काठमाडौं । सरकार नयाँ बजेट निर्माणको चटारोमा रहँदा सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्य र पुँजीगत खर्च (विकास खर्च)को अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको बुधवारसम्मको तथ्यांक अनुसार सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ५९ दशमलव १७ प्रतिशत मात्र कुल खर्च गर्न सकेको छ ।

लक्ष्यको ६६ प्रतिशत राजस्व संकलन, पूँजीगत खर्च सुस्त

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि तय गरेको कुल प्राप्तिको लक्ष्य १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म १० खर्ब २ अर्ब ४० करोड ४५ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सकेको छ । यो भनेको लक्ष्यको तुलनामा ६५ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्र हो ।

यसमध्ये राजस्व तर्फ कुल ९ खर्ब ७९ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको ६६ दशमलव १५ प्रतिशत हो । यसमा कर राजस्व संकलन ६६ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । कर राजस्व ८ खर्ब ८५ अर्ब ४२ करोड ०३ लाख रुपैयाँ, गैर कर राजस्व ९३ अर्ब ६३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ छ । वैदेशिक अनुदानको प्राप्ति भने निकै कम अर्थात् लक्ष्यको जम्मा ३३.१७ प्रतिशत मात्रै छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्ममा ११ खर्ब ६२ अर्ब २५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । खर्चको प्रकृति हेर्दा चालु खर्च सबैभन्दा बढी ६८ दशमलव ४९ प्रतिशत अर्थात् ८खर्ब ८ अर्ब ८६ करोड ८० लाख रुपैयाँ छ । तर, मुलुकको विकासको मेरुदण्ड मानिने पुँजीगत खर्च भने लक्ष्यको जम्मा २७ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १० अर्ब ७५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मात्र हुन सकेको छ । त्यसै गरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६४ दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ ।

सरकारी वित्तीय अवस्थाले नेपाल सरकार राजस्व संकलनमा मध्यम प्रगतितर्फ उन्मुख भए पनि विकास खर्चमा भने पछाडि परेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अब करिब दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा अझै करिब ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाउनुपर्ने दबाब सरकारमाथि रहेको छ । यसले आगामी महिनामा कर प्रशासनमाथि थप चाप पर्ने देखिन्छ ।

विशेष गरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क संकलनमा केही सुधार देखिए पनि आर्थिक गतिविधि अझै सुस्त रहँदा कर संकलनले अपेक्षित गति लिन नसकेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । आयातमा कमी, निर्माण क्षेत्रको सुस्तता, बैंकिङ प्रणालीमा लगानी विस्तार कमजोर हुनु तथा निजी क्षेत्रको मनोबल घट्नुले राजस्व प्रभावित भएको देखिएको छ ।

गैर कर राजस्वतर्फ भने सरकार अझ कमजोर देखिएको छ । १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गैर कर आम्दानीको लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ९३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको ६०.६४ प्रतिशत मात्र हो ।

गैर कर राजस्वमा लाभांश, सेवा शुल्क, दण्ड जरिमाना, प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्कलगायतका क्षेत्र पर्छन् । तर सार्वजनिक संस्थानहरूको कमजोर वित्तीय अवस्था र सरकारी सेवामा आम्दानी घट्दा गैर कर राजस्वमा दबाब परेको छ ।

सरकारले चालु वर्षमा ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर वैशाख मसान्तसम्म केवल १७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्रै अनुदान प्राप्त भएको छ । यो लक्ष्यको ३३ दशमलव १७ प्रतिशत मात्र हो ।

नेपालमा अनुदानभन्दा ऋण सहायता बढी आउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक ऋणको भार बढाउने चिन्ता पनि पैदा गरेको छ । आर्थिक वर्षको अधिकांश समय विकास आयोजना सुस्त गतिमा अघि बढ्ने र अन्तिम महिनामा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति अझै सुधार हुन सकेको छैन ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया ढिलो हुनु, ठेक्का व्यवस्थापन कमजोर हुनु, वातावरणीय स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ, निर्माण व्यवसायीको वित्तीय संकट र कर्मचारी सरुवाको प्रभावले विकास खर्च प्रभावित भएको पाइएको छ ।

विकास खर्च कमजोर भइरहँदा चालु खर्च भने तुलनात्मक रूपमा तीव्र देखिएको छ । सरकारले चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा हालसम्म ८ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

चालु खर्चअन्तर्गत तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक खर्च तथा अनुदानहरू पर्छन् । विशेष गरी वृद्ध भत्ता, कर्मचारी तलब तथा सार्वजनिक सेवा सञ्चालन खर्चले चालु खर्चलाई उच्च बनाएको छ ।

सरकारको अधिकांश स्रोत प्रशासनिक खर्चमै सीमित हुने तर विकास निर्माणमा पर्याप्त रकम खर्च हुन नसक्ने अवस्था यस पटक पनि कायम देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन करिब दुई महिना बाँकी रहँदा सरकारसामु राजस्व लक्ष्य नजिक पुग्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने दुई वटा मुख्य चुनौती देखिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

वाणिज्य बैंकका नाफामा उल्लेख्य वृद्धि, कुन बैंकको कति ? विकास बैंकको नाफामा उल्लेख्य सुधार, मुक्तिनाथ अग्रस्थानमा अञ्जनको नेतृत्वमा उद्योग वाणिज्यमा नयाँ कार्यसमिति यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर स्थिर राष्ट्रपति पौडेलले गरे सरकारले पठाएको अध्यादेश जारी धोबीखोला ‘करिडोर’का पक्की घर भत्काउन थालियो बीपी राजमार्गमा आवागमन पूर्ण रुपमा बन्द सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई प्रविधिमैत्री बनाउन आईटी स्टेरिङ कमिटी गठन