काठमाडौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सहकार्य गरेका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल आ–आफ्नै दाउअनुसार अघि बढ्न खोजेको देखिएको छ ।
संघीय सरकारमा राजपा सहभागी हुने आँकलन गरिए पनि त्यसमा ढिलाइ भएको छ । दुई बुँदे सहमतिअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश २ तर्फका चार सिटमा नेकपा र राजपा नेपाल गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भइसकेका छन् । दुई बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदा दुवै दलले इमनदारितासाथ कार्यान्वयन गरेका छन् । दोस्रो बुँदामा उल्लेख भएअनुसार अगामी दिन राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा छलफल र सहकार्य गर्ने उल्लेख छ ।
अहिले नेकपा र राजपा नेपालबीच संघीय सरकार, प्रदेश २ सरकार र उपसभामुख विषयकेन्द्रीत छलफल जारी छ । यी तीन विषयमा केन्द्रीत भई छलफल भए पनि उनीहरू दाउअनुसार अघि बढ्न खोजेका छन् ।
नेकपाले राजपा संघीय सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने, प्रदेश २ सरकारमा नेकपा र राजपा गठबन्धनको सरकार बनाउने दाउमा रहेको स्रोत बताउ“छ । यसका लागि नेकपाले उपसभामुख पदमा राजपाका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने बताइएको छ । राजपाले उपसभामुख आफूले पाउनुपर्ने र जेलमा रहेका राजपा सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । नेकपाले राजपालाई उपसभामुख दिन तयार भए पनि अहिलेसम्म चौधरीको रिहाइ विषयमा सकारात्मक नभएको राजपा नेताको बुझाइ छ ।
स्रोतका अनुसार उपसभामुखसँगै सांसद चौधरीलाई रिहाइ गर्न नेकपाले सहयोग गरे उसका अन्य सर्त मान्न सकिन्छ । आफ्ना मात्र कुरा लागू गर्ने तर राजपाको मुद्दा सम्बोधन नभए सहकार्य अघि बढ्न नसकिने राजपाले जनाएको छ । यही विषयमा केही समय अघिदेखि नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेल, राजपा नेता राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर, महेन्द्रराय यादव, शरतसिंह भण्डारीलगायतबीच छलफल हुँदै आएको छ ।
नेकपा महासचिव पौडेलले दुई दलबीचको सहमतिअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा सफल भएको बताए । अगामी दिन पनि दुई दलबीच राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा छलफल र सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने उनले उल्लेख गरे । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा पूर्वसहमतिअनुसार दुवै दल सफल भएको पौडेलले जानकारी दिए ।
