यतिबेला प्रतिनिधिसभा नभए पनि राष्ट्रिय सभा भने छ । ‘राष्ट्रिय सभा बैठक (अधिवेशन) आह्वान गर्नुपर्छ’ भन्ने बहस अघि सारिएको छ । नेपालको संवैधानिक प्रावधान, परम्परागत रिति र अभ्यास हेर्दा राष्ट्रिय सभाको सार्थक अभ्यास प्रतिनिधिसभा बैठकबिना सम्भव देखि“दैन । यो सभाले एक्लै खासै केही गर्न पनि सक्दैन । नाममा ‘माथिल्लो सदन’ भनिए पनि यसको ‘विजनेस’ स्रोत प्रतिनिधिसभा नै देखिन्छ । यसकारण प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा विगतदेखि नै राष्ट्रिय सभा चलायमान हुने गरेको छैन ।

अधिकार खै ?
संविधानबमोजिम अर्थबाहेक अन्य कुनै पनि विधेयक यी दुई सदनमध्ये जुनसुकै सदनमा पेश गर्न पाइने व्यवस्था संविधानको धारा ११० मा उल्लेख छ । तर, अर्थ विधेयक भने तल्लो अर्थात् प्रतिनिधिसभामा मात्र पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरी पठाएको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभाले कुनै सुझाव भए सुझावसहित पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाउनसक्ने र यसरी फिर्ता आएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले छलफल गरी उचित देखेको सुझाव समावेश गरी प्रमाणीकरण हेतु राष्ट्रिपतिसमक्ष पेश गर्ने व्यवस्था छ । यदि १५ दिनसम्म पनि राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा सिधैं प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभाले पठाउनसक्ने व्यवस्था छ । यो स्थितिले अर्थ विधेयक १५ दिनसम्म मात्र राष्ट्रिय सभाले रोकेर राख्नसक्ने अधिकार देखिन्छ । उसले दिएको सुझाव मान्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको नदेखि“दा यस सभाको आवश्यकता थप बहसको विषय बन्न सक्छ । भारतमा पनि राज्यसभाले अर्थ विधेयक १४ दिनसम्म रोक्न सक्ने व्यवस्था छ । सायद यही भूमिकाविहीनताकै अवस्थाका कारण संसारका कतिपय देशमा माथिल्लो सदनको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुने गरेको पाइन्छ । संसारका कतिपय मुलुकमा आर्थिक व्ययभारमात्र बढाएको आरोप माथिल्लो सदनले खेप्नुपरेको पनि छ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई छैन । प्रतिनिधिसभा सदस्यले दर्ता गरेपछि छलफलमा भाग लिएर मतदान गर्ने अधिकारसम्म छ । संवैधानिक निकायको अनुगमनमा पनि राष्ट्रिय सभाको भूमिका छैन । मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य संवैधानिक निकायले गरेका कामकारबाही’bout अनुगमन र मूल्यांकन गरी निर्देशन दिने अधिकार यो सभालाई छैन । सरकार निर्माणमा त राष्ट्रिय सभा भूमिकाबिहिन छ ।

शक्ति सन्तुलनमा कमजोर
प्रतिनिधिसभाले पास गरी पठाएका अन्य विधेयक पनि राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्छ र यो समयभित्र फिर्ता नआएको स्थितिमा प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम सदस्य संख्याको बहुमतको निर्णयबाट सो विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिपतिसमक्ष पठाउनसक्ने व्यवस्था संविधानको धारा १११ ले गरेको छ । एउटा सदनमा पेश भएर अर्को सदनले पास नगरेको कुनै पनि विधेयक संयुक्त सदनमा पेश भई बहुमतले पारित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था त छ, तर यसप्रकारको संयुक्त सदनमा पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या (२७५ ) हुने भएको र यो संख्या राष्ट्रिय सभाको सदस्य संख्या (५९)भन्दा निकै बढी हुने भएकोले यी दुईबीच सन्तुलन हुन नसकी प्रतिनिधिसभाले चाहेअनुुसार नै निर्णय गर्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ । यस अर्थमा पनि माथिल्लो सदन निरीह नै देखिने भयो । तल्लो सदनको फट्के किनाराकै साक्षी हुनमात्र यो सभा चाहिएको हो त ? सोच्नैपर्ने भएको छ ।

संवैधानिक प्रावधान
२००४ सालमा जारी ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन’मा राष्ट्रसभा र भारदारी सभा गरी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका परिकल्पना गरिएको थियो । ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५’मा पनि तल्लो सदनका रूपमा प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो सदनका रूपमा महासभा राखेर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका परिकल्पना गरियो  । ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१९’ले ‘राष्ट्रिय पञ्चायत’ नामक एक सदनको मात्र व्यवस्था ग¥यो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७’ले २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभा व्यवस्था ग¥यो । २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि निर्मित अन्तरिम संविधान, २०६३ मा एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाका रूपमा संविधानसभाको मात्र व्यवस्था गरियो । २०७२ मा जारी नेपालको संविधानमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा राखिए ।

गठन प्रक्रिया
नेपालको संविधान २०७२ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभासहितको संघीय व्यवस्थापिका हुने र यसलाई ‘संघीय’ भनिने छ’ भनेर संविधानको धारा ८३ मा लेखिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी कूल २७५ सदस्य रहने प्रतिनिधिसभाको व्यवस्था छ । यसलाई ‘तल्लो सदन’ भनिएको छ ।

दलले अब कम्तीमा राष्ट्रिय सभाको मर्मअनुरुप अनुभवी, दिग्गज र विषेषज्ञ प्रतिनिधित्व हुनेगरी उम्मेदवार उठाइदिए गरिमा बढ्ने थियो । उपल्लो सदनमा संसारका अन्य मुलुकमा अनुभवी, दिग्गज र विषेषज्ञ व्यक्तिकै बाहुल्यता पाइन्छ । यसको नामैले पनि ‘पाको’ सदनका रूपमा उपल्लो सदन रहेको अनुभव गर्न सकिन्छ । कतिपय मुलुकमा त यसलाई ‘अभिभावक’ पनि भन्ने चलन छ ।

माथिल्लो सदनका रूपमा एउटा प्रदेशबाट ८ जनाका दरले सात प्रदेशबाट ५६ जना निर्वाचनबाट र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने ३ जना गरी कुल ५९ सदस्यसहितको राष्ट्रिय सभा परिकल्पना संविधानले गरेको छ । यो सभालाई स्थायी सदनका रूपमा लिइन्छ । यिनीहरूको कार्यकाल ६ वर्षको हुने व्यवस्था छ । यसका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा सकिने र रिक्त सदस्यको पदपूर्तिका लागि जुन तरिकाले मनोनयन भएको सदस्यको पद रिक्त भएको हो, सोही तरिकाद्वारा बाँकी अवधिका लागि पदपूर्ति गरिने व्यवस्था भएको हुँदा यो सदन स्थायी सदनका रूपमा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

गरिमाका दृष्टिले राष्ट्रिय सभा !
यतिबेला पुराना दल र नेता’bout विभिन्न कटाक्ष गरिएका पाइन्छन् । राजनीति केटाकेटीको खेलमात्र होइन, यसमा अनुुभवले खारिएका, विचारले परिपक्व भएका व्यक्ति पनि समावेश हुनुपर्छ । अतीत हेर्ने हो भने हामीकहाँ स्नातकबाट मनोनयन गर्ने चलन यत्तिकै आएको थिएन । मुलुकको राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न हरेक दलका शीर्षनेता सदनमा आउनुपर्छ । अनुुभवीको साझा थलो बन्नसकेमात्र मुलुकका समस्या समाधानसहित नागरिक हितमा काम सम्भव हुन्छ । यसका लागि हरेक राजनीतिक दलले निर्वाचनका बेला उम्मेदवार खडा गर्दा नै यस कुरामा ख्याल गर्नुपर्दछ ।

हिजो माधव नेपाललाई दुई ठाउ“बाट हार्दाहार्दै पनि संविधानसभामा ल्याउनैपर्ने बाध्यता यसैको उदाहरण थियो । यसकारण शीर्षनेताको चुुनाव निश्चित हुनेगरी व्यवस्थापन जिम्मा तत्तत् राजनीतिक दलकै थियो । हिजो आफैंले गल्ती गरेर प्रतिनिधिसभामा टिकट नदिने वा दिएर पनि हराउने आज उसैलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउने चलन पनि हाम्रा दलले चलाएका छन् । यो राष्ट्रिय सभालाई अपमान गरेको र सो सभाको गरिमालाई कम आकलन गरेको दृष्टान्त हो । आगामी ११ माघमा हुने सो सभाका १८ सदस्यको निर्वाचनमा ‘यसप्रकारको गल्ती पुनरावृत्त नहोस्’ भनेर बेलैमा राजनीतिक दलले सोच्न जरुरी छ ।

जनताले निर्वाचनमा हराइदिएका, तर पार्टीलाई काम लाग्ने ठानी यस्ता पात्रलाई राजनीतिक व्यवस्थापनकै लागि राष्ट्रिय सभामा लैजादा जनतामा नकारात्मक सन्देश जान्छ । भोलि हुने चुनावमा केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार भए भने एउटा हो जित्ने अरु दुुई जनाले त हार्छन् नै । जबकि जनता यी तिनैजनालाई सदनमा देख्न चाहन्छन् । यसको क्षतिपूर्ति राष्ट्रिय सभालाई बनाउन हुँदैन । पहिल्यै सोचविचार गरेर क्षेत्र बा“डनुपर्छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा जसले डा. बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडायो, पछि उसैले भट्टराईसँग पराजित श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभामा लगेको थियो । यस्ता कुरामा ‘लोकलाज’ मान्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाबाट अस्वीकृत नेकपाका नेता बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगिएको छ । यतिमात्र होइन, गाउँ–नगर पालिकामा निर्वाचन हारेका पनि राष्ट्रिय सभामा छन् । तिनै मन्त्री बनेर शासन गरेका दृष्टान्त पनि छन् । जबकि संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ (१)अनुसार ‘तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य रहने छैन’ भनिएको छ । तर, हाम्रा राजनीतिक दलले संवैधानिक प्रावधान लत्याएर भए पनि मन्त्री बनाइछाडेका छन् । चुनाव जितेको प्रतिपक्षी बेञ्चमा र जनताद्वारा नरुचाइएका नेता मन्त्री बनेर सत्तापक्षको लस्करमा बस्दा आमजनतामा लोकतन्त्रप्रति कस्तो भावना पैदा होला ? त्यसको ख्याल कसैले गरेको छ ? यही अवस्था रहने हो भने राष्ट्रिय सभा किन चाहियो ? के का लागि चाहियो ?

यसअघि पनि गोरखा–२ बाट प्रतिनिधिसभामा पराजित नारायणकाजी श्रेष्ठ, सप्तरी ४ बाट प्रतिनिधिसभामा पराजित मृगेन्द्रकुमार सिंह, दाङ ३ बाट प्रदेशसभामा पराजित जगप्रसाद शर्मा, कपिलवस्तु बाणगंगा नगरपालिका मेयरमा पराजित विमला घिमिरे, तनहुँको भानु नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भगवती न्यौपाने, सिन्धुपाल्चोकको लिशंखुपाखर गाउँपापलिकाको वडासदस्यमा पराजित सिंगबहादुर विश्वकर्मासमेत राष्ट्रिय सभा सदस्यमा आइसकेका छन् । नेपालको संविधानले कल्पना गरेको विज्ञता, चिन्तक, राष्ट्रिय सम्मानप्राप्त व्यक्तिलाई लैजानुपर्ने ठाउँमा चुनावमा जनताद्वारा तिरस्कृत अनुहार लगेर सभाको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिएको छ । जुन यसको गरिमा र महŒवका दृष्टिले उपयुक्त हुँदै होइन ।

अनुुभवी र विज्ञलाई च्याप
आगामी २० फागुनमा हुने राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यको पदावधि सकि“दै छ । यीमध्ये कोशी प्रदेशबाट ३, मधेशबाट ४, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट २–२ र लुम्बिनी प्रदेशबाट ३ सदस्य निर्वाचित हुने र एकजना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गरी पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधि सकिने सदस्य जसरी आएको हो, त्यही प्रक्रियाद्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरेको छ । यी १८ जना पूर्तिका लागि सम्बन्धित प्रदेशका सभा सदस्य र स्थानीय पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रमुख, उपप्रमुख निर्वाचक मण्डल रहेकाले उनीहरूद्वारा निर्वाचित हुने छन् । यिनीहरूका लागि आगामी ११ माघमा निर्वाचन हुने कार्यक्रम यसअघि नै तय भइसकेको छ । एकजना भने यसअघि राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत भएकाले अब पनि सोही प्रक्रियाद्वारा आउने छन् ।
(लेखकको यो निजी विचार हो ।)