काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको ‘मौन सहमति’मा नेपालमा एक चीन नीतिविरुद्धका गतिविधि भइरहेको पाइएको छ । आगामी १० मार्च अर्थात् २६ फागुनमा ‘तिब्बत मुक्ति दिवस’का रूपमा ऐतिहासिक ढंगले मनाउने भन्दै बौद्धस्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरमा प्रशिक्षण भएको पाइएको छ ।
बौद्धस्थित शरणार्थी शिविर र तीनचुलीस्थित स्रोङचेन भृकुटी स्कुललाई आधार बनाएर भएका विभिन्न प्रशिक्षणमा नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र तथा मानवअधिकारको सुनिश्चित गर्ने सरकार आउनुपर्ने भन्दै राजनीतिक आशयको प्रशिक्षण दिइएको पाइएको छ ।
काठमाडौंको बौद्धमा ‘दलाई सिद्धान्त’को धार्मिक प्रशिक्षण भइरहे पनि देशैभरका तिब्बती शरणार्थी शिविरबाट आएका धार्मिक तथा तिब्बती समुदायका अगुवाहरूमा तिब्बती शरणार्थीको अधिकारका नाममा भएका प्रशिक्षणको विषय विवादमा आएको छ ।
तिब्बती बौद्ध परम्पराको हेडक्वार्टर मानिने हिमाचलबाट आएका जोनाङ परम्पराका रिम्पोछे क्याब्जे जोनाङ ग्याल्त्सबले बौद्धमा दिइरहेको प्रवचनकै सन्दर्भमा नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको अधिकारको विषयले प्रवेश पाएको छ ।
तिब्बती बौद्ध परम्पराका व्याख्याता मानिने उनले तिब्बती बौद्ध धर्मको बोधिचित्त, करुणा र शान्ति अभ्यासका नाममा दलाई लामाका दृष्टिकोण र सिद्धान्तको प्रशिक्षण दिइरहेको स्रोतको दाबी छ । रिम्पोछे दलाई लामाका शिक्षालाई नयाँ पुस्तासम्म, भिन्न–भिन्न देश र समुदायमा पु¥याउने अभियानअनुसार नेपालमा युवा पुस्तालाई लक्षित गरी प्रवचन दिन २९ जनवरीको बेलुका काठमाडौं आएका हुन् । उनको स्वागतका लागि जेनजी आन्दोलनका बेला सडकमा देखिएका अगुवा प्रदर्शनकारीसमेत विमानस्थल पुगेका थिए ।
दलाई लामाको जन्मोत्सव तथा तिबेतियन सांस्कृतिक अवसरलाई आधार मानेर राजधानीका विभिन्न ठाउँमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने गरेका तिब्बती शरणार्थीहरूले पछिल्ला समयमा आङ्खना गतिविधिलाई ‘फ्री तिब्बत’ अभियानका मोडलमा अघि बढाउन थालेपछि सरकार विवादमा परेको छ ।
देशभरि रहेका १२ वटा शिविरका १२ हजार ५ सय हाराहारी संख्याका शरणार्थीहरूको सवाल नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने भन्दै प्रशिक्षणमा पटक पटक नयाँ परिस्थितिमा आफूहरूको आवाज सशक्त र निर्णायक ढंगले उठाउनुपर्ने भन्दै प्रशिक्षण दिइएको पाइएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई दलाई लामाले बधाई सन्देश प्रकट गरेसँगै प्रधानमन्त्री कार्की तिब्बत मामिला विवादमा जोडिएकी छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ‘टीओबी’ लेखिएको कालो टिसर्ट लगाएका युवाहरूलाई पक्राउ र कारबाहीको क्रम सुरु भएपछि जेनजी अगुवा सुदन गुरुङसमेतले ‘मेरा केटामाथि धरपकड गरेको’ भन्दै गृहमन्त्री र सरकारप्रति आक्रोश पोखेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको टालटुले नीति
अन्तरिम सरकार गठन भएयता चीनविरोधी गतिविधि बढेको भन्दै सन्तुलित हुनुपर्नेमा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले पटकपटक प्रश्न उठाइरहेका छन् । दलाई लामाका प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए)का नेपाल प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेकोलगायतका विषयमा प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्री कार्कीले जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत नभई सतही जवाफ दिएर टार्ने गरेकी छन् ।
जाउलाखेलदेखि बौद्धसम्म चलायमान
नेपालमा आधार बनाएर फ्री तिब्बत अभियान सञ्चालन गर्ने गरी भारतको हिमाचल प्रदेशमा रहेको केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए)ले योजना बनाउने गरेको पाइएको छ । धार्मिक नेता दलाई लामाको जन्मोत्सव तथा अन्य अवसरका नाममा काठमाडौंको बौद्ध तथा अन्य तिबेतियन क्याम्पहरूमा फ्री तिब्बत पक्षधरहरूका कार्यक्रम, भेला र प्रशिक्षणहरू हुने गरेको सूचना राज्य संयन्त्रँंग भए पनि ती निकाय चुपचाप छन् ।
निर्वाचित तिब्बती समुदायको मुख्यालयसँग समन्वय गर्दै शरणार्थीहरूका सवालमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तिब्बतियन शरणार्थी वेल फेयर अफिसमार्फत हुने गरेको छ । बौद्धस्थित क्याम्प र आसपासको समुदायमा समेत राम्रो सम्बन्ध बनाएको वेल फेयर अफिसले तिब्बती शरणार्थीले शरणार्थी परिचयपत्र पाउनुपर्नेलगायत संयुक्त राष्ट्रसंघले घोषणा गरेका शरणार्थीका आधारभूत मानव अधिकारको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनेलगायतका का मगर्दै आएको छ ।
वेल फेयर अफिसका प्रमुख र पदाधिकारीहरुले अमेरिकी उपमन्त्री एवं तिब्बती मामिला संयोजक नेपाल आएको बेलामा जावलाखेलस्थित तिब्बती शरणार्थी शिविर र बौद्धका शरणार्थी अगुवासँग लामो अन्तक्र्रिया र छलफल गरेका थिए ।
शरणार्थी परिचयपत्र दिन तथा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारको प्रत्याभूति गराउन भन्दै यसअघिका सरकार प्रमुखसँग अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए । मानवअधिकारको विश्वव्यापी प्रत्याभूतिका लागि शरणार्थीहरूको अधिकार सम्बन्धित देशबाट पूरा हुनुपर्ने भन्दै तिब्बती शरणार्थीहरूले नेपाल सरकारसमक्ष माग राख्दै आएका छन् । सन् १९९५ पछि नेपाल सरकारले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई ‘शरणार्थी परिचय पत्र’ दिएको छैन ।
