देशमा लामो समयदेखि केही सीमित दलका सीमित व्यक्तिले शासनसत्ताको बागडोर आलोपालो सम्हाल्दै आएका थिए । यसरी सत्ता हातमा लिएका दलका नेता मुलुकको समृद्धिभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित भएको आरोप लाग्दै आएको थियो । यसवाबजुद उनीहरू सुध्रिन तयार भएनन् । उल्टै दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचार र बेथितिका घटना बढ्दै गए । मुलुक आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा दिनप्रतिदिन पछाडि परेको अनुभव आमनागरिकले महसुस गर्न थाले । नेतृत्वप्रति आममानिसको वितृष्णा बढ्दै गयो । परिणामस्वरूप गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलन छेडियो । यसक्रममा दर्जनौं युवाले ज्यान गुमाए । सैयौं युवा घाइते भए । अझै पनि कतिपय अस्पतालको शय्यामै छट्पटाइरहेका छन् । तथापि, पछिल्लो समय मुलुकभित्र भएका क्रियाकलाप हेर्दा युवा बलिदान खेर जाने त होइन ? भन्ने डर पैदा भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको मूलमर्म पुराना स्थापित दलका मुख्य नेतृत्वको कार्यशैली, असक्षमता र अनियमितता अन्त्य गर्नु थियो । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथितिको निरन्तरता समाप्त पार्नु थियो । तर, आन्दोलन भएको करिब सय दिन पुग्न लाग्दासमेत यसतर्फ कदम चलेको देखि“दैन । जेनजीको आडमा बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार पनि पुराना सरकारभन्दा फरक देखिन सकेको छैन । आन्दोलनका क्रममा युवामाथि गोली चलाउने, दमन गर्ने, त्यसको नेतृत्व गर्ने, आदेश दिनेमात्र नभई लुटपाट र आगजनीमा संलग्न कतिपय मुख्य अभियुक्त अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् ।

आन्दोलनका क्रममा जेलबाट भागेका एवं लुटपाट भएका कतिपय हातहतियार अहिलेसम्म फर्काउन सकिएको छैन । यसले समाजलाई थप असहज र आतंकित बनाएको अवस्था छ । समाजमा अमनचैनको वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा चौतर्फी निराशा छाएको देखिन्छ । त्यसमाथि विभिन्न संघसंगठन एवं पुराना दलले दैनिकजसो गरिरहेका सभासम्मेलन एवं सडक आन्दोलनले यस अवस्थालाई थप मलजल गरिरहेका छन् ।

२३ र २४ भदौको आन्दोलनपछि केही दिन सुस्ताएका पुराना दल पुनः सक्रिय देखिएका छन् । सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आगामी २१ फागुन मिति तोकेसँगै पुराना दल टुट्ने, फुट्ने एवं एकजुटक्रम चलिरहेको छ । विशेषगरी जेनजी आन्दोलनमा देखिएको युवा आक्रोशपछि उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने भन्दै नयाँ गुट एवं उपगुट बन्ने प्रक्रिया जारी छ । केही दलमा नेतृत्व फेरबदलका चर्चासमेत चल्न थालेको छ । आन्दोलनका समय सत्तासाझेदार बनेको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र समेत खैलाबैला मच्चिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

यसैगरी, कांग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तनको माग तीव्र बनेको छ । देशभरका अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधिका साथै महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायत नेताले समेत विशेष महाधिवेशन बोलाउन माग गरेस“गै नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद चुलिएको हो । कांग्रेसले आगामी पुस अन्त्यतिर १५औं महाधिवेशन घोषणा गरेको छ ।

उता, ‘नयाँ जनवादी व्यवस्था कायम गर्ने’ भन्दै दस वर्षे जनयुद्धमार्फत करिब ३० वर्षअघि बनेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादी आझै परिपक्व पार्टी बन्न सकेको छैन । पछिल्लो समय अन्य कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेका व्यक्ति एवं पार्टीलाई संगै लिएर प्रचण्ड पुनः ‘जेनजीका माग सम्बोधन गर्ने’ भन्दै अघि बढेका छन् । अघिल्लो चुनावमा एकैपटक ठुलो छलाङ मार्न सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा) पनि शान्त छैन । कहिले सत्तासाझेदार बन्ने, कहिले बाहिरिने । कहिले विगतका सरकारको समर्थक, कहिले आलोचक हुँदै आएको रास्वपा पार्टी सभापति रवि लामिछाने सहकारी मुद्दामा जेल चलान भएस“गै अन्योलतामा हि“डिरहेको देखिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि सबैभन्दा बढी आक्रामक बनेको पुरानो दलमा नेकपा एमाले देखिएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एवं पार्टीका अन्य नेता कार्यकर्ताका बोली व्यवहार हेर्दा यस्तो लाग्छ, २३ र २४ भदौले मुलुकमा केही भएकै छैन । उनीहरूको आक्रोश, आन्दोलन र अभिव्यक्तिबाट मुलुकमा कुनै परिवर्तनको आशा गर्न सकिने देखि“दैन ।

प्रजातान्त्रिक अभ्यासमार्फत नेतृत्व परिवर्तन गर्दै नयाँ नेतृत्व चयनका लागि चुनावी प्रक्रिया महत्वपूर्ण औजार हो । यसको उचित उपयोग भएको खण्डमा मुलुकले खोजेजस्तो नेतृत्व पाउन सकिनेमा दुई मत छैन । यसैकारण आगामी चुनावलाई युवापुस्ताले अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

ओली प्रधानमन्त्री रहँदाकै बखत दर्जनभन्दा बढी युवामाथि गोलि हानियो । उनीहरूको अकालमै मृत्यु भयो । यसका बावजूद घटनाको जिम्मेवारी उनले लिएनन् । उल्टै आफ्नो ‘कुनै भूमिका नरहेको’ भन्दै उम्किने प्रयासमा छन् । एमाले नेता–कार्यकर्तासमेत ओलीकै समर्थनमा अगाडि बढेका देखिन्छन् । सुरुका दिन केही मत्थर बनेको जनसभा, भेला एवं प्रदर्शनका कार्यक्रम अहिले क्रमशः बढ्दै गएकाले पनि आमनागरिकले ‘आन्दोलन बिर्संदै गएका पो हुन्
कि ?’ भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।

यता, पुराना दल सक्रिय बन्दै जाँदा विभिन्न जेनजी समूह भने दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । जेनजी समूह विभिन्न गुट–उपगुटमा विभाजित हुनु, स्वार्थ समुह हावी हुनु तथा परिपक्वता अभावका कारण बलियो उपस्थिति जनाउन सकेका छैनन्। अहिले उनीहरू मुल एजेण्डाबाट समेत पछि हट्दै गएको देखिन्छ । मुलुकमा विगतका दिन रहेका नेतृत्व भ्रष्ट, असक्षम एवं गैरजिम्मेवार भएको भन्दै यसको अन्त्यका लागि सडकमा उत्रिएका युवाजमात अहिले एकजुट हुन सकेका छैनन् । उनीहरूको उद्देश्य ‘सरकार परिवर्तन गर्नु वा कुनै मन्त्री हेरफेर गर्नु’मात्र थिएन । मुलुकमा सुशासन एवं दीगो आर्थिक विकासका लागि आधार खडा गर्नु थियो । राजनीतिक हस्तक्षेप, अनियमितता, नातावाद, कृपावाद अन्त्य गर्दै निष्पक्षता, स्वच्छता, स्वार्थहीनता, इमानदारिता र सदाचारिताको जग बसाल्नु थियो । यही पाराले के हो सम्भव होला त ? यस प्रश्नको जवाफ अझै अनुत्तरित देखिन्छ ।

अन्तरिम सरकार आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा लागिपरेको छ । तथापि, निर्वाचन हुने नहुनेमा भने अझै पनि द्विविधा देखिन्छ । विशेषगरी, सुरक्षा र व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौतीले चुनाव हुनेमा ढुक्क हुन सकिएको छैन । चुनाव नै भए पनि ‘मुलुकमा नयाँ नेतृत्व आउने छ’ भन्ने कुनै प्रत्याभूति देखि“दैन । लामो इतिहास बोकेका एवं विभिन्न क्षेत्रमा भ्रातृ संगठन विस्तार गरेका पुराना दल नै चुनावमा हावी हुने आकलन गर्न सकिन्छ । यी दलका नेता एवं कार्यकर्ता उमेर एवं विचारले समेत वृद्ध भइसकेका आफ्ना नेतृत्वलाई त्याग्न तयार देखिएका छैनन् ।

नेपाली कांग्रस, नेकपा एमाले, हालै गठित प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, रास्वापालगायत दलमा पुरानो नेतृत्वकै हालीमुहाली देखिन्छ । यी दल नै चुनावमा सहभागी हुने अनि यिनै निर्वाचित भएर उनीहरूकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको खण्डमा आन्दोलनको औचित्य लगभग सकिने देखिन्छ ।

‘जेनजीका मागसमेत सम्बोधन गर्ने’ भन्दै केही पुराना दल ‘आफूहरू सुध्रिएको देखाउन’ दलको नाम परिवर्तन गर्ने, दलका नेता जुट्ने अनि फुट्ने गरेको पनि देखिएको छ । आफ्नो दलमा ‘केही युवालाई समाहित गरेको’ भन्दै ‘हात्तिको दाँत देखाउन’समेत पछि परेका छैनन् । तथापि, यी नयाँ आवरणमा पनि पुरानै अनुहार हावी छन् । यी अनुहार बारम्बार मुलुकको नेतृत्व पंक्तिमा पुगेर पनि कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन् । जनतालाई आवश्वासन दिने, निर्वाचित हुने, ठाउँमा पुग्ने अनि झुक्याउनेमात्र गरेका छन् । तिनै नेतृत्व अहिले पनि पुनः नयाँ तरिकाले सत्ता हत्याउने दाउमा देखिन्छन् । यदि उनीहरू सफल भए भने दर्जनौं युवाको बलिदान खेर जानेछ । यहाँ व्यक्तिको मात्र समस्या छैन । विगतका सरकारले राज्यका विभिन्न निकायमा स्थापित गरेका बेथिति, विकृति एवं विसंगतिले समेत पुनः प्रशय पाउनसक्ने सम्भावना छ । यसबाट परिवर्तनको आशा गर्नु व्यर्थ हुनेछ ।

मुलुकमा दिगो शान्ति एवं समृद्धिको आधारशिला खडा गर्न व्यक्तिगतमात्र नभई प्रणालीगत समस्याको समेत सम्बोधन हुन जरुरी देखिन्छ । यसका लागि नेतृत्व असल, क्षमतावान र दुरदर्शी व्यक्तिले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जबसम्म स्वार्थी र दिशाहीन राजनीतिक नेतृत्वले प्रमुख निकायमा प्रभाव जमाई राख्ने छन्, तबसम्म मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने पक्का छ । यसको अन्त्यका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने समय आएको छ ।
(लेखकको यो नीजि विचार हो ।)