देशको गृह प्रशासन अहिले फित्तलो छ । मार्केटिङ गरिरहेको कुनै व्यक्तिको लुटेराले मनिब्याग लुटेर भाग्यो, लेखेट्दै जाँदा पक्राउ प¥यो भने मुद्दा चलाउन गृहमन्त्रीकै आदेश चाहिन्छ । सडकमा गुडिरहेका दुई सवारी आपसमा ठक्कर खाँदा कसैको ज्यान गयो भने ठक्कर दिने व्यक्ति कुन दल वा समूह सम्बद्ध हो ? राम्रोसँग नुबझी पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गर्न प्रहरी हच्कन्छ । कसैले कसैको हत्या ग¥यो, कसैलाई बलात्कार ग¥यो भने ऊ कस्तो पहुँचवाला हो ? कारबाही चलाउँदा कस्तो दबाब आउनसक्छ ? दबाबलाई धान्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? राम्रो विश्लेषण नगरी प्रहरीले कारबाही नै अगाडि बढाउँदैन । गृह प्रशासनको कार्यशैलीको झलक अहिले यस्तै छ ।

गृहमातहत स्थानीय प्रशासनको अवस्था त झन् निराशाजनकै छ । दलीय भ्रातृ संगठनकै रूपमा बिखण्डित स्थानीय प्रशासनको स्वरूप त खिचडीजस्तै छ । जसलाई जुनसुकै दलका नेताले आवश्यक पर्दा आ–आफ्नो पक्षधर कर्मचारीमार्फत दलीय स्वार्थमा परिचालन गराउन सक्छन् । यो राष्ट्रिय राजनीति अराजकताको पराकाष्ठामा पुगेको दृष्टान्त हो । मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्न चाहँदैनन् । मन्त्रीको निर्णय वा निर्देशन विभागीय प्रमुखले पालन गर्दैनन् । विगभाीय प्रमुखको आदेशमातहतका कर्मचारीले पालन गर्दैनन् । आवश्यक परे कार्यालय सहायकले नै उपल्लो तहको अधिकारीलाई नेतामार्फत घुमाइदिन्छन् । यो कर्मचारी राजनीतिले सीमा नाघेको दृष्टान्त हो । गृह प्रशासन यस्तै आश्चर्यजनक ढंगले सञ्चालित छ । प्रशासनिक अस्तव्यस्तताले पनि जेएनजी आन्दोलनलाई अभिप्रेरित गराएको पाइयो ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार अहिले यस्तै खिचडी राज्य प्रशसनको धरातलमा उभिएको छ । खिचडी प्रशासन नै सरकारको दौड्ने खुट्टा र क्रियाशील हुने हात भएकोले चाहेअनुरूपै प्रशासनलाई गतिशील बनाउन कार्की सरकारले विशेष सावधानी अपनाउन जरुरी छ । आमनिर्वाचन सम्पन्न गरी त्यसपछि बन्ने स्थिर सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दायिŒव कार्की नेतृत्वको सरकारको भए पनि राज्य सञ्चालनार्थ गर्नुपर्ने नियमित कामकार्य र मिलाउनुपर्ने सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ नबनाई चुनावी वातावरण सुनिश्चित हुन नसक्ने कुरामा वर्तमान सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ । यसक्रममा सरकारले सबैलाई सन्तुष्ट गराउन सक्दैन । कानुनअनुसारै राज्य सञ्चालन गर्ने दायिŒव भएकाले चाहेर पनि सरकारले सबैलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्दैन । न त सरकारको उद्देश्य नै त्यो हो ।

बहुसंख्यक दलीय गतिविधि, संघसंस्था र समूहगत क्रियाकलाप त लोकतन्त्रको आभूषण, आधारभूत मान्यता र विशेषता नै हुन् । कुनै समूह चिढिन्छ भनेर गैरकानुनी कार्य गर्नेलाई कारबाही नगर्ने हो भने सरकार केको लागि ? राज्य प्रशासनको आवश्यकता किन ? लामो समयसम्मको पेसागत व्यवहारिक कार्यबाटै यी प्रश्नको जवाफ दिँदै खारिएका व्यक्ति नै सत्तामा छन्, मुलुकमा साविकको केपी शर्मा ओलीको सत्तामात्रै परिवर्तन भएको छ । व्यवस्था र कानुन कुनै परिवर्तन भएको छैन भन्ने दिग्गज कानुनविज्ञलाई सुनाउनु नै सूर्यकोसामु बत्तीझैं हुनेछ । तथापि, यही पृष्ठभूमिका कानुनविद्बाटै कानुन कार्यान्वयन गराउन खुट्टा कमाएको देखिन्छ । जँघार पनि तर्न खोज्ने खुट्टा पनि कमाउने हो भने सरकार कसरी आफ्नो लक्ष्यमा पुग्छ ? यस कुरालाई सत्तासीन व्यक्तिले गम्भीरतासाथ लिनुपर्छ ।

अहिलेको सरकार असामान्य परिस्थितिको उपज हो भन्ने त सबैले बुझेकै छन् । अस्तव्यस्त अवस्थामा रुमलिएको सामाजिक वातावरण सँगाल्दै अगाडि बढ्न सरकारलाई सहज छैन भन्ने पनि आमनागरिकले नबुझेका छैनन् । तर, महŒवपूर्ण कुरा के हो भने समूह विशेषको मुख हेरेर होइन, कानुनले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा सरकार हिँड्नुपर्छ । यो अवस्थामा संदिग्ध व्यक्तिसम्बद्ध समूह विपक्षमा उत्रन सक्छ, चिडिन सक्छ । तर, चिडिए कुनै फरक पर्दैन, जनअपेक्षाअनुरूप सरकारले कार्य ग¥यो भनी आमनेपालीले सरकारलाई साथ दिनेछन् । अपराधीको पक्षधर समूहलाई सर्वसाधारण नागरिकले नै तह लगाउन सक्छन् । थप आपराधिक अप्रिय घटना नहोस् भनी राज्य संयन्त्र तैनाथ भए पुग्छ ।

गृहमातहत स्थानीय प्रशासनको अवस्था त झन् निराशाजनकै छ । दलीय भ्रातृ संगठनकै रूपमा बिखण्डित स्थानीय प्रशासनको स्वरूप त खिचडीजस्तै छ । जसलाई जुनसुकै दलका नेताले आवश्यक पर्दा आ–आफ्नो पक्षधर कर्मचारीमार्फत दलीय स्वार्थमा परिचालन गराउन सक्छन् । यो राष्ट्रिय राजनीति अराजकताको पराकाष्ठामा पुगेको दृष्टान्त हो

मुलुकमा असामान्य परिस्थिति उत्पन्न गराउने व्यक्ति तत्कालको सत्तासञ्चालक केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा हुन् भन्ने आमनेपालीले देख्दै आएका हुन् । यसमध्ये पनि प्रधानमन्त्री भएको कारण केपी शर्मा ओली अगाडि आउँछन् । केपी ओलीप्रतिको आरोप यथार्थतामा आधारित हो वा होइन ? अनुसन्धान नगरी प्रमाणित हुँदैन । अनुसन्धानबाट प्रमाणित भए ओलीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । निर्दोष देखिए ‘क्लिन चिट’ दिनुपर्छ । यसका लागि केपी ओलीउपर अविलम्ब अनुसन्धान गरिनुपर्छ । सरकारले गर्नुपर्ने यो सामान्य कामकर्तव्य नै हो । यदि, ओली दोषी प्रमाणित भए अन्य व्यक्ति ‘को–को दोषी हुन् ?’ उनीबाटै खुलिहाल्छ ।

ओलीले ‘क्लिन चिट’ पाए नेकपा एमालेको साख बढ्छ । दण्डसजायको भागिदार भए एमालेमा दुर्गन्धको छिटा पर्न सक्छ, अरू त केही हुँदैन । एमाले पार्टी सञ्चालन गर्ने योग्य व्यक्तिहरू अनेकौं छन् । ओली बाहिरिए पार्टीलाई कुनै असर पर्ने देखिँदैन । यसप्रति नेकपा एमाले पार्टीपंक्तिले पनि अनुकूल वातावरण बनाई सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

सामाजिक सद्भाव नबिथोल्नेगरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने विकल्प पनि अनेकौं छन् । ठूलो धनजन क्षति भएको घटना भएकाले यसको अनुसन्धान क्षेत्र पनि मुलुकभर फैलिएको विदितै छ । त्यसमा पनि राज्य प्रशासन, सुरक्षा अंग, आन्दोलनकर्मी जेएनजी, घुसपैठ भएको समूह तथा अवसरवादी अपराधीसमेतको संस्थागत संगठनात्मक स्वरूप नै अनुसन्धान क्षेत्रभित्र तानिनसक्ने सम्भावना भएकाले सरकारका लागि अनुसन्धान सहज नभए पनि असम्भव भने छैन । अनुसन्धान प्रक्रिया पनि प्राथमिकताको क्रमानुसार ‘हेफाजाल्डी’ वा ‘पिरामिड शैली’को प्रारम्भिक विन्दुबाट वा अन्तिम विन्दुबाटै पनि गर्न सकिन्छ । अत्यन्त संवेदनशील राष्ट्रिय ‘इस्यु’ भएकाले आमनेपालीले पनि सरकारको अनुसन्धान कार्यमा सहयोग पु¥याउनुपर्छ ।

गत २३ र २४ भदौको घटना अनुसन्धान कार्य आफैंमा चुनौतीपूर्ण भए पनि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र छानबिन आयोग संयोजक पूर्वमुख्य न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको टोलीको घटनासम्बद्ध दृष्टिकोण समान देखिँदैन । ७४ जनाको हत्या भएको, ७७ जिल्लाकै अधिकांश सरकारी कार्यालय जलाइएको र सवारीसाधन नष्ट गरिएको छ । कतिपय निजी प्रतिष्ठान पनि नष्ट गरिएका छन् । तर, हत्या र आगलागीका ‘यी घटना नितान्त आपराधिक प्रवृत्तिकै घटना हुन् र त्यसको छानबिन र अनुसन्धान राज्यकै सामान्य कामकार्यभित्रै पर्छ’ भन्ने नै गृहमन्त्री र प्रहरीले स्वीकार नगरी आयोगमा पठाएको पाइयो । यसले सर्वसाधारणमा अन्योलता बढाएको छ भने अर्कोतर्फ गृह प्रशासन जवाफदेहिताबाटै वञ्चित भएको संकेत गर्छ । राज्यको गृह प्रशासन फित्तलो भएको दृष्टान्त हो यो । यस्ता नियमित कार्य गृह प्रशासनले तत्परतासाथ गर्नुपर्छ । अन्यथा सर्वसाधारणमा निराशा बढ्छ र कसुरदार प्रोत्साहित हुँदै जान्छन् ।

हुन त, छानबिन आयोगलाई राज्यले दिएको विशेष जिम्मेवारीसँग सरकारका नियमित कामकार्य पनि कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्धित हुन नपुग्ने होइन । तथापि, हामीले यसलाई फरक नजरले हेर्न सक्नुपर्छ । वास्तवमा सरकारले छानबिन आयोगलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसन्धानको पक्ष नभई घटनाको वास्तविक कारण पहिचान गर्ने । संलग्न व्यक्तिको समूह उजागर गर्ने । राज्यले नियन्त्रण गर्न नसक्नुको कारण पत्ता लगाउने । राज्य पक्षबाट भएको कमीकमजोरी देखाउने । शक्ति प्रयोग गर्दा कानुनको मापदण्डअनुरूप गरिएको थियो वा थिएन, हेर्ने । हिंसा भड्कन नदिन राज्यले तय गरेको सुरक्षा योजना प्रभावकारी थियो वा थिएन हेर्ने ।

सुरक्षाकर्मीबाट भएको गोली फायर आफूखुसी भएको हो वा राज्यको निर्देशनमा भएको थियो ? पहिचान गर्ने । यदि तेस्रो पक्षबाट मौकामा चौका हान्ने उद्देश्यले घूसपैठसाथ हत्याहिंसा र आगजनी गरिएको भए त्यस्तो समूह’bout विस्तृत जानकारी दिनेसम्मका कार्य छानबिन आयोगको दायिŒवभित्र पर्छन् ।

तथापि छानबिनका यिनै आधारभूत मापदण्ड उजागर गर्नका लागि नै आयोगले घटनासम्बद्ध विस्तृत जानकारी भने लिनैपर्ने हुन्छ । यसक्रममा अप्रिय घटनामा संलग्न समूह को हो ? आफ्नै कार्यालय आगजनी हुँदा र हतियार लुटिन लाग्दा प्रहरीले सुरक्षात्मक कारबाही नगर्नुको कारण ? नेपाली सेनाको जंगी अड्डाबाटै ‘फायरिङ रेन्ज’मा पर्ने सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जल्दा सेनाले जोगाउन प्रयास किन गरेन ? सुरक्षाकर्मीलाई हतियार प्रयोग गर्ने अधिकार सीडीओले नै दिएको हो वा मन्त्रीस्तरबाट आएको निर्देशन सीडीओमार्फत पालन भएको हो ? उपल्लो तहको राजनीतिक नेतृत्वबाटै आदेश भएको हो भने लाश प्रकृतिले गोली कुन अवस्थाबाट प्रयोग गरेको देखाउँछ ? हिंसा भड्किएर मुलुकभर फैलँदा सरकारले रोकथाम गर्न नसक्नुको कारण के ? यस पृष्ठभूमिमा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री दोषी छन् वा छैनन् ? भन्नेसम्मका सम्पूर्ण तथ्यगत विवरण संकलनबेगर त आयोगको प्रतिवेदन नै पूर्ण हुँदैन ।

यिनै वृत्तान्तका आधारमा यो व्यक्ति वा समूह अथवा राज्यको पदाधिकारी यसकारण देषी हो भन्ने आयोगको प्रतिवेदन नै भविष्यमा देखाउने नै छ । उल्लिखित सबै सवालको जवाफ प्रतिवेदनले दिएपछि सरकारले दोस्रो चरणको अनुसन्धान प्रारम्भ गरी दोषीलाई कानुनको कठघरामा पु¥याउनुपर्छ । यसक्रममा आयोगको प्रतिवेदनले बोल्नुपर्ने अर्को महŒवपूर्ण कुरा प्रदेश र स्थानीय सरकार आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको प्रशासनिक कामकार्य र सुरक्षा व्यवस्थामा पूर्णरूपले जिम्मेवार हुन्छन् । उनीहरूले हिंसा रोकथामका लागि प्रभावकारी कार्य गरेका थिए वा थिएनन् ? नगरेको भए के कारण गरेनन् ? यस प्रसंगमा प्रदेश र स्थानीय पदाधिकारी दोषी छन् वा छैनन् ? भन्ने पनि आयोगको प्रतिवेदनले बताउन सक्नुपर्छ । प्रतीक्षा गरौं, निकट भविष्यमा गठित छानबिन आयोगले पेस गर्ने प्रतिवेदनले उल्लेखित प्रश्नको पूर्ण जवाफ दिने नै भन्ने आशासम्म गर्न सकिन्छ ।