शेख हसिनाविरुद्धको हालैको फैसला बंगलादेशी राजनीतिको इतिहासमा एउटा असाधारण क्षण मात्र होइन, यसले न्यायको नाममा व्यापक राजनीतिक शुद्धीकरण भइरहेको पनि देखाउँछ । बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी)ले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको अनुपस्थितिमा सुनाएको मृत्युदण्ड फैसलालाई सबैभन्दा ठूलो कदम मानिएको छ ।

अवामी लिग देशको धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक धारा, मुक्ति युद्ध र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको विरासतको बाहक रहेको छ । यद्यपि, अन्तरिम सरकारका प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद युनुस नेतृत्वमा दिइएको फैसला हसिनालाई सजाय दिने प्रयासमात्र नभई अवामी लिग र सन् १९७१ को विचारधारा उखेल्ने एकीकृत प्रयासजस्तो देखिन्छ ।

शेख हसिना सरकारको पतनपछि युनुसको अडानले संकेत गरेको छ कि उनको योजना अन्तरिम प्रशासनमा सीमित छैन । देश फर्किएपछि उनले द्रुत गतिमा शक्ति सुदृढ गरे र ऐतिहासिक रूपमा सन् १९७१ को मुक्ति युद्धको भावनाविपरीत राजनीतिक शक्तिहरूसँग आफूलाई पंक्तिबद्ध गरे । यस अवधिमा हिन्दू अल्पसंख्यकमाथि आक्रमणका धेरै घटना देखापरे । यद्यपि, उनीहरूको गम्भीरता स्वीकार गर्नु र अपराधीविरुद्ध कारबाही गर्नुको सट्टा युनुसले उनीहरूलाई अवामी लिग समर्थकको कार्यका रूपमा खारेज गरे । यस अडानले संकेत ग¥यो कि ‘अन्तरिम शासन मुक्ति युद्धविरोधी राजनीतिलाई पुनर्जीवित गर्न खोज्ने तŒव’बाट मुक्त थिएन । युनुसले सुरुदेखि नै स्पष्ट पारे ‘उनले शेख हसिनालाई कुनै पनि हालतमा मुद्दा चलाउने छन् ।’

आलोचकका विश्लेषणअनुसार ‘यो प्रक्रिया राजनीतिक प्रतिशोध र व्यक्तिगत शत्रुता’बाट प्रेरित छ । विशेषगरी युनुसले हसिनाको कार्यकालमा धेरै कानुनी मुद्दा सामना गर्नुपरेका कारण नै यो प्रतिशोध साँधियो । सम्पूर्ण न्यायाधिकरण प्रक्रिया निर्वाचित सरकारको अनुपस्थितिमा डर र दमनको वातावरणमा र विपक्षी राजनीतिमाथि कडा नियन्त्रण अवस्थामा भएको थियो ।

आलोचकका विश्लेषणअनुसार ‘यो प्रक्रिया राजनीतिक प्रतिशोध र व्यक्तिगत शत्रुता’बाट प्रेरित छ । विशेषगरी युनुसले हसिनाको कार्यकालमा धेरै कानुनी मुद्दा सामना गर्नुपरेका कारण नै यो प्रतिशोध साँधियो । सम्पूर्ण न्यायाधिकरण प्रक्रिया निर्वाचित सरकारको अनुपस्थितिमा डर र दमनको वातावरणमा र विपक्षी राजनीतिमाथि कडा नियन्त्रणको अवस्थामा भएको थियो ।

भारतमा शरण लिएपछि शेख हसिनाको अनुपस्थितिमा दोषी ठहराइनुले पनि न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष नभएको चिन्ता बढाएको छ । यसको समानान्तर अवामी लिगको विरासतलाई प्रतीकात्मक रूपमा मेटाउने प्रयास जारी रह्यो । बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमानको मूर्ति तोडफोड गरियो र बंगलादेशको राष्ट्र निर्माणको सबैभन्दा महŒवपूर्ण स्मारकमध्ये एक ढाकाको धनमन्डीस्थित हसिनाको ऐतिहासिक निवास ध्वस्त पारियो । यो स्पष्ट भएको छ कि वर्तमान शासन केवल एक अस्थायी व्यवस्था होइन, बंगलादेशको धर्मनिरपेक्ष र लोकतान्त्रिक पहिचानलाई रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले गरिएको एउटा वैचारिक परियोजना हो । युनुसले विदेश नीतिमा पनि नाटकीय परिवर्तन गरेका छन् । पाकिस्तान र चीनप्रति उनको झुकाव भारतका लागि गहिरो चिन्ताको विषय बनेको छ । हसिनाको प्रधानमन्त्रीŒवको कार्यकालमा, भारत–बंगलादेश सम्बन्धमा अभूतपूर्व निकटता देखियो, दुई देशबीच सुरक्षा, व्यापार, सम्पर्क र आतंकवादविरोधी सहयोगलाई सुदृढ पारियो । यद्यपि, अन्तरिम सरकारको अडानले ‘ढाका–दिल्ली सम्बन्ध’मा तनाव मात्र बढाएको छैन, क्षेत्रीय सुरक्षा संरचनालाई अस्थिर बनाउने डर पनि बढाएको छ ।

बढ्दो धार्मिक अतिवाद र अल्पसंख्यकमाथिको आक्रमणबीच युनुस शासनको पाकिस्तान र चीनसँग बढ्दो पंक्तिबद्धताले बंगलादेशको विदेश नीति भारतको दीर्घकालीन हितविरुद्धको दिशामा सर्दै गएको संकेत गर्छ । यस्तो वातावरणमा शेख हसिनाको प्रत्यर्पणको ढाकाको मागले भारतका लागि जटिल राजनीतिक र कानुनी परिस्थिति उत्पन्न गरेको छ । फा“सीको सजाय निर्णयपछि बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले ‘औपचारिक रूपमा भारतलाई हसिनालाई फिर्ता पठाउन’ अनुरोध ग¥यो, तर नयाँ दिल्लीले यसप्रति कुनै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छैन ।

सन् २०१३ को भारत–बंगलादेश प्रत्यर्पण सन्धिले विभिन्न आरोप ‘राजनीतिक वा उद्देश्य शंकास्पद भएमा प्रत्यर्पण अस्वीकार गर्न सकिने’ उल्लेख गरेको छ । अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले ‘यो मुद्दा राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रेरित भएको’ औंल्याएका छन् । यो पक्ष ध्यानमा राख्दै भारतले हतारमा निर्णय गर्ने सम्भावना न्यून छ । यसबाहेक हसिना भारतको ‘विश्वसनीय क्षेत्रीय साझेदार’ पनि हुन्, र उनको राजनीतिक आधार प्रतिबन्धित भएको समय उनलाई ‘सुपुर्दगी’ गर्नाले भारतको छवि बिग्रन सक्छ र बंगलादेशमा भारतविरोधी तŒवलाई बलियो बनाउन सक्छ ।

अझ महŒवपूर्ण कुरा आगामी फेब्रुअरीमा निर्वाचन गराउने दाबी गरे पनि अवामी लिगलाई निर्वाचन लड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यस अवस्थाले चुनावी प्रक्रियाको वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । भारतले निरन्तर जोड दिँदै आएको छ ‘कि सबै प्रमुख राजनीतिक दलले भाग लिन सुनिश्चित गरे मात्र निर्वाचन अर्थपूर्ण हुनेछ ।’ बंगलादेशमा लोकतन्त्रको भविष्य अब हसिनाको व्यक्तिगत भाग्यभन्दा भारतका लागि बढी महŒवपूर्ण छ । यदि, अवामी लिगलाई निर्वाचनबाट बहिष्कार गरियो भने बंगलादेश गहिरो राजनीतिक संकट र अस्थिरतामा डुब्न सक्छ ।

शेख हसिनाले ‘सन् २०२४ का घटना लोकप्रिय विद्रोह नभएर योजनाबद्ध विद्रोह भएको’ बताएकी छन् । उनका अनुसार विद्यार्थी आक्रोशलाई प्राथमिकतामा लिएर कट्टरपन्थी तŒवले आन्दोलनलाई हिंसातर्फ धकेले । आफूले ‘कहिल्यै प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउने आदेश नदिएको र सरकारले परिस्थिति नियन्त्रण गुमाएको’ उल्लेख गरेकी छन् । त्यसो त, हसिनाले कहिल्यै राजीनामा पनि दिइनन्, बरू आफ्नो ज्यानको डरले देश छोडिन् । निर्वाचनमा १५ महिनाको ढिलाइ, अवामी लिगमाथिको प्रतिबन्ध र देशको वैचारिक आधार परिवर्तन प्रयास, तथाकथित ‘जुलाई चार्टर’ले सत्ता कब्जा गर्नु गैरकानुनी र अलोकतान्त्रिक संक्रमण थियो भन्ने प्रमाणित गर्छ ।

बंगलादेशमा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक ध्रुवीकरण गहिरो हुँदै गएको छ । भारत र अन्य क्षेत्रीय शक्तिका लागि चुनौती भनेको बंगलादेशको वकालत गर्नु हो, जहाँ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया वास्तविक, समावेशी र वैध छन् । हसिनाविरुद्धको फैसला एक व्यक्तिको निर्णय होइन, यो बंगलादेशको भविष्य, यसको राजनीतिक दिशा र यसको पहिचानलाई असर गर्ने ऐतिहासिक क्षण पनि हो । यसले देश लोकतन्त्रतर्फ अगाडि बढ्ने हो वा यसको स्वतन्त्रताको भावनाविपरीत राजनीतिक अन्धकारमा फर्कने हो कि भनेर निर्धारण गर्नेछ ।
(भारत नयाँ दिल्लीबाट प्रकाशित ‘प्रभात खबर’बाट साभार अनुवादित लेख)