महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पस विराटनगरबाट स्नातक र कीर्तिपुरस्थित विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका हरिप्रसाद गौतम वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वर्तमान अध्यक्ष हुन् । २०१३ सालमा संखुवासभा जिल्लाको चैनपुरमा जन्मिएका उनी दुई महिनाअगाडि सम्पन्न संघको ४९औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष पनि हुन् । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि २०४८ सालमा आपूर्तिमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित केन्द्रीय खाद्य व्यवस्था समितिको सदस्यमा मनोनीत भई पहिलोपटक आफ्नोे क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर अध्यक्ष गौतमलाई जुरेको थियो । त्यसलगत्तै २०४९ सालमा हेटौंडा कपडा उद्योगको पूर्णकालीन अध्यक्ष, २०५२ सालमा वीरगन्ज चिनी कारखानाको अध्यक्ष हुँदै २०५३ सालदेखि २०६० सालसम्म भने उनी तीनपटक जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको महाप्रबन्धक भएर राज्य मातहतका ठूला संस्था हाँक्ने व्यक्तिका रूपमा दरिएका छन् ।

पछि स्टिल दराज, कार्टुन तथा चप्पल कारखानाका सञ्चालक हुँदै निजी क्षेत्रसँग जोडिएका उनी सामाजिक क्षेत्रमा मानव सेवा आश्रम पर्साको अभिभावक परिवारका अध्यक्षसमेत हुन् । निजी क्षेत्रमा जोडिएसँगै उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघतर्फ पनि सक्रिय वर्तमान अध्यक्ष गौतम सुरुमा संघको उपाध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै दुई महिना अगाडि भने संघको ४९औं साधारणसभाबाट अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचन भएका छन् । सीमा क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा विशेषज्ञता राख्ने संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गौतमसँग आगामी बजेट र वर्तमान आर्थिक अवस्था’bout राजधानीकर्मी तुलसी भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

० नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट भर्खर सार्वजनिक गरेको छ । निजी क्षेत्रको आँखाबाट यो बजेट कस्तो छ ?
– अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था संकटग्रस्त छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ । चालू खर्च १० वर्षमा झन्डै अढाई गुणा बढेको छ । तर, राजस्वतर्फको आम्दानी त्यसको आधा मात्र छ । त्यसैले बजेट यथास्थितिवादी आयो । २५–३० वर्षदेखि वितरणमुखी अर्थतन्त्र र आयातमुखी राजस्वको नीति सरकारले अवलम्बन ग¥यो । उद्योगधन्दाको विकासमा ध्यान पुगेको छैन । सुशासन कायम गर्न इमानदार कोसिस नै भएन । ४०–४५ लाख मानिसलाई बिनाश्रम पैसा वितरण गर्दै गएको अवस्था छ । यस्तो अर्थतन्त्र मुलुकले धान्न सक्दैनथ्यो । यतातर्फ पनि सरकारको ध्यान पुगेको छैन । अर्को कुरा ४–५ वर्षदेखि लगातार घाटाको बजेट बनाइरहेको छ । अब यस्तो अवस्थामा आइपुग्यौं कि चालू खर्च सञ्चालन गर्न पनि आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने भयो । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढेर बोझको रूपमा रूपान्तरण हुँदै छ । वास्तविक पुँजीगत खर्च ५–७ प्रतिशत मात्र हुने अवस्थामा हामी पुगेका छौं । यस वर्ष ठूला राजनीतिक दलहरूको बलियो सरकार थियो । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र पनि बुझेको थियो । मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउन सरकारले निर्ममतापूर्वक सुधारका कार्यहरू सुरु गर्ला र भीरबाट खस्न लागेको अर्थतन्त्रलाई लाइनमा ल्याउला भन्ने आशा आमबौद्धिक वर्गमा थियो । तर, सरकारले त्यसो गर्न नसकी समस्याहरू थाती राखेर यथास्थितिकै बजेटमा सरकार रमायो । यो दुःखद पक्ष हो ।

० सरसर्ती हेर्दा बजेट त ठीक छैन र ? कसरी भन्नुहुन्छ, सरकार यथास्थितिमा रमायो भनेर ?
– होइन, बजेटलाई अलि गहिरिएर यसको आम्दानी, चालू खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन खर्च, पुँजीगत खर्चको अंंक हेर्नुहोस् न, अनि राजस्वको स्रोत हेर्नुहोस् । सबै प्रस्ट भइहाल्छ नि । जस्तै– आगामी वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो अति महŒवाकांक्षी बजेट हो । यसमध्ये सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ, जुन सम्भव छैन । यस वर्षको १५जेठसम्म जम्मा ९ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको र अबको डेढ महिनामा १ खर्ब उठे पनि जम्मा १० खर्ब ७० अर्बभन्दा बढी राजस्व नउठ्ने देखिन्छ । अनि कसरी आगामी वर्ष १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्व उठ्छ ? मुलुकमा न त उद्योगको थप विकास भएको छ, न व्यावसायिक कारोबार बढेको छ । न त सरकारले भन्सार र कर नीतिमा ठूलो परिवर्तन गरेको छ । अर्थमन्त्रीले हचुवाका भरमा बढी राजस्व उठ्ने आँकलन गर्नुभएको छ । उहाँलाई पनि थाहा छ, यो राजस्व उठ्दैन भनेर तर उहाँलाई चालू खर्च बढी गर्न स्रोत देखाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले देखाइएको छ । आगामी वर्ष ११ खर्बभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व उठ्न सक्दैन । दोस्रो आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ त प्राप्त गर्ला त सरकारले । त्यो पैसा भनेको आम जनताले महँगो दरमा मुद्दतीमा राखेको पैसा हो । त्यसको ब्याज महँगो पर्छ । पुनः सरकारले नै बैंकमा रहेको पैसा खिचेर कर्मचारीलाई तलब दिन थालेपछि उद्यमीहरूलाई कुन पैसाबाट बैंकले ऋण दिने ? फलतः उद्योगीहरूले बैंकबाट पर्याप्त ऋण पाउने सम्भावना रहँदैन । तेस्रो, सरकारले २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने भनेको छ । विगत १० वर्षमा सरकारले वैदेशिक ऋणमा लक्ष्यको २५–३५ प्रतिशत मात्रै पाएको अवस्थामा आगामी वर्ष पनि सोभन्दा बढी पाउने सम्भावना छैन । बाँकी रह्यो वैदेशिक सहायता, गत वर्ष वैदेशिक सहायता ५२ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, त्यसको २५ प्रतिशत मात्र प्राप्त भयो । यस वर्ष ५३ अर्बको लक्ष्य लिइएको छ, यो पनि प्राप्त हुनसक्ने आधार छैन । कारण विगत १० वर्षदेखि कुनै पनि वर्ष वैदेशिक सहायता लक्ष्यअनुसार प्राप्त भएकै छैन । अर्को कुरा, अमेरिकामा ट्रम्पले निर्वाचन जितेपछि वैदेशिक सहायता कटौती गर्ने उनको नीति रह्यो । नेपालमा पनि ऋणको असर देखिएको छ । ४–५ वर्षभित्रमा अमेरिकाबाट नेपाललाई प्राप्त हुने ८०–९० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता कट्टा भइसकेको छ । अर्को कुरा यहाँ सुशासन छैन । वैदेशिक सहायता दिने मुलुकले सहायता प्राप्त गर्ने राष्ट्रमा प्रजातन्त्र छ–छैन ? सुशासन, मानव अधिकार छ÷छैन सो हेर्छ । हाम्रो मुलुकमा सुशासन अत्यन्तै कमजोर छ । भ्रष्टाचार बढी छ । त्यसैले वैदेशिक सहायता दिने दाता हिचकिचाउँछन् ।

० उसो भए सरकारले बजेटको सन्तुलन मिलाउन के गर्नु पथ्र्याे ?
– वर्तमान सरकारले सर्वप्रथम निर्मम भएर चालू खर्च घटाउनुपथ्र्याे । वितरणमुखी अर्थतन्त्र कम गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जानुपथ्र्यो । अहिले पनि सरकारले ४५–५० लाख मानिसलाई बिनाकामको रकम बाँडिरहेको छ । त्यसलाई घटाएर १५–२० लाखमा झार्नुपथ्र्यो । दोस्रो, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका माध्यमबाट व्यापक खर्च कटौती गर्नुपथ्र्यो । तेस्रो, भद्दा एवं अनुपयुक्त प्रशासनयन्त्र पुनर्गठन गरी घटाउनुपथ्र्यो । चौथो, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, आर्मी, प्रहरी तथा कर्मचारीको अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी छोटो छरितो बनाउनुपथ्र्याे । पाँचौं, पेन्सन नीतिमा व्यापक परिवर्तन गरी विकसित मुलुकहरू जस्तै– ६० वर्षभन्दा पहिले पेन्सन नपाउने नीति अवलम्बन गर्नुपथ्र्याे । तीनै तहका सरकारको फजुल खर्च कटौती गर्नुपथ्र्याे । यस्ता धेरै उपायहरू छन्, जसले चालू खर्चमा व्यापक सुधार गर्न सकिन्छ । अर्को वैदेशिक ऋण लिँदा उचित प्रतिफल दिने ऋण मात्र स्वीकार गर्नुपथ्र्याे । त्यस्तै, वैदेशिक सहायतामा पनि यस्तै नीति अवलम्बन गर्नुपथ्र्याे । सरकारले सुशासनतर्फ ठोस नीति अवलम्बन गरेको भए जनताले साथ दिने थिए र थप आर्थिक सुधार गर्न सरकारलाई बल पुग्ने थियो ।

० तपाईं यसो भन्नुहुन्छ, अन्य औद्योगिक संघ संगठनहरूले त बजेटको स्वागत गरेका छन् नि ?
– मलाई पनि स्वागत गर्ने मन थियो । तर, स्वागत गर्ने ठाउँ पाइनँ । सानातिना खुद्रा मसिना कुराहरूलाई हेरेर स्वागत गर्दा त हुन्छ नै । कसैले के फाइदा पाएको होला ? कसैको के बाध्यता होला ? तर, मैले समग्र मुलुकको आर्थिक अवस्था हेर्दा स्वागत गर्ने ठाउँ देखिनँ ।

० सरकारले अधिकतम खुद्रा मूल्य अनिवार्य गर्दा यसको विरोध हुनुको कारण के हो ? यो उपभोक्ताको हितमा छैन र ?
– सरकारले १४ चैत २०८१ मा हठात् हचुवाका भरमा ७ दिनभित्र एमआरपी लागू गर्ने सूचना जारी ग¥यो । यो सरकारको बिलकुलै गलत कार्य हो । २०७५ सालमा बनेको ऐनलाई टेकेर जारी गरिएको सूचनामा अनेकौं विसंगति छन् । पहिलो त एमआरपी लगाउनुपर्ने अति आवश्यक वस्तुको पहिचान हुनुप¥यो । दोस्रो, उद्योग व्यवसायसँग पुरानो स्टक हुन्छ, बजारमा बाँकी रहेको स्टक हुन्छ, त्यसलाई के गर्ने ? तेस्रो, यसले महँगी बढायो । काठमाडौंमा जुन दिन एमआरपी लगाइयो त्यसै दिन ३५ रुपैयाँको जारको पानी ५० रुपैयाँ भयो । अर्को, हाम्रो भौगोलिक विषमतामा एमआरपी लाग्न गा¥हो छ । जस्तै– वीरगन्जमा प्याकेटमा १० रुपैयाँमा उत्पादन हुने सामानको जुम्लामा पु¥याउँदा ३० रुपैयाँ पर्छ । अब एमआरपी १० राख्ने कि ३० रुपैयाँ ? १० रुपैयाँ राखौं जुम्लामा के बेच्ने ? ३० रुपैयाँ राखौं वीरगन्जदेखि जुम्लाबीचका सबै उपभोक्ता ठगिन्छन् । एमआरपी लेखेपछि खास मोलमोलाइ नगर्ने हाम्रो संस्कृति छ । सबै सामानको त्यही हालत हुन्छ । पुनः सरकारले अति आवश्यक ठानेर लगाउने एमआरपीमा पनि कमसेकम ३ वर्षसम्म गृहकार्य गरेर लगाउनुपर्छ । यसबीचमा सरकार, उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता, सबैले व्यापक प्रचार–प्रसार गरेर मात्र लगाउनुपर्छ । सरकारले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।

० यता व्यापारीहरूले पनि त कम मूल्यांकन देखाएर राजस्व छल्ने गरेका छन् । भन्सार मूल्यांकन ठीक भएन भन्नुको कारणचाहिँ के हो ?
– हामी एउटा मूल्यमा सामान किन्छौं, भन्सार मूल्यांकन अर्कै छ । अब पार्टीलाई कसरी पैसा पठाउने ? हामीले हुन्डीको सहारा लिनुपर्छ । हुन्डी कारोबार वैध छैन । अनि हामी अवैध कारोबारी हुँदै छौं । आज सञ्चार यति अघि बढिसकेको कि सबै वस्तुको दर मोबाइलमा आउँछ । जीएसटी लगाएको छ । यो भरपर्दो छ । जीएसटीलाई आधार मानी बिल बिजकलाई मान्यता दिए भइहाल्यो नि, किन मूल्यांकनको यत्रो लफडा ? सरकार भनेको ‘गार्जेन’ हो । उसले आयात निर्यात सहज गर्नुपर्छ । पुनः मूल्यांकनमा फरक परे चर्को जरिमाना छ, सो हट्नुपर्छ । केही व्यापारीले गलत कार्य गरे उनीहरूमाथि कारबाही गरे भइहाल्यो नि ।

० भन्सारको राजस्व छल्ने, अनधिकृत तरिकाले आयात गर्ने जस्ता व्यापारका खराब प्रवृत्तिहरू छन् । सीमित व्यापारीलाई यसले लाभ पनि गरेको छ । समग्र व्यापारीको सन्दर्भमा यो प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि तपार्इंले हाँकेको संघको केही एजेन्डा छैन ?
– राजनीति सबैभन्दा मूल नीति हो । यसभित्र खराबी छन् । समाजका सबै तप्कामा केही खराब मानिसहरू पनि नहुने भन्ने कुरा हुँदैन । व्यापारीहरूमा पनि केही छन्, कर्मचारीहरू पनि होलान् । जसले भन्सारको राजस्व छल्छ, अनधिकृत तरिकारले आयात गर्छ । त्यस्तालाई कठोर सजाय गरे भइहाल्यो नि । यसमा संघ बोल्दैन । राज्य यसैका लागि चाहिने हो । आफू कारबाही नगर्ने, केही खराब व्यापारी र खराब कर्मचारी मिलेर गलत कार्य गर्ने अनि आमव्यवसायीलाई दोष दिने ? यो त भएन नि । अवैध कारोबार, भन्सार चोरी’boutमा संघले हरेक मञ्चमा कुरा उठाएको छ । सुझाव दिएको छ । समाधानका उपाय भनेको छ, तर सरकार किन सुन्दैन ?

० तपाईंहरूले उधारो असुली कानुन माग्न थालेको करिब १ दशकभन्दा बढी भएको सुनिएको छ । सरकारले नसुनेको हो कि ? तपाईंहरूको भित्री उठबस अलग हो ?
– उधारो कानुन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सम्भवतः संसद्को यसै अधिवेशनमा आउँला भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । हामीले हरेक स्टेपमा यसलाई फलोअप गरिरहेका छौं । यसमा नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा सुनेको हामीलाई आभास मिलेको छ ।

० अर्को सन्दर्भ, बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोर घोषणामा तपाईंहरूको दबाब नपुगेको हो ?
– बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोर २०७९ को बजेटमा नै घोषणा भएको थियो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले औद्योगिक कोरिडोरको परिकल्पना गरेको छ । तर, सरकारले ऐनमा भएको विषय पनि कार्यान्वयन गर्दैन, ऐन बनेको पनि ५ वर्ष भयो । आजसम्म कार्यविधि बनेको छैन । हामीले कार्यविधि बनोस् भनेर धेरैपटक उद्योगमन्त्री, सचिव, सह–सचिवलाई अनुरोध ग¥यौं । यो उनीहरूको चासोको विषय रहेन । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र अत्यन्तै अकर्मण्य छ । उसले ऐनमा भएको विषयमा पनि कार्यविधि बनाएको छैन । २ वर्षअघि बजेटमा उल्लेख भएको, बजेट छुट्ट्याइएको विषय पनि कार्यान्वयन भएको छैन । हामीले नीति बनाउन दबाब नदिएकै भन्ने होइन । तर, स्थायी सरकार भने लाचार छ ।

० अघि राजस्वको नीतिको कुरा धेरै गर्नुभयो । स्थानीय सरकारको करको विषयमा सधैं विरोध मात्रै गर्नुहुन्छ, कर नतिरे राज्य कसरी चल्छ ?
– स्थानीय सरकारले कर उठाउँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार उठाउनुपर्छ । तर, ऊ मनपरी गैरकानुनी कर उठाउँछ । करदाताले कर तिर्न सक्छ, सक्दैन विचार गर्दैन । कानुनको अपव्याख्या गर्छ । ठेकेदारमार्फत करदातालाई आतंकित गर्छ । अनि हामीले त्यसो नगर भनेर विरोध गरेको मात्र हो । कर त कानुनअनुसार लिनु र दिनु पनि प¥यो । मनपरी गर्न पाइँदैन ।

० तपाईंले हाँकेको संघ मुलुकमै जेठो संघ पनि हो । तर, यसका व्यवस्थापकीय कमजोरी पनि सुन्नमा आउँछ । आफ्नोे पालामा सुधारका रणनीति पनि छन् ?
– संघको व्यवस्थापकीय कमी कमजोरीहरू छन् । केही कमी कमजोरी नभएका संस्था खासै हुँदैनन् । तर, म निःस्वार्थ भावले सबैको सहयोगले सबैको हितका लागि संघलाई सबैको हितमा गोलबद्ध गर्दै पुरानो संघको गौरवमय साख फर्काउने प्रयत्नमा छु ।