काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पछिल्लो समय सेवा प्रवाहमा नयाँ अभ्यास सुरु गरेको छ । मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पदभार सम्हालेलगत्तै ‘गुनासो सुन्ने र तुरुन्त सम्बोधन गर्ने’ कार्यशैलीलाई प्राथमिकतामा राखेपछि मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू थप सक्रिय देखिएका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनपछि विद्युत् सेवासँग सम्बन्धित हटलाइन नम्बर ११५१ लाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ । २४सै घण्टा सञ्चालनमा रहने सो हटलाइन अब केवल गुनासो टिप्ने माध्यममा मात्र सीमित छैन, बरु समस्या समाधानको प्रत्यक्ष संयन्त्रका रूपमा विकास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सेवाग्राहीका फोन, ह्वाट्स एप, इमेलदेखि हेलो सरकारसम्म आएका गुनासालाई तत्काल सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी समाधान गर्ने प्रणालीलाई परिणाममुखी बनाइएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले यसलाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा उत्तरदायी एवं जबाफदेही ढंगले अघि बढाएको छ । ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठका प्रमुख स्वकीय सचिव सञ्जीव महर्जन र स्वकीय सचिव राजा शाक्य स्वयं जनसरोकारका विषय सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा खटिँदै आएका छन् । मन्त्रालयमा प्राप्त गुनासो सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउने मात्र नभई समाधानको अवस्थामा पु¥याउने अभ्यास सचिवालयले थालेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार १५ चैतयता मात्रै हटलाइन र अन्य माध्यमबाट १० हजार ३९२ भन्दा बढी गुनासो प्राप्त भएका छन् । १५ चैतदेखि ३० चैतसम्मको अवधिमा फोनमार्फत ४ हजार २४८, ह्वाट्स एपबाट १४, इमेलबाट २ तथा हेलो सरकारमार्फत ५ वटा गुनासो प्राप्त भएका थिए । त्यसपछि वैशाख महिनाभर फोनमार्फत ६ हजार २६, ह्वाट्स एपबाट ९२ र इमेलबाट १० वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । यसबाहेक लिखितरूपमा आएका दुई सयभन्दा बढी निवेदन तथा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित जनसरोकारका विषयलाई समेत सचिवालयले निगरानीमा राख्दै समाधान प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।

प्राप्त अधिकांश गुनासो विद्युत् सेवासँग सम्बन्धित छन् । विशेषगरी विद्युतीय दुर्घटना, विद्युत् लाइन अवरुद्ध, ट्रान्सफर्मर बिग्रिने, कम भोल्टेज, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण लाइन लत्रिने, विद्युतका टावर तथा पोल ढल्ने, पोल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, तारमा आगलागी हुने, मिटर नपाउने, पोल नपाउने, मिटर रिडिङमा समस्या, ईभी चार्जिङमा समस्या, सिँचाइमा समस्यालगायत विभिन्न सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्तीका विषय प्रमुख रूपमा उठेका थिए ।

कतिपय घटनामा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष सक्रियता देखिएको छ । बाँकेको चिसापानी क्षेत्रमा कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत दुई वटा टावर ढल्दा कर्णाली प्रदेशको विद्युत् आपूर्ति प्रभावित बनेको घटनामा मन्त्रालयले तत्काल समन्वय गरी सेवा पुनर्निर्माणमा प्राथमिकतामा दिँदै छानबिनसमेत अघि बढेको छ । त्यसैगरी चट्याङका कारण ट्रान्सफर्मरमा क्षति पुग्दा स्याङ्जाको वालिङ र भीरकोट नगरपालिका क्षेत्रमा अवरुद्ध विद्युत् सेवा करिब ६५ घण्टापछि पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । काठमाडौंको स्वयम्भू क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सडकको बीच भागमा ठडिएका पोल स्थानान्तरणको विषय पनि मन्त्रालयमा पुगेको जनगुनासोमध्ये एक थियो । स्थानीय तह, विद्युत् प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी त्यसलाई समाधान भएको सचिवालयले जनाएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले पछिल्लो समय अवलम्बन गरेको यो शैलीले ‘सुनुवाइ हुने सरकार’ को अनुभूति दिलाउने प्रयास गरेको छ । गुनासो दर्ता गरेर महिनौं कुर्नुपर्ने प्रवृत्तिभन्दा फरक, तत्काल प्रतिक्रिया र प्रत्यक्ष अनुगमनको अभ्यासले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार तथा सेवाग्राहीमा भरोसा बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

सुनको मूल्य घट्दा चाँदीको बढ्यो, आज कतिमा भइराखेको छ कारोबार ? सुन तोलामै ४ हजार ४ सयले वृद्धि, कतिमा भइराखेको छ कारोबार ? आव २०८३/८४ का लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ एनसेल केन्द्रीय कार्यालयमा सीआईबीको छापा, कागजात नियन्त्रण नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ पाण्डेलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश आशा जगाउने बजेट ल्याइन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले रविको आश्वासन र आक्रोसः सकुम्वासीमा छाती, प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा गर्धन अर्थमन्त्रीद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश संसदमा पेस