नेपाल, जसको परिचय सदियौंदेखि कृषिप्रधान मुलुकका रूपमा रहँदै आएको छ । आज आफ्नो खाद्य प्रणालीको गम्भीर संकटको दोसाँधमा छ देश । सन् २००० मा ‘गम्भीर भोकमरी’को डरलाग्दो श्रेणीमा रहेको नेपालले दुई दशकको अवधिमा उल्लेख्य सुधार गर्दै ‘मध्यम श्रेणी’मा उक्लनु आफैंमा सराहनीय उपलब्धि थियो । तर, पछिल्लो ‘ग्लोबल हंगर इन्डेक्स २०२५’को प्रतिवेदनले यो सुधारको गति सुस्तमात्र नभई नाजुक रहेकोसमेत स्पष्ट पारेको छ ।

अबको पाँच वर्षमा भोकमरी अन्त्य गर्नेगरी ‘जिरो हंगर’ लक्ष्य लिइएको भए पनि नेपालमा पछिल्लो एक वर्षमा भोकमरी वृद्धिदर थप बढेको देखिन्छ ।

‘विश्व भोकमरी सूचकांक २०२५’को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा भोकमरीको स्थिति र बाल पुड्कोपनाको दर बढ्दै गएको छ । यसले खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रगति कमजोर रहेको देखाउनेमात्र नभई अवस्था यस्तै रहे सन् २०३० भित्र दिगो विकासको ‘जिरो हंगर’ लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव नरहेको विज्ञ औंल्याउँछन् ।

‘ग्लोबल हंगर इन्डेक्स’को सूचकांकमा नेपाल गत वर्षको तुलनामा चार स्थान खस्कँदै ७२औं स्थानमा पुगेको छ भने सोही अंकमा समेत वृद्धि भएको देखिएको छ । सन् २०२४ को १४.७ अंकबाट २०२५ मा १४.८ मा पुगेको वृद्धि सानै देखिए पनि यसको संकेत गम्भीर छ । ‘ग्लोबल हंगर इन्डेक्स’ले मापन गर्ने चार मुख्य सूचकमध्ये कुपोषणका तथ्यांकहरू झनै चिन्ताजनक देखिएका छन् । पाँच वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकामा पुड्कोपना (चाइल्ड स्टन्टिङ) दर २४.८ प्रतिशतबाट बढेर २६ प्रतिशत पुगेको छ । लामो समयदेखि पर्याप्त पोषणयुक्त खाना नपाएको स्थितिलाई बाल पुड्कोपनाका रूपमा लिन सकिन्छ ।

पुड्कोपनाको दर बढ्नु विपन्न समुदायमा भोकमरीले असर गरेको, नेपालीको क्रयशक्ति घटेको, स्वास्थ्य सेवा गतिलो नभएको, मातृशिक्षा सुधार नभएको, वातावरणीय क्षयीकरण बढेको भन्ने देखाउँछ । विज्ञका अनुसार यो हाम्रा लागि ‘खतराको घण्टी’ हो । पुड्कोपना बढ्नुले जोखिमको अवस्था दर्शाउँछ । बाल ख्याउटेपनाको दर ७ प्रतिशत रहेको छ, जुन अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूसँग तुलना गर्दा अझै पनि उच्च मानिन्छ । यो देशको खाद्य प्रणालीभित्र गहिरिँदै गएको असन्तुलन र कमजोरीको प्रत्यक्ष संकेत हो । नेपाली थालिमा असन्तुलन बढ्दै छ, भोकमरीका सूचक स्थिर हुन सकेका छैनन् ।

भोकमरी पेट खाली हुने समस्यामात्रै होइन । ५.३ प्रतिशत जनसंख्या अझै दैनिक आवश्यक ‘क्यालोरी’ पु¥याउन असमर्थ मानिन्छ । बाल पुड्कोपना २६ प्रतिशत छ, जसले दीर्घकालीन स्वास्थ्य, शिक्षा र श्रमशक्तिमा असर गर्छ । करिब ३८ लाख मानिस पर्याप्त आहार पाउन सकिरहेका छैनन् भने ६३ प्रतिशत परिवारले खाद्य मूल्यवृद्धिलाई मुख्य चुनौती मानिरहेका छन् । यी तथ्यांकले स्पष्ट गर्छ कि खाद्य सुरक्षा अभाव समस्या नभएर संरचनागत संकटको विषय बनेको छ ।

नेपालको खाद्य असुरक्षाको मूल कारण जटिल र बहुपरतीय छ । कृषि प्रधान देश भए पनि किसान आफ्नै खेतबाट सुरक्षित छैनन् । उत्पादन लागत बढ्दो छ, तर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएको छैन । धान, गहुँ, मकै, चामलजस्ता प्रमुख बालीमा किसानको लाभ सीमित छ । आयातमा निर्भरता उच्च रहेका कारण विश्व बजारको मूल्य अस्थिरताले नेपाली थालीमा प्रत्यक्ष असर पार्छ ।

सन् २०२५ मा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिले ६३ प्रतिशत घरपरिवार प्रभावित भएको तथ्यांकले देखाउँछ कि मूल्य अस्थिरता उत्पादन वा बजारको समस्यामात्र होइन, यसले ग्रामीण गरीब परिवारको दैनिक जीवन र पोषणमा पनि ठूलो असर पारिरहेको छ । उच्च मूल्य र कम आयले गर्दा गरीब परिवारले सस्तो, कम पोषक तत्व भएको आहारमा निर्भर हुन बाध्य छन्, जसले कुपोषण र भोकमरीको चक्रलाई निरन्तरता दिएको छ ।

नेपालमा कृषि उत्पादन र उपभोगबीचको तालमेल मिल्न सकेको छैन । वार्षिक खाद्य उत्पादन पर्याप्त देखिए पनि वितरण प्रणाली असक्षम र असमान छ । उत्पादनको केही भाग बजारसम्म पुग्दैन, जबकि जोखिम क्षेत्रमा खाद्य अभाव गहिरो छ ।

नेपालको खाद्य असुरक्षाको मूल कारण जटिल र बहुपरतीय छ । कृषि प्रधान देश भए पनि किसान आफ्नै खेतबाट सुरक्षित छैनन् । उत्पादन लागत बढ्दो छ, तर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएको छैन । धान, गहुँ, मकै, चामलजस्ता प्रमुख बालीमा किसानको लाभ सीमित छ । आयातमा निर्भरता उच्च रहेका कारण विश्व बजारको मूल्य अस्थिरताले नेपाली थालीमा प्रत्यक्ष असर पार्छ ।

नेपालको भौगोलिक विविधता खाद्य असुरक्षाको अर्को मुख्य कारण हो । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका हिमाली र पहाडी क्षेत्र दुर्गम छन् । सडक, सञ्चार र यातायात अभावले समयमै खाद्य वितरणमा बाधा पु¥याउँछ । मधेशमा पनि बाँझो जमिन, सिँचाइ अभाव र प्राविधिक स्रोत कमीले उत्पादनमा असन्तुलन ल्याएको छ । उत्पादन भए पनि बजारसम्म पुग्दा ढिलाइ हुने गरेको छ । पूर्वाधार अभावले वितरणमा मात्रै असर गर्दैन, यसले किसानलाई उत्पादन प्रविधि र बजार पहुँचबाट पनि वञ्चित गराउँछ । जसका कारण दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षामा संकट थप्छ ।

त्यसो त, भोक आर्थिक वा भौगोलिक कारणले मात्र हुँदैन । सामाजिक संरचना र पोषण अभ्यासले पनि ठूलो भूमिका खेल्दछ । बालबालिकाको न्यून आहार विविधता, मातृ शिक्षा र महिला सशक्तीकरण अभावले पोषण सुधारमा बाधा पु¥याउँछन् । ६–२३ महिनाका बालबालिकाको एकतिहाइले न्यूनतम आहार विविधता पूरा गर्न सकेका छैनन् । महिला शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण ज्ञानमा असमानता, समुदायमा पुरानो परम्परा र आहार अभ्यासले कुपोषण र भोकमरीलाई दोहो¥याएको छ । बालबालिकाको दीर्घकालीन स्वास्थ्य, मानसिक विकास र शारीरिक क्षमता प्रभावित हुने भएकाले भोकमरी तत्कालीन समस्या होइन, यो भविष्यको मानव स्रोत र राष्ट्रिय विकासका लागि जोखिम हो ।

नेपाल सरकारले खाद्य सुरक्षा र पोषण सुधारका लागि विभिन्न पहल गरेको छ । तर तिनको प्रभावकारिता र दीर्घकालीन स्थायित्व अझै सीमित देखिन्छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दुर्गम क्षेत्रमा ढुवानी अनुदान र खाद्य भण्डारण व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डार तथा सार्क खाद्य बैंकमा क्रमशः २५ हजार मेट्रिक टन र ८ हजार मेट्रिक टन गरी ३३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात व्यवस्थापन गर्दछ । खाद्य कम्पनीले भण्डारण गर्ने खाद्यन्न आकस्मिक राहतमा सहयोगी भए पनि दीर्घकालीन उत्पादन सुधार र जोखिम न्यूनीकरणमा प्रभाव सीमित छ । बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कुपोषण र अल्पपोषण घटाउन समन्वय प्रयास गर्छ । तर, स्थानीय तहसम्म प्रभाव पार्न अप्ठ्यारो देखिन्छ । कार्यक्रम लागू गर्ने क्षमता र समन्वय अभावले धेरैजसो योजना कागजमै सीमित रहन्छन् । आधुनिक गोदाम, सहुलियत मूल्य पसल र कृषि उद्यमशीलता बढाउने योजना छन् । यद्यपि, कार्यान्वयन ढिलाइ र वित्तीय सीमितताले दीर्घकालीन समाधानमा चुनौती थपेको देखिन्छ ।

दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा नेपाल र श्रीलंका मध्यमस्तरको भोकमरीमा छन् । भारत, अफगानिस्तानजस्ता देश अझै गम्भीर श्रेणीमा छन् । नेपालले बाल पुड्कोपना घटाउन केही प्रगति गरेको भए पनि पछिल्ला वर्ष सुधार स्थायी नभएको प्रमाणित भएको छ ।

नेपालले खाद्य सुरक्षामा आयातमा भर पर्नुमात्र होइन, सशक्त कृषि, प्रविधिमैत्री उत्पादन र जोखिम क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने रणनीति अपनाउनैपर्छ । किसान सशक्तीकरण अनिवार्य छ । न्यूनतम समर्थन मूल्य कडाइसाथ प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न, सस्तो ऋण, बिमा र प्रविधिमैत्री खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ । किसानलाई स्रोत र सम्मानबिना उत्पादन बढ्दैन, पोषण सुधार असम्भव छ ।

जोखिम क्षेत्रमा लक्षित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेशमा पोषण प्याकेज र स्थानीय उत्पादन प्रोत्साहन प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य छ । जलवायु–अनुकूलन प्रणाली विकास आवश्यक छ । वर्षा÷सिँचाइमा आधारित प्रणाली, जैविक विविधता संरक्षण, जोखिम पूर्वानुमान र बाली संरक्षणबिना दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुँदैन ।

सशक्त स्थानीय सरकार, समुदायमा आधारित निगरानी र कमजोर वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीतिबिना ‘जिरो हंगर’ लक्ष्य केवल सपना हुनेछ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच समन्वय, निगरानी र कार्यान्वयन क्षमता बलियो हुनुपर्छ । खाद्य सुरक्षाको दोसाँधमा रहेको नेपाललाई एक बाटोले भोक, कुपोषण र असमानताको चक्रलाई दीर्घ बनाउँछ भने अर्को बाटोले किसानलाई सम्मान, नागरिकलाई सुरक्षा र राष्ट्रलाई दिगो खाद्य भविष्यतर्फ धकेल्छ । सही निर्णय र दृढ नीतिगत कार्यान्वयनले मात्रै ‘जिरो हंगर’ लक्ष्यलाई वास्तविक बनाउन सक्छ ।

खाद्य सुरक्षा पेटको प्रश्नमात्रै होइन, यो त सामाजिक न्याय, अवसर समानता, मानवकेन्द्रित विकास र राष्ट्रिय स्थायित्वको सवाल हो । किसानलाई सशक्त बनाएर, उत्पादनलाई प्रविधिसँग जोडेर, जोखिम क्षेत्र प्राथमिकतामा राखेरमात्र नेपालले भोकमरीरहित, दिगो र समृद्ध भविष्यको परिकल्पना साकार गर्न सक्छ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो)

सम्बन्धित समाचार

घोषणापत्र : आश्वासनको पुलिन्दा ! अमेरिकी साम्राज्यवाद र चुनौती दिशाहीन यात्रामा फसेको राजनीति प्राचीन धार्मिक जीवन पद्दति : स्वरुप र अवधारणा प्रहरी अझै भ्रष्टकै पकडमा ! देश बनाउन छानौं यस्तै नेता समाजको ऐनामा नेतृत्वको प्रतिबिम्ब आमनिर्वाचनपछिको आर्थिक मार्गचित्र