आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको चपेटामा सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्र परेको छ । उदारीकरणका माध्यमबाट कृषि क्षेत्रलाई धराशायी बनाएर पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्ने कुरा कहिले पनि गर्न छोडेन । तर, कृषि क्षेत्रमाथि उठ्न सकेन । ३०÷४० वर्ष अगाडि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ६० प्रतिशत रहेकोमा उदारीकरणको नीतिले गर्दा अहिले २७ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भएको छ । झन्डै ६० प्रतिशत जनसंख्या संलग्नता भएको कृषि प्रधान भएको हाम्रो देशमा कृषिजन्य वस्तुको कुल उपभोगमध्ये आधा जति आयात गरेर उपभोग गर्नुपर्ने, आयातित वस्तु पनि विषादीयुक्त हुने र अधिकांश मानिसले यिनै विषादीयुक्त खाद्यवस्तु र तरकारी उपभोग गर्ने गरेका कारण रोगव्याधीले ग्रस्त हुनुपरेको यथार्थता हाम्रोसामु छ ।

बाटो समाजवादको आधार निर्माण : संविधानले समाजवादको आधार निर्माण गर्ने बाटो देखाएको छ । उदारवादको, बजारमुखी अर्थनीतिको ह्यााङ नछोडी समाजवादको आधार निर्माण हँुदैन । संविधानले खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरी प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने, खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने प्रत्येक नागरिकलाई हक हुने, खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने उल्लेख गरेको छ । बजेट बनाइरहँदा क्रान्तिबाट बनेको दस्तावेज त १० पटक नै पल्टाउन जरुरी छ । यस्तै संविधानले अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्ने चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउन भूउपयोग नीतिका आधारमा कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, कृषकका लागि कृषि सामग्री र कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारको पहुँचको व्यवस्था गर्ने भनेर संविधानमै कृषि क्षेत्रको विकासको जुन संवैधानिक दिशाबोध भएको छ । यसको स्प्रिट त कृषि क्रान्ति गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा परिलक्षित छ । तसर्थ, पनि सरकारले सबै कामलाई छोडेर कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट बनाउन जरुरी छ । बजेट बनाउँदा जब कृषि क्षेत्र पछाडि पर्छ, स्पष्ट छ हामी आयातित अर्थतन्त्रमा पराधीन भएर बाँच्न विवश भइरहनेछौं ।

किसानलाई कृषि, मौसम, प्रविधिको जानकारी गराउन ‘कृषि एप्स’को विकास गरी किसानलाई यसको प्रयोग गर्न पोख्त बनाउनुपर्दछ

कोरोनाले भोकमरी सिर्जना गर्दै छ : अहिले फेरि महामारीको रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको छ । सिंगो विश्व नै लकडाउनमा रहेको अवस्थामा उत्पादन र आपूर्तिका शृंखला टुटेका छन् । छिमेकी देश भारतमा पनि विगत दुई महिनादेखि लकडाउन भएको छ । र, नेपालमा पनि दुई महिनादेखि लकडाउन छ । कोराना संक्रमणले मानिसको मृत्युु सुरु भएको छ र समुदायमा संक्रमण हुन थालेपछि अहिलेसम्म ५ सय बढी मानिस संक्रमित भइसकेका छन् । यो महामारी अब देशव्यापी हुन थालेपछि अरू थुप्रै मानिसको मृत्युु हुन सक्ने र हजारौं मानिसका बीचमा संक्रमण फैलिएर भयावह अवस्था उत्पन्न हुने स्थिति छ । लकडाउनका कारण सिंगो उद्योग व्यापार, व्वसाय, पर्यटन, निर्माण, कृषि आदि सबै क्षेत्र सुचारु रूपले सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसले यी क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारी श्रमिक कामविहीन भएका छन् । नेपालमा ज्याला गरी जीविका चलाउने श्रमिकको सही तथ्यांकको अभाव छ । यसले गर्दा देशभित्र वास्तविक दैनिक ज्यालादारी गरी जीविका चलाउने लाखौं श्रमिक कोरोनाको लकडाउनकोे यो बेला अब उनीहरू भोममरीमा पर्ने गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुने देखिएको छ । किनकि, उनीहरूसँग आम्दानी गर्ने श्रम लकडाउनका कारण टुटेपछि कि त उनीहरू आधापेटमा बाँच्न बाध्य हुनुपर्नेछ कि त भोकभोकै मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनुपर्ने डरलाग्दो स्थिति उत्पन्न हुँदै छ । कोरोनाविरुद्ध लडन बलियो इम्युनिटी पावर आवश्यक हुने स्थितिमा यसरी आम्दानी नहुनेहरू भोकभोकै पर्नुपर्ने स्थितिमा कसरी इम्युनिटी पावर बढ्ला ? यस्तो स्थितिमा निश्चित छ, धेरै मानिसको अकालमै मृत्यु हुन सक्ने स्थितिप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ । यति मात्रै होइन, लकडाउनका कारण अब खाद्यान्न आयात पनि कम हुने वा परिस्थितिजन्य कारणले आयात पनि रोकिन जाँदा खाद्यान्न संकट सिर्जना भई ठूलो हाहाकार, अराजकता पनि उत्पन्न हुन सक्ने स्थितिप्रति सबै गम्भीर र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ ।

कृषिलाई धराशायी बनाएर वैदेशिक रोजगारीको खेतीको सुरुवात : गाउँघरमा खेतबारी बाँझो राखेर युवालाई विदेश जान बाध्य बनाइयो । अझ विदेश पठाउन सरकारले नै नीति बनाएर मेनपावर व्यवसायीको खेती गराउने काम ग¥यो । कतिपय राजनीतिक पार्टीका नेताले त विदेश पठाउन सहयोग गर्छु भन्दै भोट मागे । कतिपय राजनीतिक दलका नेता नै मेनपावर व्यवसायी बनेर दलालीको काम गरे । सरकारले पनि विभिन्न देशमा श्रम सम्झौता गरेर बेरोजगार श्रमिकलाई विदेशमा नै रोजगारी गर्न बाध्य बनायो र अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि सरकारले यो काम गर्न छोडेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारजनको सामाजिक तनाव र द्वन्द्व कति घट्यो होला ? विदेशमा गएर कतिले जोखिमपूर्ण काम र शारीरिक अशक्तताका कारण कतिले मृत्युवरण गर्नुप¥यो होला ? कुनै हिसाबकिताब छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिटान्सलाई खालि अर्थतन्त्र चलाउने माध्यम मात्रै बनाइयो । भनिन्छ, रेमिट्यान्समा अर्थतन्त्र चलाउने कुनै पनि मुलुकको विकास दिगो हँुदैन । अब भारत, मलेसिया र खाडी मुलुकबाट आउने २०÷२५लाख मानिससँगै नेपालीका लागि थप वृद्धि हुने खाद्यान्नको मागले खाद्यवस्तु आपूर्तिका साथै रोजगारीमा पर्ने चापले कृषि उत्पादनमा युद्धस्तरमा ध्यान नदिने हो भने माग वृद्धिसँगै खाद्यान्न अभाव सिर्जना गरी भोकमरीकैै अवस्थामा मुलुकलाई पु¥याउनेछ ।

कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या : प्रथमतः कृषि, निर्वाहमुखी, गुजारामुखी रहँदै आयो । भूमिको असमान वितरणका कारण वास्तविक कृषि कर्ममा लाग्नेका लागि जमिन उपलब्ध नहुनु, जमिन हुनेको जमिन बाँझो हुनु, मल, बीउ समयमा उपलब्ध हुन नसक्नु र सिँचाइको अभाव हुनु, अकासे खेतीमा निर्भर रहनु, व्यावसायिक खेतीका लागि सुलभ ढंगले कृषि ऋण उपलब्ध नहुनु, उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चितता नहुनु, बिचौलियाका कारण उचित मूल्य प्राप्त नगर्नु, जनशक्तिको अभाव हुनु, आदि कारणले कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकेन । कृषि उत्पादनमा सेवा पु¥याउँदै आएका सार्वजनिक संस्थान चिया, चिनी, कृषि औजार, दुग्ध विकास, कपास विकास, धानचामल कम्पनी आदि संस्थान निजीकरण गरिनु, कृषियोग्य जमिन बाँझो राखेर विषादीयुक्त तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्न आयात गर्ने खुला, अनुदानको दुरुपयोग र हतोत्साही नीति, सुलभ कृषि कर्जाको अभाव आदिका कारण कृषि क्षेत्र पछाडि परेको छ । यस्तै, अहिले लकडाउनका कारण किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा जान नपाउँदा त्यसै नासिएर, कुहिएर ठूलो नोक्सानी बेहोरेका छन् ।

कृषि क्षेत्र नै उत्पादन, रोजगारी, भोकमरी हटाउने मुख्य आधार : अब कोरोनाका कारण उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रमा जुन भयानक अवस्था सिर्जना हुँदै छ । यसलाई समाधान गर्न कृषिको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनै पर्दछ । तसर्थ, अब कृषि क्षेत्रलाई नै अर्थतन्त्रको मुख्य चालक क्षेत्र बनाउन जरुरी छ । आगामी बजेटले मुख्यतः निम्न क्षेत्रमा कृषिको विकास गर्न जोड दिनुपर्दछ । कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकार नै अग्रसर भएर रोलमोडलको भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । तसर्थ, आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि कुल बजेटको १५ प्रतिशतसम्म विनियोजन गरेर कृषि उत्पादनको कार्यलाई बहुआयामिक एकीकृत कार्यक्रमको थालनी गर्नुपर्दछ ।

कोरोनाको क्षतिमा राहत प्रदान गर्ने : कोरोनाको लकडाउनका कारण श्रमिकपछि किसानले क्षति बेहोरेका छन् । खासगरी बैंक तथा सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिएर कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने, पशुपालन गर्ने किसान, कुखुरा पालन गर्ने फर्म, व्यवसायी र किसानले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेका छन् । तसर्थ, अब सरकारले कृषिमा लकडाउनका कारण नोक्सानी बेहोर्ने किसान, फार्मलाई राहत प्रदान गर्ने योजना बजेटमार्फत घोषणा गर्नुपर्दछ । यसअन्तर्गत पहिलोपटक चार महिनाको बैंकको ब्याज सरकारले अनुदानस्वरूप दिने तथा बैंक ऋण नलिई कृषि फार्म सञ्चालन गर्नेलाई पनि सोहीअनुसार क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

नमुना कृषि फार्म संचालन : कृषि विकासमा सरकार नै अग्र भागमा आएर रोलमोडल भएर आधुनिक, प्रविधिमा आधारित कृषि, पशु, फलफूलका फार्म हरेक प्रदेशमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । कृषि विकासको काम निजी क्षेत्रले गर्ने हो भनेर सरकार बस्नुहुन्न । यसरी सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने कृषि फार्महरू कृषकका लागि ज्ञान, सीप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र उनीहरूलाई कृषि कर्ममा उत्प्रेरित गर्ने माध्यम बनाउनुपर्दछ । यस्तै, कृषिसँग सम्बद्घ कृषि आौजार कारखाना, उखु खेती तथा चिनी उद्योग, पशुपंक्षी आहार दाना उद्योग, पशुजन्य ओषधि उद्योग, मल कारखानाको स्थापना र सघन ढंगले कृषि अनुसन्धान तथा बीउबिजन केन्द्रको विस्तारलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

सहकारीमा आधारित कृषि विकासको थालनी : यसका साथै सरकारको रोलमोडलको जगमा कृषकलाई सहकारी कृषि फार्ममा संगठित गरी लिजमा जग्गा प्रदान गर्ने, सरकारको अनुदानमा आधारित स्थानीय सरकारको सिफारिसमा बिनाधितो सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्दछ । यसका लागि बैंकहरूले कुल कर्जाको २० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिनुपर्दछ । अब खेतीयोग्य निजी तथा सरकारी जग्गा बाँझो नराख्ने नीतिका साथ कृषिखेती तथा वनमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्नेे नीतिका साथ भूउपयोग गर्ने, जग्गा हुनेले कृषि बाँझो राख्न नहुने, खेती गर्न नसक्नेले स्थानीय सरकारलाई लिजमा दिने र सरकारले कृषि उद्यम गर्ने किसानलाई वितरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यस्तै, सरकारले मास स्केलमा उत्पादन गर्न कुन ठाउँमा कुन खेती गर्ने भनेर माटो परीक्षण गरी परीक्षणका आधारमा मात्रै खेतीबाली लगाउन सक्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

बजेट बनाउँदा कृषि क्षेत्र पछाडि पारिएमा हामी आयातित अर्थतन्त्रमा पराधीन भएर बाँच्न विवश भइरहनेछौं

एक वडा न्यूनतम दुई कृषि प्राविधिक : सरकारले कृषि विकासको नीति र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहँदा कृषकको खेतबारी, गोठ र कृषि फार्ममै पुगेर कुन माटो, कुन क्षेत्रमा, के कृषि कर्म गर्ने भन्ने प्राविधिक सेवा निरन्तर प्रदान गर्न कृषि र पशु क्षेत्रका उच्च र मध्यस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

कृषि बिमाको अनिवार्यता : कृषकले लिने बैंक ऋण वा स्वयं पुँजीमा कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने कृषकका लागि अनिवार्य बिमा गरिदिने व्यवस्था सरकारको तर्फबाट गरिदिनुपर्दछ ।

सहकारीमार्फत बजारको सुनिश्चितता : किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुको बजारको सुनिश्चितता गर्न सरकार तथा स्थानीय सहकारीको लगानीमा कृषि उपजवस्तुको खरिदबिक्री सहकारी केन्द्र खडा गर्नुपर्दछ । साथसाथै, स्थानीय स्तरमा कृषि उपजलाई खेर जान नदिन कोल्ड स्टोरेजको स्थापना गर्नुपर्दछ । यसो गरेर मात्रै किसानले बजार पाउनेछन् र वस्तुको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने र बिचौलियाको अन्त्य गर्ने आधार तयार हुनेछ । यसले आन्तरिक उत्पादन र खपत वृद्धि भएर आयात प्रतिस्थापन भएर बढी भएको र निर्यात अभिवृद्वि गर्ने आधार तयार हुनेछ ।

कृषि, खाद्य, दुग्ध र आपूर्तिजन्य सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना गर्ने : कृषि विकासका लागि पहिलो चरणमा कृषिजन्य सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना गरेर स्थानीय सरकारका ७५३ वटै पालिकासम्म यिनको सेवा विस्तार गर्नुपर्दछ । नाम सार्वजनिक संस्थान भन्ने अनि संरचना र केन्द्रीकृत सेवा प्रदान गर्ने सोचको अन्त्य गर्नुपर्दछ । अब कृषि सामग्री संस्थान, खाद्य तथा व्यापार कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थान र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनको पुनर्संरचनाका लागि ३०÷३५ अर्बको पुँजीको स्रोत जुटाउन सहज आधार छ । यसका लागि स्थानीय सरकारको कुल विकास बजेटको १० प्रतिशतसम्म तथा बैंकलाई समेत सेयर स्वामित्वमा सहभागी गराएर नयाँ पुनर्संरचनाका साथ सेवा विस्तार गर्दा किसानले गाउँघरमै समयमै मल बीउबिजन पाउनेछन् । आवश्यक पर्ने खाद्यवस्तु गाउँघरमै पाएर खाद्यान्नको अभाव र भोकमरीको स्थिति उत्पन्न हुनेछैन । यस्तै, पशुपालक किसानका लागि बजारको सुनिश्चितता हुनेछ र उत्पादन वृद्धि भएर जानेछ ।

समर्थन मूल्य र अनुदान : सरकारले किसानलाई कृषि उपजको उचित मूल्य प्रदान गर्न बाली लगाउनु एकदुई महिनाअगावै समर्थन मूल्य निर्धारण गरिदिनुपर्दछ । यसो गर्दा किसानमा खेतीबाली लगाउने उत्प्रेरणा प्रदान गर्नुपर्दछ । साथै, कृषकले उत्पादन गरेको खाद्य वस्तु र दुग्ध वस्तुको उचित मूल्य दिएर खरिद गर्ने तथा सुलभ मूल्यमा बिक्रीवितरण गर्ने संस्थानलाई सरकारले नियमित समयभित्रै अनुदान दिने सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

कृषि शिक्षा र सूचनासंचारमा जोड दिने : कृषि विकासलाई अगाडि बढाउन कृषि शिक्षालाई व्यापक बनाउन जरुरी छ । यसका लागि हरेक प्रदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने सरकारी क्याम्पस स्थापना गर्नुपर्दछ । कृषि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई अध्ययन अवधिमै कृषि फार्मदेखि किसानको खेतबारी र गोठसम्म पुगेर अध्ययन गर्न, किसानलाई ज्ञान सीप सिकाउन प्रत्येक तहमा इन्टरनसिप कोर्स नै सञ्चालन गरेर आवश्यकताअनुसारको कृषि जनशक्ति परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यस्तै, किसानलाई कृषि, मौसम, प्रविधिको जानकारी गराउन ‘कृषि एप्स’को विकास गरी किसानलाई यसको प्रयोग गर्न पोख्त बनाउनुपर्दछ । कृषिको उत्पादन, माग र आपूर्तिको स्थिति, मानिसको खाद्यबाली, कृषि काममा संलग्न किसान, कृषिवस्तुको मूल्य बजारको स्थिति आदिको सही तथ्यांक नियमित रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्दछ । यसका लागि स्थानीय सरकार तहमा नै कृषि सूचना तथा तथ्यांक संकलन केन्द्र खडा गर्न आवश्यक छ ।

मन्त्रालयको पुनर्संरचना जरुरी : कृषिको विकास गर्नका लागि कृषि सम्बद्घ कृषि, पशुपक्षी, भूमिसुधार, सहकारी वनलाई एकीकरण गरेर कृषि विकास मन्त्रालय बनाउन जरुरी छ । अनि मात्रै कृषिको एकीकृत एवं समन्वयात्मक हिसाबले विकास हुन्छ । यसले सरकारको साधारण खर्चको आकारलाई पनि घटाउनेछ र प्रभावकारी ढंगले कृषि क्षेत्रको विकास हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।