नेपाल फेरि राजनीतिक संक्रमणको संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि देखिएको असन्तुष्टि, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठनले स्पष्ट पार्दछ कि जनताको धैर्य अब सीमित छ । दशकौंदेखि नेपाली लोकतन्त्र मतदानमै सीमित रहेको छ । मतपत्र एउटा औपचारिक प्रक्रिया बनेको छ । जहाँ जनताले प्रतिनिधि छान्न सक्छन्, तर आफ्ना असहमति व्यक्त गर्नसक्ने कानुनी माध्यम छैन । सर्वोच्च अदालतले २०७० सालमा मतदातालाई ‘कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत नदिने’ अधिकार उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । तर दलहरूले यसलाई जोखिमका रूपमा हेरे । कानुन बनाउने प्रयास नै गरेन् । निर्वाचन ऐनमा समेत यस मौलिक अधिकारलाई समेटने काम भएन । परिणामस्वरूप मतदाताका असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा पनि आफ्ना असहमति अभिव्यक्त गर्ने अवसर र ठाउँ दुवै पाएका छैनन् ।

मतपत्रको मौनता नै आजको असन्तुष्टिको मूल कारण हो । नेपाली मतदाता लामो समयदेखि टिकट वितरण संस्कृतिको बन्दी बनेका छन् । योग्य, इमानदार वा जनप्रतिनिधिŒवका दृष्टिले उपयुक्त व्यक्ति अघि बढ्ने ठाउँ र अवसर दुवै कम छन् । बलियो गुट वा व्यक्तिगत प्राथमिकतामा परेका उम्मेदवार सधैं अग्रस्थानमा रहन्छन् । जब कुनै क्षेत्रका मतदाता सबै उम्मेदवारसँग असन्तुष्ट रहन्छन्, तब उनीहरूलाई कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत नदिने कानुनी विकल्प पनि चाहिन्छ । तर, हालसम्म मतदाताले यस्तो कुनै कानुनी विकल्प पाएका छैनन् । निर्वाचनमा गएर पनि या घरमै बसेर असहमति अभिव्यक्त गर्दै आएका छन् । तर, कानुनी तथा राजनीतिक हिसाबले मतदाताका असहमतिअंकित हुन सकेको छैन । लोकतन्त्र चलिरहेझैं देखिन्छ, तर मतदाताका असहमति बढ्दै गएको छ ।

यसै सन्दर्भमा ‘नो–भोट’ को आवश्यकता महसुस गरिएको हो । यसले मतपत्रलाई मात्र होइन, दल र नेताका आचरण पनि पुनर्मूल्यांकनको दायिŒवमा राख्छ । ‘नो–भोट’ लागू हुँदा दलहरू आफ्ना उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा पारदर्शिता, योग्यता र जनविश्वासलाई प्राथमिकता दिन बाध्य हुन्छन् । टिकट सिफारिस, गुटगत चलखेल, जातीय सन्तुलनका नाममा अयोग्य उम्मेदवारलाई अघि सार्ने परिपाटी भत्किन्छ । योग्य उम्मेदवार खोज्ने, क्षेत्रका मतदातासँग संवाद गर्ने तथा अपनŒव खोज्ने र उम्मेदवार चयनमा नैतिकता लागू गर्ने दबाब उत्पन्न हुन्छ ।

अब प्रश्न नेतृत्वमात्र होइन, सुधारिएको लोकतन्त्रको हो । पुरानो संरचनामा नागरिक किन असन्तुष्ट छन् ? असहमतिका आवाज मतपत्रमा राख्न किन आवश्यक छ ? निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कसरी पाँच वर्षसम्म जनउत्तरदायी बनाउन सकिन्छ ? कसरी प्रवासी नेपालीलाई पनि मताधिकार दिन सकिन्छ ? लोकतन्त्रको विकल्प सुधारिएको लोकतन्त्र खोजेका हऔं भने जनआवाज सर्वशक्तिमान बनाउन सक्नुपर्छ ।

साथै, ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कार्यकालकै अवधिमा हटाउनसक्ने अधिकार पनि अपरिहार्य छ । जनप्रतिनिधि वर्षौं अदृश्य रहँदा, रिपोर्ट नदिँदा, आफूलाई निर्वाचित गरेका मतदातासँग कुनै संवाद नगर्दा, दायिŒव बहन गर्न नसक्दा, भ्रष्टाचार वा दुरुपयोगमा संलग्न हुँदा पनि जनतासँग जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्था छैन । ‘राइट टु रिकल’ लागू भएपछि प्रतिनिधि स्थायी अनुमतिपत्र लिएर बस्ने छैनन् । काम नगरे हटाइने जोखिमले आचरण सुधार्छ । यस अधिकारले लोकतन्त्रमा पुनः मूल्यांकनको दायिŒव थपिन्छ । दुवै अधिकार लागू गर्दा अस्थिरता बढ्ने चिन्ता पनि उठ्छ, तर प्रक्रिया केन्द्रित रक्षाका उपायबाट यसलाई सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले डिजिटल प्रमाणीकरण, मतदाता परिचयपत्रको सुरक्षित डाटाबेस, प्रवासी मतदाता प्रणाली र ‘नो भोट’ समेटिएको नयाँ मतपत्र डिजाइन गर्न आवश्यक छ । विदेशमा रहेका करिब २२ लाख नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन यी पूर्वाधार न्यूनत्तम लोकतान्त्रिक आवश्यकताका रूपमा रहेका छन् । मतदाताका चेतनामा अभिवृद्धि पनि आवश्यक छ । मतको मूल्य, असहमतिको शक्ति र लोकतान्त्रिक अभ्यास’bout शिक्षाबिना ‘नो भोट’ वा ‘राइट टु रिकल’ सार्थक हुन सक्दैन । अबको लोकतन्त्र अधिकारको सूचीमात्र होइन, निरन्तर संस्कार सुधारको आधार बन्नुपर्छ ।

जेनजी आन्दोलनले देखाएको छ कि जनताका असन्तोष नेतृत्व परिवर्तनमै सीमित छैन । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र संसद् विघटन त्यस आन्दोलनको प्रत्यक्ष परिणाम हुन् । तर, असन्तोष अझ गहिरो र व्यापक छ । दशकौंसम्म नागरिकले भन्न खोजेको आवाज सरकारको कानसम्म पुगेको छ । ‘नो भोट’ र ‘राइट टु रिकल’को बहसले यही पृष्ठभूमिमा पुनप्र्राण पाएको हो । ‘नो भोट’ लागू हुँदा मतपत्र जनभरोसाको सूचक बन्ने छ । यदि कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा ‘नो भोट’ ५० प्रतिशतभन्दा बढी आयो भने दलहरू आफ्नो उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्न बाध्य हुन्छन् ।

‘नो भोट’ले दलभित्र तीन प्रकारको परिवर्तन ल्याउँछन् । पहिलो– योग्य व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यता । दोस्रो– गुटगत स्वार्थ र आन्तरिक चलखेल समाप्त गर्ने दबाब । तेस्रो– जनताका मन जित्न नसक्ने व्यक्तिलाई अघि बढाउँदा निर्वाचन दोहोरिन सक्ने जोखिमले दललाई जिम्मेवार बनाउँछ । यसरी ‘नो भोट’ प्राविधिक सुधारमात्र होइन, राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको प्रवेशद्वार पनि हो ।

‘नो भोट’को सम्भावित आकार अनुमान गर्दा सहरी क्षेत्रमा ८–१५ प्रतिशत, उच्च असन्तुष्ट क्षेत्रमा २० प्रतिशत माथि पुग्ने सम्भावना रहन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा दलगत संरचना बलियो भएकाले ५–१० प्रतिशतसम्म सीमित रहन सक्छ । यसले दललाई टिकट वितरण संस्कृति सुधार्न बाध्य पार्छ । उम्मेदवार चयनमा पारदर्शिता र जनविश्वास आधार बनाउँछ ।

निर्वाचन आयोगले प्राविधिक तयारीमा डिजिटल प्रमाणीकरण, इ–केवाईसी, स्मार्ट–रजिस्ट्रेसन, अनलाइन मतदाता नामावली अद्यावधिक, सुरक्षित इलेक्ट्रोनिक पोस्टल ब्यालेट र विदेशीमा रहेका मतदाताको पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । यी उपायले मतको आकारमात्र बढाउँदैन, लोकतान्त्रिक प्रतिनिधिŒवलाई पुनर्संरचित गर्छ । प्रवासी मतदाताको मतदानले समावेशिता र राष्ट्रिय अपनŒव बढाउँछ ।

‘राइट टु रिकल’ले राजनीतिक स्थिरतामा अस्थायी असर पार्न सक्ने चिन्ता छ, तर कडा मापदण्ड, न्यूनत्तम हस्ताक्षर, कानुनी आधार र गोप्य मतदानले यसलाई सुधारको औजार बनाउन सकिन्छ । राजनीतिक स्थिरता लामो कार्यकालले होइन, गुणस्तरीय नेतृत्वले सुनिश्चित हुन्छ । नागरिकसँग शक्ति र नियन्त्रण दुवै उपलब्ध हुँदा लोकतन्त्र अझै सशक्त र प्रभावकारी हुन्छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म नागरिक अधिकार, निर्वाचन प्रक्रिया, सांसदको जवाफदेहिता, दलगत संरचना, संविधानवाद र डिजिटल सुरक्षा’bout शिक्षण अनिवार्य गरिनुपर्छ । यी शिक्षाबिना कुनै पनि सुधार स्थायी हुन सक्दैन् ।
(लेखकको यो निजी विचार हो ।)