काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका कारण प्रधानन्यायाधीशसहित देशका ७ संवैधानिक निकाय प्रमुख र अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ । २१ फागुन २०८२ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा अधिवेशन बसेर समापन भइसक्दासमेत कांग्रेसले संसदीय दलको नेता छान्न सकेको छैन । कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दल हो ।
संविधानअनुसार विपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषद् सदस्य हुन्छन् । तर, कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन नगरेका कारण संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेपछि बैठक अवरुद्ध बनेको छ । संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गरी ६ सदस्य हुन्छन् ।
हाल, परिषद्मा विपक्षी दलको नेताबाहेक सबै छन् । उपसभामुखको निर्वाचन शनिबार भएसँगै अब कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गरेमा संवैधानिक परिषद् बैठक बसेर रिक्त संवैधानिक निकाय प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसको बाटो खुल्ने छ । प्रतिनिधिसभाले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसअनुसार सुनुवाइका लागि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिसमेत गठन गरिसकेको छ ।
गत १८ चैतबाट न्यायालय कायममुकायमको भरमा चलेको छ भने विभिन्न ६ संवैधानिक आयोग पनि कार्यवाहकको भरमा चलेका छन् । प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त हाल निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, थारू आयोग, मधेशी आयोग र मुस्लिम आयोग नेतृत्वविहीन छ ।
कांग्रेसभित्र मौलाएको संस्थापनसहितका तीन समूहको टकरावका कारण शनिबारसम्म संसदीय दलको नेता चयन हुन सकेको छैन । कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन नगरेसम्म संवैधानिक परिषद् बैठक बसेर पनि पदाधिकारी नियुक्ति असम्भव छ । परिषद् बैठकमा अध्यक्षसहित चार सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्छ ।
तर, सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण कांग्रेसले दलको नेता चयन नगरेसम्म संवैधानिक नियुक्ति असम्भव छ । कांग्रेसले दलका नेता चयन गरेन भने संवैधानिक परिषद्ले एउटा निर्णय गर्न कम्तीमा तीनवटा बैठक बस्नुपर्छ । तेस्रोपटकको बैठकबाट मात्र परिषद्ले बहुमतका आधारमा निर्णय लिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
आन्तरिक विवादको असर संवैधानिक निकायमा
१४औ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिले महाधिवेशन गर्न ढिलाइ गरेर पार्टीको साख गिराएको भन्दै विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वमा आएका गगन थापा प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता चयनमा क्रमशः असफल हुँदै गएका छन् । पार्टीभित्र तीन समूह बन्दै जाँदा सभापति थापा संसदीय दलमा अल्पमतमा परेपछि प्रतिनिधिसभाको एउटा अधिवेशन समाप्त भएर बजेट अधिवेशन सुरु हुने बेलासम्म पनि संसदीय दलले नेता पाउन नसकेको हो ।
संसदीय दलको नेता बन्न तीन आकांक्षी अघि सरेपछि सभापति थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माबीच विवाद सुरु भएको छ । यही विवादले गर्दा दलको नेता छान्न विलम्ब भइरहेको कांग्रेस नेता बताउँछन् । संसदीय दलको नेता छान्न सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली (स्नेही)को संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । गणितीय हिसाबले दलको नेता संस्थापनइतर लैजाने निश्चित भएपछि समितिलाई निष्क्रिय बनाएर सभापति थापा र उपसभापति शर्मा दलका नेता सर्वसम्मत गर्ने प्रयासमा छन् ।
दलको नेता सर्वसम्मत चयनका लागि विलम्ब भएको सहमहामन्त्री स्नेहीले बताए । सर्वसम्मत नभए प्रक्रियामा गएर नेता छान्ने र विलम्ब नगर्ने उनले बताए । कांग्रेसभित्र बहस र छलफल हुनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । अर्जुननरसिंह केसी, भीष्मराज आङदम्बे र मोहन आचार्य संसदीय दलको नेताका आकांक्षी हुन् । केसी सभापति थापाका ससुरा हुन् ।
जरा अभियान सञ्चालन गरेर कांग्रेस सभापतिसहितका नेता जिल्ला दौडाहामा छन् । कांग्रेसमा प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकबाट २० गरी ३८ सांसद छन् । यसमा संस्थापनका १६ जना, देउवाका १५ र कोइरालाका ७ जना रहेका छन् । देउवा र कोइराला अहिले एकै ठाउँमा छन् । देउवा र कोइरालाको जोड्दा २२ पुग्छ ।
यसकारण चाहिन्छ विपक्षी दलको नेता
संवैधानिक परिषद् ऐनका वर्तमान प्रावधान संशोधन नगरी डाकिने कुनै पनि बैठकमा सर्वसम्मति या बहुमत नभएसम्म निर्णय हुन सक्दैन । संवैधानिक परिषद्मा बहुमत जुटाउन चार सदस्य हुनैपर्छ भने बैठकको गणपूरक संख्या पुग्नलाई प्रधानमन्त्रीसहित अन्य चार सदस्य उपस्थित हुनैपर्छ । यसो नभए बैठक बस्नसमेत सक्दैन । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा संवैधानिक परिषद् बैठकसम्बन्धी कार्यविधि छ ।
जसको उपदफा ३ मा अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख छ । उपधारा ५ मा बैठकमा पेस प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने र उपदफा ६ मा सर्वसम्मत हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन नसक्ने उल्लेख छ ।
तर, उपदफा ७ मा सहमति हुन नसके पुनः अर्को बैठक बोलाउन सकिने र सो बैठकमा पनि सहमति हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख छ । ऐनको यही प्रावधानका कारण संवैधानिक परिषद्ले लामो समयसम्म संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेपछि केपी ओली शर्मा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत बैठकमा तीनजना उपस्थित भए गणपूरक संख्या मान्ने र उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिनेगरी ऐन संशोधन गरेको थियो ।
तर, प्रतिस्थापन विधेयक आउन नसकेको र संसद् विघटन भएका कारण यो अध्यादेश निष्क्रिय भई हाल पुरानै ऐन जीवित छ । संवैधानिक परिषद्ले सर्वो च्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरू, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य, निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
परिषद्ले राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य, मधेशी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य, थारु आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य पनि नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
