काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे संसद् पुनःस्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा निवेदन दर्ता सुरु गरेकै दिन मंगलबारबाट सभामुख घिमिरेले संसद् पुनःस्थापना माग्दै अदालत जाने तयारी थालेका हुन् ।
राजनीतिक दल, नागरिक समाज, नेपाल बारलगायतको समर्थन जुटाउन छलफल
तर, अदालत जानुअघि उनले आफ्नो सरोकारलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले पनि स्वामित्व लिऊन् भन्ने चाहेका छन् ।
दलहरूसँग रिट हाल्ने इच्छा जाहेर गर्दै सभामुख घिमिरेले बुधबार सबै दलका सचेतकलाई यस विषयमा छलफलका लागि डाकेका छन् ।
सरकारले २१ फागुनमा निर्वाचनको मिति तोकेर तयारी अघि बढाएपछि कांग्रेस–एमालेले निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको कानुनी लडाइँलाई सँगसँगै लैजाने भनिसकेका छन् । नेकपा माआवादी केन्द्र र रास्वपाले संसद् पुनःस्थापनाका लागि कानुनी लडाइँमा जाने नजाने विषयमा अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् ।
जेनजी आन्दोलन सुरु भएकै दिन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल राप्रपा र रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सांसदहरूले संसद् पदबाट राजीनामा दिएको मौखिक घोषणा गरेका थिए ।
तर, संसदीय दलबाट आधिकारिक निर्णय गरेर सभामुखलाई जानकारी भने गराएका थिएनन् । यसबीचमा जेनजी विद्रोहपछि प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि प्रतिनिधिसभामा नयाँ सांसद्को शपथग्रहण नभएसम्म सभामुखको पद भने कायम नै रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने विषयमा सभामुख घिमिरेले पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू, नेपाल बार एसोसिएसनका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारीहरू, वरिष्ठ अधिवक्तालगायतसँग पनि राय लिन थालेको उनका प्रेस सहयोगी शेखर अधिकारीले जानकारी दिए ।
संसद् पुनःस्थापना माग्दै सर्वोच्चमा रिटको चाङ
सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलनको ३४ दिनपछि सार्वजनिक सरोकारका विषयमा निवेदन दर्ता खुला गरेकै दिन प्रतिनिधिसभा विघटन, सरकार निर्माण, जेनजी विद्रोहमा भएको विध्वंशकारीमाथि कारबाहीलगायतका विषयमा १४ वटा रिट पेस भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार अदालतमा दर्ताका लागि पेस भएकामध्ये अधिकांश रिट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँग सम्बन्धित छन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्री नियुक्ति संविधानविपरीत भएकोदेखि जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतविरुद्ध फौजदारी अभियोगमा कारबाही माग गर्दै रिट पेस भएका छन् ।
पेस भएका सबै रिट दर्ता नहुनसक्ने भन्दै उनले रिटका विषयवस्तु अध्ययन भइरहेको भन्दै बुधबार दर्ता हुने बताए । अदालतले सार्वजनिक सरोकारका विवादमा रिट दर्ता सुरु गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अन्य रिट पनि दर्ता गर्न विभिन्न कानुन व्यवसायी र सरोकारवालासमेतले तयारी गरिरहेकाले रिटको संख्या थप बढ्ने देखिएको छ ।
