काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न ऐन संशोधन गरेर लाखौं कर्मचारीको छाता संस्था र आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेजीसँगै प्रस्तावित ऐनका प्रस्तावित प्रावधानका हल्लाले मनोवैज्ञानिक डोजर लागेको छ । बुधबारको निर्णयले १२ ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज भएको छ भने निजामती सेवा ऐनको तयारी गर्दै गरेको सरकारले कर्मचारीको उमेर हददेखि सामूहिक सौदाबाजीका अधिकार कटौती गर्ने त्रासले मनोवैज्ञानिक रूपमा गलाएको पाइएको छ ।

सरकारका निर्णयले स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासनमा लागेको मनोवैज्ञानिक डोजर सिंहदरबारभित्र चर्चाको विषय बनेको छ । कर्मचारी सरुवादेखि गाडी र सुविधा खोस्ने निर्णयसँग झस्किएका कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी पनि आक्रोशित भएका छन् ।

सरकारले ८ अध्यादेशमार्फत ल्याएका नयाँ व्यवस्थामार्फत हुने कामको शैली र प्रकृति तथा केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत संशोधन भएको निजामती सेवा ऐनको प्रावधानले कर्मचारी प्रशासनमा सरकारको ‘बुल्डोजर’को टिप्पणी भएको हो ।

निजामती कर्मचारीलाई विशेष ‘टार्गेट’मा राख्दै भएका प्रशासनिक निर्णयका कारण सरकारको चर्चा भएको हो । सिंहदरबार र उपत्यका तथा लामो समयदेखि ‘मालदार’ कार्यालय भन्दै छानीछानी बसेकाहरूलाई दुर्गम सरुवा गर्ने नीतिदेखि अधिकृतदेखि उपसचिवलाई एकपटक स्थानीय तह बस्नैपर्ने व्यवस्था लागू गरिँदा नसोचेको स्थानीय तहमा जानुपरेको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा टिप्पणी छ ।

सहसचिवहरूले प्रदेश बस्नैपर्ने व्यवस्था गर्दै सरुवा थालिनुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको सकारात्मक चर्चा हुन लाग्दै गर्दा केही निर्णयले भने निर्णायक विवादको नजिक पु¥याएको छ ।

ट्रेड युनियन अधिकार बन्द, १२ ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज
सरकारले कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक दलसँगको आबद्धताबाट टाढा राख्ने नाममा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयको विरोध सुरु भएको छ । सरकारी कर्मचारीका १२ वटा ट्रेड युनियन संगठनको दर्ता बुधबारबाट खारेज भएको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै निजामती सेवा ऐन २०४९ अन्तर्गत दर्ता भएको राष्ट्रियस्तरका ८ ट्रेड युनियन र स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अन्तर्गत दर्ता भएका ४ युनियन खारेज भएका हुन् ।

विभागले जारी गरेको सूचनामा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपाल रहेका छन् ।

यस्तै स्वास्थ्य सेवातर्फका नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल, राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन रहेका छन् ।

सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशमा निजामती ऐनको दफा २ को खण्ड (ज१) र (ज२) झिक्नुका साथै दफा ५२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेका ‘दफा ५३ को उपदफा (३) बमोजिम गठित निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्व र’ भन्ने शब्द झिकिएको उल्लेख गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले विश्वव्यापीरूपमा मान्दै आएको मानवअधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रदेखि विश्वमञ्चमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धताविपरीत हुने गरी सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनसहित विभिन्न ट्रेड युनियन खारेज गरेपछि कर्मचारी वृत्तमा भुईँचालो गएको छ ।

डेढ महिनादेखिका सरुवा गुपचुप
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हजारौं कर्मचारी सरुवा गरेपनि आफ्नै मन्त्रालयको सूचना प्रणाली र विधिलाई चुनौती दिँदै डेढ महिनाबीचका सरुवा सार्वजनिक गरिएका छैनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी प्रभावशाली नेतृ मानिने मन्त्री प्रतिभा रावल पार्टीका तर्फबाट ब्युरोक्रेसीमा भुईँचालो ल्याएर पार्टीको नीति बुझाउने भन्दै सक्रिय भएकी छन् । पार्टी सभापति रवि लामिछानेको पूरापूर विश्वास प्राप्त गरेकी मन्त्री रावलले सभापतिको ‘प्राविधिक विज्ञ’ सहित बसेर गरेको परामर्श अनुसार सरुवा गरेको संघीय मामिला स्रोतले बताएको छ ।

रावले मन्त्री भएपछि हजारौं कर्मचारीको सरुवा गरेपनि धेरै सरुवाको विवरण मन्त्रालयको वेभसाइटमा सार्वजनिक नभएको पाइएको छ । पारदर्शिताको ब्राण्डिङ भजाएर राजनीतिमा उदाएको रास्वपाका मन्त्रीहरूले सरुवा भएका अधिकारीहरूको विवरणसमेत वेभसाइटमा अपडेट नहुनु र सुटुक्क सरुवाको प्रवृत्ति बढ्नु चिन्ताजनक भएको भन्दै कर्मचारीवृत्तमा आलोचना र असन्तुष्टि बढेको छ ।

गाडी आतंक, उपसचिवको बेहाल, स्वकीय सचिवलाई फालाफाल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विगतमा अरू विभिन्न मन्त्रीले राखेका स्वकीय सचिवहरूको सुविधाका विषयमा आलोचना गर्ने गरेको भए पनि अहिले भएका मन्त्रीहरूले पनि स्वकीय सचिवलाई फालाफाल सुविधा निर्णय गराएका छन् । एकै मन्त्रीका नाममा मन्त्रालयमा बस्नेदेखि विभाग र निकाय हेर्ने गरी भन्दै स्वकीय सचिव तोक्ने र गाडी सुविधा दिने गरेको पाइएको छ । मन्त्रालयले सुशासनका नाममा उपसचिवहरूले चढ्ने गरेका गाडी खोसेर स्वकीय सचिवहरूलाई बाँडेको पाइएको छ । गाडी खोसिएका उपसचिवहरू पब्लिक बस चढेर सिंहदरबार आउँदा स्वकीय सचिवहरू सरकारी गाडीमा तामझामका साथ सिंहदरबारभित्र चहलपहल गरिरहेको तथ्यले यसलाई पुष्टि गराइरहेको छ ।

बागमतीमा ६ मन्त्रालय र ५० कार्यालय कटौती हुने
बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यालयको संख्या घटाउने भएको छ । प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले साबिक रहेका १४ मन्त्रालयबाट ६ वटा मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेको छ । बागमतीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय रहने निर्णय भएको सरकारका कृषिमन्त्री मधुसूदन पौडेलले बताए ।

मन्त्री पौडेलका अनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय रहने छन् ।

बागमतीमा हटाइएका ६ मन्त्रालयसँगै करिब ५० वटा कार्यालय पनि कटौती हुने भएका छन् । मन्त्रीपरिषद्ले मौजुदा रहेका १९८ वटा कार्यालय रहेकोमा १४८ वटा मात्रै राख्ने प्रस्ताव भएको मन्त्री पौडेलले बताए ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले गत साउनमा प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने पहिलो निर्णय गर्दै कार्यभार सुरु गरेको आधारमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसूदन पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशक समिति गठन गरेको थियो । समितिको तीन महिने अध्ययनपछि थप ३ महिनाको समयसीमा तोकेर समितिका संयोजक तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा पूर्वसचिव र सचिवहरू राखेर अर्को उपसमिति गठन गरिएको थियो । मंसिर पहिलो साताबाट अध्ययन गरेको समितिले बागमतीका ६ मन्त्रालय र ७०१ जना कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न सुझाव दिएको थियो । मन्त्रालय, कार्यालय र कर्मचारी कटौती सिफारिससहितको प्रतिवेदनका आधारमा कटौती गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता प्रभात लामाले बताए ।

सम्बन्धित समाचार

शक्ति खुम्चिएपछि तामझामबिनै कम्युनिस्ट स्थापना दिवस कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयनमा सकस कांग्रेसले आङदेम्बेलाई संसदीय दलको नेता बनाउने सहमति ओलीपथमा बालेन सरकार, संसद् टारेर अध्यादेशको शासन राष्ट्रपतिको काँधमा ६ अध्यादेशको बोझ राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् अध्यादेश जारी नगर्ने दीपक भट्टलाई अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश संसद् अधिवेशन स्थगित