नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा अनेक उतारचढावले भरिएको छ । २०४७ सालमा बहुदलीय प्रणाली स्थापना, २०६२-६३ सालको जनआन्दोलन, २०६५ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी र हालै जेनजी विद्रोहपछिको राजनीतिक परिवर्तनसम्मको यात्राले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि लोकतन्त्र मतदान र निर्वाचनमै सीमित छैन । यसले नागरिकको सक्रिय सहभागिता, नेतृत्वको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र नीतिसम्मत निर्णय आवश्यक ठान्छ । यस सन्दर्भमा लोकतन्त्रमा घोषणापत्रको भूमिका महŒवपूर्ण देखिन्छ ।

घोषणापत्र कागजी दस्तावेज मात्र नभई राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले मतदातालाई दिएको लिखित वचन हो । यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, सुशासन, न्याय, पर्यावरणजस्ता सार्वजनिक हितका विषय’bout नीति, योजना र प्रतिबद्धता स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएका हुन्छन् । यसले मतदाता र निर्वाचित प्रतिनिधिबीच सामाजिक समझदारी तथा सम्झौता निर्माण गर्ने कार्य गर्छ । मतदाताले घोषणापत्रका आधारमा दल वा उम्मेदवारको नीति, दृष्टिकोण र प्राथमिकता’bout सूचित हुने अवसर पाउ“छन् । मतदानमा उचित निर्णय लिने आधारका रूपमा प्रयोग गर्छन् ।

घोषणापत्रले लोकतन्त्रमा सूचित निर्णय, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ । मतदाताले विभिन्न दलको घोषणापत्रको तुलनात्मक अध्ययन गरी आफ्नो मूल्यबोध, आवश्यकता र सामाजिक स्वार्थसँग मेल खाने उम्मेदवार चयन गर्छन् । यसले केवल भावनात्मक मतदान नभई तर्कसंगत निर्णयसाथ मतदान गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।

निर्वाचनपछि जब दल वा उम्मेदवार सत्तामा पुग्छ, घोषणापत्रले नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र जनतालाई सरकारको कार्यको आलोचनात्मक मूल्यांकन गर्ने वैधानिक आधार प्रदान गर्छ । यसले दलको प्रतिबद्धता र कार्यसम्पादनको मापदण्ड तयार पार्छ ।

नेपालमा घोषणापत्रको इतिहास २०४७ सालपछि बहुदलीय प्रणाली स्थापनापछि सुरु भएको हो । सुरुवात दलहरूले विस्तृत कार्यक्रमसहितको नीति घोषणाबाट भएको हो । पछिल्लो समय शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास, भ्रष्टाचारमुक्त शासन, संघीय संरचनाको सुधारजस्ता विषय घोषणापत्रमा समावेश हुँदै आएका छन् । तर, दुई दशकमा घोषणापत्रका अधिकांश बुँदा आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन हुन सकेको पाइन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरता, संस्थागत कमजोरी, राजनीतिक दलहरूको इमानदारितामा कमी र उत्तरदायित्व अभाव मुख्य कारण रहेका छन् । दल घोषणापत्र तयार त गर्छन्, तर कार्यान्वयनमा उदासीन रहन्छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव दलप्रतिको मतदाताको विश्वासमा परेको देखिन्छ ।

राजनीतिक दलले घोषणापत्रलाई चुनावी रणनीति मात्र नभई वास्तविक नीतिसम्मत कार्यक्रमका रूपमा लिने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । मतदाताले सचेत भएरघोषणापत्रको तुलनात्मक ध्ययन र विश्लेषणका आधारमा निर्णय लिनुपर्छ । सञ्चारमाध्यम, शिक्षा प्रणाली र नागरिक समाजले जनचेतना बढाउँदै स्थानीयस्तरमा घोषणापत्रलाई सार्वजनिक बहस र निगरानीको विषय बनाउन सक्नुपर्छ । यसले मतदाता र जनप्रतिनिधिबीचको सम्पर्क र पारदर्शिता बढाउँदै लैजान्छ ।

मतदाताको व्यवहार पनि घोषणापत्रको प्रभावमा महत्वपूर्ण छ । सहरी क्षेत्रका मतदाता डिजिटल र प्रिन्ट माध्यमबाट घोषणापत्र अध्ययन गर्छन् भने ग्रामीण क्षेत्रका मतदाताले अक्सर संक्षिप्त सारांश र प्रचार सामग्रीको भर पर्छन् । यसले घोषणापत्रको प्रभावकारिता कमजोर बनाउने काम गरेको छ । सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र स्थानीयस्तरको सार्वजनिक बहसमार्फत घोषणापत्र सजिलै बुझ्न र पहुँचयोग्य बनाउन आवश्यक छ ।

घोषणापत्रलाई केवल चुनावी दस्तावेजबाट बाध्यकारी राजनीतिक दस्तावेज बनाउन कानुनी र संस्थागत सुधार अपरिहार्य छ । निर्वाचन आयोग र संसद््ले घोषणापत्र कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन गर्ने स्पष्ट कार्यविधि विकास गर्नुपर्छ । प्रत्येक सरकारले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपछि घोषणापत्र कार्यान्वयनसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन संसद् र निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लानुपर्छ ।

वार्षिक रूपमा घोषणापत्र कार्यान्वयन अवस्था’bout संसद्मा समीक्षा र बहसको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । कानुनी ढाँचा तयार गरेर घोषणापत्र कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा निश्चित राजनीतिक वा कानुनी कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक दलले घोषणापत्रलाई चुनावी रणनीति मात्र नभई वास्तविक नीतिसम्मत कार्यक्रमका रूपमा लिने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । मतदाताले सचेत भएर घोषणापत्रको तुलनात्मक अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा निर्णय लिनुपर्छ । सञ्चारमाध्यम, शिक्षा प्रणाली र नागरिक समाजले जनचेतना बढाउँदै स्थानीयस्तरमा घोषणापत्रलाई सार्वजनिक बहस र निगरानीको विषय बनाउन सक्नुपर्छ । यसले मतदाता र जनप्रतिनिधिबीचको सम्पर्क र पारदर्शिता बढाउँदै लैजान्छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको संरचना लागू हुनुपर्ने बहस चलेको छ । यसको विकल्पमा निर्वाचनअघि नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्नुपर्ने र विजय भएपछि सोही उम्मेदवार प्रधानमन्त्री हुने सुनिश्चित गरिएको ‘मोडेल’ अपनाउन सकिन्छ । संसारका धेरै संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा पार्टी नेतामार्फत प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई अग्रिम रूपमा चिनाउने प्रचलन छ । यसबाट मतदातालाई प्रधानमन्त्री’bout अग्रिम सूचना प्राप्त हुन्छ र सम्भावित प्रधानमन्त्रीलाई हेरेर मतदान गर्न केही सहज हुन्छ । निर्वाचनअघि नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणाले अप्राकृतिक गठबन्धनको राजनीति, अविश्वासको संस्कृति र अस्थिर नेतृत्वजस्ता समस्या धेरै हदसम्म घट्नेछ । त्यसबेला घोषणापत्रको महŒव अझ केन्द्रमा आउँछ । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारले आफ्नो कार्यक्रम र लक्ष्य विस्तृत रूपमा जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ । निर्वाचनपछि सोही उम्मेदवारले घोषणापत्रमा उल्लिखित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसले व्यक्तिगत र संस्थागत जवाफदेहिता बलियो बनाउँछ ।

घोषणापत्रको प्रभावकारिता बढाउन मतदाताको भूमिका निर्णायक छ । जिम्मेवार मतदाताले घोषणापत्र पढ्छ, प्रश्न सोध्छ, तुलना गर्छ र नीतिगत बहसका आधारमा निर्णय लिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रका मतदातालाई विशेषगरी घोषणापत्र सरल भाषामा बुझाउने, सार्वजनिक बहस र संवादका माध्यमबाट पहुँचमा पु-याउन आवश्यक छ । यसले मात्र लोकतान्त्रिक परिपक्वता र स्थिरता सुनिश्चित गर्ने आधार तयार गर्न सक्छ ।

भविष्यमा घोषणापत्र आधारित राजनीतिक संस्कृति विकास गर्नैपर्छ । यसको विकल्प अरू केही हुन सक्दैन । दलले आफ्नो प्रतिबद्धता इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेर जनविश्वास पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ ।

टेलिभिजन बहस, डिजिटल क्याम्पेन, उम्मेदवार मतदाता संवाद, स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक सभा र बहस आदि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । घोषणापत्र केवल वाचा होइन, यो राजनीतिक नैतिकता र अनुशासनको परीक्षा पनि हो । यदि, यसको महŒव बुझाइन्छ र पालना गरिन्छ भने नेपालको लोकतन्त्रले दीर्घकालीन स्थायिŒव र परिपक्वता प्राप्त गर्नेमा कुनै शंका रहँदैन ।

घोषणापत्र नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा संवाद, जवाफदेहिता र सुशासनको आधार हो । मतदाता र राजनीतिक दलबीचको लिखित सम्झौता मात्र नभई राजनीतिक नैतिकताको परीक्षण पनि हो । यसको प्रभावकारिता बढाउन कानुनी र संस्थागत सुधार, राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता, मतदाताको सचेत निर्णय र सञ्चारमाध्यम तथा नागरिक समाजको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य छ । यसले राजनीतिक उत्तरदायिŒव, पारदर्शिता र दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ । घोषणापत्र वाचाभन्दा कार्यमा आधारित, लोकप्रियताभन्दा नीति निर्देशित, अस्पष्ट भावनाभन्दा तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ । यस बाटोबाट मात्र नेपालको उत्तरदायी, प्रगतिशील र दीर्घकालीन स्थिर लोकतन्त्रको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सकिन्छ ।

जनताले नीति पढ्छन्, नेतृत्वले नीति पूरा गर्छ, राज्यले नीतिगत निरन्तरता सुनिश्चित गर्छ, अनि मात्र लोकतन्त्रले स्थायित्व पाउँछ । घोषणापत्रको सबल कार्यान्वयनबाट मात्र लोकतन्त्रको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । घोषणापत्र कार्यान्वयनको उपाय लोकतन्त्र सुधारको उपाय पनि हो ।
(लेखकको यो निजी विचार हो ।)