Friday, June 18, 2021
Home बिचार बजेटमा के प-यो ? के छुट्यो ?

बजेटमा के प-यो ? के छुट्यो ?

,

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट जारी भएको छ । यस बजेटका गुणदोषमाथि जत्ति नै माथापच्चीसा गरे पनि यही बजेट संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा आउने कटु सत्यलाई आत्मसात् गर्नुको विकल्प छैन । तथापि, यस्ता विषयमा बौद्धिक बहस गरिएन भने भविष्यमा सच्चिने र कार्यान्वयनमा मिलाउन सकिने विषय ओझेलमा पर्नेछन् । यसर्थ, संघीय सरकारले जारी गरेको बजेटको सराहनीय पक्ष र त्यसको साथमा छुटेको वा गर्नुपर्ने विषयलाई उजागर गर्ने ध्येयले यो आलेख तयार गरेको छु ।

बजेट वक्तव्यमा कोभिड–१९ ले चुनौती थपेको र यसैबीच अवसर पनि उजागर गरेको कुरा व्यक्त गरेको छ । यो बजेट विषम परिस्थितिमा आएको छ तर पराम्परागत ढर्रालाई पनि छोड्न सकेको छैन । यस बजेटले आशाको किरण छरेको छ तर कार्यान्वयनको संशय पनि पैदा गरेको छ । बजेटले व्यापक रूपमा सरकारी अस्पताल थप गर्ने घोषणा गरेको छ तर कोभिड–१९ को प्रकोपका बखत सटर बन्द गर्ने निजी क्षेत्रका अस्पताललाई मर्जरमा जान मार्ग प्रशस्त गरेको छैन । बजेटले महिलाका विभिन्न रोगको उपचारमा छुट सुविधा बढाएको छ तर कोभिड–१९ को सर्वाधिक जोखिममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको विशेषीकृत अस्पताल खोल्ने कुरा गरेको छैन ।

यस बजेटले राजमार्गमा हुने दुर्घटनाका विरामीलाई उपचार गर्ने प्रबन्ध गरेको छ तर राजमार्ग अस्पताल नै स्थापना गर्नुपर्ने अवधारणालाई आत्मसात् गरेको छैन । यसले मुलुकभरि एउटै नम्बरबाट फोन गरेर एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध हुने सुनिश्चितता दिन खोजेको छ तर हरेक एम्बुलेन्समा एक जना स्वास्थ्यकर्मी, अक्सिजन र प्राथमिक उपचारका सामग्री रहने कुरा गर्दैन । यस बजेटले निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिएको छ तर यी सुविधाबाट प्याकेजको बोध हुँदैन । बजेटले सामाजिक सुरक्षामा राम्रै लगानी गरेको छु भन्छ तर ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता ५ हजार रुपैयाँ पु¥याउँछु भन्ने आप्mनो प्रतिबद्धतामा स्पष्टीकरण दिँदैन । भूमि बैंकको कुरा गर्छ, जो राम्रो छ तर यसमा उब्जेका आशंका निवारण गर्न सक्तैन ।

आगामी आव २०७७÷७८ को बजेट मोटामोटी सन्तुलित नै छ । यसले मौसमी राडर जडानको कुरा गर्छ । तर, बाढी आउने स्थानमा साइरन राख्ने कुरामा मौनता साँधेको पाइन्छ । महिलाको नाममा जमिनको स्वामित्व वृद्धि गर्ने बजेटको लक्ष्य छ । तर, हाल तराई र पहाडमा २५ प्रतिशत तथा हिमालमा ५० प्रतिशत राजस्व छुट दिएकोमा सो दोब्बर गरेको छैन । मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व कम गर्ने बजेटको लक्ष्य छ तर फेन्सिङको व्यवस्था गरिएको छैन । यस बजेटले सहरी वृक्षरोपणमा जोड दिएको छ तर नक्सापासको सर्तमा यो विषय समावेश गरिएको छैन । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने बजेटको लक्ष्य छ तर १५ दिनको काजमा कर्मचारीलाई पर्यटन क्षेत्रमा पठाउने कुरा मौन छ । पर्यटन क्षेत्रमा विश्वविद्यालय खोल्ने बजेटको सोच छ तर विश्व विद्यालयको छाता ऐन ल्याउने कुरामा बजेट मौन छ ।

आगामी बजेटले नेपालमा उपलब्ध खानीको उत्खनन र अन्वेषण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालमा ढुंगा खानी, फलाम खानी, सुन खानी, प्राकृतिक ग्याँस खानी, कोइला खानी, पेट्रोलियम पदार्थको खानी, युरेनियमको खानी रहेको छ । यसमध्ये कुन खानी सञ्चालनमा आउँछ, बजेटमा यकिन छैन । सार्कस्तरीय प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्ने बजेटको लक्ष्य छ, यो कहाँ र कसरी निर्माण होला ? बजेटले ७५३ वटा खाद्य भण्डार स्थापना गर्ने भनेको छ । यसको सट्टा ७५३ वटा कोसेली घर खोलिनेछ भनेको भए बेस हुन्थ्यो । सबै भुक्तानीमा विद्युतीय प्रणाली लागू हुने भनिएको छ । तर, १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार नगदमा गरेमा दण्ड हुने व्यवस्था गर्न पाए यो कुरा लागू हुने थियो । बैंकिङ सेवा विस्तारको कुरा बजेटले गरेको छ तर सबै नेपालीको अनिवार्य बैंक खाता खोल्ने विषयमा बजेट मौन छ ।

अनावश्यक दूतावास खारेजी, ठूलाबडाको सुविधा कटौती र तीन तहका सरकारबीच दोहोरो तेहोरो संयन्त्र कटौतीमा बजेट चुकेको छ

आव २०७७-७८ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरिएको छ । तर, संविधानको मौलिक हकका विषयमा बजेट मौन छ । संविधानमा लेखिएको छ, कक्षा आठसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ । यसैगरी, कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनेछ । यस स्थितिमा आप्mना छोराछोरीलाई स्कुल नपठाउने बाबुआमा र फी लिएर स्कुल सञ्चालन गर्नेलाई के हुन्छ ? बजेटमा भनिएको छैन । यस बजेटले छात्रवृत्ति रकम वृद्धि गरेको छ । तर, हामीले आठ कक्षासम्मका छात्रालाई वार्षिक ४ सयका दरले दिएको छात्रवृत्तिलाई वर्षमा एकपटक ड्रेस किन्न पुग्ने रकमसम्म किनिदिन सकिरहेका छैनांै ? बजेटले नेपालभरि नै दिवा खाजाको व्यवस्था गरेको छ तर राष्ट्रिय विकास सेवा कार्यक्रमलाई पुनर्परिभाषित गरी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा बजेटमा व्याख्या छैन ।

बजेटले ७५३ पालिकामा उद्यमशीलता आरम्भ गर्ने कुरा गरेको छ । यसको सट्टा ७५३ वटा हस्तकला ग्राम स्थापना गर्ने कुरा गर्न पाएको भए हुन्थ्यो कि ? यस बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा पनि लैंगिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणा लागू गर्ने उम्दा कुरा गरेको छ । तर, यो प्रणाली लागू नगरे बजेट रोक्का हुने चेतावनी दिएको छैन । बजेटमा आधारभूत खानेपानीको सेवा सबै जनतामा पु-याउने भनिएको छ । तर, पानीको मुहानको संरक्षण र स्वामित्वको व्यवस्थापनमा बजेट चुकेको छ । आगामी वर्ष करिब १३ सय मेगावाट विद्युत् शक्ति उत्पादन गर्ने बजेटको लक्ष्य छ तर यसको खपतका लागि क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको बारेमा बजेट चुपचाप छ । बजेटले काठमाडौंजस्ता सहरमा ट्राफिक जाम कम गर्न प्mलाइओभर ब्रिज निर्माण गर्नेजस्ता कुरा गरेको छ । तर, कोभिड–१९ को त्रासका बीच ५ सयवटा पुल कसरी निर्माण होला ? यसको रोडम्याप प्रस्तुत गरिएको छैन ।

यो बजेटमा सवारी साधनको नम्बर प्लेटको इम्बोर्स गरिने व्यवस्था छ । तर, यस क्षेत्रमा कस्तो प्राधिकरण गठन होला ? भनी उत्पन्न जिज्ञासाको समाधान गरिएको छैन । यसैगरी, बजेटमा हुलाकको सुदृढीकरण गरिने कुरा छ । तर, स्वायत्त हुलाक प्राधिकरण गठन गर्ने विषयलाई ओझेलमा पारिएको छ । आमजनतालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा छ । तर, यस्तो परिचयपत्रको उपादेयताको व्याख्या गरिएको छैन । आगामी बजेटले कारागारा सुधारको कुरा गरेको छ । तर, खुला कारागार र नेपालभरि सात वटा प्रदेशमा करिब ५ हजारका दरले कैदी अट्ने ठूला सात वटा मात्रै कारागार सञ्चालन गर्ने कुरा बोल्न बिर्सिएको छ । यस बजेटमा गैरआवासीय नेपालीको प्रसंगलाई कोट्याइएको छ तर तिनलाई दिने सुविधा वा तिनबाट हासिल हुने लाभबारे बोलिएको छैन । यसैगरी, बजेटमा मुलुकी प्रशासनमा सदाचार संस्कृति भिœयाउने भनिएको छ । तर, सुशासन आयोग गठनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छैन ।

सरकारले भूमि बैंकको कुरा ल्याएको छ तर यसमा उब्जेका आशंका निवारण गर्न जरुरी छ

आव २०७७-७८ को निमित्त जारी गरिएको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाइएको छ । तर, बजेट दोब्बर भने गरिएको छैन । बजेटमा नेपालका अस्पताललाई सुविधासम्पन्न तुल्याइनेछ भनिएको छ । तर, सरकारी ढुकुटीबाट आर्थिक सहायता लिएर विदेशमा औषधि उपचार गर्न निषेध गरिएको छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारको प्रस्ताव गरिएको छ । तर, वैकल्पिक उपचार पद्धतिका रूपमा रहेको प्राकृतिक चिकित्सा, आम्ची, होमियोप्याथिक, आयुर्वेदलाई कम आक्न खोजिएको छ ।

कृषितर्फ बजेटमा यसलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक तुल्याउने, यान्त्रिकीकरणमा रूपान्तरित गर्ने र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने भनिएको छ । यसैगरी, कृषिक्रान्ति गरिने शब्द पनि परेको छ । तर, बजेट भने खासै बढाइएको छैन । बजेटमा रासायनिक मलको पैठारीमा अनुदान बढाइएको छ । तर, सात वटा प्रदेशमा सात वटा प्रागारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कुरा बजेटमा बोलिएको छैन । बजेटमा भूमि बैंकको कुरा गरिएको छ । तर, कस्तो बैंक भन्ने प्रस्टता छैन । हाल २६ लाख खेतीयोग्य जमिनमध्ये १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो रहेको छ । यसलाई भूमि बैंकमार्फत उब्जनीमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ । कृषिमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने र कृषि प्राविधिक खटाउने कुरा बजेटमा परेको छ । तर, ‘एक पालिका, एक उत्पादन र एक जिल्ला, एक पहिचान’को अवधारणा अघि सारिएको छैन ।

रोजगारीतर्फ आव २०७७-७८ को बजेटले करिब ८ लाख रोजगारीको व्यवस्था गरेको छ । तर, सन् २०१७ को सर्वेअनुसार मुलुकमा १० लाख बेरोजगार छन् । यो वर्ष श्रमबजारमा नयाँ ५ लाख रोजगारी खोज्ने थपिनेछन् । हाल कोभिड–१९ को दुष्प्रभावबाट ५ लाखले मुलुकभित्रै रोजगारी गुमाइसकेका छन् । विभिन्न अड्कलका आधारमा हवाई सेवा खुलेपछि ६ लाख मानिस वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्किनेछन् । यसरी, २६ लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने प्रबन्ध बजेटमा गरिएको छैन । बजेटमा प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, सिकर्मी, डकर्मीलगायतका पेसामा नेपाली युवालाई रोजगारी दिने भनिएको छ । तर, नेपालबाट बर्सेनि बाहिरिने ३६३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिटेन्स सरहको रोजगारी सिर्जना दिनुपर्ने सीप विकास तालिममा पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छैन ।

शिक्षातर्फ बजेट वृद्धि गरिएको छ । यो उत्साहप्रद छ । तर, नेपालको वर्तमानस्थितिमा लकडाउनमा रहेका करिब ९० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालनमा कस्तो भर्चुअल विधि अवलम्बन गरिएला ? भन्ने विषयमा बजेट मौन छ । बजेटले साक्षर नेपालको घोषणा र भर्ना दर शतप्रतिशत पु-याउने भाव व्यक्त गरेको छ । तर, बीचैमा स्कुल छोड्ने दरलाई कसरी न्यूनीकरण गरिनेछ भन्ने रणनीति अघि सारिएको छैन ।

निजी क्षेत्रतर्फ साना र लघु उद्योगलाई राम्रो राहत सुविधा घोषणा गरिएको छ । तर, ठूला औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठान प्याकेज सुविधा नपाएर अन्योलमा परेका छन् । पर्यटन व्यवसाय धराशायी प्रायः भएकाले बजेटमा राहतको कुरा बोलिएको छ । तर, सर्वजनिक यातायातलगायतका थुप्रै क्षेत्र पनि थला परेका छन् । यसमा निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीति नआउन्जेल राहत र सुविधाको अपेक्षा गर्नुपरेको छ । विद्युत् सेवाको डिमान्ड शुल्क, बिमा शुल्क, सामाजिक सुरक्षा कोषको रकममा बजेटले निजी क्षेत्रलाई सघाएको छ । तर, घरभाडा र मजदुरको तलबमा पनि निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहयोगको आशा गरेका थिए, ती निराश भएका छन् ।

अन्त्यमा, बजेटको आकार चालू वर्षको भन्दा पनि सानो गरियो । यसमा सबैले प्रशंसा गरेका छन् । तर, कोभिडको यस संत्रासका बीच आगामी वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कसरी हासिल होला भनी आशंका गरिएको छ । गत ११ चैतदेखि मुलुक लकडाउनमा गए पनि महँगी अकासिएको छैन । सरकार आपूर्ति व्यवस्थापनमा सफल ठहरिएको छ । तर, आगामी वर्ष पनि महँगी ७ प्रतिशतमै सीमित राख्न सरकारले बजार अनुगन गर्ने संयन्त्रलाई चुस्त र दुरुस्त राख्ने प्रतिबद्धता बजेटमा गरेको छैन । बजेटले खर्च कटौतीमा राम्रो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । तर, अनावश्यक रूपमा खडा भएका दूतावास खारेज गर्ने, ठूलाबडाको नाममा अनावश्यक रूपमा दिइएका सुविधा कटौती गर्ने र तीन तहका सरकारबीच दोहोरो तेहोरो परेका काम र संयन्त्र कटौतीमा बजेट चुकेको छ ।

(Visited 193 times, 1 visits today)
Loading comments...

आजको समाचार

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः सर्वोच्चमा दाबी आ–आफ्नै

काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १ सय ४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुुखले...

प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता

‘सरकारै सरकार ७ सय ६१ सरकारको देश’ ‘एक नागरिक तीन तहका सरकारको शासन’, ‘तीन तहका सरकारलाई कर भुक्तानी गर्ने एक नागरिक’, ‘तीन तहका सरकार...

अब निर्माण क्षेत्र र उद्योग खुला

काठमाडौं । सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञालाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै जाने नीति तय गरेको छ । कोभिड–१९ व्यवस्थापन निर्देशक समितिको दोस्रो बैठकले निर्माण...

बाढीपहिरो जोखिमबाट बच्न भौगर्भिक अध्ययन जरुरी

अहिले पनि सिन्धुपाल्चोकलगायतका भूबनोट कमजोर भएका जिल्ला बाढी तथा पहिरोबाट निकै प्रभावित भएका छन् । यी जिल्लामा २०७२ सालको भूकम्पपछि लगातार धनजनको क्षति हुँदै...

साताका लोकप्रिय समाचार

नेपाल एसियन कपको तेस्रो चरणमा, प्ले अफ खेल्नु नपर्ने

काठमाडौं । एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)ले एसियन कपका लागि छनोट प्रक्रियामा परिमार्जन गरेसँगै नेपालले एएफसी एसियन कप छनोटको तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्दा अब प्ले...

निषेधाज्ञामा २ लाख ७८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न आयात

काठमाडौं । दोस्रो लहरको कोरोना संक्रणम नियन्त्रणार्थ जारी निषेधाज्ञाबीच २ लाख ७८ हजार ८ सय ८० मेट्रिक टन खाद्यान्न आयात भएको छ । उद्योग, वाणिज्य...

गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम : रोकथाम तथा उपचारमा महत्व

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम तथा उपचारमा महत्व दिँदै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । सोमबार प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गण्डकी...

बाँझाे जमिनमा तितेपाती खेती

  स्याङ्जा । धार्मिक र औषधीका रुपमा प्रयोग हुने तितेपाती व्यवसायीक रुपले स्याङ्जामा खेती गर्न शुरु गरिएको छ । खेतबारी लगायत जताततै त्यसै उम्रने तितेपातीको...

ट्रेन्डिङ

रिहालगत्तै पक्राउ परे बाँस्तोला

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रिहा भएका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता धमेन्द्र बाँस्तोला ‘कञ्चन’ रिहा भएलगत्तै पक्राउ परेका छन् । बन्दी...

असहायलाई न्यानो कपडा र मिठाई दिएर माघे संक्रान्ति मनाईयो

सप्तरी, राजविराज । माघी अर्थात माघे संक्रान्तिका अवसरमा बिहीबार यहाँ विविध कार्यक्रम गरिएको छ । कसैले घर परिवारमै त कसैले सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर माघे...

रिस्ता बस्नेत नेहा कक्कडकाे गीतमा

काठमाडाैं । नेपाली कलाकार रिस्ता बस्नेतले बलिउडमा डेब्यु गर्ने भएकी छन । चर्चित भारतीय गायिका नेहा कक्कड र गायक कार्तिक कुशको स्वरमा रहेको...

कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दै, सत्ता समीकरणबारे छलफल हुने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारीको बैठक आज सोमबार बस्दैछ । पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाएका हुन्...

तोलामा नै १,३०० ले घट्यो सुनको मूल्य

काठमाडौँ । स्थानीय बजारमा पहेंलो धातुको मूल्य आज प्रतितोला रु एक हजार ३०० ले ओरालो लागेको छ । पछिल्ला केही दिनमा लगातार उकालो लागेको...

भोटेकोशी गाउँपालिकाका बाढीपहिरो पीडितले पाए राहत

सिन्धुपाल्चोक । बाढीपहिरोबाट समस्यामा रहेका चीनसँग सीमावर्ती भोटेकोशी गाउँपालिकाका सयौं स्थानीयलाई वागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातवरणमन्त्री अरुण नेपालको सक्रियतामा खाद्यनलगायतका सामाग्रीहरु वितरण...

महामारीमाथि थपिएको प्राकृतिक विपत्ति

काठमाडौँ । भनिन्छ कुनै पनि समस्या बाजा बजाएर आउँदैन । मुलुकले यतिखेर त्यस्तै नसोचेको र पूर्वानुमान नगरिएको दोहोरोे विपत्तिको सामना गरिरहेको छ । चीनको...

अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा ‘जुनुको जुत्ता’

काठमाडौं । ‘इन्टरनेसनल सर्ट फिल्म फेस्टिभल ओवरहउसेन’को ६६औं संस्करणमा नेपाली फिल्म पनि चयन भएको छ । केदार श्रेष्ठ निर्देशित लघु चलचित्र ‘जुनुको जुत्ता’ ओवरहउसेनको...

नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालीमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो भएको बताएका छन् । संसदमा बजेटमाथी सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म...

थलिएको अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान

नेपालमा २०१० सालमा तत्कालीन योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालयअन्र्तगत सहकारी विभागको स्थापना भयो । तत्कालीन सरकारको कार्यकारी आदेशमा सर्वप्रथम चितवन जिल्लामा २० चैत २०१३...

तुलसीपुर बजार पुर्ण रुपमा खुल्यो

तुलसीपुर । तुलसीपुर बजार आजदेखि पुर्ण रुपमा खुलेको छ । यसअघि पालो अनुसार खुल्दै आएका पसलहरु आजदेखि पूर्णमा खुलेका हुन् । कपडापसल, फेन्सी, सुनचाँदी,...

आइसोलेसनमा पुरुषको दुरव्यवहार भोगें

सिमरा । बारा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालीकाकी २४ वर्षे सविना थापा अहिले कोरोना जितेर घर फर्किएकी छन् । उनीसहित उनका परिवार पनि कोरोनामुक्त भइसके । सविनालाई...

ई-पेपर

1

RAJDHANIDAILY VIDEO

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 175 times, 1 visits today)