कालिकोट । कर्णालीका स्थानीय सरकारहरूले कर्णाली प्रदेशसभाबाट स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन–२०८१ पारित भइ कार्यान्वयनमा गएको र संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकको असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार करार कर्मचारी हटाउन थालेका हुन् ।
कर्णालीका विभिन्न स्थानीय सरकारहरूले करार तथा अस्थायी कर्मचारी हटाउन थालेका छन्। कालिकोटको शान्नित्रिवेणी गाउँपालिकाले उकैदिन करारमा राखेका ३१ जना कर्मचारी र ६२ जना शिक्षक हटाएको छ ।
एकैदिन हटे करारका ९३ जना शिक्षक र कर्मचारी
सोमवार बसेको कार्यापालिका बैठकले तत्कालिन जिल्ला विकास समिती र गाउँविकास समितबाट आएका वाहेक अरु पालिका संचालन देखी राखेका करारका कर्मचारी र ६२ जना दरबन्दिका शिक्षकहरु को नियुक्ती रद्ध गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र स्थानीय सेवा ऐन कार्यान्वयनसँगै करार कर्मचारीको म्याद नथपिने तथा तलबभत्ता रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रेमबहादुर बडुवालले जानकारी दिए ।
यसबाट झण्डै वार्षिक ६० देखी ७० लाख रकमसम्म आर्थिक भार कम हुने र स्थानीय तहमा स्थायी दरबन्दीबाटै सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइएको बडुवालले बताए ।
सुर्खेत — असोज ७ को नगर कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेपछि सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले करार कर्मचारी हटाउन सुरु गरेको छ । उसले चालु आर्थिक वर्षमा करारका म्याद नथपिएका कर्मचारीसहित नगरपालिकाको अनुदानबाट तलबभत्ता पाउने शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउन थालेको हो । जसका कारण झण्डै १ सय ५० करार कर्मचारी र शिक्षक प्रभावित भएका छन् ।
सुर्खेतकै भेरीगंगा नगरपालिकाले पनि करार र अस्थायी कर्मचारीको असोजदेखिको तलबभत्ता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्णालीका स्थानीय सरकारहरूले कर्णाली प्रदेशसभाबाट स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन–२०८१ पारित भइ कार्यान्वयनमा गएको र संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकको असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार करार कर्मचारी हटाउन थालेका हुन् । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका अस्थायी तथा करार कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘स्वीकृत दरबन्दीभन्दा करार कर्मचारी राख्दा आर्थिक भार बढेको बढ्यै भयो,’ गाउँपालिका अधिकृत बडुवाले भने, ‘अब स्थायी कर्मचारीबाटै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने योजना छ ।’ बडुवालले करार कर्मचारी राख्दा पालिकाको आम्दानीले धान्नै समस्या भएपछि उनीहरूलाई निरन्तरता दिन समस्या भएको बताए ।
‘सुरुमा त करारमा कर्मचारी राख्नै पर्ने बाध्यता थियो,’ उनले भने, ‘अब लोकसेवाबाट क्रमशः स्थायी दरबन्दी पदपूर्ति हुन थालेपछि सेवाप्रवाह र विकास निर्माणमा सहज भएको छ ।’
यस्तै कालीकोटकै शुभकालिका र पलाँता गाउँपालिका र दैलेखको ठाटिकाध गाउँपालिकाले पनि साउनदेखि नै करार कर्मचारीको सम्झौता नवीकरण गरेका छैनन् । कर्णालीका झण्डै एक दर्जन स्थानीय तहले करार कर्मचारी हटाएको कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी चन्द्रवीर शाहीले बताए ।
उनका अनुसार वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार आयोगले नियमित रूपमा स्थानीय र प्रदेश सरकारमा आवश्यक दरबन्दी पदपूर्ति गरिरहेको छ । उनले अहिलेसम्म विभिन्न समूह र तहका झण्डै ३ सय कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा पठाइसकिएको जानकारी दिए ।
‘प्रदेशसभाबाट स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन पारित पनि भइसकेको छ, हामीले पनि रिक्त स्थानमा प्राथमिकताका आधारमा कर्मचारी पठाइरहेका छौ,’ उनले भने, ‘करार कर्मचारीमा खर्च हुने बजेटलाई विकास निर्माणमा लगाउन सके स्थानीय सरकारको कामकाज थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।’
