बुटवल । प्रदेश पाँच सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नीति कार्यक्रम शनिबार प्रदेशसभा पेश गरे । प्रदेश सरकारले कारोनाको संकटलाई जित्दै कृषि, रोजगार र स्वास्थ्यलाई प्राथामिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तै प्रदेशको मुख्य काम प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण कोभिड–९ को महामारी पछि टुङगो लगाइने भएको छ । राजधानी र नामाकरणको टुङगो लगाउने र त्यसको गुरुयोजना बनाउने र संरचनाहरु पनि निर्माण गरिने यादवले बताए ।
त्यस्तै कोरोना संक्रमणको कहर अनुमान गर्न नसकिने भन्दै सहज स्थिती हुनासाथ प्रदेशको तिव्र आर्थिक विकास गर्ने गरि सरकारले कामहरु अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । अत्यावश्यक वाहेक अन्य विकास निर्माणका नयाँ योजना भने यो वर्ष थपिएको छैन ।
नियमित आम्दानी हुने र नाफामूलूक क्षेत्रमा लगानी गरिने उल्लेख छ । स्वदेशी श्रम स्वदेशमै पसिना कृषिको उत्पादन बृद्धिको लक्ष्य निति तथा कार्यक्रमले लिएको छ । कृषि उपात्कत्व र किसानको आयमा बृद्धि गर्ने गरि स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने उल्लेख छ ।
गरौ व्यवसायिक कृषि, यसबाट शुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि भन्ने नाराका साथ कृषि मार्फत रोजगारी सृजना गर्ने निति लिएको छ । रुकुमलाई अग्र्यानक जिल्ला घोषणा गरिने कार्यक्रम सरकारले बनाएको छ । कृषि पेशालाई सम्मानजनक बनाउन किसान सम्मान गरिने तथा छ । पूर्णकालिन किसानको पहिचान गरि परिचपय पत्र दिएर सहुलियत दिईने प्रदेश प्रमुख यादवले उल्लेख गरे ।
पशु स्वास्थ्यको संरक्षण र सम्बर्धन, पशु नश्ल सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ । बृहत्तर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्दै लुम्बिनी र यसँसग जोडिएका क्षेत्रहरुको विकास गरिने छ । कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालन, निकुञ्ज र वन क्षेत्रमा थुप्रिएको खनिजको प्रयोग गर्ने, स्थानीय तह पहुच मार्गलाई बहु आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउने निति तथा कार्यक्रमले लिएको छ । सिद्धार्थ सडकखण्डको सिद्धबाबाको बैकल्पिक सडकका रुपमा हेरिएको चरङ्गे झुम्सा सडकमा अर्को वर्षसम्म गाडी सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
सडक पूर्वाधार, मर्मत सम्मार गर्ने, प्रदेशभित्र बैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने छ । महिला बालबालिका, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख यादवले उल्लेख गरेका छन । अपाङगाता ग्राम, आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणको नीति लिइनेछ । बालविवाहमुक्त, छुवाछुतमुक्त प्रदेश बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । विकासमैत्री सरकार, सञ्चारमैत्री सरकार बनाउँदै पत्रकार र सम्बन्ध सञ्चारमाध्यमको विकासमा लाग्ने निति सरकारले लिएको छ ।
