आप्रवासन नीति कुनै पनि देशको जनसंख्या व्यवस्थापन, श्रम बजार सन्तुलन र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो । यद्यपि, व्यवहारमा यस्ता नीति पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । यसका कारणमध्ये एक हो, ‘राजनीतिक अस्थिरता ।’ सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिन्छन् । यही कारण दीर्घकालीन नीति निरन्तरता तोडिन्छन् । पटकपटक फेरिने सरकारले पुराना नीति संशोधन गर्ने वा पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्ने सम्भावना बढी रहन्छ । जसले गर्दा नीति कार्यान्वयनमा अन्योल त उत्पन्न हुन्छ नै, यसमा ढिलाइसमेत हुन जान्छ ।

आप्रवासन नीति अपेक्षाकृत रूपमा कार्यान्वयन नहुनुमा प्रशासनिक कमजोरी पनि ठूलो कारण हो । आप्रवासनसँग सम्बन्धित निकायबीच समन्वय अभाव, दक्ष जनशक्ति कमी र प्रविधि अपर्याप्त प्रयोगका कारण यो नीति कागजमै सीमित देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा प्रक्रिया जटिल र झन्झटिलो हुँदा सेवाग्राही गैरकानुनी बाटो रोज्न बाध्य हुन्छन् । अर्को कारण आर्थिक पक्ष पनि हो । छोटो समयमा परिवर्तन भइरहने अस्थिर सरकारले चाहेर पनि नीति प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट जुटाउन सक्दैन । नीति कार्यान्वयनमा बजेट आवश्यक हुन्छ । धेरै देशमा स्रोत सीमित हुने भएकाले निगरानी, तथ्यांक संकलन र सेवा सुधारमा लगानी गर्न सकिँदैन । यसले नीति कार्यान्वयन झनै कमजोर बनाउँछ ।

त्यसो त, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय समुदायको धारणा, आप्रवासीप्रतिको दृष्टिकोण र सामाजिक स्वीकार्यताले नीति सफलतामा निर्णायक भूमिका खेल्छ । यदि समुदायले नीति समर्थन गर्दैन भने त्यसको कार्यान्वयनमा अवरोध आउन सक्छ । अर्को महत्वपूर्ण कारण भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन् । केही अवस्थामा नीति दुरुपयोग हुन्छ । जहाँ गैरकानुनी रूपमा अनुमति दिने, कागजात बनाउनेजस्ता गतिविधि देखिन्छन् । यसले नीतिको उद्देश्य कमजोर पार्छ र विश्वास घटाउँछ ।

स्पष्ट कानुनी संरचना अभाव वा अस्पष्टताले पनि समस्या उत्पन्न गराइरहेको छ । यदि नीति स्पष्ट, व्यवहारिक र समयसापेक्ष छैन भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र छिमेकी देशको नीतिले पनि प्रभाव पार्ने भएकाले कुटनीतिक पहल तथा समन्वय आवश्यक रहन्छ । आप्रवासन नीति पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नहुनुका पछाडि बहुआयामिक कारण छन् । यी समस्या समाधान गर्न स्थिर राजनीतिक वातावरण, सक्षम प्रशासन, पर्याप्त स्रोत, पारदर्शिता र जनसहभागिता आवश्यक हुन्छ । जसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेलैमा यी सबै आवश्यकता पूरा गर्न सक्यो भनेमात्र नीति प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सक्छ ।
नेपालमा आप्रवासन नीतिको अवस्था पछिल्ला वर्ष क्रमशः सुधारोन्मुख देखिए पनि अझै चुनौतीपूर्ण नै रहेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारी, शरणार्थी व्यवस्थापन तथा सीमापार आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्था लागू गरेको छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकको सुरक्षाका लागि श्रम स्वीकृति प्रक्रिया, बिमा र अभिमुखीकरण तालिमलाई अनिवार्य बनाइएको छ । यद्यपि, व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ । अवैध रूपमा विदेश जानेक्रम, मानव तस्करी तथा श्रमिक शोषणजस्ता समस्या अझै कायम छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्याप्त निगरानी नहुँदा अवैध आवागमन रोक्न चुनौती भइरहेको छ । नेपालमा बसोबास गर्ने शरणार्थी व्यवस्थापन पनि संवेदनशील विषय बनेको छ । आप्रवासन नीति प्रभावकारी बनाउन प्रविधि प्रयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र कडा अनुगमन आवश्यक पर्दछ भने श्रमिक अधिकार संरक्षण र पुनःस्थापनामा जोड दिइनुपर्ने देखिन्छ । नीति निर्माण सकारात्मक भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख, भौगोलिकरूपमा जटिल र सामाजिक–सांस्कृतिक विविधताले भरिएको देशमा ‘आप्रवासन नीति’ जनसंख्या आवतजावत व्यवस्थापन गर्ने प्रशासनिक दस्तावेजमात्र होइन । राष्ट्रिय सुरक्षादेखि आर्थिक विकास, श्रम बजार, मानवअधिकार, कूटनीति र सामाजिक संरचनासम्म गहिरो प्रभाव पार्ने रणनीतिक विषयसमेत हो । व्यवहारमा भने नेपालमा आप्रवासन नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनबीच ठूलो अन्तर छ । नीति दस्तावेज कागजमा प्रगतिशील र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग मेल खाने देखिए पनि कार्यान्वयनस्तरमा अनेकौं संरचनात्मक, प्राविधिक, राजनीतिक र सामाजिक चुनौतीले यसको प्रभावकारिता कमजोर बनाएको छ । नेपालको आप्रवासन नीतिको अवस्था, विश्व परिवेशसँगको सम्बन्ध, कार्यान्वयनका समस्या र समाधानका पहल’bout विश्लेषणात्मक दृष्टिले बुझ्न आवश्यक छ ।
यहाँको आप्रवासन परिदृश्य ऐतिहासिकरूपमा खुला सीमाना, विशेषगरी भारतसँगको खुला सिमाना, श्रम आप्रवासनको उच्च दर र विदेशी रोजगारप्रतिको निर्भरताजस्ता विशेषताले निर्धारण गरेको छ । नेपालका लाखौं युवा रोजगारी खोजीमा मध्यपूर्व, मलेसिया, कोरियालगायत देशमा छन् र अझै पनि गइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ नेपाल भित्रिने विदेशी नागरिक संख्या पनि पछिल्लो समय पर्यटन, शिक्षा र व्यवसायका कारण बढ्दो छ । यसरी ‘आउट–माइग्रेसन’ र ‘इन–माइग्रेसन’ दुबै सन्दर्भमा नेपाल गतिशील अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ । यस्तो महत्वपूर्ण प्रवाह व्यवस्थित गर्न आवश्यक नीति र संस्थागत क्षमता भने अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ ।

नेपालको आप्रवासन नीति कार्यान्वयनमा पहिलो ठूलो समस्या ‘संस्थागत समन्वयको अभाव’ पनि हो । आप्रवासनसँग सम्बन्धित विषय गृह मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत विभाजित छन् । यी निकायबीच स्पष्ट कार्यविभाजन, सूचना आदानप्रदान र समन्वय प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा नीति कार्यान्वयनमा दोहोरोपन, ढिलाइ र अस्पष्टता उत्पन्न भइरहेको अवस्था छ । यही कारण विदेशी कामदारको प्रवेश, बसोबास र श्रम अधिकार व्यवस्थापनमा विभिन्न निकायबीच एकीकृत दृष्टिकोण अभाव देखिन्छ ।

प्रमुख चुनौतीका रूपमा ‘डेटा व्यवस्थापन र प्रविधिको कमजोर प्रयोग पनि हो । विश्वभर आप्रवासन व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली, बायोमेट्रिक पहिचान, रियल–टाइम डाटाबेसजस्ता प्रविधि प्रयोग भइरहेको छ । तर, नेपालमा अझै पनि धेरै प्रक्रिया कागजी प्रणालीमा आधारित छन्, जसका कारण पारदर्शिता र दक्षता दुवै प्रभावित भइरहेका छन् । यथार्थपरक डेटा अभावका कारण नीति निर्माण पनि अनुमानमा आधारित हुने गरेको छ । कतिपय विदेशी नागरिक नेपालमा बसोबास गरिरहेका छन्, ‘उनीहरूको आर्थिक योगदान के छ ? वा कति नेपाली अवैध रूपमा विदेशमा छन् ?’जस्ता प्रश्नको स्पष्ट उत्तर राज्यसँग छैन ।

अर्को चुनौती नीतिगत अस्पष्टता र अद्यावधिक अभाव पनि हो । नेपालका धेरै आप्रवासनसम्बन्धी कानुन पुराना छन् र बदलिँदो विश्व परिवेशसँग मेल खाँदैनन् । ‘डिजिटल नोमाड’, ‘रिमोट वर्कर’ वा उच्च सीपयुक्त विदेशी पेशेवरको आकर्षणका लागि स्पष्ट नीति अभाव छ । विश्वका धेरै देशले यस्तो वर्गलाई आकर्षित गर्न ‘विशेष भिसा नीति’ अवलम्बन गरिरहेको अवस्था छ । नेपाल भने अझै परम्परागत सोचमा सीमित देखिन्छ । यही सोच विदेशी लगानी, ज्ञान हस्तान्तरण र नवप्रवर्तनमा अवरोध बनिरहेको छ ।

‘भ्रष्टाचार र प्रशासनिक झन्झट’ अर्को समस्या बनेको छ । आप्रवासनसम्बन्धी सेवा लिन चाहने व्यक्तिले जटिल प्रक्रिया, ढिलाइ र अनावश्यक कागजी प्रक्रिया सामना गर्नुपर्छ । यसले अनौपचारिक माध्यम प्रयोग बढाउँछ, जसले अन्ततः राज्यको नियन्त्रण कमजोर बनाउँछ । सीमानाकामा हुने अवैध आवतजावत, मानव तस्करी र कागजपत्र दुरुपयोग यिनै कमजोरीका परिणाम हुन् ।
विश्व परिवेशमा आप्रवासन अहिले आर्थिक आवश्यकतामात्र होइन, राजनीतिक र मानवीय मुद्दा पनि बनेको छ । विकसित देशमा जनसंख्या वृद्धिदर घट्दै जाँदा श्रम अभाव पूर्ति गर्न आप्रवासनलाई प्रोत्साहन दिइन्छ भने अर्कोतर्फ सांस्कृतिक पहिचान र सुरक्षा चिन्ताले कडा नीति पनि अपनाइन्छ । युरोपमा शरणार्थी संकट, अमेरिकामा आप्रवासन बहस, खाडी मुलुकमा श्रम अधिकारको प्रश्नलगायतले आप्रवासन जटिल र बहुआयामिक विषय भएको प्रस्ट पार्छन् । नेपालले पनि यिनै विश्व प्रवृत्तिबाट सिक्दै नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपालका लागि विशेष चुनौती भनेकै ‘श्रम आप्रवासनमा अत्यधिक निर्भरता’ हो । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको भए पनि यसले दीर्घकालीनरूपमा उत्पादनशील क्षेत्रको विकासमा बाधा पु¥याएको छ । दक्ष जनशक्ति बाहिरिनेक्रम बढ्दो छ । यदि आप्रवासन नीति मानिस पठाउनेमै सीमित रह्यो भने देशभित्रको आर्थिक आधार कमजोर हुँदै जान्छ । त्यसैले ‘रिटर्न माइग्रेसन’ अर्थात् विदेशबाट फर्किएका नागरिकको सीप र पूँजी देशभित्रै उपयोग गर्ने नीति आवश्यक छ ।

त्यस्तै, नेपाल आउने विदेशी नागरिक व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण छ । पर्यटन, अध्ययन, व्यवसाय वा गैरसरकारी कामका लागि आउनेका लागि स्पष्ट र सहज प्रक्रिया नहुँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देशको छवि प्रभावित हुन्छ । लगानीकर्ता प्रशासनिक जटिलताका कारण निराश बन्ने सम्भावना हुन्छ । यसका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्न जान्छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि केही पहल भए पनि ती अझै प्रारम्भिक चरणमै छन् । सरकारले डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने, सीमा व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने र श्रम आप्रवासन सुरक्षित बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले अनलाइन प्रणाली लागू गर्न थालेको छ, जसले प्रक्रियालाई केही हदसम्म पारदर्शी बनाएको छ । साथै, द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामार्फत नेपाली कामदारको अधिकार सुरक्षित गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । यी पहल अझ व्यापक, एकीकृत र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

समाधानको दृष्टिले हेर्न हो भने पहिलो आवश्यकता ‘एकीकृत आप्रवासन नीति’ नै हो, यसले सबैप्रकारका आवतजावत श्रम, शिक्षा, पर्यटन, शरणार्थी समेट्नुपर्छ । यसका लागि एउटा केन्द्रीय निकाय वा ‘इमिग्रेसन अथोरिटी’ स्थापना गर्न सकिन्छ, जसले सम्बन्धित निकायबीच समन्वय कायम गरोस् । ‘डिजिटल रूपान्तरण’लाई पनि प्राथमिकता दिइनुपर्छ । यसमा ई–भिसा, बायोमेट्रिक प्रणाली, एकीकृत डाटाबेसजस्ता प्रविधि लागू गरिनुपर्छ । ‘मानवअधिकारकेन्द्रित दृष्टिकोण’ले आप्रवासी कामदारको सुरक्षा र सम्मान उच्च राख्न सहयोग पु¥याउँछ ।

‘आर्थिक कूटनीति’ सुदृढीकरणसहित विदेशी लगानी र दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न सरल र पारदर्शी नीति आवश्यक छ । ‘रिटर्न माइग्रेसन’लाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम उद्यमशीलता तालिम, सहुलियत ऋणमार्फत विदेशबाट फर्किएका नागरिकको क्षमता उपयोग गरिनुपर्छ भने ‘जनचेतना र शिक्षा’ पनि महत्वपूर्ण छ, जसले अवैध आप्रवासन र मानव तस्करी रोक्न सहयोग गर्छ ।

नेपालको आप्रवासन नीति सफल हुनका लागि कानुन बनाउनुमात्रै पर्याप्त भने छैन । यसमा प्रभावकारी कार्यान्वयन, संस्थागत क्षमता, पारदर्शिता र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ । विश्वपरिवेश तीव्ररूपमा परिवर्तन भइरहेका बेला नेपालले पनि आफ्नो नीति समयानुकूल बनाउँदै लैजानुपर्छ । यदि सही दिशा र दृढ प्रतिबद्धता अपनाइयो भने आप्रवासनलाई चुनौती होइन, अवसरका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । यसबाट आर्थिक समृद्धि, सामाजिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा सकारात्मक टेवा पुग्छ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो)

सम्बन्धित समाचार

उपभोक्ता संरक्षण किन आवश्यक ? जो यसरी सदिऔंदेखि थिचिँदै आए नेपालमा मात्रै हो सुकुम्वासी समस्या ? घुम्तीगोठमा बाख्रा पालेर स्वरोजगार र आत्मनिर्भर ‘कथा घेरा’को सडक नाटक विवादको घेरामा मलेसियामा नेपाली श्रमिकको हत्या, सहकर्मीले नै लिए ज्यान सम्पत्ति छानबिन आयोगले सुरु गर्‍यो काम काठमाडौंमा वायु प्रदूषण बढ्यो : एक्युआई