काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वसांसद अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको छ ।

मुद्दामा पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै रौतहट बमकाण्डका आरोपित मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशहरूमाथि कारबाहीको माग राख्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको छ । बमकाण्डमा मारिएका त्रिलोकप्रताप सिंह (पिन्टु)का बाबु श्रीनारायणसिंह राजपुतले सोमबार न्यायपरिषद्मा उजुरी दिएका हुन् । उनले उच्च अदालत वीरगन्जका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको कार्यक्षमता र आचरणमा प्रश्न उठाउँदै कारबाहीको माग राखेका हुन् ।

२०६४ सालको बम विस्फोटको घटनामा त्रिलोकप्रताप सिंह पनि मारिएका थिए । उनको मृत्युपछि बाबु श्रीनारायण सिंह १८ वर्षदेखि निरन्तर न्यायका लागि संघर्षरत छन् । उच्च अदालतले प्रमाणको उचित मूल्यांकन नगरी आलमलगायतलाई सफाइ दिएको भन्दै चित्त दुखाएका उनी रौतहटबाट काठमाडौं आएर कानुन व्यवसायीहरूको सहयोगमा परिषद्मा उजुरी दिएका हुन् ।

रौतहट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले यस मुद्दाको अभियोजन गर्ने क्रममा ८ सय २२ पृष्ठको प्रमाण कारणसहितको अभियोगपत्र दर्ता गराएको थियो । करिब ३ सय पृष्ठभन्दा माथि अदालतबाट बुझिएको कारण तथा बयान र बकपत्र उल्लेख थियो । सरकारले तीन र प्रतिवादीले उच्चमा दुईवटा पुनरावेदन निवेदन दिएकामा १ हजार २ सय पृष्ठको मिसिल तयार भएको थियो । सो मिसिलसमेत अध्ययन नगरी ४ घण्टाको सुनुवाइको अवधिमा आलमलाई बदनियतपूर्ण ढंगले सफाइ दिएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।

त्रिलोकप्रतापले दिएको उजुरीमा के छ ?
रौतहट जिल्ला अदालतमा चलेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ३ वैशाख २०८१ मा फैसला गर्दा प्रतिवादीहरू मोहम्बद अफताब आलमसमेतलाई जन्मकैद गर्नेगरी फैसला भएको थियो ।

सो फैसलाले सफाइ दिएका प्रतिवादीहरूउपर नेपाल सरकारले र सजाय पाएका प्रतिवादीहरूले उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जमा पुनरावेदन पत्र दर्ता गरेका थिए ।

सो मुद्दा सुनुवाइ गर्ने क्रममा १४ जेठ २०८२ मा सो अदालतको इजलास नं. २ मा न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासको दोस्रो नम्बरको प्राथमिकता सूचीमा रहेको थियो । सो मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने क्रममा न्यायाधीशद्वयले करिब ४ घण्टाको सुनुवाइको समयमा फैसला गरेका थिए ।

रौतहट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले यस मुद्दाको अभियोजन गर्ने क्रममा ८ सय ३३ पृष्ठको प्रमाण कागजसहितको अभियोगपत्र दर्ता गराएको थियो भने करिब ३ सय पृष्ठभन्दा माथि अदालतबाट बुझिएका कागज तथा बयान एवं बकपत्र तथा फैसला रहेका थिए भने नेपाल सरकारका तीनवटा पुनरावेदन तथा प्रतिवादीहरूका तर्फबाट दुईवटा पुनरावेदन गरी पाँचवटा पुनरावेदन दर्ता भई करिब १ हजार २ सय पृष्ठको मिसिल भएको सो मुद्दाको केवल ४ घण्टाको सुनुवाइको अवधिमा प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने निर्णय फैसला भएको थियो ।

सो फैसला गर्दा लिइएका आधार’bout राय किताब पढेर सुन्दा घटना नै नघटेको भन्ने मुख्य आधार लिई फैसला गरिएको रहेछ । घाइते अवस्थाका पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँलाई कर्तव्य गरी मारेको घटनाको सम्बन्धमा मुद्दा नचलाउने भनी गरिएको रौतहट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको ९ असार २०६५ को निर्णयलाई सदर गर्नेगरी महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको ३० भदौ २०६५ को निर्णय सदर गर्ने निर्णयको प्रमुख आधार पनि घटना घटेको भनी पुष्टि हुन नसकेकाले भनी आधार लिई निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयलाई बदरको माग गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका नारायणसिंह राजपुतविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्ने क्रममा प्रतिवादीहरूउपर परेको किटानी जाहेरी, ओसी अख्तरको जुत्ता, कपडासमेत घटनास्थलबाट बरामद हुनु, प्रत्यक्षदर्शीहरूको कागज, जाहेरवालाहरूको छोराहरूको हालसम्म फेला नपरेको, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपाल बार एसोसिएसन, मानवअधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूको स्थलगत प्रतिवेदनसमेतको आधार र प्रमाणले दर्साइरहेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले मुद्दा नचलाउने निर्णयलाई बदर गरी मुद्दाको गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गरी जेजो प्रमाण बुझ्नुपर्ने हो बुझी कानुनबमोजिम कारबाही गरी सोको जानकारी यस अदालतलाई दिनु भनी परमादेशको आदेशमा न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको इजलासबाट भएको थियो ।

सो आदेशले घटना नै नघटेको आधार लिई रौतहट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय र महान्यायाधिवक्ताको सदर गर्ने निर्णयलाई बदर गरेको अवस्थामा पुनः सोही आधार लिई फैसला गरिएको छ ।

यसैगरी, सो यस कर्तव्य ज्यान मुद्दाका वादीका साक्षी प्रत्यक्षीदर्शीहरू मेवालाल यादव, लखिन्द्र, पटिलकुमारसमेत शंकर साह तेली, परीक्षण साह, रामबहादुर साह, शिव कानु, हरिनारायण साह, रविकुमारसमेत अनुसन्धानमा बयान र अदालतमा बकपत्र गर्दा निजहरू घटनास्थलनजिकैको छिमेकी रहेका सो दिन विष्फोटको आवाज सुनी घटनास्थलतर्फ जाँदा बम विष्फोटबाट घाइते भएका मानिसहरूलाई निकाली सुई दिई ट्याक्टरमा हालेको, हामीलाई त्यहाँबाट भाग भनी मोहम्बर अफताब आलम, महताब आलमसमेतले धम्की दिएता पनि हामी त्यहीँ रहेकामा घाइतेहरूलाई ट्याक्टरमा हाली भट्टामा लगेको हामी प्रत्यक्षदर्शीले देखेका हौं भनी घटना घटेको सम्बन्धमा सबिस्तार बयान गरेका छन् ।

यसैगरी, तत्कालीन प्र.ना.नि. इन्द्रप्रसाद सुवेदीले अनुसन्धान र अदालतमा बकपत्र गर्दासमेत बम विष्फोटको आवाज सुनेको र त्यसतर्फ जाँदा तत्कालीन एसपी लक्ष्मण न्यौपानेले आफूलाई फर्कन भनेकाले फर्केको हो, बम विष्फोट भएको हो भनी बकपत्र गरेका छन् भने निज यसै मुद्दाका ज्यान मार्ने उद्योगका जाहेरवालासमेत हुन् ।

बम विष्फोटमा परी घाइते भएका गौरीशंकर राम चमारले घटना घट्दाको समयमा आफैं त्यहाँ रहेकामा बम विष्फोटले गर्दा घाइते भई त्यहाँबाट कुदेकामा केही पर पुगेपछि बेहोस भएको बताएका छन् । उनले पछि मेरा मानिसले उपचार गर्दा बाँचेको हुँ भनी बयान दिएका थिए ।

मेरो शरीरमा भएका घाउ खत बम बिष्फोटमा परेर लागेको हो भनी बकपत्र गरेका छन् भने निजको घाउ जाँच प्रतिवेदनसमेतले त्यसलाई पुष्टि गरिरहेको छ । घटना घटेको घरमा नयाँ भाटाले छाउनु, भुइँ तथा भित्ता मर्मत गरेको भन्ने घटनास्थलको मुचुल्कासमेतले देखिएको अवस्थामा घटना नै नघटेको भनी लिइएका आधारहरू केवल प्रतिवादीहरूलाई उन्मुक्ति दिने मनसाय र उद्देश्यबाट प्रेरित भई फैसला गरेको प्रस्ट हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको नारायणसिंह राजपुत, महान्याधिवक्ताको कार्यालयसमेत भएको १६ जेठ २०६९ को आदेश, अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटसमेत भएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मिति ६ असार २०७३ को आदेश, रौतहट जिल्ला अदालतको ३ वैशाख २०८१ को फैसलाका निर्णयआधार, प्रत्यक्षदर्शीहरूको बकपत्र र मिसिल संलग्न प्रमाण कागज एवं तथ्यहरूलाई नजर अन्दाज गरी हतारहतार प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिनेगरी फैसला गरेको भनी उजुरीमा उल्लेख छ ।

न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारुको इजलासमा नपरेसम्म प्रतिवादीका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिल कार्यालयबाट पेशी हटाउने कार्य भएकाले सो सम्बन्धमा जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीले इजलास तथा सरकारी वकिलसमक्ष अनुरोध गरेकामा सो सम्बन्धमा कुनै सुनुवाइ नभएकाले निवेदन दर्ता गराएको अवस्था थियो ।

‘केवल ४–५ घण्टामा फैसला गरेको, आर्थिक चलखेलसमेत गरी फैसला गरेको भन्ने सुनिन आएकाले मुद्दा मिसिलहरू झिकाई जेजो बुझ्न पर्ने हो, बुझी निज न्यायाधीशहरू डा. खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनलाई न्यायपरिषद्मा झिकाई निलम्बन गरी अनुसन्धान गरी न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा १० को (घ), (ज) र दफा १ को देहाय (च)को कसुरमा ऐनको दफा १४ र नेपालको संविधानको धारा १४२ को उपधारा १ क(ग) बमोजिम कारबाही गरिपाऊँ,’ पीडितले दिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।