राज्यको शक्ति र अधिकार विभाजन हो– संघीयता । ‘एकात्मक शासन प्रणालीले नेपालका सबै जातजाति, भाषाभाषीको हकहित एवं अधिकार संरक्षण गर्न सक्दैन र सबै क्षेत्रको द्रुत आर्थिक विकास हुन सक्दैन’ भन्ने हृदयंगम गरेर नै देशले संघीय संरचना आत्मसात गरेको हो ।
नेपालमा संघीयता जसको मूल राजनीतिक एजेन्डा हो, ती मधेशी दललाई उपेक्षा एवं बहिष्कार गरेर हतारहतार जारी गरिएको संविधानमा संघीयता लिपिबद्ध गरियो तर त्यसको आत्मालाई प्रतिस्थापित गरिएन । एक किसिमले नेपालको संघीयता सुरुदेखि नै आत्माबिनाको शरीरजस्तो रह्यो । जथाभावी स्थानीय तह संरचना गरेर यसलाई प्रदेशको सौताका रूपमा उभ्याइयो ।
संघीयतावादीका लागि प्रदेश प्यारो छ भने काठमाडौंका लागि स्थानीय तह प्यारो छ । प्रदेशलाई आर्थिक अधिकार दिएर भ्रष्टाचार गर्न छुट त दिइयो तर ठोस एवं प्रभावकारी नीतिगत निर्णय लिने अधिकार प्रदान गरिएन । ८ वर्षमा कुनै प्रदेश सरकारले आफ्नो कामकाजको वैकल्पिक भाषा’bout निर्णय गर्न नसक्नु यसको ठूलो उदाहरण हो । देशका ठूला राजनीतिक दल र काठमाडौंको सत्ता नेपालमा वर्गीय सवालको चर्चा मात्रै गर्न चाहन्छ । जातीय समस्या समाधान गर्नमा काठमाडौं अनिच्छुक छ । जातीय समस्यालाई यसले सम्बोधन गर्नै चाहेको छैन ।
विश्वका अन्य देशभन्दा नेपालसँग सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्र बढी मिल्दाजुल्दा भएकाले तिनको तुलनात्मक अध्ययन हामीले दक्षिण एसियाका देशसित गर्दा नै उपयुक्त हुनेछ ।
श्रीलंकाले निःशुल्क स्वास्थ र शिक्षा (उच्च शिक्षासमेत) गरिबलाई सहुलियत खाद्यान्न, पेन्सन र अन्य सामाजिक सुरक्षाको राम्रो व्यवस्था गरेको थियो ।
सन् १९५० देखि १९६० को दशकमा दक्षिण कोरिया र मलेसियाको साक्षरता ६२ दशमलव ५ प्रतिशत थियो, जबकि दक्षिण कोरिया र मलेसियाको ३७ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै थियो । साक्षर जनशक्तिले उत्पादकत्व बढाउँछ भने दक्ष नेतृत्वले देशलाई समृद्धिको बाटोमा डो¥याउँछ ।
उचित पूर्वाधार भएर पनि यसले केवल वर्गीय समस्या समाधान गर्न खोज्यो तर जातीय समस्याको होइन । बुद्धधर्म र सिंहलीको बाहुल्यता रहेको श्रीलंकामा तमिल (हिन्दू), इसाई र मुसलमानका समस्या सम्बोधन गर्ने काम भएन । सन् १९७० मा देशको संविधानमै बौद्धधर्मलाई विशेष स्थान दिने काम भयो ।
अल्पसंख्यक तमिलले सन् १९५० देखि नै आफ्नो बाहुल्यता भएको जाफनाका लागि स्वायत्तता माग सुरु गरे । सन् १९५० र ६० को दशकमा तमिलसित सरकारले वार्ता गरी सहमति पनि ग¥यो, तर बौद्धधर्मका नेताको दबाबमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएन ।
श्रीलंकाली राज्यले तीन दशकभन्दा लामो समयसम्म देशमा आपत्काल लागू गरेर जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार खोस्ने काम ग¥यो । तमिल आन्दोलनलाई सिध्याउन राज्य कोषको अपव्यय गरियो । चीनसँग ठूलो आयतनमा ऋण लिने निर्णय ग¥यो ।
त्यस्तै, भारतले आफ्ना जनताको चाहना समयमै सम्बोधन गर्ने काम ग¥यो । उत्तर प्रदेशबाट उत्तराखण्ड, मध्यप्रदेशबाट छतिसगढ र बिहारबाट झारखण्ड प्रदेश निर्माण ग¥यो । फलस्वरूप आज तीनवटै नवगठित प्रदेश आर्थिक प्रगति र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढिरहेका छन् । तीनवटै पुराना प्रदेशले पनि राम्ररी नै प्रगति गरिरहेका छन् । केही दशकअघि आन्ध्र प्रदेशबाट तेलंगना स्थापना भयो ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका देशमा संघीयताले देशको एकता र अखण्डता बलियो बनाउनुका साथै राष्ट्रको आर्थिक प्रगतिमा पनि राम्रो योगदान पु¥याएको छ, तर कम्युनिस्ट शासन प्रणाली र बलपूर्वक शासन गर्न खोज्ने देशमा संघीयताका कारण राष्ट्र विखण्डनको अवस्था उत्पन्न भयो, जस्तो कि सोभियत संघ र चेकोस्लोभाकियालाई लिन सकिन्छ ।
दक्षिण एसियाली देश पाकिस्तानले वर्गीय र जातीयताको सवालमा अनुदार नीति उपनायो । स्वतन्त्रता पाएदेखि नै बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक देशमा राज्यले एउटा धर्म र भाषा अपनाएर देशमा रहेका विभिन्न जातिलाई प्रभावकारी स्वायत्तता दिन अस्वीकार ग¥यो । भाषिक र जातीय असन्तोष तथा भेदभावपूर्ण आर्थिक नीतिका कारण सन् १९७१ मा पाकिस्तान टुक्रियो र बंगलादेशको जन्म भयो ।
धर्मका आधारमा मुसलमानका लागि पाकिस्तान निर्माण भए पनि शासनसत्तामा पञ्जावीको बढ्दो वर्चस्व एवं एकाधिकार तथा बलपूर्वक सबैमाथि उर्दू भाषा लादिएकालाई जनताले मन पराएनन् र आफ्ना लागि छुट्टै देश बनाए । यो बेग्लै कुरा हो कि पाकिस्तानबाट टुक्रिएर बंगलादेश निर्माण भए पनि यस नयाँ देशमा पनि लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता र समरूपताको वातावरण बन्न सकेन । धार्मिक कट्टरताले बंगलादेशलाई पनि एउटा कट्टर इस्लामिक राष्ट्र बनाउन लागेको छ ।
पाकिस्तानमा अहिले पनि बलुचीस्तान, सिन्धी र खैवरपख्तनुवाका नागरिक पनि पञ्जावीको बर्चस्वबाट पीडित छन् र आफ्ना लागि अलग देश माग गरिरहेका छन् । तीन दशकसम्म पाकिस्तानमा त्यहाँका सेनाले नै सक्रिय रूपमा सरकारको नेतृत्व ग¥यो । अहिले पनि सेनाको चाहनाबेगर कुनै पनि सरकारले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्दैन । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी सेनामा खर्च गर्ने पाकिस्तानको मानव सूचकांक सन् २०१७ मा नेपालभन्दा पनि तल थियो ।
एकल जातीय राज्य निर्माण नीति लिएको श्रीलंका र पाकिस्तानले गृहयुद्धको वातावरण तयार पारे । पाकिस्तान विभाजन त भयो तर अहिले पनि यो देश विभाजनको प्रसव वेदनाबाट छटपटिइरहेको छ ।
श्रीलंकाले राष्ट्र विभाजन सामना त गर्नु परेन तर सिंहली एकल जातीय राज्य बनाउने उसको चाहनाले देशलाई अवनतिको बाटोतिर डो¥यायो । कुनै समय दक्षिण एसियाको सर्वाधिक सम्पन्न देश श्रीलंकाले आज आफ्नो महत्वपूर्ण बन्दरगाह र हवाईअड्डा विदेशलाई भाडामा दिनुप¥यो । एकल जातीय राज्यको सट्टा बहुजातीय राज्य स्थापना गरेर भारतले आफ्नो देशभित्र पृथकतावादी आन्दोलन समाप्त पा¥यो, असन्तोषका स्वर सम्बोधन ग¥यो र अहिले विश्वको चौथो ठूलो आर्थिक शक्ति बनेको छ ।
नेपालको दक्षिण एसियाका देशको अनुभवबाट यो कुरा बुझ्नु आवश्यक भएको छ कि नेपालजस्तो बहुजातीय देशमा वर्गीय सवाल व्यवस्थापन गरेर मात्रै पुग्दैन । जातीय विविधता पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामीले दक्षिण एसियाकै देशबाट संघीयता अनुभव लिनु उचित हुनेछ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो ।)
