काठमाडौं । भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र पारदर्शिताका लागि भन्दै बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार अन्ततः मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री बन्नुअघि भ्रष्टाचार र पारदर्शिताको वकालत गर्ने कार्कीकै नेतृत्वमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीसहित सबै (१० जना) मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक भने नगर्ने भएका छन् ।
जेनजी सरकारको सुशासन र पारदर्शितामा नैतिक प्रश्न
नियुक्त भएको ६० दिनभित्रमा सार्वजनिक पद धारण गरेका र सरकारी कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्रमा पनि यस्तो विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
तर, कानुनले यस्तो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छैन । सुशासन र पारदर्शिताका लागि यसअघि बनेका कतिपय सरकारमा सहभागी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए ।
जेनजी आन्दोलनपछि जेनजीहरूकै छनोटमा नियुक्त भएकी प्रधानमन्त्री कार्की निर्वाचन गराउने मुख्य एजेन्डा भए पनि सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्ने आफ्नो मुख्य एजेन्डा भएको बताउँछिन् । तर, सरकारले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छैन । सरकारका एक जना मन्त्रीका अनुसार निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि बनेको सरकार भएका कारण पटकपटक मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नभएकाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने मौखिक सहमतिका कारण सम्पत्ति विवरण सार्वजनकि नगरिएको हो ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने अलिखित समझदारी बनेका कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको सूचना मात्र राखिएको ती मन्त्रीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक जना सल्लाहकारका अनुसार अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने योजना र प्राथमिकता छैन ।
२०४८ सालबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले शपथग्रहण गरेको १५ दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाएर सार्वजनिकसमेत गर्ने प्रचलन सुरु भएको थियो । तर, त्यसयता बनेका अधिकांश सरकार प्रमुखहरू यो नैतिक अभ्यासबाट चुक्दै आएका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा पूर्वन्यायाशीश, पूर्वसचिव तथा चर्चित पत्रकार र सुशासन अभियन्ताहरू सम्मिलित सरकारले नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गरेको भन्दै सुशासन पक्षधर र जेनजी पुस्ताका अभियन्तासमेत असन्तुष्ट छन् ।
२०४८ देखि २०७४ सालसम्मका सरकारमा अपवादबाहेक अधिकांशले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेकामा २०७४ सालपछि भने अटेर गर्ने समस्या देखिएको छ ।
‘जेनजी भावनाअनुसार गठन भएको सरकार भएकाले पनि यस सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेदेखि सुशासन कायम गर्ने सवालमा परम्परागत ढंगको नभई क्रमभंग गरेर परिणाममा देखाउने खालको हुनुपर्छ,’ सुशासनविद् काशीराज दाहालले राजधानीसँग भने ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा (१) ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने तथा वार्षिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
२०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०५२ सालपछिका सरकारका अधिकांश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले १५ दिनभित्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफू नियुक्त भएको केही दिनमै सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणहरूमा मोबाइल, सुनचाँदी तथा गरगहनाहरूको चर्चा हुने गरेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा निर्माण भएको अन्तरिम सरकारले आन्दोलनको मुख्य एजेन्डाका रूपमा रहेको सुशासनको सवालमा प्रश्न उठ्ने कार्यशैली देखाएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।
भ्रष्टाचारमुक्त समाज, सुशासन, पारदर्शिता तथा जेनजी आन्दोलनका मागहरू पूरा गर्नेतिर संवेदनशील हुनुपर्ने सरकारले पारदर्शिताको न्यूनतम आधारका रूपमा चिनिएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाकै अटेर गर्नु आश्चर्यजनक भएको भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ताहरू बताउँछन् ।
२० असार २०७५ मा प्रकाशित राजपत्रअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यस्तो विवरण २ महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ ।
रास्वपा र एमालेका केहीले बाहेक लुकाए सम्पत्ति
२०७४ सालको निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ६० दिनअघि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । तर, वार्षिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र २०७६ मंसिरमा थपिएका शेरबहादुर तामाङबाहेक कसैले न अद्यावधिक गरे न बुझाए ।
२९ असार २०७८ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् । कानुनले तोकेको समयमा कार्यालयमा बुझाएका देउवा तथा उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न आलटाल गरिएको थियो ।
१० पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेर गरेका थिए । दाहाल मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरू रास्वपाका डीपी अर्याल, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठबाहेक अरूले निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।
संसद्मा पटकपटक विपक्षीहरूले आवाज उठाएपछि सरकार गठन भएको १७ महिनापछि अर्थात् ३ जेठ २०८१ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।
३० असार २०८१ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले चार महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै संसद्मै आवाज उठ्यो तर त्यसपटक उनले विवरण सार्वजनकि गर्दै गरेनन् ।
न्यायालयको पनि उस्तै ताल
सर्वोच्च अदालतले समेत प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिन सकेन ।
रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि उनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्दै सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमार्फत विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।
तर, श्रेष्ठले विवरण सार्वजनिक गर्दा त्यसबेला सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश रहेकी वर्तमान प्रधानमन्त्री कार्कीले भने विवरण सार्वजनिक गरेकी थिइनन् । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले आफ्नो सम्पत्ति विवरण न्यायपरिषद्मा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा ७ माघ २०६७ मा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । तर, त्यसबेला सर्वोच्चका न्यायाधीश बलराम केसीबाहेक कुनै पनि र न्यायाधीशले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् ।
श्रेष्ठ र केसीबाहेक हालसम्म कुनै पनि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गरेका छैनन् । उनीहरूले कानुनअनुसार न्यायपरिषद्मा सम्पत्ति विवरणको अभिलेख बुझाए पुग्ने कानुनी व्यवस्था छ । यही कानुनी व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै पारदर्शिताको पक्षमा रहेको बताउने न्यायाधीशहरूसमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अटेर गर्दै आएका छन् ।
