बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै सरकारी विज्ञापन र सूचना निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पत्रपत्रिकामा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने अभ्यासस्वरूप प्रयोग भएको बालेन्द्र सरकारको यो पहिलो हतियार हो । प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र उदार अर्थनीतिको व्यवहारिक अभ्यासविपरितको यस्ता कदम विश्वका कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकले अहिलेसम्म अवलम्बन गरेका छैनन् ।
अमेरिका, बेलायतजस्ता प्रजातान्त्रिक देश हुँदै छिमेकी देश भारतसम्मले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पत्रपत्रिकासहितका सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन रोक्ने होइन, पारदर्शी बनाउने नीति अवलम्बन गरेका छन् । सरकार गठनलगत्तै कयौं प्राथमिक र गर्नैपर्ने सुधारका काम छाडेर राज्य नियन्त्रितबाहेकका सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिकरूपले ‘अघोषित नाकाबन्दी’ प्रयास निन्दनीय जति छ, उत्ति नै लोकतन्त्रका लागि खतरापूर्ण पनि ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथग्रहण गरेलगत्तै सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सार्वजनिक गर्नु सामान्य प्रशासनिक निर्णयमात्र होइन, गम्भीर नीतिगत सन्देश पनि हो । यो निर्णय राज्य स्रोत उपयोगमा नियन्त्रण, खर्च कटौती वा पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यले गरिएको दाबी गरिएको छ । कार्यकारी निर्णयमा न्यायिक र विधायिकी हस्तक्षेप भएन भने संवैधानिक मूल्य, उदार अर्थनीति र स्वतन्त्र प्रेसको आधारभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुने खतरा छ । नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । सञ्चारमाध्यम सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाहका माध्यममात्र नभई लोकतन्त्रको आधार पनि स्तम्भ हुन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले विज्ञापनजस्तो आर्थिक स्रोतलाई नियन्त्रणको औजार बनाउने हो भने त्यो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सञ्चारमाध्यममाथि दबाब उत्पन्न गर्ने प्रयास नै ठहरिने हो । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमका लागि आम्दानीको आधारमात्र होइनन्, ‘राज्य सबैका लागि छ’ भन्ने गतिलो सन्देश पनि हो ।
हाम्रो उदार अर्थनीति राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य, प्रतिस्पर्धा र साझेदारी अवधारणामा आधारित छ । यदि ‘सरकारको बिजनेस सरकारले मात्रै गर्ने’ संकेत दिन खोजेको हो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा असन्तुलन निम्त्याउनेमात्र होइन, निजी क्षेत्रप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर बनाउने छ । सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण अन्योलग्रस्त रहेको संकेत हो, यो निर्णय । जहाँ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचसमेत नीति बुझाइमा एकरूपता देखिँदैन ।
सरकारको यो निर्णयले केही आधारभूत प्रश्न उठान गरेको छ । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा दिन नहुने हो भने सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता सरकारी स्वामित्वमा रहेका कोषका रकम निजी बैंकमा किन लगानी हुन्छ ? सरकारी कार्यक्रम निजी होटेलमा किन आयोजना गरिन्छन् ? सरकारी आवश्यकताका सामग्री निजी उद्योगबाट किन खरिद गरिन्छन् ? के अब सरकारी कर्मचारीका पोशाकदेखि सरकारका लागि आवश्यक सबै सामग्री सरकारले नै उत्पादन गर्ने नीति बनाउने हो ? अब निजी क्षेत्र र सरकारको फरक–फरक व्यवसाय हुने हो ? ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा’ अब के हुन्छ ? यदि राज्यले सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता र नियन्त्रण खोज्दै छ भने त्यसको स्पष्ट नीतिगत रूपरेखा सार्वजनिक हुनुपर्छ । यी क्षेत्रमा हुने कारोबारमा पनि खर्बौंको भ्रष्टाचार हुने गरेको सञ्चारमाध्यमले बारम्बार उठाइरहेको जगजाहेरै छ ।
विकासका ठुला परियोजना, पूर्वाधार निर्माण र सेवाप्रवाहमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण मानिएको सन्दर्भमा सञ्चार क्षेत्रलाई मात्र पृथक् रूपमा व्यवहार गर्नु कानुन र विवेकसंगत छैन । यसले दीर्घकालीनरूपमा लगानी वातावरणमा नकारात्मक सन्देश दिन्छ । सरकारको उद्देश्य विज्ञापन खर्चमा पारदर्शिता र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नु हो भने वैकल्पिक उपाय प्रशस्त छन् । स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण, प्रतिस्पर्धात्मक वितरण प्रणालीमार्फत विज्ञापन व्यवस्थापन नीति बनाउन सकिन्छ । तर, गोरखापत्र, रेडियो नेपाल वा नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी माध्यमलाई मात्र सरकारी सूचनामा प्राथमिकता दिने हो भने यसले सूचनामाथि सरकारी एकाधिकार स्थापना गर्छ, जुन संविधानको मर्मविपरीत हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सबैभन्दा महत्वपूर्ण पुँजी हो । सरकारका यस्ता अपरिपक्व निर्णयले यस्तो पुँजी क्षय त हुनेछ नै, सरकार र निजी क्षेत्रबीच स्पष्ट फाटोसमेत ल्याउने छ । यी दुईबीच विभाजन होइन, सहकार्य सम्बन्ध हुनुपर्छ । सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर पारेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । सरकारले यो निर्णय निःसर्त पुनर्विचार गर्नुपर्छ । विज्ञापन वितरण प्रणालीमा देखिएका बग्रेल्ती समस्या छन्, जसलाई मिडिया, विज्ञापन एजेन्सीसहितका सरोकारवालाले स्वीकार गर्नैपर्छ । विगतका कमजोरी देखाएर गैरसंवैधानिक र अर्थनीतिविपरित भविष्यको बाटो तय गर्नु मूर्खता हो । सरकार र निजी क्षेत्र दुवै यो मूर्खतापूर्ण बाटो हिँड्नु घातक हो । सरोकारवालासँग संवादमार्फत तत्काल दीर्घकालीन समाधान खोजिएन भने यो कदम सुधार नभई नियन्त्रणको उद्देश्य पुष्टि हुनेछ ।
