मानवजीवनको आधारभूत आवश्यकतामध्ये सबैभन्दा महŒवपूर्ण तŒव खाद्यान्न हो । बिनाभोजन न शरीरले काम गर्न सक्छ, न त मनले सोच्न सक्छ । यसकारण जीवनको अस्तिŒव नै अन्न र पोषणमा टेकेको हुन्छ । त्यसैले भोजन पाउने अधिकार अर्थात् ‘खाद्य अधिकार’ भनेको केवल पेट भर्ने होइन, मानव अस्तिŒव, स्वास्थ्य, मर्यादा र समुन्नतिको आधार पनि हो । सुखी जीवन तृप्त, सन्तुलित र आत्मनिर्भर जीवन हो र समुन्नत भविष्य भनेको स्थायी, समान र न्यायपूर्ण समाज पनि हो । यी दुवै लक्ष्य हासिल गर्न ‘खाद्य अधिकार’ सुनिश्चितता अनिवार्य सर्त हो । यसमा नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा ‘खाद्य अधिकार’ विषय अझ संवेदनशील र प्राथमिकतायुक्त छ ।

संविधानले नै नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा ‘खाद्य अधिकार’ सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा अझै लाखौं नेपाली नागरिक पौष्टिक र पर्याप्त खाना नपाउने अवस्थाबाट ग्रस्त छन् । सुखी जीवन र समुन्नत भविष्यका लागि ‘खाद्य अधिकार’को महŒव, देशको अवस्थिति, चुनौती र सम्भावनाका पक्षमाथि विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ ।

‘खाद्य अधिकार’को परिचय
‘खाद्य अधिकार’ भन्नाले प्रत्येक व्यक्तिले पर्याप्त, सुरक्षित, पोसिलो र संस्कृतिसँग मेल खाने खाना प्राप्त गर्ने अधिकार भन्ने बुझिन्छ । यो अधिकार भोजनमात्र पाउने होइन, भोजनमा समान पहुँच पाउने हक पनि हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९४८ मा पारित गरेको मानवअधिकार घोषणापत्रको धारा २५(१) मा उल्लेख छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार छ । जसमा खाना, वस्त्र, आवास, र स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यकता पर्दछन् । त्यसपछि सन् १९६६ को अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सन्धिले पनि खाद्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा मान्यता दियो । फलतः मुलुकको संविधान, २०७२ को धारा ३६ अन्तर्गत पनि खाद्य नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित छ । जसअनुसार हरेक नागरिकलाई पर्याप्त र गुणस्तरीय खाना पाउने अधिकार हुनेछ, हरेक नागरिकलाई भोकमरीबाट मुक्त हुने अधिकार हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य उत्पादन, आपूर्ति र वितरणमा समान पहुँच सुनिश्चित हुनेछ । यसरी कानुनी र नीतिगत रूपमा ‘खाद्य अधिकार’ नेपालको संविधानिक संरचनामा समावेश भइसकेको छ । तर, व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ ।

सुखी जीवनसँग सम्बन्ध
सुखी जीवन केवल धनसम्पत्तिमा निर्भर हुँदैन । यो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आत्मिक सन्तुलनमा आधारित हुन्छ । यसमा पनि व्यक्ति स्वस्थ र सशक्त तब मात्र हुन्छ, जब उसले पर्याप्त र पोसिलो खाना पाउँछ । त्यसरी नै शारीरिक सुखमा सन्तुलित आहारले शरीरलाई शक्ति, रोगप्रतिरोध र दीर्घायु दिन्छ । त्यस्तै, मानसिक शान्तिमा भोकमरी, कुपोषण वा असमान वितरणले असन्तुष्टि र सामाजिक तनाव बढाउँछ भने सामाजिक स्थायिŒवमा जब सबैलाई समान खाद्य पहुँच हुन्छ, समाजमा समानता, सहकार्य र शान्ति कायम रहन्छ । त्यसैले ‘खाद्य अधिकार’ सुनिश्चित नगरी कुनै पनि देश वा समाजले सुखी जीवनको कल्पना गर्न सक्दैन ।

समुन्नत भविष्य र खाद्य सुरक्षा
समुन्नत भविष्य भनेको आर्थिक समृद्धिमात्र होइन, सामाजिक न्याय, स्थायिŒव र आत्मनिर्भरता पनि हो । यी सबैको मूलमा खाद्य सुरक्षा छ । खाद्य सुरक्षाको अर्थ देश वा समुदायमा पर्याप्त मात्रामा अन्न उत्पादन, आपूर्ति र उपभोगको स्थायी प्रणाली हुनु । वस्तुतः मुलुकमा अहिले पनि करिब ४० जिल्लालाई खाद्य असुरक्षित क्षेत्रका रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा वर्षभरि खाद्य आपूर्ति अस्थिर हुन्छ । जसले दीर्घकालीन विकास योजनामा असर पार्छ । समुन्नत भविष्यको दृष्टिले, ‘खाद्य अधिकार’ले निम्न कुरामा योगदान पु¥याउँछ ।

– कृषि आत्मनिर्भरता : उत्पादनमा वृद्धिसँग आय र रोजगारी बढ्छ ।
– स्वास्थ्य सुधार : पोसिलो आहारले उत्पादकता र औसत आयु बढाउँछ ।
– शान्ति र स्थायित्व : खाद्य अभावले हुने द्वन्द्व र असमानता घटाउँछ ।
– पर्यावरणीय दिगोपन : स्थानीय उत्पादन र जैविक खेतीले माटो, पानी र वातावरण संरक्षण गर्छ ।

‘खाद्य अधिकार’को अवस्था
नेपाल कृषिप्रधान देश हो, जहाँ करिब ६५ प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कृषि पेशामा निर्भर छ । तर, उत्पादन र उपभोगमा असमानता, जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण र बजार पहुँच कमीले ‘खाद्य अधिकार’ कमजोर बनाएको छ ।

कृषि उत्पादन घट्दो
आर्थिक वर्ष २०७९-८० को तथ्यांकअनुसार नेपालमा धान उत्पादन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ दशमलव ३ प्रतिशत घटेको थियो ।

आयातमा निर्भरता
हरेक वर्ष नेपालले भारतबाट अर्बौं मूल्यबराबरको चामल, गहुँ, दाल, तेल आयात गर्नुपर्छ ।

कुपोषण समस्या
राष्ट्रिय जनगणना र स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार, ५ वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये करिब ३२ प्रतिशत स्टन्टेड (उचाइ कम), १२ प्रतिशत वेस्टेड (सुक्खा शरीर) र ३६ प्रतिशत तौलमा कम छन् ।

खाद्य मूल्य वृद्धि
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन र उर्वरक मूल्य वृद्धि हुँदा नेपालमा खाद्य वस्तु महँगा भएका छन्, जसले गरीब वर्गलाई थप असर गरेको छ । यसले देखाउँछ कि राष्ट्रमा ‘खाद्य अधिकार’ केवल कानुनी शब्द होइन, अझै पनि सामाजिक र आर्थिक संघर्षको विषय बनेको छ ।

‘खाद्य अधिकार’का प्रमुख अवरोध
भूमि असमानता र अव्यवस्थित मालपोत : थोरै जमिनदारले ठूला जग्गा ओगटेका छन् भने साना किसानले उत्पादन गर्न आवश्यक जमिन पाउँदैनन् । यसले उत्पादन र स्वामित्वमा असमानता ल्याउँछ ।

जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप
बाढी, सुख्खा, पहिरो, असमय वर्षा आदिले खेतीबालीमा ठूलो क्षति पु¥याउँछ ।

सिंचाइ र प्रविधि कमी
नेपालका करिब ४० प्रतिशत खेतमा मात्र सिँचाइको पहुँच छ । आधुनिक प्रविधि, बीउ र मल अभावले उत्पादन घटाउँछ ।

खाद्य वितरण प्रणाली कमजोर
दुर्गम क्षेत्रमा भौगोलिक कठिनाइका कारण खाद्य आपूर्ति असमान हुन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत कमजोरी
दीर्घकालीन कृषि नीति नहुँदा कार्यक्रमहरू अस्थायी र असफल भएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार र श्रम पलायन
उत्पादक उमेरका मानिस विदेश जाने भएकाले गाउँमा श्रमशक्ति घटेको छ ।

बजार नियन्त्रण र दलाल प्रणाली
किसानले उत्पादन बेच्दा उचित मूल्य नपाउने हुँदा उत्साह घटेको छ ।

‘खाद्य अधिकार’ र आर्थिक समृद्धि
‘खाद्य अधिकार’ सुनिश्चित हुँदा अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा फाइदा हुन्छ । कृषिमा लगानी बढ्दा देशको जीडीपी वृद्धि हुन्छ । खाद्य आत्मनिर्भरता आयात घटाएर व्यापार घाटा घटाउँछ । पोसिलो खाना पाउनेले स्वास्थ्यमा कम खर्च गर्छ, उत्पादकता बढ्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी बढ्दा शहरी पलायन घट्छ । त्यसैले, ‘खाद्य अधिकार’ सुनिश्चित गर्नु भनेको आर्थिक समृद्धिको बाटो खोल्नु हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण
सन् १९९६ मा रोममा आयोजित विश्व खाद्य सम्मेलनले घोषणा गरेको थियो । जसमा खाद्य सुरक्षा तबमात्र सम्भव हुन्छ, जब सबै मानिसलाई हरेक समयमा पर्याप्त, सुरक्षित र पोसिलो खाना उपलब्ध हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमा लक्ष्य पनि ‘खाद्य अधिकार’सँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० भित्र विश्वभरिको भोकमरी अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जबकि नेपालले पनि यस लक्ष्यअनुसार ‘खाद्य अधिकार’ ऐन, २०७५ लागू गरेको छ, जसले निम्न पाँच पक्षलाई केन्द्रमा राखेको छ । यसमा पर्याप्त खाना पाउने अधिकार, सुरक्षित र पोसिलो खाना पाउने अधिकार, उत्पादन, आपूर्ति र वितरणमा समानता, भोकमरीविरुद्ध संरक्षण, खाद्य न्याय र दिगो प्रणाली आदि समावेश भएका छन् ।

नेपालका सरकारी प्रयास
नेपाल सरकारले खाद्य सुरक्षाका लागि विभिन्न योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । जस्तै ः खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनीले दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य आपूर्ति । यसैगरी, कृषि सहकारी कार्यक्रममा किसानलाई सस्तो ऋण र बजार पहुँच सुविधा प्रदान गर्ने । त्यसरी नै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले उत्पादन र प्रविधि सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम तय गर्ने गरेका छ । त्यसरी नै खाद्य सुरक्षा नीति, २०७३ अनुसार स्थानीय उत्पादन, पोषण र भण्डारणमा सुधार गर्ने रहेको छ । विद्यालयमा ‘दिवा खाजा’ व्यवस्था छ । तर, यी कार्यक्रम प्रायः स्रोत कमी, समन्वय अभाव र अनुगमन नहुँदा प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।

‘खाद्य अधिकार’ सुनिश्चित उपाय
कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता धान, गहुँ, मकै, तरकारी र फलफूलमा स्थानीय उत्पादन वृद्धि गरी आयात घटाउनुपर्छ । भूमि सुधार र सहकारी प्रणाली बलियो पार्न साना किसानलाई जग्गा पहुँच र सहकारी लगानी प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्छ । सिंचाइ, बीउ, मल र प्रविधिमा लगानी बढाउन सरकारी बजेटको कम्तीमा १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ ।

पोषणमुखी नीतिसहित बालबालिका, गर्भवती र ज्येष्ठ नागरिकलक्षित पोषण कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्छ । खाद्य वितरण प्रणाली सुदृढ गर्न दुर्गम क्षेत्रमा नियमित आपूर्ति र भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । जलवायु–अनुकूल खेती जैविक र बहुवर्षीय बाली प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । जनचेतना र अधिकार शिक्षा नागरिकलाई आफ्नो ‘खाद्य अधिकार’’bout सचेत गराउनुपर्छ ताकि उनीहरूले अधिकार माग्न सकून् ।

सुखी जीवनका लागि दिगो खाद्य प्रणाली
दिगो खाद्य प्रणाली भनेको यस्तो प्रणाली हो, जसले प्रकृति, समाज र अर्थतन्त्र सन्तुलनमा रहँदै दीर्घकालीन रूपमा पर्याप्त खाना उत्पादन र वितरण गर्छ । नेपालमा दिगो खाद्य प्रणाली विकासका लागि जैविक कृषि विस्तार, साना किसानलाई प्रविधि र बजारमा पहुँच, स्थानीय बीउबालीको संरक्षण, महिला र युवाको सहभागिता र खाद्य बर्बादी न्यूनीकरणका प्रयास आवश्यक छन् । यसले मात्र सुखी जीवनका लागि आवश्यक आधारभूर्त स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता र सामुदायिक एकता प्रदान गर्छ ।

नागरिक समाज र समुदाय
‘खाद्य अधिकार’ सुनिश्चितता सरकारको मात्र दायित्व होइन, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र समुदायको भूमिका पनि अत्यन्त महŒवपूर्ण हुन्छ । समुदायले सहकारी प्रणाली र सामूहिक खेतीलाई प्रवर्धन गर्न सक्छ । नागरिक समाजले नीतिगत अनुगमन र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ । निजी क्षेत्रले भण्डारण, प्रशोधन र बजार सञ्जालमा लगानी गर्न सक्छ । जब यी सबै क्षेत्र मिलेर काम गर्छन्, तब मात्र ‘खाद्य अधिकार’ व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ ।

भविष्यका सम्भावना
नेपालको जलवायु, माटो र जैविक विविधता कृषि उत्पादनका दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त छ । पहाडी क्षेत्रका कोदो, फापर, अदुवा, अलैंची, कफी, फलफूल विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छन् । तराई क्षेत्रका धान, गहुँ, मकैले आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्नसक्छ । आधुनिक प्रविधि र अनुसन्धानले उत्पादकता दोब्बर बनाउन सक्छ । युवा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर कृषि उद्यमतामा लागे भने ‘खाद्य अधिकार’ स्वाभाविक रूपमा सुदृढ हुनेछ । यसरी, नेपालको समुन्नत भविष्यको आधार नै कृषि पुनरुत्थान र ‘खाद्य अधिकार’मा टेकेको छ ।

निष्कर्ष
सुखी जीवन र समुन्नत भविष्य केवल सपना होइन, यो हाम्रो अधिकार र जिम्मेवारी दुवै हो । मूलतः ‘खाद्य अधिकार’ सुनिश्चित गर्नु भनेको पेट भर्ने मात्र होइन, यो राष्ट्रको स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायको मेरुदण्ड हो । अतः देशले संविधानमा ‘खाद्य अधिकार’ सुनिश्चित गरेर ठूलो कदम चालिसकेको छ । तर, अझै पनि व्यवहारमा चुनौती विद्यमान छन् । यस अधिकारलाई संस्थागत र व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र आमनागरिकको साझा प्रयास अपरिहार्य छ । जब प्रत्येक नागरिकले भोकमरीको डरबिना पर्याप्त, पोसिलो र सुरक्षित खाना पाउँछ । जब किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउँछ । जब बालबालिकाले पोसिलो आहार पाउँछन्, तब मात्र हामी सुखी जीवन र समुन्नत भविष्यको बाटोमा वास्तविक रूपमा अघि बढ्न सक्छौं ।

सम्बन्धित समाचार

आन्दोलनपछिको अर्थतन्त्र आमनिर्वाचन, आवश्यकता र आशंका टेन्डर रद्द गज्जब, अब संलग्नलाई कारबाही जेनजी आन्दोलन, हत्याहिंसा र कानुनी उपचार जेनजी विद्रोहबाट विस्थापित सरकार कुहिरोको कागसरह मुलुक ! यसरी सुरु भयो पुस्तकालय परम्परा