काठमाडौं । संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठक सोमबार (आज) बाट सुरु हुँदै छ । बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन नै संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने भएको छ ।

संसद्को संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जनाएका छन् । संविधानको धारा ९५ अनुसार राष्ट्रपतिले सोमबार अपराह्न ४ बजे बस्ने संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको उनले जानकारी दिए ।

उक्त धारामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रपतिले दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने प्रावधान छ ।

राष्ट्रपति पौडेलबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संयुक्त बैठकमा अपराह्न ३ः४५ बजे अगावै उपस्थित हुन प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले अनुरोध अनुरोध गरेका छन् ।

त्यसअघि अपराह्न २ः०० बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठक हुनेछ । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र’bout जानकारी दिने, मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरसम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त सूचना’bout सदनलाई अवगत गराउने सम्भावित कार्यसूची छ ।

त्यसै गरी, सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २६० बमोजिम जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाऊ अनुमोदनका लागि पेस हुने, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले समितिको प्रतिवेदन पेस गर्नेलगायत कार्यसूची छ ।

यसै गरी, सरकारबाट जारी भएका ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’, ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ लगायत आठ अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि ती अध्यादेशहरू पेस हुनेछन् ।

सरकारको सिफारिसमा यसअघि नै राष्ट्रपतिले सोमबारका लागि संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन् । यसअघि मन्त्रिपरिषद्को ८ वैशाखमा बसेको बैठकले संघीय संसद् अधिवेशन आह्वानका सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले १७ वैशाखका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । तर १० वैशाखमा पुनः सरकारले अर्को सिफारिस गर्दै अधिवेशन स्थगित गर्न सिफारिस ग¥यो ।

अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, प्रि बजेट, बजेट, लगायतको ’boutमा विशेष छलफल हुनेछ । संविधानले नै १५ जेठमा बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । बजेट आउनुअघि देशको आर्थिक अवस्था र आगामी योजनाका प्राथमिकताहरू’bout सांसदहरूबीचमा प्रि–बजेट छलफल हुन्छ ।

यस्तै राष्ट्रपतिले सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने र त्यसमाथि छलफल सहित पारित गर्ने काम हुन्छ । बजेट भाषणको अघिल्लो दिन अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक वर्षको ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ पेस गर्छन् । बजेटमाथि दफावार छलफल गरी असार मसान्तभित्र संसद्बाट बजेट पारित गरिन्छ । जसले सरकारलाई खर्च गर्ने कानुनी अधिकार दिन्छ ।

बजेटमा उल्लेखित करका दर र खर्चका योजनाहरूमाथि सांसदले विस्तृत रूपमा बहस र छलफल गर्छन् । १ साउनबाट बजेट कार्यान्वयन गर्नुअघि असार मसान्तभित्रमा बजेट संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि असार मसान्तभित्र बजेट पारित भएन भने सरकारले राज्यको कोषबाट खर्च गर्न पाउँदैन र ‘बजेट होलिडे’ (आर्थिक शून्य) अवस्था आउन सक्छ ।

सम्बन्धित समाचार

कांग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा थापा बालेन सरकारले थप तीनवटा अध्यादेश पठायो शीतल निवास राष्ट्रपतिको काँधमा ५ अध्यादेश, प्रधानमन्त्रीका चाहना रोक्ने सबै ऐन संशोधनको प्रक्रियामा राष्ट्रपतिद्वारा थप एक अध्यादेश जारी राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुन राष्ट्रपतिलाई पठाउने सरकारको निर्णय गण्डकीका प्रमुख सचिव भ्रष्टाचारमा मुछिए पूर्वमन्त्री सुदन किराँती श्रम संस्कृति पार्टीमा प्रवेश