काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी छ । सरकारले १९ वैशाखमा आगामी आव २०८२–८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेसँगै कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको हो । प्रधानमन्त्री ओली रोस्ट्रमबाट आफ्नो आसनमा फर्किने र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रोस्ट्रममा जाने क्रममा जम्काभेट भएको थियो । त्यहीक्रममा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच केहीबेर खासखुस भयो । सो क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले हातले इशारा गर्दै प्रचण्डलाई मञ्च देखाइरहेको जस्तो देखिन्थ्यो ।

साथै, प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कुरामा सहमति जनाएजसरी मुन्टो हल्लाएको जस्तो दृश्य देखिन्थ्यो । त्यसपछि प्रचण्ड मुस्कानसहित रोस्ट्रमतिर र प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो आसनतर्फ अघि बढेका थिए ।

अघिल्लो वर्षको असारमा सरकार परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी दलका नेता प्रचण्डबीचको सम्बन्ध सुमधुर छैन । राजनीतिक भेटघाटबाहेक खासै नभेट्ने ओली–प्रचण्ड पछिल्ला केही दिनदेखि आपसी भेटघाट गरिरहेका छन् । आइतबार साँझ मात्रै ओली र प्रचण्डबीच भेटघाट भएको थियो । संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा उनीहरूबीच सो भेटमा कुराकानी भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयको फेसबुक पेजमा एकसाथ चार थान तस्बिर अपलोड गरियो । संसद् भवनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग हात मिलाएको र केही संवाद गर्दै गरेका तस्बिरहरू पोस्ट गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

केही समयदेखि तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेका ओली र प्रचण्ड निरन्तर आलोचक देखिएका थिए । तर, सम्बन्धमा सौहार्दता देखाउन ओलीको सचिवालयले दुई नेताको संसद्मा कुराकानी गरेको तस्बिर पोस्ट गर्नु रणनीति रहेको माओवादी स्रोतको दाबी छ । नेपाली कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरिरहेको एमालेले खासमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबावमा राख्न त्यो खासखुसका तस्बिरहरू पोस्ट गरेको बताइन्छ ।

माओवादी केन्द्रका एक नेताले आइतबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा प्रचण्डसँग संवाद गर्नु र त्यसको भोलिपल्ट संसद्मा हातेमालो गरेको तस्बिर सार्वजनिक गर्नुको अर्थ कांग्रेसमाथि दबाब बढाउने ओली रणनीतिका रूपमा हेरिएको जनाएका छन् ।

माओवादी नेताको दाबीचाहिँ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भेटका लागि आग्रह गरेका थिए र प्रचण्डले आफूू बालुवाटार नआउने बताएका थिए । स्रोतले भन्यो, ‘अहिले म बालुवाटार आउँदिनँ, तपाईंहरू (एमाले र कांग्रेस)बीच कुरा मिलिरहेको छैन, यस्तोबेला मलाई देखाएर देउवाजीसँग बार्गेनिङ गर्न खोजिरहनुभएको छ, त्यसैले आउँदिनँ भनेर जवाफ दिएका थिए ।’

तर, ओलीले त्यस्तो केही नभएको र टीआरसीको विषयमा छलफल गर्न मात्रै आग्रह गरेको भन्दै जवाफ फर्काएका थिए । प्रचण्डले नआउने अडान नै राखेका थिए । तर, ओलीले निरन्तर आग्रह गरेपछि प्रचण्डले वर्षमान पुनलाई साथ राखेर बालुवाटार गएको माओवादी स्रोतको दाबी छ ।

अर्कोतिर पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक फोरममार्फत कांग्रेस नेताहरूको टिप्पणीको प्रतिकार एमाले नेता र सांसदहरूले गर्न थालेका छन् । कांग्रेसको ठूलो पंक्ति ओलीको आलोचनामा देखिएको छ । त्यही आलोचना र देउवाको मौनताका कारण ओलीमा आशंका बढिरहेको छ । ओली सरकारको निरन्तरताको खोजीमा रहेका कारण माओवादीसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास र देउवालाई दबाब दिने रणनीति एकसाथ गर्न खोजेको अर्थमा पनि माओवादी नेताहरूले सुनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रचण्डले सरकारसँग संख्याको दम्भ रहेको आरोप लगाए । सरकारसँग संख्याको दम्भ रहेको र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने निरंकुशतावादी चिन्तन रहेको आरोप उनले लगाएका हुन् । अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका ’boutमा संसद्मा हुने छलफललाई कर्मकाण्डी बनाएको बताए ।

‘सरकारसँग संख्याको दम्भ छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने निरंकुशतावादी चिन्तन छ, त्यही भएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका ’boutमा संसदमा हुने छलफललाई फेरि कर्मकाण्डी बनाइयो,’ उनले भने । अध्यक्ष प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम बजेट ल्याउनुभन्दा तीन महिनाअघि ल्याउने व्यवस्था पुनःस्थापना गर्न माग गरे ।

यस्तै, प्रचण्डले वर्तमान सरकार जनताको सेवाभन्दा स्वार्थ समूह र बिचौलियाको नियन्त्रणमा चलेको आरोप पनि लगाए । ‘मैले यसअघि पनि सरकारलाई खबरदारी गरेको थिएँ, सरकार जनताप्रति गैरजिम्मेवार देखिन्छ, तर स्वार्थ समूह र बिचौलियाप्रति खुलेर समर्पित छ,’ उनले भने ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूबीच घोचपेच
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूबीच घोचपेच चलेको छ । विशेष समयमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री र माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले भष्ट्राचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने सवालमा अघिल्लो सरकार र अहिलेको सरकार कसरी चुकिरहेको छ भनेर आरोप–प्रत्यारोप चलेको हो ।

सांसद थापाले नेपालमा छोटो–छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुने र राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकास कमजोर भएको उल्लेख गर्दै अहिलेको सरकार ढल्दै छ भनेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूबाट दुष्प्रचार भइरहेको टिप्पणी गरे ।

‘अहिले संख्यात्मक हिसाबले बलियो सरकार छ, आलोपालो गर्ने भनेर सातबुँदे सहमति भएर सरकार सञ्चालन भइरहेको छ तर सरकारविरुद्धका चलखेल जारी छन्, सरकार आजभोलि नै ढल्छ भन्ने दुष्प्रचार भइरहेको छ,’ उनले भने । कांग्रेस र एमालेबीच आलोपालो सरकार सञ्चालनका लागि भएको सहमतिअनुसार अघि बढ्न पनि उनले आग्रह गरे ।

प्रतिपक्षी दलले सरकार ढल्ने भनेर गरिरहेको प्रचारमा सत्यता नरहेको उल्लेख गर्दै सांसद थापाले सत्ता पक्ष दल नेपाली कांग्रेसका केही सांसदले पनि गठबन्धनविरोधी धारणा सार्वजनिक रूपमा राखिरहेको आरोप लगाए । आफ्नो दलभित्रका असन्तुष्टिलाई देखाएर सरकार कमजोर बनाउनुभन्दा त्यसलाई महाधिवेशनमार्फत सल्टाउनुपर्ने पनि सांसद थापाको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, अघिल्लो सरकारले भ्रष्टाचार र तस्करीलाई प्रश्रय दिएको आरोप पनि उनको छ । २००७ सालदेखि हालसम्म निकै कम सरकारले मात्रै ३ वर्षभन्दा बढी सरकार चलाएको र पछिल्लो ७५ वर्षमा कुनै पनि सरकारले ५ वर्ष पूरा अवधि काम गर्न नपाउनु लज्जाको विषय रहेको सांसद थापाको भनाइ छ । तीनकुने घटनाको जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्रीको प्रस्तावमा हटेको उल्लेख गर्दै सांसद थापाले त्यसको दोष प्रधानमन्त्रीमा थोपर्न नहुने बताए । यस विषयमा के भएको हो भनेर नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले आफ्ना सभापतिलाई सोध्नुपर्ने पनि सांसद थापाले बताए ।

प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचार र अवैध क्रियाकलापलाई प्रश्रय दिइरहेको आरोप लगाए । ‘यो सरकार जनताको सरकार होइन, यसले जनताको पक्षमा काम गर्दैन, बिचौलिया, तस्करको हितमा काम गर्छ,’ सांसद शाहीले भने, ‘देश संकटको भुमरीतर्फ गइरहेको छ, जताततै अस्तव्यस्तता छ, नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा समस्या छ, दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर बनेको सरकारले ती समस्या समाधान गर्ने तत्परता देखाएको छैन ।’

अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि संकट आउनु विद्यमानको सरकारको कार्यशैलीको उजप रहेको उनले टिप्पणीसमेत गरे । त्यस्तै, सत्तापक्ष सांसदहरूले आफ्नो कमजोरी र असक्षमता लुकाउन प्रतिपक्षलाई गाली गर्न थालेको धारणा पनि सांसद शाहीको छ । ‘सरकारको व्यवहारबाट भ्रष्टाचारी र तस्करीहरू खुसी भएका छन्, समाजवादउन्मुख अर्थ व्यवस्था कतातर्फको यात्रा हो ?’ संसद्मा प्रश्न गर्दै उनले भने । शिक्षक आन्दोलन, निजामती कर्मचारी, चिकित्सक, लघुवित्त तथा सहकारीपीडितलगायत आन्दोलनरत पक्षका विषयमा सरकार गम्भीर नरहेको पनि सांसद शाहीको भनाइ छ ।

त्यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ र रिहाइले मुलुकको न्यायिक क्षेत्र र सुरक्षा क्षेत्रमाथि गम्भीर प्रश्न देखिएको बताए । राज्यको कर्णाली क्षेत्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोण हेपाहा प्रवृत्तिको रहेको गुनासो पनि उनको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि ३७ वटा संशोधन
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदाहरूमा ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव आएको जानकारी दिए ।

संसद्मा प्रस्तुत भएको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि परेका संशोधनहरूमाथि सोमबार सुरु भएको छलफलमा प्रतिपक्ष सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान समस्याको समाधान गर्न नसकेको मात्र नभई भविष्यप्रतिको स्पष्ट दृष्टिकोणसमेत नबोकेको टिप्पणी गरेका छन् । स्पष्ट योजना र दूरदृष्टिको अभाव, समावेशीता सामाजिक न्याय र सुशासनप्रतिको कमजोर प्रतिबद्धता, निराशाजनक र पश्चगामी शैली, कार्यान्वयन पक्षको अपूर्णता र अस्पष्टता, संघीयता र स्रोत व्यवस्थापनप्रति बेवास्ता, भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बोधनमा उदासीनतालगायतका टिप्पणी सांसदहरूबाट आएका हुन् ।

आफ्नो संशोधन राख्दै सांसदहरूले यो नीति तथा कार्यक्रमले विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्न प्रयास नगरेको, पुरातनवादी र पश्चगन शैलीलाई प्रसय दिएको, नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न नसकेको, शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि स्पष्टता ल्याउन नसकेको विषयहरू औंल्याए ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो संशोधन राख्दै माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किरातीले सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेका बेला नीति तथा कार्यक्रममा समेत कुनै स्पष्ट योजना नआएको बताए । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन नसकेको विषय पनि उनले संसद्मा प्रश्न उठाए । त्यस्तै, वित्तीय कारबाही कार्यदलको खैरो सूचीबाट कसरी बाहिर निकाल्ने भनेर स्पष्ट कार्ययोजना आउन नसकेको उनको भनाइ छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार गर्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रमले कुनै विषय नसमेटेको सांसद किरातीले बताए ।

सरकारी शिक्षाको गुणस्तर बढाउने ’boutको विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा नपरेको, कृषि क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यक्रम पर्न नसकेको पनि सांसद किरातीले बताए । कृषिजन्य उत्पादनको बजारको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने, नेपाली रैथाने ज्ञान र सीपमा आधारित उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रकै सांसद जनार्दन शर्माले संसद्मा पेस भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ‘क’ देखि ‘ट’ सम्म हटाउनुपर्ने बताए । सामाजिक न्यायका लागि विभेद अन्त्य गर्ने, श्रमयोग्य जनशक्तिलाई तालिम तथा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने, प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग बढाउने, प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई जोड दिनुपर्नेलगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट ढंगले आउन नसकेको शर्माको भनाइ छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै पुनर्संरचना गरेर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्नका लागि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनको पनि उनले माग गरे । त्यस्तै, जनताको अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकिरहेका कारण व्यवस्थाप्रति नै निराशा बढिरहेका बेला विगतकै निरन्तरताको रटान र पुरानै कुरा आएको शर्माले बताए । लगानी प्रवर्धनमा बाधक कानुनलाई संशोधन तथा खारेज, अनावश्यक प्रशासनीय संयन्त्र खारेजलगायत विषमा सरकार गम्भीर हुन नसकेको आरोप शर्माको छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि नीतिगत, प्रक्रियागत र व्यावहारिक सुधार गर्ने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको सांसद शर्माको भनाइ छ । नीति तथा कार्यक्रम निराशा जगाउने र देशलाई थप पछाडि धकेल्ने प्रवृत्तिको रहेको आरोप लगाउँदै सांसद शर्माले राष्ट्रिय सहमतिका साथ नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन गरिनुपर्ने बताए ।

स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले समावेशी र समानुपातिकसम्बन्धी व्यवस्थामा सरकार अनुदार रहेको आरोप लगाए । नीति तथा कार्यक्रममार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तहसनहस पार्न खोजिएको पनि उनको भनाइ छ । त्यस्तै, सडक पूर्वाधार, पुललगायत संरचना कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमाथिको छानबिन, वाइडबढीको घोटाला छानबिनमाथि कहाँ पुग्यो भनेर उनले संसद्मा प्रश्न गरे । प्रदेशहरूले पैसा लिएर बजेट बाँड्ने गरेको र यो प्रवृत्ति प्रदेशहरूले संघ सरकारबाट सिकेको उनको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम पश्चगमनमुखी, निराशामुखी र ‘सेन्टर टु राइट’ शैलीको रहेको बताए । नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको विद्यमान अवस्था, आवश्यकता, अवसर र चुनौतीलाई विश्लेषण गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले समस्याको केन्द्रमा पुग्न नचाहेको आरोपसमेत लगाए । अहिलेको समस्या नीतिमा, संस्थागत व्यवस्थामा, विकास मोडलमा वा आचरणमा हो भनेर स्पष्ट हुनुपर्ने बेला आएको आवश्यकता उनले औंल्याए ।

सम्बन्धित समाचार

सरकार र शिक्षक महासंघ प्रतिनिधिबीच ९ बुँदामा सहमति