काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको दबाबमूलक दोस्रो दिनको कार्यक्रमअन्तर्गत बिहीबार सबै जिल्ला शाखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई नदिने विभेदकारी निर्णय र परिपत्र खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले बुधबारबाट विभिन्न चरणमा आन्दोलन सुरु गरेको हो । यसैको निरन्तरतास्वरुप बिहीबार महासंघका ७७ वटै जिल्ला शाखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

हिजो पहिलो दिन बुधबार महासंघका प्रदेश समितिहरूले सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भेटेर संघीय सरकारको निर्णय अस्वीकार गर्दै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिएको थिए । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाहेक ६ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले महासंघको मागप्रति सकारात्मक जवाफ दिएका थिए ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आज शुक्रबार सबै सञ्चारमाध्यमलाई सम्पादकीय ऐक्यबद्धतामार्फत् सरकारको विभेदकारी निर्णय र परिपत्रको विरोध गर्ने भएको छ । त्यसभन्दा अघि बिहान ८ बजे पत्रकार तथा महासंघका सदस्यमार्फत् सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी विरोधका सामाग्री सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

महासंघका प्रतिनिधिसँग मन्त्रालयमा छलफल

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा बिक्रम तिमिल्सिना र नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरुबीच समसामयिक विषयमा बिहीबार छलफल भयो ।
मन्त्रालयमा भएको उक्त छलफलमा प्रेस स्वतन्त्रता, जिम्मेवार पत्रकारिता, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण, सरकारी विज्ञापन वितरणको पारदर्शिता तथा श्रमजीवी पत्रकारका अधिकारलगायत विषयमा केन्द्रमा रहेको महासचिव दाहालले जानकारी दिए ।

सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरण प्रणालीमा अपारदर्शिताका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरिने र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने निर्णय मन्त्रालयले लिइनेछ । यो समस्या समाधानका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।

साथै, सञ्चारमाध्यमलाई प्रदान गरिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन नरोकिने स्पष्ट पार्दै मन्त्री तिमल्सिनाले त्यसको वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने प्रतिबद्धता छलफलमा जनाएका थिए ।

महासचिव दाहालले सरकारी विज्ञापन रोकिँदा देशभरका सञ्चारकर्मीबाट आएको दबाब महासङ्घले धान्न मन्त्री तिमल्सिनालाई स्मरण गराए । उनले विज्ञापन वितरणमा भइरहेको अपारदर्शिता तथा सम्भावित आर्थिक अनियमितता’bout निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने माग राखेका थिए । पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण लामो समयदेखि रोकिएका विषयमा पनि महासचिव दाहालले सञ्चारमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

मल आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग कोरलानाकामा जिप दुर्घटनामा चालक घाइते फरक क्षमता भएका बालबालिकाको स्याहारमा समस्या कर्णालीका लोक, नृत्य र नाटक नौमूलेमा प्रदर्शन हुने दैलेखमा प्रादेशिक महोत्सव हुँदै, स्थानीय उत्पादन र पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड विषादीरहित तरकारी उत्पादनमा किसान सुर्खेतमा हरित पथ म्याराथन हुने एक भारी घाँसका लागि बाबुछोरा नै कर्णालीमा बगेपछि…