काठमाडौं । कार्यकाल नसकिँदै नगरप्रमुखबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्न गएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले नेतृत्व गरेको काठमाडौं महानगरपालिका कार्यसम्पादनमा महानगरतर्फ सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा काठमाडौं महानगर सबैभन्दा कमजोर भएको पाइएको हो । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री हुने भन्दै झापा क्षेत्र नम्बर–५ बाट उम्मेदवार भएका शाहले नेतृत्व गरेको महानगरपालिका महानगरतर्फ सबैभन्दा कमजोर भएपछि उनको नेतृत्व क्षमतामै प्रश्न उठाएर आलोचना भएको छ ।

बेरुजु, सशर्त अनुदान, कर बाँडफाँट, राजश्व परिचालनलगायत विभिन्न १७ वटा सूचकका आधारमा कार्यसम्पादन अंक प्रदान गरिएको आयोग अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा देशभरका ६ महानगरपालिकामध्ये काठमाडौं महानगरपालिका४४.९७ अंक ल्याएर सबैभन्दा कमजोर भएको हो । देशभरका ६ महानगरपालिकाको तुलनामा यो सबैभन्दा कमजोर हो ।

आयोगले गरेको मूल्यांकनमा मोरङको विराटनगर महानगरपालिका महानगरतर्फ सबैभन्दा अब्बल सावित भएको छ । विराटनगरले ७८.११ अंक पाएर पहिलो स्थानमा छ । ७६.३३ अंकसहित ललितपुर महानगरपालिका दोस्रो स्थानमा छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका ६८.०४ अंकसहित तेस्रो स्थानमा पर्दा कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले ५८.०४ अंक सहित चौथो भएको छ भने पर्साको वीरगन्ज महानगर ५४ अंकसहित पाँचौं भएको छ ।

सूदु्रपश्चिम पहिलो हुँदा पुछारमा मधेश
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न ११ वटा सूचकका आधारमा गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रदेश सरकारतर्फ सुदूरपश्चिम सरकार पहिलो भएको छ भने कोशी प्रदेश दोस्रो भएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा सुदूरपश्चिम सबैभन्दा उत्कृष्ट भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले ४५ दशमलव ७० नम्बर पाएर पहिलो हुँदा कोशीले ४४ दशमलव २९ प्रतिशत नम्बर पाएको छ ।

त्यस्तै, तेस्रो नम्बरमा बागमतीले ४२ दशमलव २६ अंक पाएको छ । गण्डकीले ३७ दशमलव ९१, लुम्बिनीले ३४ दशमलव ७१, कर्णालीले ३२ दशमलव २६ र मधेशले २७ दशमलव २८ अंक पाएका छन् ।

पाणिनी गाउँपालिका उत्कृष्ट
चार वटा स्थानीय तहले मात्रै ८० अंक कटाएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका ८३.८४ अंक ल्याएर सर्वोत्कृष्ट स्थानीय तह भएको हो भने रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका ८२.१५ गुल्मीको मालिका गाउँपालिका ८१.९८ र गुल्मीकै धुर्कोट गाउँपालिकाले ८०.५२ अंक ल्याएको हो ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन अवस्थालाई मूल्यांकन गर्ने सूचकका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सामाजिक आर्थिक विकासको अवस्था र सुशासनसमेत मूल्यांकन गर्न सकिने आयोगको बुझाइ रहेको छ । विकासको एकरूपताका लागि आयोगले सूचकहरू तयार गरी स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारलाई पठाएको छ ।

देशका सातै प्रदेशले स्थानीय तहलाई वितरण गरेको ससर्त अनुदानमा कानुन पालना नगरेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निश्कर्ष निकालेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले सातै प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागू गरी अनुदान दिनुपर्ने मा सो व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

मूल्यांकन प्रतिवेदनमा आयोगले यस सूचकमा सबै प्रदेशलाई शून्य अंक दिएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सबै प्रदेश वायु गुणस्तर मापनमा उदासीन भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रदेशस्तरको वन क्षेत्र वृद्धिसमेत मापन गरी प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेमा कोशी, मधेश, लुम्बिनी र कर्णालीले वन क्षेत्र बढाउन नसकेको आयोगका अध्यक्ष जुद्ध गुरुङले जनाएका छन् ।

बागमती, गण्डकी र स ु दूरपश्चिममा भने वनले ढाकेको क्षेत्रफल वृद्धि भएको पाइएको हो । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेशतर्फ सबैभन्दा कमजोर कार्यसम्पादन भएको मधेश प्रदेशले ११ सूचकमध्ये ५ वटामा कुनै प्रगति सकेको छैन । मधेश प्रदेशले सूचक १,२,८,९ र १० मा शून्य अंक पाएको वित्त आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले निर्धारण गरेको बेरुजु असुलीमा मधेश प्रदेशले कुनै प्रगति गर्न सकेको छैन भने वायु गुणस्तर परीक्षण, वनले ढाकेको क्षेत्रफल वृद्धि, स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानलाई कानुनसम्मत बनाउने लगायत विषयमा सूचकमा कार्यसम्पादन शून्य पाएको छ ।

२०८१–०८२ को बजेट कार्यान्वयन समीक्षासमेत गर्न नसकेको देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशले पनि ११ मध्ये ५ सूचकमा प्रगति शून्यमा सीमित गरेको छ । कर्णालीले सूचक २,४,५,९ र १० मा शून्य अंक पाएको हो ।

७ सूचकमा काठमाडौंको नतिजा शून्य
स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि तयार पारिएका १७ मध्ये ७ वटा सूचकमा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रगति शून्य छ । कानुनले तोकेको समय अर्थात् १० असारभित्र आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को राजस्व र व्ययको अनुमान नगरसभामा पेस गरेर पारित नगरेका कारण महानगरपालिकाले शून्य अंक पाएको छ ।

महानगरले शून्य अंक पाएको अर्को सूचक आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को आय व्यय प्रक्षेपणको तथ्यांक विवरण पुस मसान्तभित्र संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेमा नगरेको पाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा नगरेबापत शून्य अंक पाएर कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ । महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित गरेअनुसार खर्च गर्नुपर्नेमा जथाभावी खर्च गरेका कारणसमेत वित्तीय अनुशासन उल्लंघन भएको पाइएको छ ।

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को लेखापरीक्षणले औंल्याएको कूल बेरुजुको अवस्थाले पनि महानगरपालिकाको वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गरेको पाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्धारित समयमा आवधिक योजना बनाएर लागू नगरेको कारण महानगरको विकास भद्रगोल भएको मूल्यांकनले पनि देखाएको हो । स्थानीय तहको दोस्रो आवधिक योजना निर्माण गरी लागू गर्नुपर्नेमा योजनाबद्ध विकासका न्युनत्तम सूचकमै असफल भएको देखिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनकर्ताले जनाएका छन् ।

स्थानीय तहले कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित सूचकहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत् माग गरेकोमा तोकिएको अवधिमा प्रविष्ट समेत नगरेका कारण कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको अनुपात विश्लेषण गरेर प्राप्त गर्ने अंकमा समेत काठमाडौं महानगरपालिकाले शून्य अंक प्राप्त गरेको छ । स्थानीय तहको कार्यसम्पादनका १७ सूचकमध्ये ७ वटामा शून्य अंक पाउनु भनेको कमजोर कार्यसम्पादनमात्र नभइ अनुशासनको लिकबाहिर गएकोसमेत अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् ।

स्थानीय तहको राजस्व परिचालन, आवधिक योजनाको निर्माण, लेखापरीक्षणबाट औ ंल्याइएको बेरुजु, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग, विद्यार्थी भर्ना तथा टिकाउ दरलगायत सूचक छन् । त्यस्तै, चारपटक गर्भ जाँच गर्ने महिलाको अनुपात, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने गर्भवतीको अवस्था, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको अवस्थालगायतका स्वास्थ्य सूचकसहित १७ सूचकका आधारमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन गरिएको आयोग अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए ।