काठमाडौं । संविधानसभाबाट निर्माण भएको १० वर्ष पुरानो नेपालको संविधान २०७२ को संशोधनको एजेण्डामा करिब करिब राष्ट्रिय सहमति भएको छ । संविधान निर्माण गरेकै दिनदेखि असहमति सुरु भए पनि १० वर्ष ढुक्कसँग चलेको संविधान गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले जरैसम्म हल्लाइदिएपछि संविधान संशोधनको एजेण्डामा करिब करिब राष्ट्रिय सहमति जुटेको हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो प्रतिष्ठाको सवाल बनाएको यो एजेण्डामा यतिबेला पुराना दल नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायतका दल पनि तयार भएपछि संविधान संशोधनको एजेण्डाले गति पाउने पक्का भएको हो ।

संविधानमै भएको प्रावधानअनुसार पनि संशोधन आवश्यक भएको भन्दै जेनजी आन्दोलन अगाडि पनि संविधान संशोधनको विषयमा छलफल हुने गरेको भए पनि दलहरुले प्राथमिकता दिएका थिएनन् । सरकार सञ्चालनका क्रममा हुने गठबन्धनका सम्झौतामा संविधान संशोधनको बुँदाले ‘स्पेश’ पाएपनि गति भने पाएको थिएन ।

संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले विभिन्न चरणमा विभिन्न पक्षसँग सम्वाद गर्ने क्रममा बिहीबार राजनीतिक व्यक्तित्वसँग छलफल सुरु गरेसँगै संविधान संशोधनको एजेण्डाले आकार विस्तार गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले यसअघि संविधानविद्, कानुनविद्, नागरिक समाजसँग छलफल गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनअघि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन गठबन्धनको सम्झौता हुँदा नै संविधान संशोधनको एजेण्डा आफूहरुको प्राथमिकतामा भएको बताएका थिए । लामो समयसम्म पनि संविधान संशोधनको सिन्को नभाँचेका कांग्रेस–एमालेले रास्वपा सरकारको कार्यदलको तयारीमा भने आफ्नो धारणा दिने भएका छन् । शाह नेतृत्वको कार्यदल गठन भई सुझाव संकलन गर्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसले संविधानविद् वा अरु कोही साझा व्यक्तिको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन चल्दै गर्दा नेकपा एमालेले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत सोमबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा पौडेलको नेतृत्वमा संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । शुक्रबार बस्ने सचिवालय बैठकले कार्यदलको औपचारिक निर्णय गर्ने एमालेले जनाएको छ । एमाले कार्यदलमा जुलीकुमारी महतो, अग्निप्रसाद खरेल, महेश बर्तौला, कृष्णभक्त पोखरेल, टीकाराम भट्टराई र पासाङ शेर्पालाई सदस्य राखिएको छ ।

शुक्रबार बस्ने सचिवालय बैठकले कार्यदलको निर्णय गरेसँगै एमाले पनि औपचारिक रुपमा संविधान संशोधनमा लाग्ने भएको छ । यसअघि नै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राप्रपा, श्रम संस्कृति पार्टीलगायतले संविधान संशोधनमा आफूहरुका एजेण्डा अगाडि सारिसकेका छन् ।

सरकारले गरेका क्रियाकलाप स्थापित विधिअनुरुप नभएपनि संविधान संशोधनका लागि जिम्मेवार राजनीतिक दलको हिसावले आफूहरु जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भइरहेको बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले बताए । कार्यदल संयोजक शाहसमक्ष आफ्ना सुझाव राखेर निस्किएका डा. सिके राउतले मधेसका मामिला तथा राष्ट्रियता, अर्थतन्त्रलगायतका सवालमा आफ्ना धारणा राखेको बताए ।

सम्बन्धित समाचार

बजेट अधिवेशनः सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत प्रतिनिधिसभा बैठक ५ बजे बस्नेगरी स्थगित प्रतिनिधिसभा बैठक विपक्षी दलहरूको अवरोध पत्रिका बन्द गर्न सांसद खरेललले दिएको धम्कीप्रति महासंघको आपत्ति कांग्रेस कोषाध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठलाई मनोनयन देउवा समूहको सम्पर्क कार्यालयमा युवाहरुको जमघट सभामुखले विपक्षीलाई पेलेरै संसद बैठक अघि बढाए