यता रवि, बालेन र कुलमान आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनकेन्द्रित एकठाउँ उभिने चर्चा चल्न पाएको छैन, उता आफूलाई पुराना भन्ने दलहरूलाई ‘मनको बाघ’ले खान थालेको छ । नयाँ भनिएका दलले हालै पेस गरेको समानुपातिक सूची, उनीहरूको व्यवहार र प्रधानमन्त्रीसमेतको बाँडफाँटमा देखाएको हतारोका कारण उनीहरू पनि पुरानै शैलीमा अभ्यस्त हुन खोजेको प्रतीत हुन्छ । नयाँको यो चालाबाट पुराना आत्तिइहाल्नुपर्ने देखि“दैन । ’cause दुबैको अभिष्ट लगभग समान छ । यस्तै प्रवृत्ति रहने हो भने सत्तास्वार्थभन्दा माथि नयाँहरू पनि जानसक्ने छाँट देखि“दैन ।

त्यसो त, ‘निर्दलीय व्यवस्था रोज्ने कि बहुदलीय व्यवस्था रोज्ने’ भनी राजा वीरेन्द्रले २०३६ सालमा गराएको ‘जनमत संग्रह’मा पनि नेपाली कांग्रेस र बामपन्थी मिलेर नै बहुदलमा मतदान गरेका थिए । २०४६ सालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरद्द नेपाली कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंह नेतृत्वमा बामपन्थीसहितको संयुक्त जनआन्दोलन समिति नै बनेर संयुक्त संघर्ष भएको थियो । जसको फलस्वरुप राजा वीरेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्था घोषणा गर्दै पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेका थिए ।

माओवादीले गरेको राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनमा सुरुमा नेपाली कांग्रेस, एमालेले दमन गरे पनि उत्तरार्धमा आएर यी दुुबै दलले साथ दिएका थिए । जसका कारण नेपालमा गणतन्त्र सम्भव भएको थियो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका लागि पनि दलहरूबीचकै एकताका कारण सम्भव भएको थियो ।

संकटमा एक भएका दल बीचबीचमा टुट्ने र फुट्नेक्रम जारी रह्यो । विगतको विरासत बिर्सेर दलहरू आपसी द्वन्द, वैमनष्य र सत्तालिप्साका कारण विभिन्न खेमामा विभाजित हुन पुुगे । सत्ता प्राप्तिकै लागि कहिले– कांग्रेस माओवादी, कहिले एमाले– माओवादी गठबन्धन गर्दै गर्दा पछिल्लोपटक नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन भई सत्ता सहकार्य गरे । झण्डै दुईतिहाइ नजिक पुगेका यी दलले पनि पूरा अवधि सरकार चलाउन पाएनन् । यिनीहरूविरद्द जेनजी विद्रोह उठ्यो । सरकार तुरुन्तै असफल भयो । अहिले पुराना दलविरद्द नयाँ दलको एकता भनिएको छ । रास्वपा, काठमाडौं मेयर बालेन र उज्यालो नेपाल दलका कुलमान घिसिङको राजनीतिक एकतापछि परम्परावादी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच आशन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि गठबन्धन भइसकेको छ भने २१ फागुनका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्दै जाने सम्भावना ह्वात्तै बढेर गएको छ ।

राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण खनाल भविष्यमा हुने चुनावी तालमेलका लागि विश्वास बनाउन अहिले राष्ट्रिय सभामा पुराना दल सिट बाँडफाँट गर्न लागेको बताउँछन् । खनाल यो तालमेलले भविष्यको चुनावका लागि आपसमा सद्भावको वातावरण बनाउन खोजेको दाबी गर्छन । पुराना दललार्ई नयाँसग हारको डर छ । यसैले उनीहरू अहिलेदेखि नै गठबन्धनतिर लागेको देखिन्छ । अर्को शब्दमा रवि, बालेन, कुलमान ‘त्रिमूर्तिको काउन्टर’मा अर्का त्रिमूर्ति केपी, प्रचण्ड र देउवा उभिने प्रबल सम्भावना दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । पुरानाले केही पनि गरेनन् भन्ने नयाँ दलको भाष्य चिर्न यो गठबन्धन कति सफल होला ? त्यो त अहिल्यै अनुमान गर्न सकि“दैन । तथापि राजतन्त्र उन्मुुलनदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म सँगसँगै सहकार्य गर्दै आएकोले यसपटक पनि गणतन्त्रकै रक्षार्थ एक भएको सन्देश भने दिनेछन् । यसको छनक उनीहरूले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि गठबन्धन गरेर देखाइसकेका छन् ।

सत्ताका लागि गठबन्धन !
लगभग २०३६ सालकै जनमत संग्रहदेखि सँगसँगै आएको गठबन्धनको राजनीति अब चुनावी संस्कृति हुुँदै सत्तारोहणसम्म विकसित हुँदै गएको देखिन्छ । तर, आजको गठबन्धन रहर नभएर परिस्थितिको उपज भएको विश्लेषक बताउँछन् । ’cause ‘वल्ला घरको नरे पल्ला घर सरे’ भनेझैं यी दल कहिले यता, कतिले उता गर्दै समीकरण बनाउने र भत्काउने गरिनै रहेका थिए । पुरानो समीकरण भत्काएर नयाँमा गएपछि पुरानोसँग लगभग बोलचालको स्थिति नै थिएन । सार्वजनिक मञ्चबाट एउटाले अर्कोलाई यतिसम्म गाली गर्थे, ताकि भोलि सँगै बस्न कहिल्यै पर्दैनझैं गरी सत्तोसराप गर्थे । कांग्रेस –माओवादी गठबन्धनलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ‘ठगबन्धन’ भनी व्यंग्य गर्दथे । फेरि आफूले हिजो भनेको त्यो गाली तत्क्षण नै बिर्सेर उनै ओलीले कहिले कांग्रेससँग त कहिले माओवादीसँग पनि गठबन्धन गरेका नै थिए । अन्तिमपटक एमाले र कांग्रेस गठबन्धन हुँदा माओवादीप्रति दुुबै दल निकै अनुदार र असहिष्णु देखिएका थिए ।

‘आफू निकै सोझो भएकाले केपी ओलीको कुरामा विश्वास गर्दा आफूलाई धोका भएको’ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको कथन थियो । उता, नेपाली कांग्रेसले माओवादीबाट एमालेलाई र कांग्रेसलाई बारम्बार धोका भएकाले धोका पाएका मिल्दा के होला ? अनुमान गर्न प्रचण्डलाई चुुनौती नै दिएको थियो । नभन्दै त्यही भयो, जे कांग्रेस एमाले चाहन्थे । तर पनि राज्यले निकास पाउन सकेन । जेनजी विद्रोहका नाममा कलिला बालकको हत्या भयो । सरकारी भवनमा आगजनी गरिए । कांग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकारले शान्ति, सुव्यवस्था कायम राख्न सकेन । बीचैमा राजीनामा दिनुप-यो ।

‘आफू निकै सोझो भएकाले केपी ओलीको कुरामा विश्वास गर्दा आफूलाई धोका भएको’ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको कथन थियो । उता, नेपाली कांग्रेसले माओवादीबाट एमालेलाई र कांग्रेसलाई बारम्बार धोका भएकाले धोका पाएका मिल्दा के होला ? अनुमान गर्न प्रचण्डलाई चुुनौती नै दिएको थियो । नभन्दै त्यही भयो, जे कांग्रेस एमाले चाहन्थे । तर पनि राज्यले निकास पाउन सकेन । जेनजी विद्रोहका नाममा कलिला बालकको हत्या भयो । सरकारी भवनमा आगजनी गरिए । कांग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकारले शान्ति, सुव्यवस्था कायम राख्न सकेन । बीचैमा राजीनामा दिनुप-यो ।

यो अवस्था नजिकबाट चियाइरहेका अन्य दल एमाले र कांग्रेसको मात्र विरोधमा गएनन्, माओवादीप्रति पनि आक्रामक भए । उनीहरूले ‘पुराना दल नै गलत’ भन्ने भाष्य निर्माण गरे र आगामी निर्वाचनमा ती पुराना भनिएका नेका, एमाले र माओवादी (परिवर्तित नाम नेकपा)विरद्द मोर्चाबन्दी गरेर अघि बढेका छन् । नयाँको यो एकतालाई पुराना भनिएका दलहरूले ‘गणतन्त्रमाथिको प्रहार’ भन्दै गणतन्त्रसमेतको रक्षा गर्न भनी पुनः गठबन्धन संस्कृतिलाई व्युँताएका छन् । हिजो बन्द भएको मुख खोलिएको छ । हिजो नचलेको पानी अब चल्ने भएको छ । सारमा यिनीहरूको अभिप्सा पनि सत्तारोहण नै किन नहोस ? अहिलेलाई कम्तीमा गणतन्त्र रक्षाको नाम दिएर एक हुन आतुर देखिएका छन् । नयाँ तीनविरद्द पुराना तीनको जवाफी गठबन्धन कति सार्थक र कामयाबी होला ? त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । पहिलोचरण ११ माघको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा त यसको उपादेयता देखिन्छ नै, त्यसपछि प्रतिनिधिसभाका हकमा ‘कसरी अघि बढछन् ?’ यसका आधारमा अन्य कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कथनी र करणीमा बेमेल
एउटा भनाइ छ, नर्क जाने बाटो पनि पवित्र उद्देश्य राखेर नै बनाइएको हुन्छ । हाम्रा राजनीतिक दलको एकता, समीकरण र गठबन्धनको सुरुको उद्देश्य पनि देशलाई निकास दिनु नै रहेको हुन्छ । तर व्यवहार ‘आफू सत्तामा कसरी पुग्ने र टिक्ने ?’ भन्ने नै देखिन्छ । नयाँ सरकार गठनका निम्ति दलको समीकरण फेरिएपछि हरेकपटक जनता, गणतन्त्र, राजनीतिक नैतिकता आदिलाई कारण बनाएर प्रस्तुत गरिन्छ । नयाँ समीकरण बनेपछि पुराना समीकरण बन्ने बेला भनेका आफ्नै तर्क खण्डन गर्दै आफूअनुकूल व्याख्या गरिन्छ । नत्र हिजो एउटाको गठबन्धनलाई ‘ठगबन्धन’ भन्नेका लागि तुरुन्तै आफ्नै नेतृत्वमा अर्को गठबन्धन कसरी सम्भव हुन्थ्यो ? तसर्थ, गठबन्धनको विरोध मुसा नदेखेसम्म हरेक बिराला साधु बनेजस्तै मात्र हो ।

यद्यपि, दलीय राजनीतिमा गठबन्धन स्वाभाविक र बाध्यताको उपज पनि हो । तर यसका पनि सीमा हुन्छन् । देशमा भूकम्प, महामारी, युद्ध आदि प्राकृतिक तथा दैवी घटना घटेको बेला देश एकजुट हुनुपर्छ । त्योबेला के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष ? सबै एकजुट भएर राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नु आवश्यक हुन्छ नै । त्यसैगरी निर्वाचन परिणामले कुनै दलले एक्लै सरकार सञ्चालन गर्न नसक्ने स्थिति पटकपटक दोहोरिन थालेपछि गठबन्धनमार्फत स्थिरता दिनुपर्छ । तर त्यो गठबन्धन भारतमाजस्तो पूर्णावधिको हुनुपर्छ, हामीकहाँजस्तो ६–६महिनामा फेरिने होइन । गठबन्धन पनि एउटा मानकका आधारमा हुनुपर्छ । हामीकहाँझैं संसद्को प्रमुख र दोस्रो प्रमुख दल मिलेर सत्ता चलाउनुलाई स्वाभाविक गठबन्धन मान्न सकिँदैन । शान्ति, स्थिरता, सुशासन कायम गर्ने प्रयोजनले, पटकपटकको निर्वाचनबाट पनि सरकार बनाउने संख्या नपुुगेर पुनः मध्यावधि जानुपर्ने अस्वाभाविक स्थिति उत्पन्न भएमा सो बाध्यता टार्न गरिने स्वाभाविक उपायका रूपमा मात्र गठबन्धन अंगीकार गर्नुपर्छ । चुनावपछि पहिलो र तेस्रो, चौथौ दल मिलेर सरकार बन्ने अवस्थामा मात्र गठबन्धन उपयुक्त हुन्छ भन्ने तथ्य बिर्सनुहुँदैन । यो अस्वाभाविक स्थितिमा अँगाल्ने स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।

हिजो संवैधानिक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रकालमा प्रवेश गर्दा, गठबन्धन सरकार स्वाभाविक थियो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हेतु गठबन्धन सरकार पनि आवश्यक नै थियो । निर्वानको परिणामपश्चात् गठबन्धन गरेर सरकार बनाउनु र गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जानु अलग–अलग विषय हुन् । पहिलो बाध्यताको उपज हो भने दोस्रो सत्तास्वार्थको हतियार । यसरी निर्वाचनअघि गठबन्धन गर्नैपर्ने भएमा राष्ट्रिय सहमति गरेरमात्र गर्न सकिन्छ । यसका लागि समान विचार र वर्गीय स्वार्थ मिल्नेबीचको सहमति आवश्यक पर्दछ । उत्तरपन्थ र दक्षिणपन्थ मिलेर गरिने गठबन्धन कुनै पनि हालतमा विचारका आधारमा गरिने गठबन्धन होइन । यो त अरु दललाई भरिसक्य निषेध गरी आफूहरूमात्र मिलेर सरकार बनाउने प्रपञ्च हो ।

पृथक राजनीतिक प्रवृत्ति र दस्तावेजमा असमानताका कारण दलमा राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावना देखि“दैन । दलको राजनीतिक दस्तावेजमा विविध वर्गस्वार्थ र असमान राजनीतिक प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले गर्दा दल जुट्न होइन, फुट्न सघाउँछ । तर विपरीत धु्रवको अस्वाभाविक गठजोठ भयो भने बुुझ्नुुपर्छ, दालमा कालो छ । यस्तो अवस्थामा सत्तामा हिस्सेदारी र वर्चस्व खोज्नुुबाहेक गठबन्धनको अरू उद्देश्य सम्भव नै देखिँदैन ।

चुनावी सुनिश्चितता
अब लगभग २१ फागुनमा हुने चुनावको क्रमशः विश्वसनियता बढ्दो छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । भंग गरिएको प्रतिनिधिसभा पुुनस्र्थापनाको सबैभन्दा छोटो उपाय पनि यही हो । सबै राजनीतिक दल धमाधम उम्मेद्वार चयनतर्फ लागेका छन् ।

नेकपा एमालेले त उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वमा निर्वाचन परिचालन कमिटी र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा घोषणापत्र तयारी समिति नै बनाएर युुद्धस्तरमा होमिएको जनाउदिइसकेको छ । अन्य दलका गतिविधि पनि निर्वाचनउन्मुख देखिन्छन् । तर, निर्वाचनका लागि चुनौती मत्थर भइसकेका छैनन् । गत २४ भदौमा जेनजी प्रदर्शनको मौका छोपेर कारागार, बन्दी–सुधार गृह तथा अनुसन्धानक्रममा हिरासतमा रहेकासहित १४ हजार ५५५ कैदीबन्दी र थुनुवा जेल तथा हिरासत कक्ष फोडेर भागेका थिए । यीमध्ये ४ हजार ५४२ कैदीबन्दी अझै पक्राउ परेका छैनन् । फरारमध्ये ६ सयभन्दा बढी विदेशी नागरिक छन् भने लुटिएका कतिपय हतियारसमेत अझै फेला परेका छैनन् । फरार कैदीबन्दी र हराएका हतियारले राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती उत्पन्न गर्नसक्ने हुँदा सरकाको ध्यान त्यसको खोजीतर्फ पनि जान जरुरी छ । यस्तो परिस्थितिमा निर्वाचनमा मतदातालाई भयरहित वातावरणमा ल्याउनु पनि त्यत्तिकै चुनौतीको विषय छ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो ।)