काठमाडौं । पुराना दलहरूसँगै नयाँ भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली जनतासँग गरेको बाचा पूरा गर्नमा असफल भएको छ । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र लेखनसँगै सार्वजनिक गरिरहेका छन् । रास्वपा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीको घोषणापत्र लेखन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।

घोषणापत्र नभनेर जनकरार नाम दिइने बाचापत्र ७ फागुनसम्ममा सार्वजनिक गर्ने तयारी पार्टीले गरेको उनले जनाएका छन् । २०७९ को निर्वाचनमा सहभागी भएर सरकारमा पुगेका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र रास्वपाले समेत आफैले घोषणापत्रमार्फत् व्यक्त गरेको बाचा पूरा गर्न असफल भएको छ ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा रास्वपा सहभागी भएको थियो । २०७९ सालको निर्वाचनपछि प्रचण्डले डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरे पनि नेकपा र रास्वपा चुनावी प्रतिबद्धताका अधिकांश एजेन्डा पूरा गर्न असफल भए । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री हुँदै पार्टीबाट नेतृत्व गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थिए ।

रास्वपाले २०७९ सालको निर्वाचनमा घोषणापत्रमार्फत गरेको बाचा पूरा गर्न ुको साटो सरकारमा हुँदा अधिकांश समय सभापति लामिछानेमाथि आङ्खनै सहकारी काण्ड मिलाउनमा व्यस्त रहेको आरोप छ । सडकदेखि सदनसम्म सहकारी घोटाला काण्डको ’boutमा आवाज उठ्यो । संसद् अवरुद्ध भयो, सडकमा पीडित न्याय माग्दै आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।

रास्वपाले अन्य दलजस्तै महत्वाकांक्षी कार्यक्रमसहितका विभिन्न एजेन्डा घोषणापत्रमा समेटेको थियो । २०७९ सालको निर्वाचनअघि रास्वपाले नेपालको संविधानले गरेको शासकीय व्यवस्थाको स्वरूप नै फेरेर जनताद्वारा विवादित मन्त्री र स्वार्थका साइनो प्रधानमन्त्री कार्कीले आङ्खनो मन्त्रीपरिषदमा ल्याएका मन्त्रीहरूको पृष्ठभूमिका विवादले अन्तरिम सरकार भए पनि सरकार विस्तारमा स्वार्थ समूहहरू हाबी भएको देखिएको हो । बा“की पृष्ठ ५ माड प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।

त्यस्तै, संवैधानिक परिषद् खारेज गर्ने, राष्ट्रियसभालाई गैरदलीय बनाउनेलगायतका विभिन्न राजनीतिक एजेन्डाहरू रास्वपाले घोषणापत्रमा समेटेको थियो । यसैगरी प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति रहने व्यवस्था हटाउने, बालुवाटार काण्डदेखि वाइडबडीलगायतका साना–ठूला काण्डहरूको फाइल खोल्ने र दोषीलाई कारबाही गर्नेसम्मको प्रतिबद्धता रास्वपाले व्यक्त गरेको थियो । तर पार्टी सभापति लामिछाने स्वयं गृहमन्त्री हुँदा पनि ती काण्डका फाइल कहिल्यै खुलेन ।

बरु उनी आङ्खनै सहकारी काण्डको फाइल मिलाउन व्यस्त रहे । रास्वपाले सीपमूलक तथा उद्यम तालिमका लागि एक अर्ब रुपैयाँको समावेशी तथा समन्याय कोष स्थापना गर्ने, पाँच वर्षभित्र पेट्रोल गाडी बन्द गर्ने, विश्वमा नेपाली उत्पादन चिनाउन १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएर रातो र चन्द्र सूर्य ब्रान्ड अभियान सुरु गर्ने, २ सय ५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा प्लान्ट बनाउने, प्रदेशमा ७ सय ५० शय्याको अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल, जिल्लाहरूमा विशेषज्ञ सेवासहित एक सय शय्याको अस्पताल, सबै पालिकामा २५ शय्याको अस्पताल, ३५ हवाई र ७ सय ५३ सडक एम्बुलेन्स थप्ने, वार्षिक ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा शतप्रतिशत आयकर छुट दिनेलगायत प्रतिबद्धता गरेको थियो ।

तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सामेल रास्वपाले पनि प्रतिबद्धताअनुरूपका घोषणापत्र कार्यान्वयनमा प्रभावकारी काम गर्न सकेन । रास्वपा महामन्त्री बुर्लाकोटीले रास्वपाको बहुमतको सरकार नहुँदा घोषणापत्रमार्फत व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार काम नभए पनि आफूहरूले सम्हालेको मन्त्रालयमा राम्रो काम गरेको दाबी गरे ।

‘हामीले प्रयास ग-यौं । रास्वपाले पाएको मन्त्रालयमा राम्रो काम ग-यौ । हाम्रो बहुमतको एकल सरकार नभएकाले घोषणापत्रअनुसार काम गर्न नसकिएको हो । आउने दिनमा हामी बहुमतको सरकार बनाउने र घोषणापत्रअनुसार नै काम गर्नेछौं,’ रास्वपा महामन्त्री बुर्लाकोटीले भने ।