकार बनाउने काम गर्न हुँदैन । निर्वाचनमा व्यक्ति होइन, पार्टी निर्वाचित हुनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा देश छिट्टै समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ ।

० मुलुक अहिले तीन तहको सरकारको अभ्यासमा छ । उनीहरूबीचको समन्वय र सहकार्यलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
– सरकार तीन तहकै हुनुपर्छ । स्थानीय तहलाई भने सरकार भन्न हुँदैन । प्रदेश र संघीय सरकारलाई मात्रै सरकार मान्नुपर्छ । सातवटा प्रदेश सरकार र एउटा केन्द्रीय सरकार गरी जम्मा आठवटा सरकार मात्रै हुन्छन् । तर, अहिले ७ सय ६१ वटा सरकार छन् । यति धेरै सरकारलाई पाल्दापाल्दै राज्यको ढुकुटी सकिन्छ । अनि जनता गरिबको गरिब हुन्छन् ।

० तपाईंले सुरु गरेको कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकता अभियान कसरी अघि बढिरहेको छ ?
– मैले देशमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी हुनुपर्छ भन्दै आएको हो । हामीले सिंगो राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्छ । राष्ट्रका लागि सोच्दा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी हुनुपर्छ भन्ने हो । कम्युनिस्टसँग अरू पार्टी मिल्नुहुँदैन । कम्युनिस्ट एउटा विचार लिएर जाने हो, त्यसैले एउटा मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी हुनुपर्छ । यद्यपि, हामीले बहुदलीय प्रजातन्त्र अवलम्बन गरेको हुनाले जो कसैले पनि पार्टी खोल्न पाउने व्यवस्था छ । तर, पार्टी खोल्न पाउने व्यवस्थामा अलि कडाइ पनि गर्नुपर्छ ।

० तपाईंको विचारमा कानुन निर्माणको सवालमा राष्ट्रिय सभा के कतिको सक्रिय छ ?
– राष्ट्रिय सभालाई कमजोर बनाइएको छ । धेरै कानुन प्रातिनिधिसभामा उत्पत्ति हुन्छन् । कुनै कुनै कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति हुन्छ । दुईवटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भयो भने १० वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुन्छन् । राष्ट्रिय सभामा मैले कानुन निर्माण गर्ने सवालमा र अरू हिसाबले पनि कमजोर देख्छु । त्यसका बाबजुत राष्ट्रिय सभाले जति काम गरेको छ, परिपक्व काम गरेको छ । त्यसकारण परिपक्वताको हिसाबले राष्ट्रिय सभा उपयुक्त छ । यद्यपि, संसारका धेरै देशमा राष्ट्रिय सभा छैनन् । हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा निर्माण गर्छौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदको मतदाता भनेको प्रदेश सांसद र पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख हुन् । प्रतिनिधिसभाभन्दा यो गम्भीर छ, यो स्थायी सभा हो । राष्ट्रिय सभामा केही हैसियत प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू हुनुपर्छ ।