काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन र अन्तरिम चुनावको मुख्य कार्यभारसहित गठन भएको सरकार पछिल्ला दिनमा सुरक्षा रणनीति तय गर्ने एजेन्डामै अल्झिँदै जान थालेको छ । दसै–तिहारअघिबाटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर सुरक्षा रणनीति बनाउन जुटेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार असोज पहिलो सातासम्म जेनजी र राजनीतिक दल आमनेसामने भए भने कस्तो सुरक्षा नीति अवलम्बन गर्ने भन्नेमै अल्झिएको छ ।

यही विषयमा शनिबार पनि प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहितका मन्त्रीले देशका चारवटै सुरक्षा अंगका प्रमुखसँग सुरक्षा रणनीति विषयमा छलफल गरेका छन् । चाडपर्व सकिएलगत्तै विभिन्न राजनीतिक दल र समूहले आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेको, विरोध र आक्रोश पोख्न पाइने परम्परागत स्थल माइतीघर मण्डला र आसपासमा सरकारले प्रदर्शनमा लगाएको रोक र यो कदम’bout नागरिक तहमा भएको विरोध तथा ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूले गृहमन्त्री अर्यालको भूमिकामाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थालाई साम्य नपारी निर्वाचनमा जान नसकिने निष्कर्षमा पुगेकी प्रधानमन्त्री कार्की कस्तो सुरक्षा रणनीति अपनाउने भन्ने दुबिधामा छिन् । जेनजीका प्रतिनिधिहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न‘पर्ने, भ्रष्टाचार अभियोगमा राजनीतिक दलका उच्च तहका नेतालाई पक्राउ गरेर कारबाही थाल्नुपर्ने लगायतका दबाब जारी राखेका छन् ।

उता राजनीतिक दलका नेताहरूले वर्तमान सरकारको रवैयाविरुद्ध र संसद्् पुनस्र्थापनाको माग राखेर सडक संघर्ष गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । शनिबार पनि वर्तमान सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषण गरी आवश्यक कदम चाल्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उच्चस्तरीय बैठक बसेको प्रधानमन्त्रीका प्र ेस संयोजक रामबहादुर रावलले जानकारी दिएका छन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री अर्याल, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल र चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहभागी थिए । सुरक्षा प्रमुखहरुले सुरक्षा चुनौती सम्वेदशनशील बन्दै गइरहेको तथ्य पेस गर्दै सरकारलाई सहिष्णुसँगै सावधान बन्न सुझाएका थिए । बैठकपछि गृहमन्त्री अर्यालले सुरक्षा अवस्था’bout बैठकमा सूक्ष्म विश्लेषण गरेको जानकारी दिए ।

उनले विभिन्न समूहले प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा उनीहरूका राजनीतिक माग जिम्मेवार ढंगले राख्ने वातावरण निर्माणका लागि छलफल भएको दाबी गरेका छन् । सुरक्षा छलफलपछि सरकारले राजनीतिक मुद्दाको सम्बोधनका लागि संवादको ढोका खुला राखेको भन्दै आन्दोलनको तयारी गरिरहेका सबै पक्षलाई वार्तामा आउन आह्वान पनि गरेका छन् । ‘राजनीतिक माग सरकारले संवादको माध्यमबाट सम्बोधन गर्छ । संवादमा आउनुप¥यो । संवाद गर्न सरकार तयार छ । सडकमा जान जरुरी छैन,’ गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा क्षति पु¥याउनु भएन ।

कहीँकतै हिंसात्मक गतिविधि हुनुभएन । विभिन्न राजनीतिक शक्ति र आन्दोलनकारीलाई सरकारको यो अनुरोध हो ।’ उता, सरकारले राजनीतिक दलहरुसँग विश्वासयोय र सार्थक सम्वादको पहलकदमी पनि विश्वासयोग्य ढंगले अघि बढाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्कीले दोस्रोपटक बोलाएको बैठकमा पनि राजनीतिक दलका शीर्ष तहका नेताहरू सहभागी भएनन् ।

बैठकमा सहभागी दलहरूले पनि सुरक्षा चुनौती देखाएर आगामी २१ फागुनमा चुनाव हुन सक्ने आधार नदेखिएको बताएका थिए । चुनावको मुख्य सरोकारवालामध्येका दलहरु नै सुरक्षा अवस्थामा आश्वस्त नभएपछि प्रधानमन्त्री कार्की सार्थक सम्वादलाई धकेलेर पहिला सुरक्षाको भरपर्दो रणनीतिमा जुटेकी छिन् ।

जेनजीका लागि माइतीघर पनि बिरानो !
असन्तुष्टि र आक्रोश अभिव्यक्ति गर्ने परम्परागत स्थल माइतीघर मण्डलाबाट जेनजी अभियन्ताहरू पक्राउ परिरहेका छन् । स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति नलिएको भन्दै माइतीघरमा प्रदर्शनका लागि पुगेका ५० जना भन्दा बढीलाई शनिबार पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

सरकारले विरोध गर्ने स्थलका रूपमा परिचित माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनमा रोक लगाएको घोषणा यसअघि नै गरेको थियो । माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न पुगेका जेनजी युनाइटेडका सदस्यलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

स्थानीय प्रशासनको अनुमतिबिना प्रदर्शन गर्न खोजिएको र अन्य जेनजी समूहबीच सम्भावित मुठभेडबाट प्रदर्शनकारीकै असुरक्षा हुने देखिएकाले सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरी परिसर काठमाडौ ंले जनाएको छ । जेनजी युनाइटेडका अगुवा मदन कार्कीले आफूहरूले स्वतन्त्र रूपमा प्रदर्शन गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट अनुमति माग्दा नपाएको बताए ।

प्रशासनले प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिनु लोकतान्त्रिक नभएको भन्दै उनले भने, ‘जेनजीहरु एकजुट हुनुपर्छ भन्ने सकारात्मक भावसहित जाऔँ भनेर लागेका हौँ । तर हामीलाई रोकियो ।’

सम्बन्धित समाचार

बालेन र सुदनविरुद्ध नेविसंघले पनि दियो प्रहरीमा उजुरी बालेन र सुदनमाथि कारवाही नगरे संघर्षमा उत्रिने नेविसंघको चेतावनी २१ फागुनतिर लम्किन खोज्दै राजनीतिक दल जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएको वाइसीएलको खुलासा अध्यक्ष ओलीलाई उषाकिरणको प्रश्न– ‘जेन-जी आन्दोलनमा भएको क्षतिको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने ?’ प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरिनुपर्छ : विप्लव पार्टी एकतावारे अलमलमा प्रचण्ड, नेपाल र विप्लव केन्द्रीय समिति विघटन गर्न कांग्रेसमा दवाब