सांस्कृतिक पहिचान प्रवर्धनमा योगदानको कदर गर्दै दबूबाट उपप्रमुख डंगोल सम्मानित
काठमाडौँ । ‘अम्मामा यत्ति धेरै मान्छेलाई कानुनी सेवा चाहिएको रहेछ?’ काठमाडौं महानगरपालिकाले वडाहरुबाट प्रदान गरेको निःशुल्क कानुनी सहायता लिनेहरुको संख्या ६४ हजारभन्दा माथि रहेको सुनेपछि कार्यक्रममा सहभागी भएकी एक महिलाले आश्चर्य हुदै आफ्नो भावना पोखिन ।
उपप्रमुख सुनिता डंगोलको प्रमुख आतिथ्यमा भएको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ११ को महिला सञ्जालले आयोजना गरेको न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा महानगरपालिकाले न्यायिक विकेन्द्रीकरणका लागि सबै वडामा महिला सञ्जाल र मेलमिलाप कक्ष स्थापना गरेको, न्याय प्राप्त गर्न अदालत जानु पर्ने तर विपन्नताका कारण जान नसकेकाहरुलाई वडाबाट प्राप्त विपन्नताको शिफारिसका आधारमा कानुन व्यवसायीबाट सेवा दिँदै आएको बताए । विवादका पक्षलाई दिनु पर्ने शुल्क पक्षले दिनु पर्दैन । पक्षले पैसा दिँदा आपसमा शंका सिर्जना हुनेभएपछि महानगरपालिका आफैँले त्यो शुल्क पनि व्यहोर्छ ।’ डंगोलले प्रसङ्ग सुनाउँदै न्यायिक सहजकर्ता राख्नुको उद्देश्य सुनाउँदै बोल्न, लेख्न तथा कानुनी र प्रशासनिक कुरा जान्न नसकेका कारण सेवा लिनबाट बञ्चित हुनु नपरोस् भनेर सबै वडामा न्यायिक सहजकर्ता राखेको कुरा बताए ।
डंगोलले भने, ‘लिखतको ढाँचा, त्यसमा प्रयोग हुने शब्द, भाषा, वाक्य र व्यहोरा शिष्ट, सभ्य, मर्यादित र कानुनमा तोके बमोजिम बनाउनु पर्ने सहजकर्ताको मुख्य काम हो । कानुनी लिखतहरुको मस्यौदा गर्दा सेवाग्राहीसँग रहेको कागज प्रमाण, उहाँले व्यक्त गरेको तथ्यगत व्यहोरा र प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्ने, प्रचलित संघीय, प्रदेश र महानगरपालिकाबाट जारी गरिएका कानुनी प्रबन्धहरुसँग पछिसम्म फरक नपर्ने कुराको यकिन गर्ने काम गर्नुहुन्छ ।’ यति जानकारी दिएर प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘अब तपाईँ अनुमान गरेर भन्नोस्, महानगरपालिकाले कतिजनालाई यस्तो सेवा दियो होला?’
सभाहलमा उपस्थित सम्पूर्णलाई उपप्रमुखले बोल्न प्रोत्साहित गर्दै अनुमान लगाउन अनुरोध गरे । कसैले ५ जना कसैले २५ जना र कसैले १ सय जनाको उत्तर आएपछि डंगोलले भने ‘मैले यहाँ आउनु अघि विभागमा सोध्दा ६४ हजार कटेको थियो ।’
अहिले महानगरपालिकाका वडा महिला सञ्जालले स्थानीय तहको न्यायिक अधिकार, यसको प्रयोग गर्ने तरिकामध्ये वडा महिला सञ्जालले सम्पादन गर्ने काम, सेवा लिने विधिलगायत विषयमा सुसूचित गराउन न्यायिक संवाद कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको छ । ती कार्यक्रममा कानुन के हो, स्थानीय तहमा दर्ता हुने विवादहरु कस्ता हुन्छन्, विवाद दर्ता गर्ने प्रक्रिया के हो, दर्ता नगरी आपसी छलफल गराउन मिल्छ कि मिल्दैन, मेलमिलाप कसरी हुन्छ, त्यो मेलमिलापको कानुनी हैसियत कस्तो हुन्छ, जस्ता विषयमा सचेतना प्रदान गराइन्छ । यस्तै स्थानीयलाई परेका मर्का र ती मर्काको सुनुवाई गरिने विधि सम्बन्धी जानकारी पनि दिइन्छ ।
उक्त कार्यक्रममा न्यायिक संवाद कार्यक्रमका सिलसिलामा वडा कार्यालयको तर्फबाट उपप्रमुख सुनिता डंगोललाई सम्मानित गरिएको थियो । उहाँ आर्थिक मञ्चले घोषणा गरेको विश्व युवा नेताका रुपमा चयन भएकोमा बधाइ ज्ञापन गर्दै सम्मान गरिएको हो ।
