काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने घोषित म्यान्डेडसहित गठन भएको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन महत्व राख्ने कानुनी र नीतिगत निर्णय गर्न थालेपछि राष्ट्रपति र सरकारबीच दूरी बढेको छ ।

दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने नीतिगत निर्णय, राजनीतिक नियुक्ति र एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउने निर्णय हुन थालेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अनावश्यक अध्यादेशलाई भने ‘ब्रेक’ लगाउने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक नियुक्तिको तयारीसहित अध्यादेश पेस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सरकारसँग थप सशंकित भएका छन् । सरकारले गत २ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) अध्यादेश २०८२ जारीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

कार्की सरकारले यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा संसद्ले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक पुनर्विचार गर्न भन्दै फिर्ता गरेका थिए । राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेको विधेयकलाई नै हुबहु अध्यादेशका रूपमा जारी गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति यो अध्यादेश पारित नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । सरकारले पेस गरेका दुईवटा अध्यादेश भने जारी भइसकेका छन् ।

सरकारले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तलगायत रिक्त संवैधानिक निकायमा संसदीय सुनुवाइ छलेर नियुक्ति गर्ने तयारीसहित विघटित प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएकै विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति सशंकित भएका हुन् । ‘हिजो जे विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता भयो, अहिले हुबहु त्यही विषय अध्यादेशका रूपमा आएको छ, राष्ट्रपतिले कम्तीमा दोहोरो मापदण्ड राख्न मिल्दैन, त्यसैले अध्यादेश जारी हुने अवस्था देखिएको छैन,’ राष्ट्रपतिका एक जना सल्लाहकारले राजधानीसँग भने ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेरै फिर्ता लिइदिन सरकारलाई सन्देशसमेत राष्ट्रपति कार्यालयले पठाइसकेको ती सल्लाहकारको भनाइ छ । संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयकमा राष्ट्रपतिको चित्त नबुझे एकपटक उत्पत्ति भएको सदनमै विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने व्यवस्था छ । तर, अध्यादेशको सवालमा भने कानुनमा ‘राष्ट्रपतिले जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । जारी नगरी फिर्ता गर्न मिल्ने, नमिल्ने विषयमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था मौन छ ।

जेनजी आन्दोलनको प्रभावस्वरूप बनेको सरकारलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट भए पनि सरकारको ध्यान भने धमाधम दीर्घकालीन प्रभावका नीतिगत निर्णय र राजनीतिक नियुक्तितिर गएको भन्दै सरकार बनाउँदाका समर्थकहरूले समेत आलोचना गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दुई महिनामा तीन अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकामा दुईवटा जारी भएका छन् भने संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश विचाराधीन छ । विघटित प्रतिनिधिसभाका दुवै सदनबाट पारित भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकको व्यवस्थामा निर्वाचित सांसदहरूबाट सुनुवाइ गराई अनुमोदन गर्ने, परिषद्को बहुमत सदस्यले निर्णय गर्नसक्नेजस्ता प्रावधान राखेर अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ ।

विगतमा पनि राष्ट्रपतिले अध्यादेशको यही अल्पमत, बहुमत र गणपूरक संख्यामा अडान राख्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेका थिए । निर्वाचन आयोगको विद्यमान जनशक्ति र नेतृत्वले नै निर्वाचन सम्पूर्ण हिसाबले सक्ने रिपोर्टिङ गरी सम्पूर्ण काम अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा विद्यमान आयोग नेतृत्वलाई विश्वास नगरेर निर्वाचन आयोग प्रमुख खोज्नुलाई रहस्यमय ढंगले हेरिएको मात्र छैन, यही नियुक्तिको छिद्रबाट रिक्त संवैधानिक नियुक्तिमा आफ्नो अनुकूलको नियुक्तिको लोभ भएको भन्दै आलोचनासमेत भएको छ ।

कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ५ मंसिरमा नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८२ जारी गरेका छन् भने यसअघि ८ असोजमा मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८२ जारी गरिसकेका छन् ।

संविधानमै छ संसदीय सुनुवाइ
नेपालको संविधानले संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि संसदीय सनुुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २९२ ले संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू, राजदूत र न्यायपरिषद्का सदस्यहरूको नियुक्ति पूर्वसंसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था भएका कारण संसदीय सुनुवाइ छलेर गर्ने नियुक्ति र सुनुवाइ छल्ने आशयले तयार पारिने अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न खोजेका छन् ।

नेपालको संविधानले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन् ।

सरकारले यसअघि ल्याएको विधेयकअनुसार कुनै पनि संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति सिफारिस सर्वसम्मतिबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसके परिषद् अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेको कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रतिनिधिसभा ब्युँताउन जुटे कांग्रेस–एमाले एमालेले बोलायो विघटित संसदीय दलको बैठक मधेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता जेन जेड आन्दोलनमा विध्वंस मच्चाउने रास्वपा कार्यकर्ता पक्राउ राजनीतिमा प्रचण्ड चरित्र सामाजिक सञ्जाल नियमनमा गृहमन्त्रीले थाले छलफल ‘बटम टु टप’ अनुसन्धान रणनीतिमा जाँचबुझ आयोग प्रधानमन्त्री निरन्तर निर्वाचनलक्षित संवादमा