नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा फोहोर व्यवस्थापन जटिल र दीर्घकालीन समस्या बनेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको सडकमा थुप्रिएको फोहोरको दृश्यदेखि ग्रामीण क्षेत्रका खोलानालामा मिसिएको प्लास्टिकसम्मले दैनिक जीवनलाई प्रभावित गरिरहेको छ । यो समस्या केवल सरसफाइसँग मात्र जोडिएको छैन । यसले वातावरण, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनासमेतलाई गहिरो असर पार्छ । मुलुकमा फोहोर व्यवस्थापनको इतिहास हेर्ने हो भने २०४० को दशकदेखि नै छलफल सुरु भएको थियो । तर, आजसम्म पनि प्रभावकारी समाधान भेटिएको छैन । फलतः फोहोर व्यवस्थापन विश्वव्यापी रूपमा गम्भीर र जटिल समस्या बनेको छ । विशेषगरी नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि फोहोरलाई ‘मोहर’ बनाउने नारा जति आकर्षक छ, यसको वास्तविक कार्यान्वयनमा रहेका सधैंको उल्झनले गर्दा जनस्वास्थ्य, वातावरण र सहरी सौन्दर्यमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । सहरीकरणको तीव्र वृद्धि, उपभोगवादी संस्कृति र अव्यवस्थित जीवनशैलीका कारण फोहोरको मात्रा दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । जसलाई व्यवस्थित गर्न राज्य, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैका लागि विकराल चुनौती हो ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालमा फोहोर व्यवस्थापन समस्या नयाँ होइन । प्राचीनकालमा गाउँमा जैविक फोहोरलाई मलका रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो र प्लास्टिकजस्ता कृत्रिम सामग्री प्रयोगमा थिएनन् । तर, सहरीकरणसँगै यो समस्या जटिल बन्दै गयो । १९५० को दशकमा काठमाडौंमा जनसंख्या वृद्धिसँगै फोहोरको मात्रा बढ्यो । १९७० को दशकमा जापानको सहयोगमा काठमाडौंमा पहिलोपटक फोहोर संकलन प्रणाली सुरु भयो । त्यसबेला टेकुमा फोहोर फाल्ने ठाउँ तोकियो । त्यसपछि १९९० को दशकमा राजनीतिक परिवर्तनपछि स्थानीय निकायले फोहोर व्यवस्थापन जिम्मेवारी पाए । तर, २०५२ देखि २०६२ सम्मको माओवादी द्वन्द्वले थप प्रभावित बनायो । द्वन्द्वकालमा फोहोर संकलन रोकियो र सडक फोहोरले भरिए । २०६३ सालमा सिसडोल ल्यान्डफिल साइट सुरु भयो, जुन अस्थायी समाधानका रूपमा थियो । यो साइट २ वर्षका लागि मात्र बनाइएको थियो, तर आज २० वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि प्रयोग भइरहेको छ ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि फोहोरको मात्रा अझ बढ्यो, किनकि भत्किएका भवनबाट निस्किएको निर्माण फोहोर व्यवस्थापन गर्न कठिन भयो । २०७५ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाले बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट निर्माण सुरु ग¥यो । तर, स्थानीयको विरोधका कारण यो परियोजना ढिला भयो । हालसम्म पनि यो पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन । यो पनि ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा फोहोर व्यवस्थापनमा राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत कमजोरी र प्राविधिक अभाव मुख्य कारण देखिन्छन् । हरेक सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ योजना आउँछ । तर, पुराना योजना अलपत्र पर्छन् । यो सधैंको अल्झनको प्रमुख उदाहरण हो ।

स्रोतमा वर्गीकरण अभाव र मिश्रण
फोहोरको ठूलो समस्या घर वा स्रोतबाटै कुहिने (जैविक) र नकुहिने (अजैविक) फोहोर नछुट्याउनु हो । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले स्रोतमै वर्गीकरण अनिवार्य गरे पनि यसको प्रभावकारी पालना हुन सकेको छैन । जब फोहोर मिसाइन्छ, तब पुनरप्रयोग र कम्पोस्ट मल बनाउने प्रक्रिया निकै जटिल र खर्चिलो हुन्छ । एउटै गाडीमा सबै फोहोर मिसाएर लैजाने पुरानो तरिकाले वर्गीकरण प्रयास निरर्थक बनाउँछ ।

पूर्वाधार कमी र अव्यवस्थित विसर्जनस्थल
नेपालका अधिकांश स्थानीय तहसँग वैज्ञानिक फोहोर प्रशोधन केन्द्र वा उपयुक्त विसर्जनस्थल छैन । सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा भएका विसर्जनस्थल पनि अव्यवस्थित छन् र तिनको आयु छोटो छ ।

सिसडोल र बञ्चरेडाँडाको अनुभवले देखाउँछ कि बिसर्जनस्थलको राजनीतीकरण, स्थानीयको विरोध र वातावरणीय मापदण्ड पालना नगरिनुले फोहोर व्यवस्थापन सधैं अवरुद्ध भइरहन्छ । फोहोर प्रशोधनका लागि चाहिने आधुनिक प्रविधिमा लगानी र पहुँच कमी छ ।

कमजोर कानुनी कार्यान्वयन र समन्वय अभाव
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी दिएको छ । तर, यी कानुन कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वय कमी छ । नीति र नियम भए पनि दण्डहीनता संस्कृति, राजनीतिक इच्छाशक्ति अभाव र अनुगमन कमजोरीले गर्दा फोहोर व्यवस्थापन दिगो हुन सकेको छैन ।

नागरिक चेतना र जिम्मेवारी कमी
आमनागरिकमा फोहोर व्यवस्थापन पूर्णतया सरकारको वा वडाको जिम्मेवारी हो भन्ने सोच व्याप्त छ । घरबाट निस्केको फोहोर जहाँ पायो त्यहीँ फाल्ने, सडकमा जथाभावी मिल्काउने र शुल्क तिर्न आनाकानी गर्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनाएको छ । फोहोर उत्पादन घटाउने (रिडीयुस), पुनरप्रयोग गर्ने (रियुज) र पुनर्चक्रण गर्ने (रिसाइकल) अर्थात् ‘थ्री आर’ सिद्धान्त अवलम्बन नागरिकस्तरबाट हुन सकेको छैन ।

२०७६ सालमा सरकारले ‘फोहोरमुक्त नेपाल अभियान’ सुरु ग¥यो । तर, यो अभियान कागजमै सीमित भयो । महानगरपालिकाहरूले निजी कम्पनीसँग ठेक्का लगाउँछन् । तर, ती कम्पनी प्रभावकारी काम गर्दैनन् । ‘कोभिड–१९’ महामारीले फोहोरको प्रकृति बदलिदियो । मास्क, पीपीई र मेडिकल फोहोरको मात्रा बढ्यो, जसको व्यवस्थापन अलग्गै चुनौती बनेको छ

वित्तीय र प्राविधिक चुनौती
फोहोर व्यवस्थापन महँगो प्रक्रिया हो । यसका लागि अत्याधुनिक प्रविधि, जनशक्ति प्रशिक्षण र पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो वित्तीय स्रोत चाहिन्छन् । स्थानीय तह आन्तरिक स्रोत र सरकारी अनुदानमा निर्भर रहनुपर्छ । जुन प्रायः अपर्याप्त हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न नसक्नु र फोहोर प्रशोधनबाट अधिकतम आर्थिक लाभ लिन नसक्नु पनि अर्को उल्झन् हो ।

जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर
अव्यवस्थित फोहोरका थुप्रा विभिन्न रोगका जीवाणु र कीराको घर बन्छन् । यसले हैजा, झाडापखाला, टाइफाइड र सरुवा रोग फैलिन मद्दत गर्छ । फोहोर जलाउँदा निस्कने विषाक्त धुवाँले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगजस्तै ः दम, ब्रोन्काइटिस र दीर्घकालीन रूपमा क्यान्सरको जोखिम बढाउँछ । फोहोरमा काम गर्ने व्यक्तिको स्वास्थ्यमा झन् ठूलो खतरा रहन्छ ।

वातावरणीय प्रदूषण र जलवायु परिवर्तन
जल प्रदूषणः फोहोरको थुप्रोबाट निस्कने लिचेट (रसायनयुक्त तरल पदार्थ) भूमिगत जलस्रोत, खोलानाला र नदीमा मिसिन्छ । जसले जलचर प्राणी र मानव स्वास्थ्यलाई हानि पु¥याउँछ । ल्यान्डफिल साइटमा जैविक फोहोर अक्सिजनबिना कुहिँदा मिथेन ग्यास उत्पादन हुन्छ । जुन कार्बनडाइअक्साइडभन्दा २५ गुणाबढी तातो समात्न सक्ने ग्रीनहाउस ग्यास हो । यसले जलवायु परिवर्तनलाई तीव्रता दिन्छ ।

प्लास्टिक, रासायनिक फोहोर र विषालु पदार्थ माटोमा मिसिँदा माटोको उर्वराशक्ति घट्छ र कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्छ ।

सहरी सौन्दर्यमा ह्रास र पर्यटनमा असर
सडक र सार्वजनिकस्थलमा फोहोरको थुप्रो देखिँदा सहरको सौन्दर्य नष्ट हुन्छ । जसले गर्दा पर्यटकीय आकर्षण घट्छ । पर्यटकले सफा वातावरण अपेक्षा गरेका हुन्छन् । तर, फोहोरले भरिएका सहरले अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

आर्थिक नोक्सानी
स्रोतमा वर्गीकरण नगरिएका कारण पुनरप्रयोग गर्न सकिने प्लास्टिक, धातु, सिसा र अन्य सामग्रीहरू खेर जान्छन् । फोहोर मोहोरमा परिणत गर्ने ठूलो सम्भावनालाई यस अव्यवस्थाले गुमाइरहेको छ । फोहोर व्यवस्थापन गर्न, सरसफाइ गर्न र रोगको उपचारमा खर्च हुने रकम पनि देशको अर्थतन्त्रका लागि ठूलो बोझ हो ।

‘थ्री आर’ (रिड्युस, रियुज, रिसाइकल)
फोहोर व्यवस्थापनको पहिलो र महŒवपूर्ण चरण फोहोर उत्पादन न्यूनीकरण (रिड्युस) हो । प्लास्टिकका झोला र एकपटक मात्र प्रयोग हुने वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाउने र पुनरप्रयोग गर्न मिल्ने सामग्रीलाई प्रोत्साहन गर्ने । घरमै फोहोर वर्गीकरण गरी जैविक फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउन स्थानीय तहले प्राविधिक सहयोग र प्रशिक्षण दिनुपर्छ । पुनरचक्रण गर्न सकिने फोहोर छुट्टै संकलन गर्ने प्रणाली स्थापित गरिनुपर्छ ।

विकेन्द्रीकृत र एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली
फोहोर विसर्जन केन्द्रसम्म पु¥याउनुभन्दा पहिले स्थानीय तहमा नै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । जैविक फोहोरलाई स्थानीयस्तरमै मल वा वायोग्यास उत्पादन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ । नकुहिने फोहोर प्लास्टिक र अन्य सामग्रीलाई पुनरचक्रण वा फोहोरबाट ऊर्जा (वेस्टेज टु इनर्जी) उत्पादन गर्ने आधुनिक प्लान्टमा प्रशोधन गर्नुपर्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी मोडेल)मा जान आवश्यक छ ।

कानुन कठोर पालना
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय नियम कडाइसाथ पालना गर्नुपर्छ । यसर्थ, स्रोतमै फोहोर नछुट्याउने वा जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई कठोर जरिमाना लगाउनुपर्छ । उत्कृष्ट फोहोर व्यवस्थापन गर्ने घरपरिवार, टोल र वडालाई पुरस्कार र प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नागरिक चेतना र शिक्षामा लगानी
फोहोर व्यवस्थापनको महŒव र ‘थ्री आर’ सिद्धान्त’bout विद्यालयस्तरदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । आमसञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र टोल–टोलमा सचेतनामूलक अभियान निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्छ । नागरिकलाई फोहोर व्यवस्थापन शुल्क तिर्न र जिम्मेवारी बहन गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।