धनगढी । कानुन निर्माण गर्ने प्रमुख थलोका रूपमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा लामो समयदेखि निष्क्रियजस्तै बन्दा प्रदेशको समग्र शासन प्रणालीमै नकारात्मक असर देखिन थालेको छ । परम्पराअनुसार पुस–माघमै आह्वान गरिनुपर्ने हिउँदे अधिवेशन यस वर्ष भने अझै सुरु हुन सकेको छैन, जसले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएको छ ।

गत वर्ष जेठ ११ गतेदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशन माघ २५ गते अन्त्य गरिएपछि नयाँ अधिवेशन बोलाउने’bout कुनै ठोस पहल भएको देखिएको छैन । प्रदेश सरकारले अधिवेशन सञ्चालनका लागि आवश्यक सिफारिस नगर्दा प्रदेशसभा लामो समयदेखि ठप्पजस्तै बनेको हो ।

प्रदेशसभा गतिविधि प्रभावित हुनुमा ‘जेन–जी’ आन्दोलन पनि एक प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ । उक्त आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवनमै आगजनी भएपछि लामो समयसम्म बैठक सञ्चालन हुन सकेन । भवन मर्मतपछि पुस दोस्रो साताबाट मात्रै बैठक सञ्चालन गरिएको थियो । त्यस अवधिमा जम्मा चारवटा बैठक बसेका थिए, जसमा तीनवटा विधेयक पारित तथा सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो । त्यसपछि भने सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरिदियो। हाल प्रदेशसभामा आठवटा विधेयक दर्ता अवस्थामा छन् । तर, सदन सञ्चालन नहुँदा ती विधेयकमाथि छलफल र पारित प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यसले कानुन निर्माण प्रक्रिया पूर्णरूपमा प्रभावित बनेको छ ।

प्रदेशसभाका विषयगत समितिहरू पनि निष्क्रियजस्तै बनेका छन् । नीति कार्यान्वयनको अनुगमन, मूल्यांकन तथा सुझाव दिने जिम्मेवारी पाएका यी समितिहरूको सक्रियता पछिल्लो समय निकै न्यून देखिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार पहिलो कार्यकालमा कुल ६७ वटा कानुन निर्माण भएका थिए । जसमा ४४ नयाँ, १२ संशोधन र अन्य सालबसाली कानुन समावेश थिए । तर, दोस्रो कार्यकालमा भने हालसम्म केवल दुईवटा नयाँ कानुन मात्रै निर्माण भएका छन् । ती हुन् – सामूहिक राजस्व संकलन सम्बन्धी र प्रदेश स्थानीय तह गठन तथा सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कानुन । यसबाहेक ६ वटा कानुन संशोधन र ६ वटा सालबसाली कानुन रहेका छन् ।

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको समय नजिकिँदै गर्दा पनि अधिवेशन सुरु नहुनु थप चिन्ताको विषय बनेको छ । संसद् सञ्चालन नहुँदा बजेट कार्यान्वयन, खर्चको पारदर्शिता, तथा सुशासनका विषयमा प्रभावकारी छलफल हुन सकेको छैन । सांसदहरूले पनि सदन नचल्दा जनताका समस्या उठाउन नपाएको गुनासो गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेको छ ।

नेकपा संसदीय दलकम उपनेता अक्कल रावलले प्रदेश सरकारको गतिविधि सुस्त रहेको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार बजेट खर्चको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ र सरकार विभिन्न विषयमा आलोचित हुँदै गएको छ । ‘सदन नै नचल्दा सरकारले आफू माथि उठ्ने प्रश्नबाट बच्न खोजेको देखिन्छ,’ रावलले भने, ‘हामीले चैते दशैंपछि सदन सञ्चालन गर्न अल्टिमेटम दिएका छौं । त्यसपछि पनि अधिवेशन सुरु नभए थप दबाबका कार्यक्रम ल्याउनेछौं ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको लामो निष्क्रियताले कानुन निर्माण मात्र होइन, नीति निर्माण, कार्यान्वयनको निगरानी र सुशासनमा समेत गम्भीर असर पारिरहेको छ । समयमै अधिवेशन आह्वान नगरे यसले प्रदेशको विकास र प्रशासनिक कार्यक्षमतामा दीर्घकालीन असर पर्ने सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ ।

सम्बन्धित समाचार

मुख्यमन्त्री शाहमाथि ५ लाख घुस मागेको आरोप सुदूरपश्चिमबाट ११ जना समानुपातिक सांसद बन्ने आपूर्ति व्यवस्था चुस्त बनाउन मुख्यमन्त्री शाहको निर्देशन सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई नेकपाको एकहप्ते अल्टिमेटम सुदूरपश्चिममा अधिवेशन अन्योल, बजेट तयारी अघि बढ्दा पनि हिउँदे सत्र बोलाइएन मातृका यादवको नियतिः हारेर जितको ताज, शपथ नलिई सकिँदै पद साँढे ६ दशकको ९ निर्वाचनको सन्देश एमालेले लगायो समानुपातिक सांसदको टुंगो (सूचीसहित)