काठमाडौं । पाँचतारे होटेल हिल्टनसँग जोडिएको बहुचर्चित पुनर्बिमा प्रकरणमा नेपाल बिमा प्राधिकरणले ८ कम्पनीमाथि कारबाही गरेको छ । प्राधिकरणले हिमालयन रि इन्स्योरेन्स, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, एलियन्ट रिइन्स्योरेन्स ब्रोकर्ससहित विभिन्न कम्पनीलाई कारबाही गर्दै प्र ति कम्पनी २ लाख रुपैयाँका दरले जरिमाना गरेको छ । एलियन्ट पुनर्बिमा ब्रोकरको लाइसेन्स तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ ।
पुनर्बिमासहित कारबाहीमा ८ कम्पनी
बिमा प्राधिकरणको कारबाहीमा परेका कम्पनीमा एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स, नेको इन्सुरेन्स र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स छन् । करिब ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको सम्भावित दायित्व सरकारी स्वामित्वको कम्पनीतर्फ सार्ने प्रयास भएको आशंकाले यस प्रकरणलाई बिमा क्षेत्रकै गम्भीर संरचनागत संकटका रूपमा स्थापित गरेको छ । प्राधिकरण छानबिनले पुनर्बिमा गरिएको ठाउँ र दाबी गरिएको स्थानबीचको विसंगति भएपछि कारबाही गरेको हो ।
हिल्टन होटेलको ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’को पुनर्बिमा नियमविपरीत रूपमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्समा गरिएको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनक्रममा होटलमा क्षति भएपछि दाबी भने नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमार्फत गराउने प्रयास भएको देखिएको थियो । बिमा प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार जोखिम जहाँ हस्तान्तरण गरिएको हुन्छ, दायित्व पनि त्यहीँबाट वहन हुनुपर्ने थियो ।
तर, ‘प्रिमियम निजी कम्पनीमा, दायित्व सरकारी कम्पनीमा’ सार्ने प्रयास देखिएपछि कारबाही गरिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका सीईओ सुरेन्द्र थापा, हिमालयन रि र दी ओरियन्टल इन्स्योरेन्सबीच आपसी मिलेमतोमा काम भएको आशंका गरिएको छ ।
प्रारम्भिक चरणमा पुनर्बिमा प्रस्ताव अस्वीकार गराएर जोखिम निजी क्षेत्रमा लैजाने र पछि ठूलो क्षति भएपछि सरकारी कम्पनीमा सार्ने रणनीति अपनाइएको हुनसक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । बिमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ (४) अनुसार प्राधिकरणको निर्देशन उल्लंघन गर्ने संस्थालाई २ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न सकिने प्रावधानअनुरुप कारबाही गरिएको बताइएको छ ।
सोही प्रावधानअनुसार पहिलोपटक उल्लंघन गर्नेलाई न्यूनतम २ लाख रुपैयाँ जरिमाना गरिएको बिमा प्राधिकरणले जनाएको छ । यस प्रकरणमा एलियन्ट पुनर्बिमा ब्रोकर कम्पनीको लाइसेन्स तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ । ब्रोकरको भूमिका बिमा र पुनर्बिमा कम्पनीबीच पारदर्शी समन्वय गर्नुपर्नेमा उल्टै नियमविपरीत संरचना बनाउन सहयोग गरेको देखिएको छ । प्राधिकरणको छानबिनले हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम पुनर्बिमा नियमविपरीत रूपमा हिमालयन रिमा गरिएको थियो, जबकि विद्यमान नीतिअनुसार यस्तो जोखिम पुनर्बिमा नेपाल पुनर्बिमामा मात्रै गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन थियो ।
तर, सो निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै जोखिम निजी पुनर्बिमा कम्पनीमा सारिएको र पछि ठूलो क्षति भएपछि सरकारी कम्पनीमा दायित्व सार्ने प्रयास गरिएको देखिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ‘प्रिमियम हिमालयन रि’मा तिरेर दाबी भने नेपाल पुनर्बिमामा गर्ने प्रयासम नेपाल पुनर्बिमाका सीईओ सुरेन्द्र थापाको भूमिकामाथिसमेत प्रश्न उठाइएको छ । उनले प्रारम्भिक चरणमा पुनर्बिमा प्रस्ताव अस्वीकार गराएर जोखिम ‘हिमालयन रि’मा लैजाने वातावरण बनाएको आरोप लागेको छ ।
तर, पछि ठूलो दाबी आएपछि पुनः नेपाल पुनर्बिमामा दायित्व सार्ने प्रयास भएको देखिएको छ । सामान्य जोखिममा बिमा कम्पनीले नेपाल पुनर्बिमा र हिमालयन ‘रि’ दुवैलाई निश्चित अनुपातमा जोखिम हस्तान्तरण गर्न ुपर्छ । तर, हुलदंगा तथा आतंकवादजस्ता विशेष जोखिममा भने पुनर्बिमा नेपाल पुनर्बिमामा मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बिमा कम्पनीमाथि कारबाही सुरु भएलगत्तै हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
