काठमाडौं । बर्खास्तीमा परेका नेपाल बैंकका अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । ऋण दिँदा विभिन्न कम्पनीबाट घुस लिएको अभियोगमा अधिकारीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

घुस लिएको आरोपपछि नेपाल बैंकको सञ्चालक समितिले उनलाई अध्यक्षबाट हटाएको थियो । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ बमोजिम उनलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिमाना र सञ्चालक पदबाटसमेत बर्खास्त हुनेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंकमा पत्र पठाएको थियो ।

२०८० को असोजमा बैंकको अध्यक्ष नियुक्त भएका अधिकारीले तीनवटा ऋण फाइलबाट ७४ लाख रुपैयाँ घुस बुझेको अख्तियारको अभियोग रहेको छ । अधिकारीले भुसाल समूहले भैरहवामा निर्माण गर्ने भनेको पाँचतारे होटल ¥याडिसनको १ अर्ब ७७ करोडको ऋण फाइल सदर गर्ने सर्तमा १९ लाख रुपैयाँ घुस खाएको अख्तियारको आरोप छ ।

यस अभियोगमा अधिकारीसँग १९ लाख नै बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ । घुसको कारोबार गर्ने बिचौलियाको भूमिका खेल्ने खुस नसिब अन्सारीसँग पनि त्यति नै रकम बिगो दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै, यस प्रकरणमा घुस दिने मतियार भएको भन्दै भुसाल समूहका अध्यक्ष बालकृष्ण भुसाल र भुसाल समूहकै निर्देशक अमृत भुसालविरुद्ध पनि १९ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ ।

त्यस्तै, हिमाल तराई कन्स्ट्रक्सको ६ करोडको ऋण सहजीकरणका लागि भन्दै अधिकारीले ५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग छ । यसमा पनि उनलाई ५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ भने कम्पनीका प्रतिनिधि रमेश आचार्यसँग पनि सोहीबराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ ।

नेपाल बैंकका सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अधिकारीले तनहुँ आँबुखेरेनी–१ मा रहेको अकलादेवी ट्रेडर्सको ऋण प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन्छु भनेर ५० लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा पनि मुद्दा दायर भएको छ ।

२५ करोड रुपैयाँको ऋणमा उनले ५० लाख रुपैयाँ घुस बुझेको आरोप छ । घुस लेनदेनमा सहभागीहरू नारायणप्रसाद बराल, दानबहादुर कार्की, सुन्दर बोहरा, सन्तोष सुवेदी र लक्की खान भन्ने खुस नसिन अन्सारीविरुद्ध पनि ५० लाख रुपैयाँको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ ।

डा. अधिकारीविरुद्ध अख्तियारले गत माघमा छानबिन सुरु गरेको थियो । छानबिनका क्रममा उनले आफ्ना सवारी चालकमार्फत ऋणीहरूबाट घुस लिने गरेको खुलेको थियो । उनका सवारी चालक उमेश महर्जनको खातामा एकैपटक २५ देखि ३० लाखसम्म रुपैयाँ ऋणीहरूले जम्मा गरिदिएको पाइएको थियो ।

अधिकारीले ठूला कर्जा प्रवाह गर्दा समयमा निर्णय नगर्ने, फाइल अनावश्यक अड्काइदिने, कमिसनका लागि बार्गेनिङ गर्ने गरिरहेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेका थिए । अधिकारीलाई १० असोज २०८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सरकारी स्वामित्वको बैंकको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

बानियाँलाई आभास साहित्य सम्मान, उत्कृष्ट साहित्य पुरस्कार ‘अर्हत्’ लाई संस्कृति मास्न सरकार नै उद्यत रहेको संस्कृतिविद्को आरोप विश्वकै सबैभन्दा ठूलो थांकाको विषयमा बौद्ध महासंघको चासो हिमानी र हृदयेन्द्र किन जुम्ला जाँदैछन् ? मञ्जुश्री बाटिकामा सरसफाइ र वृक्षारोपण रोड सेफ्टी फोटो प्रतियोगिता एवं प्रदशनी हुने स्काउटलाई आत्मरक्षा तालिम प्रदान