काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अन्तरालमा सरकार २ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बजेट घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको छ । बजेट घाटा पूर्ति गर्नकै लागि र कर्जाको साँवा एवं व्याज तिर्नका लागि पनि कर्जा नै लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार रहेको छ । १० महिनामा कुल ९ खर्ब २७ अर्ब ५५ करोड १० लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको सरकारले हालसम्ममा ११ खर्ब ६४ अर्ब ४ करोड ४ लाख रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च २ खर्ब ३७ अर्ब रूपैयाँले बढी भएको छ । सरकारले यसबीच प्राप्त अनुदान कटाउने हो भने सरकारको आम्दानी र खर्चअन्तर २ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँमात्र हुनआउँछ । सरकारको आम्दानी र खर्चमा सवा २ खर्बभन्दा बढी अन्तर हुनुमा राजस्वको लक्ष्य नभेटिनु र सरकारले बाह्य अनुदान एवं कर्जा प्राप्त गर्न नसक्नु मुख्य कारणका रूपमा रहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ६४ अर्ब ४ करोड रूपैयाँ पुगेको छ भने कुल आम्दानी ९ खर्ब ५४ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँमात्र भएको छ । यसरी बजेट घाटा २ खर्ब ९ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ रहेको हो । सरकारले गत वर्षको बजेटमार्फत् १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँ खर्च गर्ने र सोहीअनुरूप राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
पछि, बजेटको मध्यावधि संशोधनमार्फत् १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिनामात्र बाँकी रहँदा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रूपैयाँको वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ९ खर्ब २७ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
यो आर्थिक वर्षमा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँबराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १६ खर्ब ९२ अर्ब ९३ करोड ३५ लाखमात्र खर्च हुने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाइ छ । बजेट संशोधनमार्फत चालू खर्च १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड अर्थात् लक्ष्यको ९०.२४ प्रतिशतमात्र हुने अनुमान गरिएको छ ।
यो वर्ष १४ खर्ब १९ अर्बको लक्ष्यभन्दा एक खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँ कम राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थात्, १२ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँमात्रै राजस्व उठाउन सकिने अर्थको भनाइ छ । त्यस्तै विदेशी ऋणमा पनि दुई खर्ब १७ अर्ब उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा एक खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँमा सीमित हुने अर्थको अनुमान छ ।
तीन खर्ब ३० अर्बको ऋण उठाउने घोषणा गरेको सरकारले एक खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँ मात्रै (४२.१२ प्रतिशत) उठाउन सक्ने उल्लेख छ । पुँजीगततर्फ अब २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड अर्थात् लक्ष्यको ८५ प्रतिशतमात्र खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।
बाँकी रकम जुटाउन वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋणमा संशोधित लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले अब बाँकी दुई महिनामा ३ खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँ संकलन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । ५२ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ विदेशी अनुदानको लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्ममा १६ अर्ब १३ करोड अर्थात् लक्ष्यको ३१ प्रतिशतमा चित्त बुझाउन बाध्य भएको छ ।
१८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँ बजेटको १० महिनामा पु ँजीगत खर्च अत्यन्तै कमजोर भए पनि चालू खर्चमा भने बलियो देखिएको छ । राष्ट्रको पुँजी निर्माणका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ छुट्याइएकोमा ३४.४४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २१ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । तलब, पेन्सन र अनुदानलगायतका चालू खर्चमा भने कुल ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रूपैयाँमध्ये ७ खर्ब ७८ अर्ब ३८ करोड ८३ लाख रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो १० महिनामा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको साँवाव्याज भुक्तानी अधिक देखिएको छ । पुँजीगत खर्च १ खर्ब २१ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको सरकारले साँवा व्याज भुक्तानी मात्रै २ खर्ब ६४ अर्ब २८ करोड ९४ लाख गरिसकेको छ ।
सरकारी ऋण बर्सेनि बढ्दै गएसँगै त्यसको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि हुने खर्च पनि बढ्दै गएको हो । विनियोजित लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्ने हो भने बाँकी दुई महिनामा सरकारले ७ खर्ब १३ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । हरेक महिना ३ खर्ब ५६ अर्ब ८५ करोड बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
पूर्वमुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०४७–४८ र २०६३–६४ मा विनियोजनको तुलनामा बजेट खर्च गरेका वर्ष बाहेक अन्य समयमा खर्च गर्न सकेको छैन । यसपालि पनि खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
