काठमाडौं । गत २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलनमा घटना छानबिनका लागि गठित आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि सर्वोच्च अदालतले नैतिक प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्चले कार्कीलाई ‘आयोगको अध्यक्ष पदमा बसिरहने वा नबस्ने ?’ विषय उनको ‘व्यक्तिगत नैतिकता’भित्र पर्ने ठहर गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका बेला कार्कीले आन्दोलन उकास्न सामाजिक सञ्जालमार्फत् व्यक्त गरेका उत्तेजक र विवादास्पद धारणालाई लिएर नैतिक प्रश्न उठाउँदै पदमुक्तको माग गरी सर्वोच्चमा परेको रिटको फैसलामा यस्तो आदेश दिइएको हो ।
सर्वोच्चले गत ११ पुसमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि कार्कीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको हो । अधिवक्ता विपिन ढकालले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको पूर्णइजलासले पदमुक्त हुनुनपर्ने फैसला गरे पनि पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थिएन ।
सर्वोच्चको गत ११ पुसको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै कार्कीलाई नैतिक प्रश्न उठाइएकोमा सरोकारवालाले आलोचना गर्न थालेका छन् । सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठमा ‘कार्कीका पूर्वअभिव्यक्तिले एक विवेकशील व्यक्तिको नजरमा निष्पक्षतामाथि शंका उत्पन्न गराउनसक्ने’ उल्लेख गरेको छ ।
पूर्णपाठमा ‘आफूले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरेको धारणाकै विषयमा जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिक विवेकमा निर्भर रहन्छ’ भनिएको छ । इजलासले भविष्यमा यस्ता सार्वजनिक महत्वका विषयमा आयोग गठन गर्दा पदाधिकारीको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न नउठ्नेगरी नियुक्ति गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ ।
पूर्णपाठमा जाँचबुझ आयोग अध्यक्ष तथा सदस्यमा कानुनले तोकेको योग्यता कायम रहेको अवस्थामा नियुक्तिपूर्व जाँचबुझ गर्नुपर्ने विषय सम्बन्धमा उनीहरूद्वारा व्यक्त अभिव्यक्तिका कारण ‘आयोगको निष्पक्षता र तटस्थताप्रति प्रश्न उत्पन्न हुने वा भएको अवस्था देखिएको’ उल्लेख छ ।
यस्तो अवस्था भए पनि आयोगको कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी वास्तविक पूर्वाग्रह, स्वार्थको टकराव नभएकाले रिट खारेज गरिएको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ । आयोग न्यायिक वा अर्धन्यायिक निर्णय दिने निकाय नभै तथ्य संकलन र प्रतिवेदन दिने अनुसन्धानात्मक निकाय मात्रै भएकाले पदमुक्त नै गर्नुपर्ने अवस्था नभए पनि नैतिक हिसावले पदाधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्नेतर्फ अदालतले संकेत गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा कार्कीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुट तथा एक्समा लेखेका स्टाटसहरूलाई लिएर कार्कीको नियुक्ति निष्पक्ष हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । रिटविरुद सर्वोच्चले १५ दिनभित्र सरकारको लिखित जवाफ माग गर्दा महान्यायाधिवक्तामार्फत गएको जवाफमा समेत आयोग अध्यक्ष कार्कीले रिट निवेदकले दाबी गरेजस्ता अभिव्यक्ति दिएको स्विकारिएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
आयोग अध्यक्ष कार्कीले समेत सामाजिक सञ्जालमा आफूले लेखेका र बोलेका अभिव्यक्ति सुशासनकै खातिर भएको दाबी गर्दै जवाफ लेखेका थिए । कार्कीले अदालतलाई लेखेको जवाफमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफूले नेताको ज्यान लिन नहुने र भाग्न दिन नहुने लेखेको स्वीकारेका छन् ।
जवाफमा कार्कीले लेखेका छन् ‘जेनजी आन्दोलनमा नरसंहार भएपछि नेताहरू भाग्न लागेपछि एक सचेत र जिम्मेवार नागरिकको हिसावले सामाजिक सञ्जालमा विचार प्रवाह गरेको हो ।’ कार्कीले आयोग अध्यक्ष भएपछि आफूले स्वार्थ बाझिने अभिव्यक्ति नदिएको अदालतलाई दिएको जवाफमा उल्लेख छ ।
सरकारले २३ र २४ भदौको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको यथार्थ छानबिन तथा सिफारिसका लागि ५ असोजमा कार्की नेतृत्वमा विज्ञानराज शर्मा सहित तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।
