काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो चाहनाअनुसारका काम गर्न कानुनी अवरोध गर्ने सबै ऐन संशोधन गर्न तथा संवैधानिक अंगमा अनुकूल नियुक्ति गर्न ५ अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिको काँधमा राखिदिएका छन् । राष्ट्रपतिको काँधबाट फायरिङ गर्ने रणनीतिक अस्त्रको रूपमा प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार दुई अध्यादेश दर्ता गराएकोमा बुधबार थप ३ अध्यादेशलाई राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा दर्ता गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले संवैधानिक अंगमा आफूअनुकूल नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । दुईतिहाइको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार थप तीन अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका हुन् । अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका र मन्त्रालयले नियमित अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी गरेका एक सय २० भन्दा बढी कानुनसँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री शाहले आफूहरूलाई अवरोध गर्ने कानुनको रूपमा बुझ्दै संशोधनको प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।

सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेश तत्काल जारी गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिले अध्ययनको नाममा ‘होल्ड’ गरेको बुझाइले बुधबार बिहानै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद्का केही सदस्यहरूसँग परामर्श गरी आफूअनुकूल काम गर्न आवश्यक भएका ४ दर्जन भन्दा बढी ऐनका प्रावधान संशोधन हुने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशसहित थप ३ वटा अध्यादेश पेस गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार बुधबार सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरूमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’, ‘विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ र ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश’ रहेका छन् ।
यसअघि सरकारले १५ वैशाख (मंगलबार) संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्न पनि सिफारिस गरेको थियो ।

राजनीतिक नर्सरीमा कानुनी डोजर
सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गर्न लागेको विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजिएको छ । विश्वविद्यालय ऐनमार्फत नै व्यवस्था भएका स्ववियुको नाम परिवर्तनदेखि प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थाहरू प्रस्तावित अध्यादेशमा समेटिएको छ ।

पुराना राजनीतिक दलहरूले आफूहरूको राजनीतिक नर्सरी मान्दै आएका स्ववियु तथा विद्यार्थी संगठनहरुलाई शाह नेतृत्वको सरकारले सुरुदेखि नै विश्वविद्यालयको राजनीतिकरण मान्दै खारेज गर्ने बताउँदै आएको थियो । प्रस्तावित ऐनले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि निषेध गर्ने नीतिसहित ऐन संशोधन गरेको स्रोतको दाबी छ ।

संशोधनको टार्गेट नियुक्ति र कार्यशैली
सरकारले ल्याएका संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश र विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशले सबैभन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्तिलाई ‘टार्गेट’ गरेको पाइएको छ । अध्यादेशले विभिन्न निकायमा हुने नियुक्तिसम्बन्धी योग्यता, अवधि, न्यूनतम मापदण्ड तथा पृष्ठभूमि र ती निकाय सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएका काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावमा अगाडि सारेको घोषणापत्र तथा सरकार गठन भएपछि पहिलो मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमा प्राथमिकताका साथ छिटो परिणाम आउने गरी काम गर्ने संकल्प गरेअनुसार अध्यादेश ल्याइएको सरकारका मन्त्रीहरूले बताएका छन् । कानुनमन्त्री सोविता गौतमले विभिन्न १ सय १० कानुन तयारी अवस्थामा रहेको बताउँदै सरकारलाई तत्काल काम गर्न असहज भएका व्यवस्थाहरू अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको बताइन् । अहिले आएका संशोधन व्यवस्थाहरूलाई संसद् बस्नासाथ प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पारित गर्न संसदमा पेस गरिने बताउँदै संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले आफ्नो गतिअनुसार काम गर्न अध्यादेश ल्याएको बताइन् ।

अध्यादेश रोक्न विपक्षीको गुहार
सरकारले लगालग अध्यादेश ल्याएपछि विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश रोक्न गुहार मागेका छन् । संसद् छलेर ल्याएका अध्यादेश जारी नगर्न विपक्षी दलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई औपचारिक र संयुक्त अनुरोध गरेका हुन् ।

बुधबार सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलको बैठकले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको कार्यको विरोध गर्दै विधि, विधान र संवैधानिक प्रणाली तथा जनमतको अपमान नगर्न रास्वपा र प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ ।
विपक्षी दलले अध्यादेशको विरोध गर्ने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले बताए । विपक्षी दलले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी नगर्न पनि आह्वान गर्ने निर्णय गरेको दुलालले बताए ।

यससँगै विपक्षी दलको बैठकले सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिन पनि आह्वान गरेको छ । उनीहरूले तत्काल संसद्को अधिवेशन बोलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद सरस्वती तामाङलगायत सहभागी भएका थिए ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले पनि अध्यादेशको विरोध गरिरहेको भए पनि विपक्षी दलको बैठकमा भने सो पार्टी सहभागी भएन ।

सम्बन्धित समाचार

प्रधानमन्त्रीले गरे प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल संसदीय दलको नेता चयन गर्न कांग्रेस सांसदहरुको बैठक बस्दै कांग्रेस विवाद मुद्दामा सकियो बहस, आदेश आजै आउने अमेरिकी सहायक विदेशी समीर पल कपुर नेपाल आउँदै मन्त्रिपरिषद् बैठक सिंहदरबारमा जारी संसद् अधिवेशन स्थगित प्रधानमन्त्री शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक कांग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा थापा