काठमाडौं । नेपालको निर्जीवन बिमा क्षेत्रले चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको देखिएको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार तेस्रो त्रैमासको अवधिमा सञ्चालनमा रहेका १४ निर्जीवन बिमा कम्पनी तथा लघु बिमकहरूबाट कुल ३७ अर्ब २६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन भएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार चैत मसान्तसम्म कुल २५ लाख ४४ हजार ४ सय ९० वटा बिमालेख जारी भएका छन् । चैत महिनामा मात्रै ४ अर्ब ७३ करोड ९८ लाख रुपैयाँबराबरको बिमाशुल्क संकलन भएको छ । निर्जीवन बिमा बजारमा कम्पनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ र यस प्रतिस्पर्धामा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आºनो अग्रता कायम राख्न सफल भएको छ । सो कम्पनीले चैत मसान्तसम्म ४ अर्ब ८० करोड १२ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन गर्दै पहिलो स्थान सुरक्षित गरेको छ । कम्पनीले बिमालेखको संख्यामा समेत उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ ।

त्यसैगरी, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले ३ अर्ब ८३ करोड २३ लाख रुपैयाँ संकलन गर्दै दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ भने हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले ३ अर्ब ७४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क आर्जन गर्दै तेस्रो स्थान सुरक्षित गरेको छ । अन्य प्रमुख निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले पनि उल्लेखनीय योगदान दिएका छन् र समग्र बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक तथा गतिशील बनाएका छन् । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स, आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स तथा दि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले अर्बौं रुपैयाँबराबरको व्यवसाय गर्दै बजार विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।

सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले भने तुलनात्मक रूपमा कम प्रदर्शन गर्दै १ अर्ब १४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन गरेको छ, जसले निजी क्षेत्रको तुलनामा यसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर देखिएको छ । सबैभन्दा कम व्यवसाय गर्ने कम्पनीका रूपमा नेसनल इन्स्योरेन्स रहेको छ । सो कम्पनीले ९८ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ । बिमा व्यवसायको भौगोलिक वितरण विश्लेषण गर्दा बागमती प्रदेशको वर्चस्व छ । कुल बिमाशुल्क संकलनमध्ये झन्डै ६८ प्रतिशत हिस्सा बागमती प्रदेशले मात्रै ओगटेको छ, जहाँबाट २५ अर्ब ५९ करोड २७ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन भएको छ । यस प्रदेशमा ११ लाख १६ हजारभन्दा बढी बिमालेख जारी भएका छन् ।

संघीय राजधानी काठमाडौं यसै प्रदेशमा पर्ने भएकाले आर्थिक, औद्योगिक तथा व्यापारिक गतिविधि केन्द्रित हुनु नै बिमा व्यवसायको उच्च संकलनको मुख्य कारण मानिएको छ ।

अन्य प्रदेशहरूको अवस्था तुलनात्मक रूपमा कमजोर छ । कोशी प्रदेशबाट ३ अर्ब १४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनी प्रदेशबाट ३ अर्ब ११ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, मधेस प्रदेशबाट २ अर्ब ३४ करोड २४ लाख रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेशबाट १ अर्ब ८३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ८८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ र कर्णाली प्रदेशबाट मात्र ३४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा बिमाको पहुँच अत्यन्त न्यून छ ।

बिमाका विभिन्न विधाहरूको विश्लेषण गर्दा मोटर बिमा सबैभन्दा अग्रस्थानमा छ । मोटर बिमाबाट मात्रै ११ अर्ब ५० करोड ७१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यसको प्रमुख कारण सवारी साधनको संख्या वृद्धि, अनिवार्य तेस्रो पक्ष बिमा व्यवस्था र सडक दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुनु हो ।

सम्पत्ति बिमा दोस्रो ठूलो विधाका रूपमा उदाएको छ, जसबाट ८ अर्ब ६५ करोड ७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । सहरीकरण, भवन निर्माणको वृद्धि तथा प्राकृतिक जोखिमप्रति सचेतना बढ्नु यसको मुख्य कारण रहेको बताइएको छ ।

त्यसैगरी इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बिमाबाट ६ अर्ब ९१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, विविध बिमाबाट ३ अर्ब ९२ करोड १७ लाख रुपैयाँ, सामुद्रिक बिमाबाट २ अर्ब २७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, हवाई बिमाबाट १ अर्ब ७४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ र कृषि तथा बाली बिमाबाट १ अर्ब २४ करोड ८० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । लघु बिमा क्षेत्रले पनि बिस्तारै गति लिँदै गएको छ ।

चैत मसान्तसम्म लघु बिमाबाट ९९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन भएको छ । यसले निम्न आय वर्ग र ग्रामीण समुदायमा बिमा पहुँच विस्तार हुँदै गएको देखिएको छ । नेपाल माइक्रो, प्रोटेक्टिभ, स्टार र ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स जस्ता संस्थाहरूले यस क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यद्यपि, लघु बिमाको पहुँच अझै सीमित रहेको छ र बागमती प्रदेशमा यसको उच्च हिस्सा हुँदा कर्णाली जस्ता प्रदेशमा अत्यन्त न्यून संकलन भएको छ । गत चैतमा ३ लाख ७६ हजारभन्दा बढी नयाँ बिमालेख जारी भएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

शेखरसहित दर्जनबढी व्यवसायीमाथि सीआइबी, सेवोन र प्राधिकरणको एकसाथ अनुसन्धान केरामा पनि बिचौलियाकै रजगज निर्जीवन बिमा व्यवसाय उत्साहजनक, बागमतीको वर्चस्व, मोटर अग्रपंक्तिमा धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त्रिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय मनहरी गाउँपालिकाद्वारा करदाता सेवा सुरु इरानको नयाँ शान्ति प्रस्तावमा अमेरिकी राष्टपति ट्रम्प असन्तुष्ट : रिपोर्ट आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री र उत्पादनमुखी बनाउन आग्रह ऊर्जा र सेवा क्षेत्रले उकास्दै अर्थतन्त्र : जीडीपी ६६ खर्ब, आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित