काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा करको दर आधा घटाए पनि नेपाल आयल निगमले मूल्य नघटाउने स्पष्ट पारेको छ । निगमले गत बिहीबार मात्रै पेट्रोल प्रतिलिटर २०२ रुपैयाँ र डिजेलको १८२ रुपैयाँ पुर्‍याउँदा पनि घाटा नै रहेकाले मूल्य तत्काल नघटाउने भनेको हो ।

गत बिहीबार मूल्य समायोजन भएता पनि निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा ३४ रुपैयाँ ३६ पैसा, प्रतिलिटर डिजेलमा १२० रुपैयाँ ५४ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ४१६ रुपैयाँ घाटा रहेकाले मूल्य घटाउन नसकिने निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताए ।

मूल्य समायोजनपश्चात् पनि निगमलाई पाक्षिक रुपमा ११ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ घाटा रहेको दावी गरिएको छ ।

सरकारले मंगलबार पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाउने निर्णय गरेसँगै मूल्य घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेर आउँदा र भारतबाट आयात मूल्य कम हुँदा पनि र सरकारले कर छुट दिँदा पनि नेपाल आयल निगमले मूल्य नघटाउने निर्णय गरेपछि उपभोक्ताहरु सरकार र निगमसँग रुष्ट भएका छन् ।

सरकारको कर छुट घोषणा, निगमको घाटा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अनिश्चितताका कारण इन्धन मूल्यको समीकरण झन् जटिल बनेको छ ।

निगम हाल करिब २७ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको बताइएको छ । लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावअनुसार मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा घाटा भइरहेको निगमको भनाइ रहेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित यो निर्णयले प्रारम्भिक रूपमा उपभोक्तालाई राहत दिने संकेत गरेको थियो । पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ रहेको भन्सार शुल्क घटेर करिब १२ रुपैयाँ ५० पैसामा झर्नेछ भने डिजेल १२ रुपैयाँबाट ६ रुपैयाँमा झर्नेछ । साथै पूर्वाधार कर पनि १० रुपैयाँबाट घटेर ५ रुपैयाँ कायम हुनेछ ।

तर, व्यवहारमा यो कर छुट उपभोक्तासम्म नपुग्ने भएको छ । कर कटौतीपछि पनि पेट्रोलमा करिब १७ रुपैयाँ र डिजेलमा ११ रुपैयाँ मात्र लागत घट्नेछ, जसले घाटा पूर्ति गर्न पर्याप्त नहुने निगमको भनाइ छ ।

भन्सार मूल्य घटेसँगै त्यसमा लाग्ने १३ प्रतिशत भ्याट पनि स्वतः केही कम हुने भएकाले समग्र लागतमा थप सानो गिरावट आउने सम्भावना रहेको छ ।

समग्रमा दैनिक करिब ७८ करोड रुपैयाँ घाटा खाएर निगमले इन्धन आपूर्ति गरिरहेको दावी गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा कर घट्दा केही राहत निगमलाई मिल्ने भए पनि उपभोक्तालाई मूल्य घटाएर दिन सक्ने वित्तीय अवस्था निगमसँग छैन ।

निगमले अहिले अपनाएको रणनीति ‘घाटा व्यवस्थापन’ मा केन्द्रित छ । कर छुटले निगमको लागत केही घटाउने भएकाले घाटा कम गर्न मद्दत पुग्नेछ । तर त्यो रकम उपभोक्तालाई सिधै लाभ हुने भन्दा पनि निगमले आºनो वित्तीय सन्तुलन सुधार्न प्रयोग गर्ने सम्भावना रहेको छ । यही कारणले कर छुटको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताले नपाउने आंकलन गरिएको हो ।

यस विषयमा प्रवक्ता ठाकुरले मन्त्रिपरिषद्को आधिकारिक निर्णय निगममा प्राप्त भएपछि मात्रै विस्तृत हिसाब–किताब गरेर मूल्य समायोजन’bout निर्णय गरिने बताए ।

अन्ततः मूल्य घटाउने वा नघटाउने निर्णय निगमको सञ्चालक समितिले गर्नेछ, जुन निर्णयमा आर्थिक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय बजार र आपूर्ति व्यवस्थापन सबै पक्ष विचार गरिनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्था पनि मूल्य निर्धारणमा महत्वपूर्ण कारक हो । पछिल्लो समय मध्यपश्चिम क्षेत्रमा बढेको द्वन्द्वका कारण कच्चा तेलको मूल्यमा तीव्र उतारचढाव आएको छ । केवल तीन साताको अवधिमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँ र डिजेल ४० रुपैयाँसम्म बढेको छ । हाल बजारमा पेट्रोल २०२ रुपैयाँ र डिजेल १८७ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।

यस्तो अस्थिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिले मूल्य घटाउनु जोखिमपूर्ण हुन सक्ने तर्क निगमको छ । यदि अहिले मूल्य घटाइयो र केही समयपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य फेरि बढ्यो भने निगमको घाटा अझै चुलिने उनको तर्क छ । त्यसैले निगमले तत्काल उपभोक्तालाई राहत दिनेभन्दा दीर्घकालीन आपूर्ति स्थिरता र वित्तीय सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार शुल्क, पूर्वाधार कर, सडक मर्मत शुल्क, प्रदूषण शुल्क, भ्याटलगायत विभिन्न शीर्षकमा कर लाग्छ । कर छुट केवल दुई शीर्षकमा मात्र सीमित भएकाले समग्र कर भारमा ठूलो परिवर्तन आउँदैन ।

इन्धन महँगो हुँदा यसको प्रभाव केवल सवारी साधनमा मात्र सीमित हुँदैन, यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ । ढुवानी खर्च बढ्दा खाद्यान्न, निर्माण सामग्री र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि बढ्छ । त्यसैले इन्धन मूल्य घटाउने वा स्थिर राख्ने निर्णयको प्रत्यक्ष प्रभाव महँगी दरमा पर्ने हुन्छ ।

सरकारले हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ भन्सार शुल्क उठाइरहेको छ । जसमा भन्सार बिन्दुमै उठाउनेगरी सरकारले पूर्वाधार विकास शुल्क बापत पेट्रोल र डिजेलमा थप समान प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उठाइरहेको छ ।

प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार हाल निगमले भन्सार शुल्क, पूर्वाधार विकास शुल्क, सडक शुल्क, वातावरण प्रदूषण शुल्क, भ्याटलगायतका सबै शुल्कहरू गरी एकमुष्ट पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४९ रुपैयाँ, डिजेलमा ६६ रुपैयाँ ९८ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ३२४ रुपैयाँ सरकारलाई बुझाइरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि फागुनसम्म एक खर्ब ७७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको इन्धन आयात हुँदा ८६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको आयल निगमले जनाएको छ ।
निगमका अनुसार साउनदेखि फागुनसम्म भन्सार शुल्कबापत २८ अर्ब १२ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत ३२ अर्ब नौ करोड, सडक मर्मत शुल्कबापत चार अर्ब ७३ करोड र वातावरण खर्चबापत दुई अर्ब ३६ करोड रुपियाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

यस्तै पूर्वाधार विकास करबापत १५ अर्ब ७० करोड, हरित करबापत एक अर्ब ५७ करोड र आय करबाट एक अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजी कतिको सम्भव ? सुन र चाँदी दुवैको मूल्य बढ्यो, कतिमा भइराखेको छ कारोबार ? यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर गौतमश्री सहकारीका व्यवस्थापक बिष्टसहित पाँचजना पक्राउ ठूला मार्टमाथि सरकारको अनुमगन तीब्र, भाटभटेनीसहित चार मार्ट कारबाहीको दायरामा सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, आज कतिमा भइराखेको छ कारोबार ? राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा पण्डित नियुक्त