आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट जारी भएको छ । यस बजेटका गुणदोषमाथि जत्ति नै माथापच्चीसा गरे पनि यही बजेट संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा आउने कटु सत्यलाई आत्मसात् गर्नुको विकल्प छैन । तथापि, यस्ता विषयमा बौद्धिक बहस गरिएन भने भविष्यमा सच्चिने र कार्यान्वयनमा मिलाउन सकिने विषय ओझेलमा पर्नेछन् । यसर्थ, संघीय सरकारले जारी गरेको बजेटको सराहनीय पक्ष र त्यसको साथमा छुटेको वा गर्नुपर्ने विषयलाई उजागर गर्ने ध्येयले यो आलेख तयार गरेको छु ।
बजेट वक्तव्यमा कोभिड–१९ ले चुनौती थपेको र यसैबीच अवसर पनि उजागर गरेको कुरा व्यक्त गरेको छ । यो बजेट विषम परिस्थितिमा आएको छ तर पराम्परागत ढर्रालाई पनि छोड्न सकेको छैन । यस बजेटले आशाको किरण छरेको छ तर कार्यान्वयनको संशय पनि पैदा गरेको छ । बजेटले व्यापक रूपमा सरकारी अस्पताल थप गर्ने घोषणा गरेको छ तर कोभिड–१९ को प्रकोपका बखत सटर बन्द गर्ने निजी क्षेत्रका अस्पताललाई मर्जरमा जान मार्ग प्रशस्त गरेको छैन । बजेटले महिलाका विभिन्न रोगको उपचारमा छुट सुविधा बढाएको छ तर कोभिड–१९ को सर्वाधिक जोखिममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको विशेषीकृत अस्पताल खोल्ने कुरा गरेको छैन ।
यस बजेटले राजमार्गमा हुने दुर्घटनाका विरामीलाई उपचार गर्ने प्रबन्ध गरेको छ तर राजमार्ग अस्पताल नै स्थापना गर्नुपर्ने अवधारणालाई आत्मसात् गरेको छैन । यसले मुलुकभरि एउटै नम्बरबाट फोन गरेर एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध हुने सुनिश्चितता दिन खोजेको छ तर हरेक एम्बुलेन्समा एक जना स्वास्थ्यकर्मी, अक्सिजन र प्राथमिक उपचारका सामग्री रहने कुरा गर्दैन । यस बजेटले निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिएको छ तर यी सुविधाबाट प्याकेजको बोध हुँदैन । बजेटले सामाजिक सुरक्षामा राम्रै लगानी गरेको छु भन्छ तर ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता ५ हजार रुपैयाँ पु¥याउँछु भन्ने आप्mनो प्रतिबद्धतामा स्पष्टीकरण दिँदैन । भूमि बैंकको कुरा गर्छ, जो राम्रो छ तर यसमा उब्जेका आशंका निवारण गर्न सक्तैन ।
आगामी आव २०७७÷७८ को बजेट मोटामोटी सन्तुलित नै छ । यसले मौसमी राडर जडानको कुरा गर्छ । तर, बाढी आउने स्थानमा साइरन राख्ने कुरामा मौनता साँधेको पाइन्छ । महिलाको नाममा जमिनको स्वामित्व वृद्धि गर्ने बजेटको लक्ष्य छ । तर, हाल तराई र पहाडमा २५ प्रतिशत तथा हिमालमा ५० प्रतिशत राजस्व छुट दिएकोमा सो दोब्बर गरेको छैन । मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व कम गर्ने बजेटको लक्ष्य छ तर फेन्सिङको व्यवस्था गरिएको छैन । यस बजेटले सहरी वृक्षरोपणमा जोड दिएको छ तर नक्सापासको सर्तमा यो विषय समावेश गरिएको छैन । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने बजेटको लक्ष्य छ तर १५ दिनको काजमा कर्मचारीलाई पर्यटन क्षेत्रमा पठाउने कुरा मौन छ । पर्यटन क्षेत्रमा विश्वविद्यालय खोल्ने बजेटको सोच छ तर विश्व विद्यालयको छाता ऐन ल्याउने कुरामा बजेट मौन छ ।
आगामी बजेटले नेपालमा उपलब्ध खानीको उत्खनन र अन्वेषण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालमा ढुंगा खानी, फलाम खानी, सुन खानी, प्राकृतिक ग्याँस खानी, कोइला खानी, पेट्रोलियम पदार्थको खानी, युरेनियमको खानी रहेको छ । यसमध्ये कुन खानी सञ्चालनमा आउँछ, बजेटमा यकिन छैन । सार्कस्तरीय प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्ने बजेटको लक्ष्य छ, यो कहाँ र कसरी निर्माण होला ? बजेटले ७५३ वटा खाद्य भण्डार स्थापना गर्ने भनेको छ । यसको सट्टा ७५३ वटा कोसेली घर खोलिनेछ भनेको भए बेस हुन्थ्यो । सबै भुक्तानीमा विद्युतीय प्रणाली लागू हुने भनिएको छ । तर, १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार नगदमा गरेमा दण्ड हुने व्यवस्था गर्न पाए यो कुरा लागू हुने थियो । बैंकिङ सेवा विस्तारको कुरा बजेटले गरेको छ तर सबै नेपालीको अनिवार्य बैंक खाता खोल्ने विषयमा बजेट मौन छ ।
अनावश्यक दूतावास खारेजी, ठूलाबडाको सुविधा कटौती र तीन तहका सरकारबीच दोहोरो तेहोरो संयन्त्र कटौतीमा बजेट चुकेको छ
आव २०७७-७८ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरिएको छ । तर, संविधानको मौलिक हकका विषयमा बजेट मौन छ । संविधानमा लेखिएको छ, कक्षा आठसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ । यसैगरी, कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनेछ । यस स्थितिमा आप्mना छोराछोरीलाई स्कुल नपठाउने बाबुआमा र फी लिएर स्कुल सञ्चालन गर्नेलाई के हुन्छ ? बजेटमा भनिएको छैन । यस बजेटले छात्रवृत्ति रकम वृद्धि गरेको छ । तर, हामीले आठ कक्षासम्मका छात्रालाई वार्षिक ४ सयका दरले दिएको छात्रवृत्तिलाई वर्षमा एकपटक ड्रेस किन्न पुग्ने रकमसम्म किनिदिन सकिरहेका छैनांै ? बजेटले नेपालभरि नै दिवा खाजाको व्यवस्था गरेको छ तर राष्ट्रिय विकास सेवा कार्यक्रमलाई पुनर्परिभाषित गरी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा बजेटमा व्याख्या छैन ।
बजेटले ७५३ पालिकामा उद्यमशीलता आरम्भ गर्ने कुरा गरेको छ । यसको सट्टा ७५३ वटा हस्तकला ग्राम स्थापना गर्ने कुरा गर्न पाएको भए हुन्थ्यो कि ? यस बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा पनि लैंगिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणा लागू गर्ने उम्दा कुरा गरेको छ । तर, यो प्रणाली लागू नगरे बजेट रोक्का हुने चेतावनी दिएको छैन । बजेटमा आधारभूत खानेपानीको सेवा सबै जनतामा पु-याउने भनिएको छ । तर, पानीको मुहानको संरक्षण र स्वामित्वको व्यवस्थापनमा बजेट चुकेको छ । आगामी वर्ष करिब १३ सय मेगावाट विद्युत् शक्ति उत्पादन गर्ने बजेटको लक्ष्य छ तर यसको खपतका लागि क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको ’boutमा बजेट चुपचाप छ । बजेटले काठमाडौंजस्ता सहरमा ट्राफिक जाम कम गर्न प्mलाइओभर ब्रिज निर्माण गर्नेजस्ता कुरा गरेको छ । तर, कोभिड–१९ को त्रासका बीच ५ सयवटा पुल कसरी निर्माण होला ? यसको रोडम्याप प्रस्तुत गरिएको छैन ।
यो बजेटमा सवारी साधनको नम्बर प्लेटको इम्बोर्स गरिने व्यवस्था छ । तर, यस क्षेत्रमा कस्तो प्राधिकरण गठन होला ? भनी उत्पन्न जिज्ञासाको समाधान गरिएको छैन । यसैगरी, बजेटमा हुलाकको सुदृढीकरण गरिने कुरा छ । तर, स्वायत्त हुलाक प्राधिकरण गठन गर्ने विषयलाई ओझेलमा पारिएको छ । आमजनतालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा छ । तर, यस्तो परिचयपत्रको उपादेयताको व्याख्या गरिएको छैन । आगामी बजेटले कारागारा सुधारको कुरा गरेको छ । तर, खुला कारागार र नेपालभरि सात वटा प्रदेशमा करिब ५ हजारका दरले कैदी अट्ने ठूला सात वटा मात्रै कारागार सञ्चालन गर्ने कुरा बोल्न बिर्सिएको छ । यस बजेटमा गैरआवासीय नेपालीको प्रसंगलाई कोट्याइएको छ तर तिनलाई दिने सुविधा वा तिनबाट हासिल हुने लाभ’bout बोलिएको छैन । यसैगरी, बजेटमा मुलुकी प्रशासनमा सदाचार संस्कृति भिœयाउने भनिएको छ । तर, सुशासन आयोग गठनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छैन ।
सरकारले भूमि बैंकको कुरा ल्याएको छ तर यसमा उब्जेका आशंका निवारण गर्न जरुरी छ
आव २०७७-७८ को निमित्त जारी गरिएको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाइएको छ । तर, बजेट दोब्बर भने गरिएको छैन । बजेटमा नेपालका अस्पताललाई सुविधासम्पन्न तुल्याइनेछ भनिएको छ । तर, सरकारी ढुकुटीबाट आर्थिक सहायता लिएर विदेशमा औषधि उपचार गर्न निषेध गरिएको छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारको प्रस्ताव गरिएको छ । तर, वैकल्पिक उपचार पद्धतिका रूपमा रहेको प्राकृतिक चिकित्सा, आम्ची, होमियोप्याथिक, आयुर्वेदलाई कम आक्न खोजिएको छ ।
कृषितर्फ बजेटमा यसलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक तुल्याउने, यान्त्रिकीकरणमा रूपान्तरित गर्ने र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने भनिएको छ । यसैगरी, कृषिक्रान्ति गरिने शब्द पनि परेको छ । तर, बजेट भने खासै बढाइएको छैन । बजेटमा रासायनिक मलको पैठारीमा अनुदान बढाइएको छ । तर, सात वटा प्रदेशमा सात वटा प्रागारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कुरा बजेटमा बोलिएको छैन । बजेटमा भूमि बैंकको कुरा गरिएको छ । तर, कस्तो बैंक भन्ने प्रस्टता छैन । हाल २६ लाख खेतीयोग्य जमिनमध्ये १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो रहेको छ । यसलाई भूमि बैंकमार्फत उब्जनीमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ । कृषिमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने र कृषि प्राविधिक खटाउने कुरा बजेटमा परेको छ । तर, ‘एक पालिका, एक उत्पादन र एक जिल्ला, एक पहिचान’को अवधारणा अघि सारिएको छैन ।
रोजगारीतर्फ आव २०७७-७८ को बजेटले करिब ८ लाख रोजगारीको व्यवस्था गरेको छ । तर, सन् २०१७ को सर्वेअनुसार मुलुकमा १० लाख बेरोजगार छन् । यो वर्ष श्रमबजारमा नयाँ ५ लाख रोजगारी खोज्ने थपिनेछन् । हाल कोभिड–१९ को दुष्प्रभावबाट ५ लाखले मुलुकभित्रै रोजगारी गुमाइसकेका छन् । विभिन्न अड्कलका आधारमा हवाई सेवा खुलेपछि ६ लाख मानिस वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्किनेछन् । यसरी, २६ लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने प्रबन्ध बजेटमा गरिएको छैन । बजेटमा प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, सिकर्मी, डकर्मीलगायतका पेसामा नेपाली युवालाई रोजगारी दिने भनिएको छ । तर, नेपालबाट बर्सेनि बाहिरिने ३६३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिटेन्स सरहको रोजगारी सिर्जना दिनुपर्ने सीप विकास तालिममा पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छैन ।
शिक्षातर्फ बजेट वृद्धि गरिएको छ । यो उत्साहप्रद छ । तर, नेपालको वर्तमानस्थितिमा लकडाउनमा रहेका करिब ९० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालनमा कस्तो भर्चुअल विधि अवलम्बन गरिएला ? भन्ने विषयमा बजेट मौन छ । बजेटले साक्षर नेपालको घोषणा र भर्ना दर शतप्रतिशत पु-याउने भाव व्यक्त गरेको छ । तर, बीचैमा स्कुल छोड्ने दरलाई कसरी न्यूनीकरण गरिनेछ भन्ने रणनीति अघि सारिएको छैन ।
निजी क्षेत्रतर्फ साना र लघु उद्योगलाई राम्रो राहत सुविधा घोषणा गरिएको छ । तर, ठूला औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठान प्याकेज सुविधा नपाएर अन्योलमा परेका छन् । पर्यटन व्यवसाय धराशायी प्रायः भएकाले बजेटमा राहतको कुरा बोलिएको छ । तर, सर्वजनिक यातायातलगायतका थुप्रै क्षेत्र पनि थला परेका छन् । यसमा निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीति नआउन्जेल राहत र सुविधाको अपेक्षा गर्नुपरेको छ । विद्युत् सेवाको डिमान्ड शुल्क, बिमा शुल्क, सामाजिक सुरक्षा कोषको रकममा बजेटले निजी क्षेत्रलाई सघाएको छ । तर, घरभाडा र मजदुरको तलबमा पनि निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहयोगको आशा गरेका थिए, ती निराश भएका छन् ।
अन्त्यमा, बजेटको आकार चालू वर्षको भन्दा पनि सानो गरियो । यसमा सबैले प्रशंसा गरेका छन् । तर, कोभिडको यस संत्रासका बीच आगामी वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कसरी हासिल होला भनी आशंका गरिएको छ । गत ११ चैतदेखि मुलुक लकडाउनमा गए पनि महँगी अकासिएको छैन । सरकार आपूर्ति व्यवस्थापनमा सफल ठहरिएको छ । तर, आगामी वर्ष पनि महँगी ७ प्रतिशतमै सीमित राख्न सरकारले बजार अनुगन गर्ने संयन्त्रलाई चुस्त र दुरुस्त राख्ने प्रतिबद्धता बजेटमा गरेको छैन । बजेटले खर्च कटौतीमा राम्रो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । तर, अनावश्यक रूपमा खडा भएका दूतावास खारेज गर्ने, ठूलाबडाको नाममा अनावश्यक रूपमा दिइएका सुविधा कटौती गर्ने र तीन तहका सरकारबीच दोहोरो तेहोरो परेका काम र संयन्त्र कटौतीमा बजेट चुकेको छ ।
