काठमाडौं । ११ वटा ब्रोकर कम्पनीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशनविपरीत कार्य गरेको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले कारबाही गरेको छ ।

‘ग्रे लिस्ट’मा मुलुक परेपछि धितोपत्र बोर्डले थाल्यो कारबाही

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अनुसन्धानमा नेपाल कमजोर रहेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेपछि धितोपत्र बोर्ड सक्रिय हुन थालेको हो ।

बोर्डको २५ वैशाखको निर्णयअनुसार ब्लुचिप सेक्युरिटिज लि, प्रोपर्टी विजार्ड लि स्टक्सकार्टस् सेक्युरिटिज लि, सुमेरु सेक्युरिटिज प्रालि, रोड्शो सेक्युरिटिज लि, सगरमाथा सेक्युरिटिज लि, इन्फिनिटी सेक्युरिटिज लिलाई कारबाही गरिएको छ । कारबाहीमा परेका अन्य ब्रोकरमा म्याग्नेट सेक्युरिटिज एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लि, एलिट मर्चेन्ट क्यापिटल लि, रिलायबल इन्भेस्टमेन्ट एन्ड मर्चेन्ट क्यापिटल लि र रिलायबल भेन्चर क्यापिटल रहेका छन् ।

धितोपत्र बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन, २०७६ को दफा १८ (१) को व्यवस्थाको परिपालना नगरेको भन्दै कारबाही गरेको हो ।

यी ब्रोकरले सूचक संस्थाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन, २०६४ को दफा ७ (फ)को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम कारबाही गरेको बोर्डले जनाएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा जारी गरिएको निर्देशिका वा दिएको निर्देशन वा आदेशको उल्लंघनमा उल्लिखित सजाय पर्याप्त नहुने देखिएमा नियमनकारी निकायले प्रचलित कानुनबमोजिमको उपयुक्त सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

धितोपत्र बोर्डले हाललाई ११ वटै ब्रोकरलाई सचेत मात्र गराई कारबाही गरेको हो । बोर्डले दिएको आदेश वा निर्देशन वा जारी गरेको मापदण्ड पालना नगर्ने सूचक संस्थालाई नियमनकारी निकायले लिखित रूपमा सचेत गराउने, ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा जारी गरेको निर्देशिका वा दिएको आदेश वा निर्देशनको उल्लंघन गरेमा सोको गाम्भीर्यका आधारमा १० लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ ।

कारोबार, पेसा वा व्यवसाय गर्न आंशिक वा पूर्ण रूपमा रोक लगाउने, अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा दर्ता निलम्बन गर्ने वा अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा दर्ता खारेज गर्ने कार्यसम्म गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ ।

बोर्डका अनुसार यी ब्रोकरलाई कारबाहीस्वरूप पहिलो चरणमा लिखित सचेत गराइएको हो । आगामी दिनमा कानुन कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा थप कारबाही हुने बोर्डले जनाएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वको उपेक्षाका कारण नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो । अब भने उपेक्षा गरेको छैन भन्ने देखाउन कारबाही गरेको बताइएको छ । ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नुको कारक तŒवमा राष्ट्र बैंक, धितोपत्र र बिमा प्राधिकरणबाट कारबाही नहुनु रहेको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रभावहीन हुनु, कानुनमै जिम्मेवारी छरपष्ट पारेर अनुसन्धानलाई कमजोर बनाइनु, नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्तिमाथि निगरानी नहुनु, अनुसन्धान र अभियोजन नहुनु, कसुरजन्य सम्पत्ति पनि आरोपीले नै उपयोग गरिरहनु ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नुको प्रमुख कारणका रूपमा पहिल्याइएको छ ।

‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा झन्झट र महँगो हुने गरेको छ ।

वैदेशिक ऋण तथा आर्थिक सहायता घट्न थालेको छ । यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाललाई हेर्ने नजर नकारात्मक परेको छ भने आर्थिक, वित्तीय र कूटनीतिक क्षेत्रमा आत्मबल खस्किएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशनले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐनबमोजिम सूचक संस्थाले सम्पादन गरेका कार्यहरूको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन सो अवधि व्यतित भएको १५ दिनभित्र विवरण बोर्डमा पठाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सूचक संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम भए गरेका काम कारबाहीको मूल्यांकन, लेखापरीक्षणलगायत अन्य सम्परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सूचक संस्थाले आफ्नो कारोबार र व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कानुनको पालना र उच्च मापदण्डहरूको पालना र अनुसरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सूचक संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापसम्बन्धी प्रचलित कार्यान्वयन र त्यससम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान तथा तहकीकातमा कानुन कार्यान्वयन निकायलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सूचक संस्थाले उच्च पदस्थ व्यक्तिको विशेष पहिचान वा यकिन गर्दा थप उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने, सूचक संस्थाले वास्तविक धनीको पहिचान गर्दा वास्तविक धनी पहिचान गर्ने बमोजिमको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने,

सूचक संस्थाले वास्तविक धनी वा निजको परिवार तथा सम्बद्ध व्यक्तिको सूचीको अभिलेख व्यावसायिक सम्बन्ध वा कारोबार समाप्त भएको मितिले ५ वर्षसम्म राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सूचक संस्थाले जोखिमको पहिचान, मूल्यांकन तथा व्यवस्थापन गर्दा राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत जोखिम मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धमा कुनै प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययन तथा अनुसन्धानको प्रतिवेदन, व्यावसायिक सम्बन्ध, सीमा र प्रकृति, ग्राहकसम्बन्धी जोखिम हुनसक्ने तŒवहरू र जोखिम सापेक्ष अन्य विषयलाई समेत आधार लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्नाले गैरकानुनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्यलाई बुझिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण नभएसम्म मुलुकमा स्थिरता, स्थायित्व तथा समुन्नति कायम हुन नसक्ने भएकाले विश्वका अधिकांश मुलुकले यस सम्बन्धमा विशेष रणनीतिक रूपमा कानुनी, संरचनागत र अनुसन्धानात्मक व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

नेपालले यस्ता अपराधको प्रभावकारी निवारण गर्न रणनीतिक रूपमा निवारणात्मक, नियन्त्रणात्मक तथा दण्डात्मक व्यवस्था गर्दै राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अत्यावश्यक रहेको छ ।