विश्वमा व्याप्त सामाजिक विकाससम्बन्धी ‘प्रथम विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन’ सन् १९९५ मा कोपेनहेगन डेनमार्कमा सम्पन्न भएको थियो । यसले गरिबी उन्मूलन, पूर्ण एवं उत्पादक रोजगारी, सामाजिक समावेशीकरणलगायत तीन मुख्य स्तम्भ घोषणा ग¥यो । ३० वर्षपछि अर्थात् सन् २०२५ मा पुनः उच्चतहमा सम्मेलन पुनस्र्थापन गरियो । सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल १२ सदस्य राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डलसहित गए ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सामाजिक विकासका लक्ष्यअनुरूप विकासशील राष्टहरूको सामाजिक विकास दिगो विकासको लक्ष्य परिपूर्ति गरी गरिबीस्तर घटाउन सम्मेलन सुरुवात गरिएको हो । २० कात्तिक (बिहीबार)सम्म चलेको सम्मेलन नेपाललगायत विकासशील राष्ट्रका लागि महŒवपूर्ण बन्यो । यो प्रतिकात्मकमात्र नभएर बलियो प्रतिबद्धता र नवनिर्माणका अवसर पनि बनेको छ ।

सम्मेलनका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलसँग कतारका अमिर र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलगायत विभिन्न विशिष्ट व्यक्ति भेटवार्ता गरे । सम्मेलनमा वर्तमान विश्वले सामना गर्नुपरेका विकास असमानता, जनसंख्यामा आएको असन्तुलन र प्रविधिका कारण समाजमा परेको प्रभावलगायत विषयमा विभिन्न कोणबाट गहन छलफल भयो । सामाजिक विकासका लागि सहकार्य र सहयोग विषयमा साझा प्रतिबद्धता जाहेर गरियो ।

सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ सदस्य भएपछि नेपाल शान्ति र स्थायिŒवका लागि सधैं सक्रिय र प्रतिबद्ध रहिआएको छ । हाल नेपाल राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् अध्यक्ष रहेकाले पनि सम्मेलनमा सहभागिता अर्थपूर्ण बन्यो । सामाजिक विकास क्षेत्रमा विश्वव्यापी सहकार्य र नीतिगत संवाद मजबुत बनाउने उद्देश्यले आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूले विकासशील राष्ट्रलाई महŒवपूर्ण मञ्च प्रदान गर्ने गर्छन् ।

भर्खरैको सम्मेलन संयुक्त राष्ट्रसंघ सामाजिक विकास आयोगको पहलमा सञ्चालन भएको हो । जसले विश्वका विभिन्न राष्ट्रका नेता, नीति निर्माता, विशेषज्ञ र नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई एकत्रित गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, गरिबी निवारण र असमानता न्यूनीकरणजस्ता मुद्दामा गहन छलफल गरायो ।

फलतः नेपालको तर्फबाट यस सम्मेलनमा उच्चस्तरीय सहभागिताका लागि राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल कतारको दोहा पुगेको थियो । यो भ्रमणमार्फत नेपालको सामाजिक विकास यात्रा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उजागर गर्ने अवसरसमेत प्राप्त भयो । यस अर्थमा सम्मेलन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिताको पृष्ठभूमि, उद्देश्य, अपेक्षित उपलब्धि र नेपालको सामाजिक विकाससँगको सम्बन्ध विस्तृत रूपमा विश्लेषण गर्ने मञ्च बन्न पुग्यो । नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रका लागि सम्मेलन अवसरमात्र नभई चुनौती सम्बोधन गर्ने माध्यमसमेत बन्यो । जसले गर्दा यसको महŒव अझ बढेको छ ।

सम्मेलनका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलसँग कतारका अमिर र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलगायत विभिन्न विशिष्ट व्यक्ति भेटवार्ता गरे । सम्मेलनमा वर्तमान विश्वले सामना गर्नुपरेका विकास असमानता, जनसंख्यामा आएको असन्तुलन र प्रविधिका कारण समाजमा परेको प्रभावलगायत विषयमा विभिन्न कोणबाट गहन छलफलसमेत भएको छ

नेपाल हिमालयको काखमा अवस्थित सुन्दर देश, विगत दशक राजनीतिक संक्रमणकालबाट गुज्रँदै आर्थिक–सामाजिक विकासको बाटोमा अघि बढिरहेको छ । जुन संविधान २०७२ को सफल कार्यान्वयनसँगै संघीय संरचनामा सामाजिक न्याय सुनिश्चितता गर्दै राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा राष्ट्रिय एकताको सन्देश फैलाए । सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता अन्तर्राष्ट्रिय छवि मजबुत बनाउनेमात्र नभई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पु¥याउने अवसर पनि बन्यो ।

सम्मेलन आयोजना कतार सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघको संयुक्त सहयोगमा भएको हो । ‘प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन’ले सामाजिक संरक्षण प्रणाली मजबुतीकरणमा जोड दिएको थियो भने द्वितीय संस्करणले ‘जलवायु परिवर्तन, डिजिटल विभाजन र युवा सशक्तीकरण’जस्ता समसामयिक मुद्दालाई प्राथमिकता दियो ।

पृष्ठभूमि र उद्देश्य
सामाजिक विकासका लागि विश्व शिखर सम्मेलन अवधारणा संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९९५ को कोपनहेगन घोषणापत्रबाट प्रेरित छ । जसले सामाजिक विकासलाई आर्थिक विकाससँग समानान्तर राखेको थियो । कतारको दोहामा दोस्रो संस्करण हुनुले मध्यपूर्वी राष्ट्रको बढ्दो भूमिका प्रतिबिम्बित गर्दछ । कतारले प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा सामाजिक कल्याणमा ठूलो लगानी गर्दै आएको छ । ‘फिफा विश्वकप २०२२’ सफल आयोजनापछि कतारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बन्ने रणनीति अपनाएको छ । यस सम्मेलनमा सयभन्दा बढी राष्ट्रका प्रतिनिधि सहभागी भए । जसमा यूएन महासचिव, विश्व
बैंकका अधिकारी र विभिन्न आईएनजीओका नेतासमेत सहभागी भए ।

मुख्य लक्ष्य
सामाजिक असमानता न्यूनीकरण : विश्वव्यापीकरण र प्राविधिक प्रगतिले सिर्जना गरेको डिजिटल विभाजनलाई सम्बोधन गर्दै विकासशील राष्ट्रमा इन्टरनेट पहुँच र डिजिटल साक्षरता संख्या बढाउने ।

गरिबी उन्मूलन र सामाजिक संरक्षण : कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक संकटले प्रभावित परिवारलक्षित विश्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा जालो निर्माण ।

युवा र महिला सशक्तीकरण : युवा रोजगारी सिर्जना र महिलाको आर्थिक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति विकास ।

जलवायु न्याय र दिगो विकास : जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित विकासशील राष्ट्रका लागि अनुकूलन कोष विस्तार ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच : गुणस्तरीय शिक्षाको विश्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि सुलभ बनाउने अवधारणा ।

यी उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०३० को एजेन्डासँग जोडिएका छन् । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले यी मुद्दामा नेपालको अनुभव साझा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपेक्षा गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा यस सम्मेलनले विशेष महŒवको बोकेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार नेपालमा गरिबीको दर १८ प्रतिशतभन्दा माथि छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा सामाजिक सेवा पहुँच सीमित छ । कोभिड–१९ ले यो असमानतालाई थप गहिरो बनायो ।

नेपाल सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को दृष्टिकोणअन्तर्गत सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । सम्मेलनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कोष, जस्तै युएनडीपीको सामाजिक विकास कोषबाट सहयोग प्राप्त गर्ने अवसर दिएको छ । सोही सम्मेलनको एजेन्डामा छलफल भएका सत्रमा सामाजिक संवाद र सहभागिता, डिजिटल युगमा सामाजिक न्याय र विश्वव्यापी साझेदारीजस्ता विषय समावेश भए ।

यस सम्मेलनमा नेपालको सहभागिताले विशेषगरी कतारमा कार्यरत करिब चार लाख नेपाली कामदारको हितमा उल्लेखनीय प्रगति हुने आशासमेत गरिएको छ ।

नेपालको सम्मेलनसँग सम्बन्ध
नेपालको सामाजिक विकास यात्रा चुनौतीपूर्ण छ । १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्प र २०७४ को नाकाबन्दीले विकास अवरुद्ध बनाए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार बहुआयामिक गरिबी सूचकांकमा नेपालको ‘स्कोर ०.१०८’ छ । जुन दक्षिण एसियामा औसतभन्दा राम्रो हो । यद्यपि, ग्रामीण–सहरी असमानता, जातीय विभेद र लैंगिक असमानता अझै चुनौतीका रूपमा छन् । साथै, सम्मेलनले नेपाललाई यी मुद्दा सम्बोधन गर्ने अवसर दियो ।

युवा सशक्तीकरणमा नेपालको युवा स्वरोजगार कोषले ५ लाख युवालाई लाभान्वित गरेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले यी सफलता ‘हाइलाइट’ गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका लागि अपिलसमेत गरे । अर्को जल्दोबल्दो विषयवस्तु जलवायु परिवर्तन सन्दर्भमा नेपाल विशेष रूपमा प्रभावित छ ।

चुनौती र समाधानका उपाय
सम्मेलनमा सहभागिताले केही चुनौती पनि निम्त्याए । पहिलो नेपालको सीमित स्रोतले ठूला प्रतिबद्धता पूरा गर्न कठिन देखिन्छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज प्रभावकारी बनाउन कूटनीतिक कुशलता आवश्यक छ । तेस्रो प्रतिनिधिमण्डल फर्केर आएपछि नीतिगत कार्यान्वयन चुनौती पनि छन् । यी सम्बोधन गर्न मण्डलले पूर्वतयारी रहे पनि राष्ट्रपति पौडेलको अनुभवले यी चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय यात्राको महŒवपूर्ण अध्याय हो । मूलतः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको सन्देश विश्वव्यापी बनाउँदै सामाजिक न्यायको पक्षमा योगदान दिने विश्वास गर्न सकिन्छ । यो भ्रमणले नेपालको एसडीजीएस प्राप्तिमा गति थप्नुका साथै राष्ट्रिय एकता सन्देश फैलाउने आशा गरौं । सम्मेलनले हामीलाई सम्झाउँछ कि सामाजिक विकास साझा जिम्मेवारी हो । अतः नेपालजस्ता राष्ट्रले यसबाट प्रेरणा लिएर यात्रा तीव्र बनाउनुपर्छ ।