काठमाडौं । मल खरिद प्रक्रिया लामो भएकै कारण हरेक वर्ष कृषकले समयमा रासायनिक मल नपाउने गुनासो बढेपछि खरिद प्रक्रिया नै छोट्याइएको छ । खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको पहलमा सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ मा १४औं संशोधन गरिएको थियो ।
रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया लामो समय लाग्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छिटो–छिटो मूल्य परिवर्तन हुने अहिलेको अवस्थालाई घटाउने गरी नियमावली संशोधन भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले बताए ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को १४औं संशोधनमार्फत पहिलोपटक रासायनिक मल खरिदसम्बन्धी प्रावधान समेटिएको हो । संशोधित नियमावली १५ वैशाखको राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ ।
संशोधित नियमावलीले रासायनिक मल खरिदका लागि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने स्थान, मिति र समय उल्लेख गरी सो मिति र समयमा उपस्थित हुन राष्ट्रिय स्तर वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा कम्तीमा ७ दिनको अवधि दिई सूचना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, नियमावलीमा बोलपत्रदाताले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको मितिदेखि ३० दिनसम्म बोलपत्र मान्य हुने अवधि उल्लेख गर्नुपर्ने प्रतिबन्धात्मक नियम पनि थप गरिएको छ ।
रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया लामो समय लाग्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छिटो–छिटो मूल्य परिवर्तन हुने अहिलेको अवस्थालाई घटाउनेगरी नियमावली संशोधन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खरिद प्रक्रिया लामो हुँदा समयमै मल आयात गर्न सकिएको थिएन, जस कारण किसानले समयमै रासायनिक मल पाउन सकेका थिएनन् । कृषिमन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै रासायनिक मल खरिद गर्न लाग्ने समय अवधि घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
‘नियमावलीमा भएको संशोधनले अब एक महिनाभित्रै मल खरिदको प्रक्रिया टुंग्याउने बाटो खुलेको छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘किसानलाई आवश्यक पर्दा मल नपाउने अवस्था आउनुमा खरिद नियमावली पनि बाधक रहेको थियो, यस संशोधनले यस समस्यालाई अन्त्य गर्नेेछ ।’
नियमावलीको नियम ३१ ‘ज’को उपनियम ५ मा संशोधन गर्दै ७ दिनको सूचना दिएर खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा रासायनिक मल खरिदको हकमा बोलपत्रदाताले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको मितिदेखि ३० दिनसम्म बोलपत्र मान्य हुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
रासायनिक मलको लागत अनुमान तोक्न छुट्टै मापदण्ड
सरकारले रासायनिक मल खरिदमा हुने चलखेल न्यूनीकरण गर्न लागत अनुमानका लागि छुट्टै मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । १४औं पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो मापदण्ड तय गरेको हो । हालसम्म सबैखाले वस्तुको लागत अनुमानमा उस्तै मापदण्ड निर्धारित थियो । तर, अब रासायनिक मलका लागि भने लागत अनुमान निर्धारण गर्ने छुट्टै मापदण्ड बनेको हो ।
संशोधित नियमावलीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य विश्लेषक कम्पनीले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका क्षेत्र वा देशको फ्री अन बोर्ड (एफओबी) मूल्य, जहाज भाडा, स्टेभडोरिङ, पोर्ट खर्च, प्याकेजिङ, क्लियरिङ, फर्वाडिङ, रेलवे, ढुवानी खर्च र बैंक तथा बिमा खर्चलाई आधार लिनुपर्ने भएको छ । आपूर्तिकर्ता कम्पनीले सोही आधारमा बोलपत्र पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
रासायनिक मलको लागत अनुमानमा बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति र समय सकिनुअगाडि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य विश्लेषक कम्पनीले प्रकाशित गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको एफओबी मूल्यका आधारमा संशोधन गरी संशोधित लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने भएको छ । यही संशोधित लागतअनुमानकै आधारमा बोलपत्र मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएको छ ।
त्यस्तै, रासायनिक मल खरिदका लागि आवेदन दिने कम्पनीले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको मितिदेखि ३० दिनसम्म बोलपत्र मान्य हुने अवधि तोकिएको छ । हाल १० करोडसम्म लागत अनुमान भएको बोलपत्रको प्रस्ताव मान्य हुने अवधि ९० दिन र १० करोडभन्दा बढी लागतको हकमा एक सय २० दिन हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, मल खरिदको हकमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने स्थान, मिति र समय उल्लेख गरी कम्तीमा ७ दिनको अवधि दिई सूचना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
खरिदसम्बन्धी मूल नियमावलीको नियम ११० मा संशोधनमा भनिएको छ, ‘तर, बोलपत्रदाताले १५ प्रतिशतभन्दा जति रकमले घटी कबोल गरेको छ, सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकमबराबरको बैंक जमानत छुट्टै दाखिला गर्न सक्नेछ र सो बैंक जमानत दाखिला गर्दा बैंक जमानतको म्याद ठेक्का सम्पन्न हुने अवधिभन्दा कम्तीमा एक महिना बढी अवधिसम्मको हुनुपर्नेछ ।’
संशोधनले रासायनिक मलको लागत अनुमान तयार गर्दा मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य विश्लेषक कम्पनीले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सम्बन्धित क्षेत्र वा देशको फ्री अन बोर्ड (एफओबी) मूल्यलाई ख्याल गर्नुपर्ने भएको छ । यसैगरी, जहाज भाडा, स्टेभडोरिङ, पोर्ट खर्चको पनि ध्यान दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
प्याकेजिङ, क्लियरिङ, फर्वाडिङ, रेल्वे, ढुवानी खर्च, बैंक तथा बिमा खर्चको पनि ख्याल गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।
