काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज (शुक्रबार) प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा स्वास्थ्य पूर्वाधार, कृषि र रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने भएकी छन् । कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा विशेष जोड दिइनेछ ।
साना तथा मझौला उद्योग र स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन दिने गरी बनाइएको नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट विनियोजन गर्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विश्वभर महामारीको रूप लिएको कोभिड–१९ ले मानवीय र आर्थिक क्षतिसँगै मानवीय त्रास बढाएकाले सोसँग सामना गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ । नेपालले आर्थिक तथा मानवीय त्रास बेहोरेकाले त्यसलाई निवारण गर्न विकास, सुशासन र समृद्धिको मार्ग कोरिने गरी नीति तथा कार्यक्रमको खाका बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोरोनाले श्रम बजार, निर्माण, उत्पादन, पर्यटक आगमन, आपूर्ति तथा अन्य क्षेत्रमा समेत प्रभाव पारेकाले सरकारले ३ देखि ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाएको बताइएको छ ।
१५औं योजना, दिगो आर्थिक विकास लक्ष्य र कोरोनाको महामारीले पैदा गरेको परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी त्यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउने राष्ट्रिय योजना आयोगले जानकारी दिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले सार्वजनिक, निजी र सहकारीबीचको सहकार्यलाई जोड दिनेछ । यसैगरी, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, विपद्को पूर्वतयारी र व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । जोखिम नियन्त्रण गर्न तथा आर्थिक उन्नति, सुरक्षित र मर्यादित जीवनका लागि काम, रोजगार, खाद्यान्न सुरक्षा र उत्पादनका साधनमा सबै नागरिकको पहुँच र स्थापित लाभको न्यायोचित वितरण नीति तथा कार्यक्रमका नारा हुनेछन् ।
विपन्न, गरिबी र असमानताको शीघ्र अन्त्य गर्न कमजोर तथा पिछडिएका समुदायलाई राज्यका तर्फबाट विशेष सेवा सुविधा दिने गरी नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरिनेछ । त्यस्तै, संघीयता कार्यान्वयनमा हालसम्म हासिल उपलब्धि संस्थागत गर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वयमा स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरिने पनि घोषणा गरिनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न करमा सहुलियत, मौद्रिक उपकरणमार्फत आर्थिक पुनर्जागरण र पुनरुत्थानका योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको बताइएको छ ।
आन्तरिक आयलाई राजस्वको मूल आधार बनाउने र करको दर नभई दायरा बढाउने कार्यक्रम पनि ल्याइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनको विधि, प्रक्रिया र संरचनाको पुनर्संरचना गर्ने पनि सरकारको कार्यक्रम रहेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत पूर्ण आकारकै बजेट ल्याइने घोषणा गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ । कोरोनाका कारण स्वदेश र विदेशमा रोजगार गुमाएर आउनेलाई व्यवस्थापनका लागि नीतिगत तहमै सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइने तयारी पनि सरकारको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकको जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरी स्वास्थ्य सेवाका उपकरण र पूर्वाधार विस्तारलाई समावेश गरिएको बताइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले यसपालि सांसद विकास कोष स्थगित गर्ने सम्भावना रहेको छ । चालू आवमा सरकारले स्थानीय साझेदारीअन्तर्गत प्रतिसांसद ६ करोड विनियोजन गरेको थियो । राष्ट्रिय गौरव र गेम चेन्जर आयोजनाबाहेक नयाँ आयोजना अगाडि नबढ्ने पनि घोषणा गरिनेछ ।
नीति तथा कार्यक्रममा महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्ने सम्भावना रहेको छ । यसैगरी, सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन, सिक्टा, रानीजमरा कुलरियालगायत ठूला सिँचाइ आयोजनामा भने आगामी बजेटले स्रोतको अभाव हुन नदिने कार्यक्रम बनाइएको छ ।
सामाजिक न्यायसहितको तीव्र आर्थिक विकास तथा सबै प्रकारका असमानताको अन्त्य गर्दै समाजवादोन्मुख ,आत्मनिर्भर, उन्नतशील, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नारा नीति तथा कार्यक्रममा आउने पनि बताइएको छ । रोजगारी गुमाएकालाई रोजगारी दिने तथा कृषि क्रान्तिका लागि स्रोतसाधन परिचालन गर्ने गरी प्राथमिकता दिइनेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार अब पूर्वाधार योजनाभन्दा मानवीय स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन वृद्धि, साना उद्योग, पर्यटन, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार गुमेकालाई रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्र, विपन्न समुदायमा केन्द्रित हुने गरी कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा पछि आगामी १५ जेठमा आउने आव २०७७-७८ को बजेट १७ खर्ब ५९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारले चालू आव २०७६-७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । पहिलो ६ महिनामा प्रगति हुन नसकेपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटको आकार १० प्रतिशतले घटाउँदै १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ कायम गरेका थिए ।
कृषकको आयस्तरमा सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने र चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्दै निर्यातमूलक उद्योगलाई विशेष सहायता दिने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ । दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ सुरुङ मार्ग, जलमार्ग र रेलमार्गको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिने योजन नीति तथा कार्यक्रममा तय गरिएको छ ।
नागढुंगा सुरुङमार्ग, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण कोरिडोर सडक आयोजनालगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रेलसँग सम्बन्धित आयोजना, सडक र पुलसँग सम्बन्धित पुराना आयोजनाले निरन्तरता पाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
