केही वर्षअघि एक पूर्वप्रधानमन्त्रीले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा तीन पूर्वप्रधानमन्त्री मिलेर तीन÷ती अरब बाँडेर खाएको आरोप लगाए । ‘मसँग त्यसको प्रमाण छ, आवश्यक परेको बेला देखाउने छु’ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोले पनि । त्यो आरोप सडकछाप सामान्य नागरिकको थिएन, यो मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले लगाएको गम्भीर आरोप थियो । तर, तत्कालीन सरकारले न त्यसको खण्डन ग¥यो, न त कारबाही नै गरेर देखायो ।

गत वर्ष राष्ट्र बैंकको गभर्नर भइसकेका व्यक्तिले ‘गभर्नर हुन करौडौं रकमको चलखेल हुन्छ’ भन्दै ‘गभर्नर हुनैका लागि पैसा बुझाउनुपर्छ’ भनेर अभिव्यक्ति दिए । उनको सो अभिव्यक्ति यस्तोबेला आएको थियो, जुनबेला बैंकको गभर्नर रिक्त थियो र नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्दै थियो । यस्तो संवेदनशील घडीमा आएको उनको भनाइको सत्यापनको जरुरी कसैले ठानेनन् । सरकारले न भन्नेसँग प्रमाण खोज्यो, न त कारबाही नै अघि बढायो ।

अघिल्लो वर्ष सत्तारूढ दलका महामन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको बिचौलियासँग राम्रै उठबस छ । ‘प्रधानमन्त्रीको बेडरूमसम्म बिचौलियाको पहुँच छ’ भनेर प्रतिनिधिसभा रोष्टमबाटै बोले । सरकारले सुनेर पनि नसुनेझैं ग¥यो । एक मेडिकल व्यावसायीले शीर्षनेताको नाम लिएर ‘यसको यति अरब, उसको यति अरब विदेशी बैंकमा छ’ भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरे । सरकार न जथाभावी बोल्नेलाई समाउँछ, न त त्यसको खोजीनीति नै गर्छ ।

एकजना बंैसालु महिला ‘मलाई अमुक व्यक्तिले बलात्कार ग¥यो, भ्रुणहत्या गरायो, उसलाई कारबाही गरिपाउँ’ भनी अनसन बस्छिन, सरकार न यसो भन्नेसँग सत्यापन परीक्षण गर्छ, न त आरोपितलाई केरकार नै गर्छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि गृहमन्त्री अनसनस्थल पुुगेर उसलाई भेटेर फर्कन्छन् ।

एक प्रहरी एआईजी भइसकेका व्यक्तिले हालै आएर ‘मसँग आईजीपी हुन अमुुक व्यक्तिले यति करोड माग्यो, मैले दिन सकिनँ र आईजीपी हुन सकिनँ’ भनेर सार्वजनिक रूपमा भाषण दिएका छन् । सरकारले न त्यसो भन्नेलाई समाउँछ, न त पैसा मागेको आरोपितसँग थप कुरा बुझ्न खोज्छ !

यी र यस्ता केही दृष्टान्तमात्र हुन्, जसबाट विगतदेखि नै हाम्रो संस्कार अनियन्त्रित र असंवेनदशील छ भन्ने सहजै पुष्टि हुन्छ । जुनबेला जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही आरोप लगाइदिने प्रवृत्तिले विगतमात्र होइन, वर्तमानमा पनि जरा गाडेको छ । अझ यही अवस्था रहने हो भने आगत कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

झुठ, फरेब र अप्रमाणिक बहसले गर्दा पञ्चतन्त्रको खसी बोक्ने किसानलाई तीनजना ठग तीनतिर बसेर कुकुर बोकेको सावित गराएजस्तो अवस्था आज देखिन्छ । यही अवस्था रहने हो भने भोलि हाम्रो समाज कहाँ जाला ? केही भन्न सकिँदैन । के भूपि शेरचनले भनेझैं यो ‘हल्लै हल्लाको देशमात्र हो त ?’ अवश्य होइन, हुनु पनि हुँदैन । तथ्यहीन र अविश्वसनीय तर्क र भ्रम खडा गर्नेउपर राज्यले निगरानी राख्नैपर्छ ।
विगतकै निरन्तरतामा एउटा अर्को हल्ला थपियो, वर्तमान सरकारले ‘सबै मन्त्रीलाई आइफोन दिने निर्णय ग¥यो ।’ तत्काल सरकारका प्रवक्ताले खण्डन गर्दै भने, ‘यो सरासर झूठ हो, सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको छैन ।’

हालै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानमा तानिएका व्यवसायी दीपक भट्टसँग व्यावसायिक साझेदारी रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि कारबाही माग बढेसँगै उनले बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत राजीनामा घोषणा गरेका छन् । उनमाथि ‘बिचौलियासँग साँठगाँठ रहेको’ भन्दै उनले लगानी गरेको सेयर कारोबारलाई लिएर विभिन्न क्रियाप्रतिक्रिया सार्वजनिकरूपमा आएका छन् । यहीबीच गृहमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएका हुन् । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)कै नेताहरूले पनि छानबिन गर्नुपर्ने माग उठाएका थिए । सुशासनको जगमा बनेको सरकार भएका कारण पनि प्रश्न उठिसकेपछि पार्टी चुप लागेर बस्न नहुने ती नेता बताउँछन् । हामीकहाँ कसैमाथि लगाइएका कुनै पनि आरोपको नै प्रमाणिक आधार छैन, सत्यापनको कुनै विधि र प्रक्रिया नै छैन । अनि राजीनामा त धेरै परको विषय भयो ।

विगतमा ‘सहकारी प्रकरण’मा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने र ‘भिजिट भिसा प्रकरण’मा त्यसपछिका अर्का गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आरोपित गर्दै कयौं दिन प्रतिनिधिसभा अवरोध भयो । तत्कालीन समय ‘गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुुपर्छ’ भन्ने माग जोडदारसाथ उठ्यो । तर, न पहिलेका गृहमन्त्री लामिछानेले नै राजीनामा दिए, न त त्यसपछिका अर्का गृहमन्त्री लेखकले नै दिए । लामिछाने संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनपश्चात् निलम्बनमा परे भने लेखक जेनजी विद्रोहका कारण राजीनामा दिएर बहिर्गमन हुन पुुगे । त्यतिबेला ‘भिजिट भिसा प्रकरण’मा गृहमन्त्री लेखकको सदनबाट राजीनामा माग्दा एक शब्द बोल्न नसकेको उनकै पार्टी नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेवि संघले अहिले आएर गृहमन्त्री गुरुङको राजीनामा माग्दै सिंहदरबारअगाडि प्रदर्शनसमेत गरेको थियो ।

राजीनामा माग्ने नैतिक अधिकार त त्योसँग हुन्छ, जसले आफू वा आफ्नामाथि आरोप लाग्नासाथ राजीनामा दिएर अनुसन्धानलाई सघाएको होस् । आफ्नालाई अन्तिम अवस्थासम्म पनि पदमा टासिँदा केही नबोल्ने अर्कोलाई पर्दा राजिनामाको सन्देश दिनु नैतिकताको हिसाबले पनि वाञ्छनीय हुँदैन ।

यस्ता आरोप शृंखलाको इतिहस हामीसँग लामै छन् । माथि उल्लेख गरिएअनुसार जिम्मेवार पदमा बसेका र बसिसकेका महŒवपूर्ण व्यक्तिले लगाएको आरोपमा समेत सत्यापन गर्ने परम्परा सुरु गरिएको छैन । सत्यापन नै नभएपछि अन्य कुरा अघि बढ्ने कुरै भएन । हिजो जिम्मेवार व्यक्तिले बोल्दा वा आरोप लगाउँदा हामीले सुने–नसुनेझैं गरेको होइन ? यी आरोपकै भरमा कसैमाथि अनुसन्धान गरियो र ? कसैलाई राजिनामा दिन भनियो वा कसैले राजीनामा दिएका थिए र ? अराजकताको चाङ्मा आज एउटा इँटा थपियो, निवर्तमान गृहमन्त्रीको सेयर कारोबारी काण्ड । धमिलो मुहानबाट अर्को एक गाग्री पानी पनि धमिलै निस्क्यो, कुरा यही होइन र ? मुहान सफा नगरेसम्म सफा

पानीको अपेक्षा नै व्यर्थ छ, होइन र ?

गुरुङमाथि सार्वजनिकरूपमै प्रश्न उठेपछि पार्टी र सरकारले कुनै न कुनै रूपमा जवाफ दिनुपर्ने माग बढेको छ ।
विगतमा विगतकाले जे गरे पनि यो सरकार जेनजी आन्दोलन र सुशासनको जगबाट आएकाले प्रश्न उठेपछि गुरुङले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग बढेको छ । तर, यसका लागि विगतको स्थापित परम्परा पनि महŒवपूर्ण मानक हुनसक्छ । आजसम्म यसरी अतथ्य कुराकै आधारमा भने सायदै कसैले राजीनामा दिएको होलान् ! अर्थात्, मुल नै धमिलिएको अवस्थामा धाराबाट सफा पानी सम्भव नहोला । तर, यसअघि आफ्नै श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यका रूपमा नियमित काममा लगाएको विषय उठेपछि तत्कालीन श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले २६ चैत २०८२ मा पदमुक्त गरेका थिए । यही नजिर ‘गुरुङका हकमा किन लागू हुन्छ कि हुँदैन ?’ भन्ने प्रश्न उठिरहेकै बेला उनीबाट राजीनामा घोषणा भएको हो ।

यसअघि, निवर्तमान गृहमन्त्री गुरुङले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न ‘आफू तयार रहेको तर आरोप र सत्य एउटै कुरा होइनन्, निर्णय भावनाले होइन, प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।

जेनजी आन्दोलनको मिस्रित प्रभाव
सन् १९९७ देखि २०१२ सम्मको अवधिमा जन्मिएका पुस्ता नै जेनजी हुन् । उनीहरूले नेपाललगायत् विश्वका विभिन्न देशमा आन्दोलनको अगुवाइ गरेका छन् । सुशासन, नातावाद अन्त्य, सामाजिक न्याय, रोजगारीलगायत उनीहरूका प्रमुख मुद्दा थिए । तर, उनीहरूको विद्रोह कतै सफल भएको देखिन्छ भने कतै असफल ।

मादागास्करमा यो आन्दोलनले फ्रान्सको नागरिकता बोकेका राष्ट्रपतिलाई हटाएर सैनिक र नागरिकको संयुक्त सरकार निर्माण ग¥यो । तर, अहिले त्यहाँ सैनिक नेतृत्वले नागरिक प्रधानमन्त्रीलाई हटाइदिएर राज्य चलाइरहेको छ । सरकारले राज्यविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको अभियोग लगाएर धमाधम जेनजी आन्दोलनकारी पक्राउ गर्न थालेका छन् ।

पेरु, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र मोरक्कोमा पनि यसअघि यस्तैप्रकारका आन्दोलन भएका हुन् । ती देशमा अपेक्षित सुधार र स्थायित्व आउन सकेको छैन । बंगलादेशमा भने आन्दोलनपछि संवैधानिक सुधार र स्थिरता देखिएको छ । त्यहाँ ‘नोबेल शान्ति पुरस्कार’ विजेता मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले झन्डै १८ महिनापछि यसै वर्ष फेब्रुअरीमा निर्वाचन गरायो ।

प्रत्यक्षतर्फका ३ सयमध्ये २ सय ९ सिट बंगलादेश नेसनल पार्टी (बीएनपी)ले जित्यो । जेनजी पुस्ताको प्रतिनिधित्व निकै कम छ । सन् २०२४ मा आन्दोलन नेतृत्व गरेका युवाले स्थापना गरेको वैकल्पिक शक्ति नेसनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी)ले यस निर्वाचनमा ६ सिटमात्रै जितेको छ । पुरातनवादी दलकै वर्चस्व हाबी छ । त्यहाँ निकास सहज भए पनि जेनजीको पक्षमा जनमत देखिएन ।

इन्डोनेसियामा सत्ता परिवर्तन भएन । फिलिपिन्समा पनि गत सेप्टेम्बर सुरुदेखि नै भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन सुरु भएको थियो । झन्डै ८ महिनादेखि त्यहाँ निरन्तर आन्दोलन चलिरहेकै छ । तर, सत्ता र शक्तिमा उल्लेख्य परिवर्तन भएको छैन । मोरक्कोमा युवाले आन्दोलन गरेका थिए । तर, सत्ता फेर्न सकेनन् । हामीकहाँ यो स्थिति छैन । शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न निर्वाचनमार्फत् सत्ता हस्तान्तरण भएको छ । निर्वाचनमा जेनजी समर्थित दलको भारी बहुमत आएको छ । यो सरकारको स्रोत २३ र २४ भदौ २०८२ को जेनजी विद्रोह नै हो । सुशासन यो सरकारको मुल मुद्दा हो । यसकारण पनि विगतका अन्य सरकारसरह विभिन्न आरोप सहेर बस्ने नियति यो सरकारसँग छैन, हुुनु पनि हुँदैन । भ्रष्टाचार निर्मुलन र सुशासन स्थापनाका लागि फोहोरको मुहान सफा गर्न जरुरी छ । एउटा मानक स्थापना गर्नुपर्छ । अन्यथा, परिवर्तनले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गर्ने छैन ।
(लेखकको यो निजी विचार हो)